‘स्मार्ट सिटी पत्याउनै गाह्रो’

दीपेन्द्र बडुवाल, भूषण यादव, शंकर आचार्य

वीरगन्ज — २ नम्बर प्रदेशका स्थानीय तह उम्मेदवारले गर्ने प्रतिबद्धतामा मध्यतराईका नगरलाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने आश्वासन टुट्दैन । सहरी विकास मन्त्रालयले पनि केही नगरलाई ‘स्मार्ट’ बनाउने घोषणा गरेको छ ।

तर, यहाँका जिल्ला सदरमुकाम रहेका नगरपालिकामै मानवीय आवश्यकताका न्यूनतम पूर्वाधारसम्म छैनन् । राजमार्गआसपास ठूला घर बढे पनि खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा र सडकविहीन छन् । कुनै पनि नगर स्वच्छ, सफा र हराभरा छैनन् । भत्केका सडक र धूलोले उराठलाग्दा देखिन्छन् । बारामा कलैया–सिम्रौनगढ गण्डक नहर सडकखण्ड स्तरोन्नति माग गर्दै तीन वर्षअघि स्थानीयले गरेको आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर जयनारायण पटेलको ज्यान गयो । उक्त घटनाबाट यहाँका बासिन्दाको सास्ती प्रस्ट हुन्छ । सर्लाहीको नवलपुर–मलंगवा खण्ड पक्की माग गर्दै स्थानीयले दर्जनौंपटक आन्दोलन गरिसकेका छन् । सहरी विकास मन्त्रालयले गत आवमा सघन सहरी विकास कार्यक्रममार्फत पर्सा, बारा र रौतहटका लागि ५०/५० लाख विनियोजन गरेको थियो । वीरगन्जस्थित सहरी विकास डिभिजन कार्यालयले हेर्ने यी जिल्लामा आएको डेढ अर्बमध्ये ३५ लाखजति मात्र खर्च भयो । 

पछिल्लो पटक यहाँ नगरपालिका संख्या हवात्तै बढाइयो तर तिनमा नगरका लागि आवश्यक कुनै पूर्वाधार छैनन् । कार्यालय स्थापना मात्र गरिएको छ । ठूला नेताको गृहजिल्ला सर्लाहीमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग मात्रै पक्की छ । सदरमुकाम पुग्ने नवलपुर–मलंगवा खण्ड एक दशकदेखि कच्ची छ । सहायक मार्ग पक्की बन्ने प्रतीक्षामा स्थानीय छन् । सदमुकाम मलंगवा नगरमा कुनै सडक पक्की छैनन् । 

उद्योग वाणिज्य संघ मलंगवाका अध्यक्ष हरिशंकरप्रसाद साहले यो मुलुककै पुराना नगरपालिकामध्ये एक रहेको बताए । ‘तर, अहिलेसम्म नाम मात्रको भो,’ उनले भने, ‘बाटोघाटो, ढल निकास र पिउने पानीको समस्या छ ।’ जनप्रतिनिधि चयनपछि विकासले गति लिने साहको विश्वास छ । उनका अनुसार यहाँ आउने सरकारी कर्मचारी यस अवधिमा टिकेनन् । त्यसले पनि विकासमा पछाडि परेको हो । यसको तुलनामा राजमार्गमा रहेका हरिऔन र लालबन्दी नगरपालिकाको विकास छिटो भएको छ । 

मध्य तराईका सदरमुकाम वर्षात्मा डुब्ने गरेका छन् । यासपालिको बाढीमा रौतहटको गौर सातासम्म डुबानमा पर्‍यो । मलंगवाका प्रत्येक घरमा जमेको पानी अझै सुकिसकेको छैन । सर्लाहीमा अहिले ११ नगरपालिका र ९ गाउँपालिका गरी २० स्थानीय तह छन् । नाम मात्रका पक्की सडक रहेको जिल्ला बारा पनि हो । 

त्यहाँ वीरगन्ज–कलैया र कलैया–बरियार सडक कालोपत्रे छन् । प्राय: स्थानीय तहसम्म कच्ची सडक पुगेका छन् तर पक्की बनाउने सुरसार छैन । ग्राभेल र कल्भर्ट भत्केर यात्रा जोखिमपूर्ण छ । स्थानीयको उम्मेदवारसित पहिलो माग नै सडक हो । सदरमुकाम कलैयाभित्र सडक पक्की छ तर दायाँबायाँ यात्रा गर्नासाथ सास्ती सुरु हुन्छ । पुरानो नगर भए पनि आवश्यक पूर्वाधार नरहेको स्थानीयले गुनासो गरे । 

कलैयाका पुराना बासिन्दा तथा अधिवक्ता प्रेमलाल चौधरीले जिल्लामा अहिले नै ‘स्मार्ट सिटी’ सम्भव नरहेको बताए । ‘सदरमुकाममै सडक, बिजुली, खानेपानी, ढल निकासको समस्या चर्को छ,’ उनले भने, ‘बाहिरबाट आउनेलाई शौचालयको व्यवस्था छैन ।’ कलैयामा रहेका पुराना २ सार्वजनिक शौचालय जीर्ण छन् । स्तरीय अस्पताल छैन । गम्भीर बिरामीलाई वीरगन्ज, भरतपुर र राजधानी लैजानुपर्ने बाध्यता छ । ‘जिल्लामा स्तरीय कलेज छैन,’ उनले भने, ‘कृषिमा आधारित जिल्ला हो तर टेक्निकल कलेज पनि छैनन् ।’ उद्योग वाणिज्य संघ बाराका पूर्वउपाध्यक्ष उत्कलऋषि उपाध्यायले ‘स्मार्ट सिटी’ आवश्यक नभएको बताए । ‘व्यवस्थित सहर भइदिए पुग्छ,’ उनले भने, ‘आकर्षक नारा त सधैं चुनावमा सुनिन्छ ।’ उनका अनुसार अधिकांश बासिन्दा कृषिमा निर्भर रहेकाले आवश्यक कृषि सामग्री उपलब्ध गराइदिए पुग्छ । सदरमुुकाममै ढल निकास, छाडा चौपाया, पिउने पानी अभावको समस्या रहेको उपाध्यायको भनाइ छ । जिल्लामा २ उपमहानगर, ५ नगरपालिका र ९ गाउँपालिका छन् ।

सर्लाही र बाराको तुलनामा रौतहटमा पक्की सडक धेरै छन् । यहाँ धेरैको जीविकोपार्जनको आधार कृषि हो तर सिँचाइ अभाव छ । चन्द्रपुर–गौर सडक व्यवस्थित छ । सदरमुकाम गौरभन्दा धेरै जनसंख्या रहेको चन्द्रपुरमा त्यसअनुसार आवश्यक पूर्वाधार भने छैनन् । मन्त्रालयले चन्द्रपुरलाई पनि स्मार्ट सिटी परियोजनामा पारेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग भएकाले मुख्य सडक फराकिलो छ तर शाखा सडक पक्की छैनन् । खानेपानी अभावको समस्या छ । नाला, सार्वजनिक शौचालय, बगैंचा छैनन् । ‘व्यवस्थित सहर बनाउन जरुरी छ,’ रौतहटका अगुवा देवप्रसाद तिमिल्सिनाले भने, ‘अनि मात्र स्मार्ट सिटी सम्भव हुन्छ ।’ २० वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीन भएकाले विकासका आधारभूत काम नै हुन नसकेको जनाए । रौतहटमा १६ नगरपालिका र २ गाउँपालिका छन् । 

वीरगन्ज अस्तव्यस्त

आर्थिक नगरी वीरगन्जमा समेत यस्ता पूर्वाधार पर्याप्त छैनन् । महानगरका सडक धुलाम्मे अनि साँघुरा छन् । फोहोर र सवारी पार्किङ व्यवस्थापन गर्न चुनौती छ । आवासीयभन्दा व्यावसायिक प्रतिष्ठान रहेको नगर पुग्नेले स्वच्छ हावामा श्वास फेर्न पाउँदैन । महानगरमा गाँसिएका साबिक गाविसको अवस्था झन् दयनीय छ । वीरगन्जदेखि प्रमुख नाकासम्मको सडक जीर्ण छ । जाम र धूलोले स्थानीय पीडित छन् । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप केडियाले आर्थिक राजधानी भनिए पनि राज्यले यो ठाउँलाई बेवास्ता गरेको बताए । प्रत्येक चुनावमा दलले यहाँका उद्योगी, व्यवसायीसमक्ष आकर्षक नारा प्रस्तुत गर्छन् । चुनाव जितेपछि ती नारा रद्दीको टोकरीमा 

फ्याँक्ने गरेको केडियाले बताए । 

‘पञ्चायतकालदेखि हाम्रा माग अधुरा छन्,’ उनले भने, ‘आर्थिक मुद्दालाई नेतृत्व गर्नेको कमी छ ।’ उनका अनुसार एसियाली डेभलपमेन्ट बैंकको सहयोगमा सञ्चालित परियोजना अधुरा छन् । विश्वविद्यालय निर्माणको पहल अघि बढेको छैन । ‘२० वर्षसम्म मेयर भएनन्,’ उनले भने, ‘गुनासो गर्ने ठाउँ भएन ।’

स्थानीय उद्योगी अनिल रुङटाले वीरगन्ज आर्थिक राजधानीका रूपमा चर्चित रहे पनि यहाँ आएपछि अवस्था फरक देखिने बताए । ‘महानगरमा अहिले गाउँ समेटिएपछि क्षेत्रफल बढेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले रोजगारी अभावदेखि दैनिक जीवन यापनसम्ममा समस्या छन् ।’ आयात–निर्यातको केन्द्र भए पनि यहाँ अहिलेसम्म औद्योगिक क्षेत्र स्थापना नभएको उनले बताए । विद्युत् नियमित छैन । दक्ष कामदार छैनन् । सीप सिकाउन टेक्निकल इन्स्टिच्युटको अभाव छ । ‘सडक साँघुरा छन्, थप नाला विकास गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘बजार र आवास क्षेत्र व्यवस्थापन गरिएको छैन ।’ पर्सामा एक महानगर, ३ नगरपालिका र १० गाउँपालिका छन् । 

‘काम सुरु भइसक्यो’

सहरी विकास मन्त्री प्रभु साहले मध्य तराईका जिल्लास्थित १० सहरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने योजना सुरु भइसकेको जनाए । दुई नम्बर प्रदेश अन्तर्गत बाराको निजगढ, रौतहटको चन्द्रपुर र सिरहाको मिर्चैयालाई यस परियोजनामा पारिएको छ । मन्त्री साहका अनुसार यी नगर स्मार्ट बनाउन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणका लागि ठेक्का भइसकेको छ । साथै तराईका सदरमुकामलाई सघन सहरका रूपमा विकास गर्न सघन सहरी विकास कार्यक्रम अघि बढाइएको जनाए । ‘सबै सहरलाई एकैपटक स्मार्ट बनाउन काम थाल्ने हो,’ उनले भने, ‘पुराना सहरका पनि पूर्वाधार स्तरोन्नति गरिनेछ ।’ वीरगन्ज–पथलैया जोडेर मेगासिटी बनाउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७४ ०८:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शीर्ष नेताहरू चुनावी अभियानमा

कुलचन्द्र न्यौपाने,

सिरहा — स्थानीय तहमा आफ्नो उम्मेदवारका पक्षमा माहोल बनाउन पार्टीका शीर्षनेताहरू नै चुनावी अभियानमा खटिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइरालाले मंगलबार सिरहाको जिरोमाइलमा आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गरे ।

त्यसलगत्तै उनीहरू राजविराजतिर लागे ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बुधबार सम्बोधन गर्दै छन् । एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल दुई दिन बसेर फर्किइसके । एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली, योगश भट्टराई पार्टी रणनीति बनाउन यसै क्षेत्रमा केन्द्रित थिए । माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ र लीलामणि पोखरेल पनि खटिइरहेका छन् । संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बिहीबार आउँदै छन् । राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादव तीन दिनदेखि यसै क्षेत्रमा खटिएका छन् । 

सिरहाका १७ स्थानीय तहमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादीबीच चर्को भिडन्त सुरु भएको छ । यहाँ ८ नगरपालिका र ९ गाउँपालिका छन् । विगतमा यहाँ कांग्रेसको वर्चस्व देखिए पनि यसपालि पार्टीभित्रकै अन्तरविरोध व्यवस्थापन गर्दैमा ठिक्क छ । कांग्रेसभित्रको चर्को असन्तुष्टिको फाइदा लिन एमाले र माओवादी केन्द्र दौडधुपमा छन् । 

कांग्रेस कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले छोरा सुवासलाई सिरहा नगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवार बनाएकोमा पार्टी जिल्ला सचिव उपेन्द्र यादवलगायत देउवापक्षीय कार्यकर्ता असन्तुष्ट छन् । केन्द्रीय सदस्य पद्मनारायण चौधरी, चित्रलेखा यादवले आआफ्ना निकट र गुटकालाई उम्मेदवार बनाएका छन् । ‘त्यसैको फाइदा लिने होडमा माओवादी, एमाले र संघीय समाजवादी फोरम छन्,’ कांग्रेसका एक जिल्ला नेताले भने, ‘पार्टी सभापति देउवाले केही गरी मिलाउनुभए मात्रै, नत्र कांग्रेसले आफ्नै कारणले धेरै स्थान गुमाउनेवाला छ ।’

कांग्रेस जिल्ला सभापति रामचन्द्र यादव भने असन्तुष्टि मत्थर हुँदै गएको दाबी गर्छन् । ‘हो, डर त हामीलाई बाहिरबाट भन्दा कांग्रेसभित्रबाटै छ’ उनले भने, ‘तर असन्तुष्टिको स्वर अहिलेसम्म धेरै कम भइसकेको छ ।’ 

सिरहाको असन्तुष्टि साम्य पार्न कांग्रेस नेता शेखर कोइराला र रमेश लेखकसमेत जिल्ला आएका थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दोस्रो संविधानसभा चुनावमा यही जिल्लाको क्षेत्र नं ५ बाट निर्वाचित भएका हुन् । कांग्रेस र एमालेभित्रको असन्तुष्ट मत तान्न सकिने माओवादीको आस छ । कांग्रेसमा उम्मेदवारीको विषय र एमालेमा मधेस मुद्दामा पार्टीको भूमिकालाई लिएर स्थानीय असन्तुष्ट रहेको माओवादीको बुझाइ छ । 

प्रचारमा प्रतिस्पर्धी मुख्य दलकै होडबाजी छ । एउटा दल गाउँमा पुगेलगत्तै अर्को दल पुगिहाल्छ । विपक्षीका गतिविधि बुझ्न सबैले गाउँगाउँमा प्रतिनिधि खटाएका छन् । मंगलबार लहानको दक्षिणी भेग चमारगाउँमा माओवादी केन्द्रको पछिपछि संघीय समाजवादी फोरम प्रचारमा थियो । त्यसलगत्तै एमाले–कांग्रेसका प्रचार टोली पुगे । माओवादी केन्द्रका यसै क्षेत्रका इन्चार्ज विश्वनाथ साहले सिरहामा ५ नगरपालिकासहित १० स्थानीय तहमा आफूहरूले जित्ने बताए । त्यस्तै दाबी कांग्रेस र एमालेको पनि छ । ‘हामीलाई मधेसीविरोधीको ट्याग भिराए पनि एमालेको स्थानीय संगठनमा कुनै असर गरेको छैन,’ एमालेका यसै क्षेत्रका इन्चार्ज सत्यनारायण मण्डलले भने, ‘सबै जिल्लामा हामी एक नम्बर हुन्छौं ।’ दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा यहाँ कांग्रेसले ४, एमाले र माओवादीले एक/एक निर्वाचन क्षेत्रमा जितेका थिए । अब त्यस्तो स्थिति नआउने संघीय समाजवादी फोरमका केन्द्रीय सदस्य सत्यनारायण यादव बताउँछन् । 

०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा भने फोरम नेपाल ५ नम्बर क्षेत्रमा र क्षेत्र नं. १ मा एमाले विजयी भएको थियो । ‘अहिले पनि हामी धेरै नगरसहित कम्तीमा १२ स्थान जित्दै छौं,’ उनले भने, ‘जिल्लामा हाम्रो मुख्य प्रतिस्पर्धी नै कांग्रेस हो ।’ राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादव फोरम नेपालभन्दा आफूहरूको स्थिति सुदृढ रहेको बताउँछन् । ‘कांग्रेस र राजपाबीच नै पहिले हुने प्रतिस्पर्धा हो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्रै अरू दल आइपुग्छन् ।’

यसैबीच तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनका क्रममा नेपाली कांग्रेसले मंगलबार २ नम्बर प्रदेशको राजविराजमा चुनावी सभा गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडललगायत नेता एकसाथ सभामा सहभागी भए । 

सभामा कांग्रेस नेताहरू एमालेप्रति आक्रामक देखिए । मुलुकको समस्या समाधानमा एमाले बाधक रहेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले मधेसी जनताले स्थानीय चुनावमा यसको गतिलो जवाफ दिनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री एवं सभापति देउवाले भने, ‘एमाले एकदलीय तानाशाही व्यवस्था लाद्न खोज्ने पार्टी हो, मधेसी जनताले यसपटकको निर्वाचनमा एमालेलाई जवाफ दिनैपर्छ ।’ 

कांग्रेसले मधेसी जनताको भावनाअनुसार संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा लगेकोमा एमालेले असहयोग गरेका कारण दुई तिहाइ पुर्‍याउन नसकिएको देउवाले बताए । 

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले मधेसमा केही दिनअघिको बाढीको प्रसंग पनि उठाए । भारतले सीमाक्षेत्रमा बनाएका अग्ला बाँधका कारण तराई डुबानमा पर्दै आएको उनले आरोप लगाए । ‘यस वर्ष तराईका जिल्ला बाढीले धेरै प्रभावित भए,’ उनले भने, ‘सप्तरीमा कोसीका कारण समस्या भयो भने भारतले सीमामा बनाएका बाँधका कारण पनि तराई डुबानमा पर्‍यो ।’ भारत भ्रमणका क्रममा त्यहाँका प्रधानमन्त्रीसित सीमा बाँधका कारण नेपाली भूमि डुबानमा परेको, कोसी ब्यारेज निर्माणताकादेखि नै नेपालीले मुआब्जा नपाएको विषय राखेको उनले बताए । दुवै देशका प्राविधिक सम्मिलित टोलीले अध्ययन गरी डुबान समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्रीसित सहमति भएको देउवाले जनाए । 

सभामा नेता पौडेलले एमाले, दक्षिणपन्थी र प्रतिगमनकारी शक्तिका कारण संविधान संशोधन हुन नसकेको भन्दै कांग्रेस मधेसी जनताको भावनाअनुसार संशोधनकै पक्षमा रहेको बताए । मधेस, कांग्रेस र लोकतन्त्र एकअर्काका पर्यायवाची रहेको जनाउँदै पौडेलले तराई मधेसको सम्मान र पहिचानको पक्षमा कांग्रेस उभिएको बताए । महामन्त्री शशांक कोइरालाले कम्युनिस्ट नेताहरू उमेरले पाको भए पनि बुद्धि नभएको आरोप लगाए । उनले मधेस र मधेसी जनताको मुद्दा कांग्रेसको भएको दाबी गर्दै कांग्रेसको नेतृत्वमै मधेसलाई समृद्ध बनाउन सकिने ठोकुवा गरे ।

पार्टी कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले मधेसी जनता एमालेबाट सधैं अपमानित भएको आरोप लगाइन् । ‘एमालेले सधैं मधेसी जनतालाई अपमानित गर्‍यो, मधेससवादी दलले पार्टीको दुकान नै खोले, त्यसैले मधेसको माग सम्बोधन कांग्रेसकै नेतृत्वबाट सम्भव छ ।’ नेता विमलेन्द्र निधिले संविधान संशोधनमा असहयोग गरेर एमालेले बेइमानी गरेको आरोप लगाए । 

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७४ ०८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्