‘स्मार्ट सिटी पत्याउनै गाह्रो’

तर, यहाँका जिल्ला सदरमुकाम रहेका नगरपालिकामै मानवीय आवश्यकताका न्यूनतम पूर्वाधारसम्म छैनन् । राजमार्गआसपास ठूला घर बढे पनि खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा र सडकविहीन छन् । कुनै पनि नगर स्वच्छ, सफा र हराभरा छैनन् । भत्केका सडक र धूलोले उराठलाग्दा देखिन्छन् । बारामा कलैया–सिम्रौनगढ गण्डक नहर सडकखण्ड स्तरोन्नति माग गर्दै तीन वर्षअघि स्थानीयले गरेको आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर जयनारायण पटेलको ज्यान गयो । उक्त घटनाबाट यहाँका बासिन्दाको सास्ती प्रस्ट हुन्छ । सर्लाहीको नवलपुर–मलंगवा खण्ड पक्की माग गर्दै स्थानीयले दर्जनौंपटक आन्दोलन गरिसकेका छन् । सहरी विकास मन्त्रालयले गत आवमा सघन सहरी विकास कार्यक्रममार्फत पर्सा, बारा र रौतहटका लागि ५०/५० लाख विनियोजन गरेको थियो । वीरगन्जस्थित सहरी विकास डिभिजन कार्यालयले हेर्ने यी जिल्लामा आएको डेढ अर्बमध्ये ३५ लाखजति मात्र खर्च भयो । 

पछिल्लो पटक यहाँ नगरपालिका संख्या हवात्तै बढाइयो तर तिनमा नगरका लागि आवश्यक कुनै पूर्वाधार छैनन् । कार्यालय स्थापना मात्र गरिएको छ । ठूला नेताको गृहजिल्ला सर्लाहीमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग मात्रै पक्की छ । सदरमुकाम पुग्ने नवलपुर–मलंगवा खण्ड एक दशकदेखि कच्ची छ । सहायक मार्ग पक्की बन्ने प्रतीक्षामा स्थानीय छन् । सदमुकाम मलंगवा नगरमा कुनै सडक पक्की छैनन् । 

उद्योग वाणिज्य संघ मलंगवाका अध्यक्ष हरिशंकरप्रसाद साहले यो मुलुककै पुराना नगरपालिकामध्ये एक रहेको बताए । ‘तर, अहिलेसम्म नाम मात्रको भो,’ उनले भने, ‘बाटोघाटो, ढल निकास र पिउने पानीको समस्या छ ।’ जनप्रतिनिधि चयनपछि विकासले गति लिने साहको विश्वास छ । उनका अनुसार यहाँ आउने सरकारी कर्मचारी यस अवधिमा टिकेनन् । त्यसले पनि विकासमा पछाडि परेको हो । यसको तुलनामा राजमार्गमा रहेका हरिऔन र लालबन्दी नगरपालिकाको विकास छिटो भएको छ । 

मध्य तराईका सदरमुकाम वर्षात्मा डुब्ने गरेका छन् । यासपालिको बाढीमा रौतहटको गौर सातासम्म डुबानमा पर्‍यो । मलंगवाका प्रत्येक घरमा जमेको पानी अझै सुकिसकेको छैन । सर्लाहीमा अहिले ११ नगरपालिका र ९ गाउँपालिका गरी २० स्थानीय तह छन् । नाम मात्रका पक्की सडक रहेको जिल्ला बारा पनि हो । 

त्यहाँ वीरगन्ज–कलैया र कलैया–बरियार सडक कालोपत्रे छन् । प्राय: स्थानीय तहसम्म कच्ची सडक पुगेका छन् तर पक्की बनाउने सुरसार छैन । ग्राभेल र कल्भर्ट भत्केर यात्रा जोखिमपूर्ण छ । स्थानीयको उम्मेदवारसित पहिलो माग नै सडक हो । सदरमुकाम कलैयाभित्र सडक पक्की छ तर दायाँबायाँ यात्रा गर्नासाथ सास्ती सुरु हुन्छ । पुरानो नगर भए पनि आवश्यक पूर्वाधार नरहेको स्थानीयले गुनासो गरे । 

कलैयाका पुराना बासिन्दा तथा अधिवक्ता प्रेमलाल चौधरीले जिल्लामा अहिले नै ‘स्मार्ट सिटी’ सम्भव नरहेको बताए । ‘सदरमुकाममै सडक, बिजुली, खानेपानी, ढल निकासको समस्या चर्को छ,’ उनले भने, ‘बाहिरबाट आउनेलाई शौचालयको व्यवस्था छैन ।’ कलैयामा रहेका पुराना २ सार्वजनिक शौचालय जीर्ण छन् । स्तरीय अस्पताल छैन । गम्भीर बिरामीलाई वीरगन्ज, भरतपुर र राजधानी लैजानुपर्ने बाध्यता छ । ‘जिल्लामा स्तरीय कलेज छैन,’ उनले भने, ‘कृषिमा आधारित जिल्ला हो तर टेक्निकल कलेज पनि छैनन् ।’ उद्योग वाणिज्य संघ बाराका पूर्वउपाध्यक्ष उत्कलऋषि उपाध्यायले ‘स्मार्ट सिटी’ आवश्यक नभएको बताए । ‘व्यवस्थित सहर भइदिए पुग्छ,’ उनले भने, ‘आकर्षक नारा त सधैं चुनावमा सुनिन्छ ।’ उनका अनुसार अधिकांश बासिन्दा कृषिमा निर्भर रहेकाले आवश्यक कृषि सामग्री उपलब्ध गराइदिए पुग्छ । सदरमुुकाममै ढल निकास, छाडा चौपाया, पिउने पानी अभावको समस्या रहेको उपाध्यायको भनाइ छ । जिल्लामा २ उपमहानगर, ५ नगरपालिका र ९ गाउँपालिका छन् ।

सर्लाही र बाराको तुलनामा रौतहटमा पक्की सडक धेरै छन् । यहाँ धेरैको जीविकोपार्जनको आधार कृषि हो तर सिँचाइ अभाव छ । चन्द्रपुर–गौर सडक व्यवस्थित छ । सदरमुकाम गौरभन्दा धेरै जनसंख्या रहेको चन्द्रपुरमा त्यसअनुसार आवश्यक पूर्वाधार भने छैनन् । मन्त्रालयले चन्द्रपुरलाई पनि स्मार्ट सिटी परियोजनामा पारेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग भएकाले मुख्य सडक फराकिलो छ तर शाखा सडक पक्की छैनन् । खानेपानी अभावको समस्या छ । नाला, सार्वजनिक शौचालय, बगैंचा छैनन् । ‘व्यवस्थित सहर बनाउन जरुरी छ,’ रौतहटका अगुवा देवप्रसाद तिमिल्सिनाले भने, ‘अनि मात्र स्मार्ट सिटी सम्भव हुन्छ ।’ २० वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीन भएकाले विकासका आधारभूत काम नै हुन नसकेको जनाए । रौतहटमा १६ नगरपालिका र २ गाउँपालिका छन् । 

वीरगन्ज अस्तव्यस्त

आर्थिक नगरी वीरगन्जमा समेत यस्ता पूर्वाधार पर्याप्त छैनन् । महानगरका सडक धुलाम्मे अनि साँघुरा छन् । फोहोर र सवारी पार्किङ व्यवस्थापन गर्न चुनौती छ । आवासीयभन्दा व्यावसायिक प्रतिष्ठान रहेको नगर पुग्नेले स्वच्छ हावामा श्वास फेर्न पाउँदैन । महानगरमा गाँसिएका साबिक गाविसको अवस्था झन् दयनीय छ । वीरगन्जदेखि प्रमुख नाकासम्मको सडक जीर्ण छ । जाम र धूलोले स्थानीय पीडित छन् । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप केडियाले आर्थिक राजधानी भनिए पनि राज्यले यो ठाउँलाई बेवास्ता गरेको बताए । प्रत्येक चुनावमा दलले यहाँका उद्योगी, व्यवसायीसमक्ष आकर्षक नारा प्रस्तुत गर्छन् । चुनाव जितेपछि ती नारा रद्दीको टोकरीमा 

फ्याँक्ने गरेको केडियाले बताए । 

‘पञ्चायतकालदेखि हाम्रा माग अधुरा छन्,’ उनले भने, ‘आर्थिक मुद्दालाई नेतृत्व गर्नेको कमी छ ।’ उनका अनुसार एसियाली डेभलपमेन्ट बैंकको सहयोगमा सञ्चालित परियोजना अधुरा छन् । विश्वविद्यालय निर्माणको पहल अघि बढेको छैन । ‘२० वर्षसम्म मेयर भएनन्,’ उनले भने, ‘गुनासो गर्ने ठाउँ भएन ।’

स्थानीय उद्योगी अनिल रुङटाले वीरगन्ज आर्थिक राजधानीका रूपमा चर्चित रहे पनि यहाँ आएपछि अवस्था फरक देखिने बताए । ‘महानगरमा अहिले गाउँ समेटिएपछि क्षेत्रफल बढेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले रोजगारी अभावदेखि दैनिक जीवन यापनसम्ममा समस्या छन् ।’ आयात–निर्यातको केन्द्र भए पनि यहाँ अहिलेसम्म औद्योगिक क्षेत्र स्थापना नभएको उनले बताए । विद्युत् नियमित छैन । दक्ष कामदार छैनन् । सीप सिकाउन टेक्निकल इन्स्टिच्युटको अभाव छ । ‘सडक साँघुरा छन्, थप नाला विकास गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘बजार र आवास क्षेत्र व्यवस्थापन गरिएको छैन ।’ पर्सामा एक महानगर, ३ नगरपालिका र १० गाउँपालिका छन् । 

‘काम सुरु भइसक्यो’

सहरी विकास मन्त्री प्रभु साहले मध्य तराईका जिल्लास्थित १० सहरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने योजना सुरु भइसकेको जनाए । दुई नम्बर प्रदेश अन्तर्गत बाराको निजगढ, रौतहटको चन्द्रपुर र सिरहाको मिर्चैयालाई यस परियोजनामा पारिएको छ । मन्त्री साहका अनुसार यी नगर स्मार्ट बनाउन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणका लागि ठेक्का भइसकेको छ । साथै तराईका सदरमुकामलाई सघन सहरका रूपमा विकास गर्न सघन सहरी विकास कार्यक्रम अघि बढाइएको जनाए । ‘सबै सहरलाई एकैपटक स्मार्ट बनाउन काम थाल्ने हो,’ उनले भने, ‘पुराना सहरका पनि पूर्वाधार स्तरोन्नति गरिनेछ ।’ वीरगन्ज–पथलैया जोडेर मेगासिटी बनाउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।