महानगरका मतदाता ‘अस्थिर’

भूषण यादव

वीरगन्ज — मधेस आन्दोलनपछि २०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पर्सा क्षेत्र नम्बर १ बाट तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमबाट करिमा बेगम ठूलो मतान्तरले विजयी भइन् । क्षेत्र नम्बर २ बाट कांग्रेसका अजय द्विवेदीले फोरमका शशिकपुर मियाँलाई पराजित गरे ।

दोस्रो संविधानसभामा बेगम र द्विवेदी उक्त क्षेत्रमा पराजित भए । यसअघि ०५६ को संसदीय चुनावमा पर्साको १ नम्बर क्षेत्रबाट कांग्रेसका कृष्णप्रसाद भट्टराई विजयी भएका थिए । 

 ०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा २ नम्बर क्षेत्रबाट राप्रपाका राजीव पराजुलीले जितेका थिए भने ०४८ मा कांग्रेसका आत्माराम ओझा विजयी भएका थिए । यसैगरी ०४९ मा भएको स्थानीय निर्वाचनमा वीरगन्जको मेयरमा कांग्रेसका माधवलाल श्रेष्ठ र उपमेयरमा अजय द्विवेदीले विजय हासिल गरेका थिए । ०५४ मा स्वतन्त्र समूहबाट विमल श्रीवास्तव मेयर र कांग्रेसका कृष्णमुरारि रौनियार उपमेयरमा विजयी भए । 

एकपटक जितेकालाई बारम्बार दोहोर्‍याइरहने प्रवृत्ति यहाँ देखिएको छैन । राजनीतिक जानकारका अनुसार वीरगन्ज महानगर कुनै दल विशेषको अखडा होइन । यहाँका मतदाताले सबै दल र व्यक्तिको प्रभाव हेरी मौका दिने गरेका छन् । महानगरको चुनावी प्रक्रियालाई विभिन्न ‘फ्याक्टर’ ले प्रभावित पर्दै आएको राजनीतिक विश्लेषक विनोद गुप्ताको बुझाइ छ । ‘आन्दोलन, जातीय समीकरण, समुदायगत विभाजनले पनि मतदानमा प्रभाव पार्छ,’ उनले भने, ‘कतिपय अवस्थामा उम्मेदवारले ल्याएको स्लोगनले पनि फरक पर्छ ।’ 

आर्थिक नगरी वीरगन्जमा व्यक्तित्व प्रभाव, उम्मेदवारको पैसा खर्च गर्ने क्षमता र कार्यकर्ता परिचालनले पनि तटस्थ मतदाता प्रभावित हँुदै आएका छन् । ‘मतदाता र राजनीतिक दलका चाहनाबीच एकरूपता देखिँदैन,’ ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका राजनीतिशास्त्रका प्रध्यापक हरेराम ठाकुर भन्छन्, ‘मतदाताले जहिले पनि परिवर्तन, विकास र समृद्धि चाहेका हुन्छन् ।’ 

दलप्रति प्रतिबद्ध नरहेका ‘नन पोलिटिकल’ मतदाताको पनि महानगरमा बाहुल्य छ जो अन्तिम अवस्थामा मात्र खुल्छन् । आर्थिक र व्यापारिक केन्द्र भएकाले जनस्तरमा राजनीतिप्रति खासै चासो देखिँदैन । ‘चुनावको अन्तिम अवस्थामा कसको पक्षमा लहर देखिएको छ, अधिकांश तटस्थ भोट त्यही उम्मेदवारको पक्षमा जान्छ,’ ठाकुरले भने, ‘तटस्थ मतदाता अहिले ‘वेट एन्ड सी’ को अवस्थामा छन् ।’ त्यस्तो लहर ल्याउन अधिकांश उम्मेदवारले हल्ला पनि फैलाउने गरेका छन् । पहिलो संविधानसभाको मतदान हुने दिन पनि विमल श्रीवास्तवले बेगमलाई सहयोग गरिदिए भन्ने हल्ला फैलाइएको थियो । विमलको पकड क्षेत्र मानिएको नगवा र छपकैयाका अधिकांश मतदाताले बेगमलाई मत हाले । विश्लेषक विनोद गुप्ताका अनुसार निर्वाचनको अन्तिम ४८ घण्टामा जसले ‘वेब’ सिर्जना गर्न सक्छ, तटस्थले उसैलाई मत हाल्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । ‘न्यूट्रल मतदाता भोट खेर फाल्न चाहँदैनन्,’ उनले भने, ‘जो जित्ने उम्मेदवार हुन्छन् त्यसैलाई हाल्छन् ।’ मुलुकको कान्छो महानगरपालिका घोषणा गर्दा सरकारले पर्साको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ र २ लाई गाभेको छ । १ सय ३२ दशमलव ७ वर्गकिमि क्षेत्रफल रहेको महानगरपालिकाको पूर्वमा बारा र दक्षिणमा भारतको विहार राज्यसँग सीमा जोडिएको छ । ३२ वडा रहेको महानगरमा १ लाख ८ हजार ५ सय १ मतदाता छन् । १६ गाउँका बासिन्दा बिनापूर्वाधार एकैपटक महानगरमा गाभिएका हुन् । 

तटस्थ मत तान्ने होड
असोज २ मा हुने स्थानीय चुनावमा मुलुककै ‘लाइफ लाइन’ वीरगन्जको परिणाम पक्षमा पार्न दलले सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गरिरहेका छन् । बुधबार जितिया पर्वका क्रममा मेयरका एक उम्मेदवारले ठूलो संख्याका महिलालाई साडी वितरण गरे । स्रोतका अनुसार भारतबाट मगाइएका ती साडी महानगरमा हालै गाभिएका गाविस र पिछडिएका क्षेत्रमा बाँडिएको हो । तटस्थ मतदाता आकर्षित गर्न हरेक पार्टीले विभिन्न प्रलोभन दिइरहेका छन् । भत्किएका सडकमा माटो पुर्ने, चापाकल वितरण, पिछडिएका महिलालाई सिलाइ मेसिन वितरणलगायत काम हुँदै छन् । 

दलहरूको आन्तरिक विश्लेषणअनुसार त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने अवस्थामा महानगर जित्न २०/२२ हजार मत आवश्यक पर्छ । स्थानीय तहको प्रथम र दोस्रो चरणको मतदान ट्रेन्ड हेर्दा यहाँ करिब ७० हजार मत खस्ने देखिन्छ । मधेसमा क्रस भोटिङ प्रवृत्ति र मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नहुँदा १५ प्रतिशत जति मत बदर हुने सम्भावना छ । ‘संगठन र कार्यकर्ता हेर्दा कसैको पनि २० हजार मत पुग्ने देखिन्न,’ गुप्ता भन्छन्, ‘यो अवस्थामा आफ्ना कार्यकर्ता बाहेकका मत तान्न सके चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने देखिन्छ ।’ पिछडिएका समुदायलाई दलले बढी आर्थिक प्रलोभन दिने गरेका छन् । 

अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले मौन अवधिमा सुगौलीबिर्तामा मतदातालाई रकम वितरण गर्दा प्रहरीले कार्यकर्ता नियन्त्रणमा लिएको थियो । ‘यसपालि पनि मौनअवधिमा तटस्थ, गरिब, विपन्न वर्गको मत खरिदका लागि ठूलै रकम खर्च गर्ने योजनामा उम्मेदवार छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘विभिन्न वडाबाट पैसा माग हुन थालिसकेको छ तर अहिले नै पैसा निकाले अन्य दलले आफ्नो भन्दा बढी पैसा निकाल्न सक्ने भय पनि उम्मेदवारमा उत्तिकै छ ।’

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७४ ०६:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुनावकै मुखमा १० अर्ब बाँडिँदै

३८ दिनमात्रै पदावधि बाँकी रहेका सांसदमार्फत निर्वाचन क्षेत्र विकास र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिँदै
निर्वाचन आयोग भन्छ- 'त्यसो गर्न लागिएको हो भने आचारसंहिताविपरीत हुन्छ'
राजेश मिश्र

काठमाडौं — सांसदहरूको पदावधि ३८ दिनमात्रै बाँकी छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको घोषणा भई आचारसंहिता लागू भइसकेको छ । तर, यतिबेला सरकारले म्याद सकिन लागेका सांसदहरूमार्फत अर्बौं रुपैयाँका योजना निर्वाचन क्षेत्रमा पठाउने तयारी गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले आगामी प्रतिनिधिसभा चुनावलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरी रूपान्तरित संसदका ५ सय ९१ सांसदले निर्वाचन क्षेत्र विकास र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका नाममा पदावधि सकिनुअघि नै सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सवा चार करोड रुपैयाँका दरले खर्च गर्न पाउने गरी रकम बाँड्न दिने निर्णय गरेको छ । 

प्रतिनिधिसभा चुनावको मुखमा सांसदहरूले त्यति ठूलो रकमको योजना बाँडेर खर्च गर्न पाउँदा मतदाता प्रभावित हुने भएकाले निर्वाचन परिणाममा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष असर पर्ने र त्यसबाट निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन हुने चिन्ता निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूको छ । आगामी प्रतिनिधिसभा चुनावमा यिनै बहालवाला सांसदहरू नै उम्मेदवार हुने सम्भावना बढी छ । ती अधिकारीका अनुसार त्यति रकम बाँडेका सांसदहरूलाई आगामी चुनावमा नयाँ उम्मेदवारसित प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुनेछ ।

आयोगका प्रवक्ता सहसचिव नवराज ढकालले त्यसरी योजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो भने निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत हुने बताउँछन् । ‘निर्वाचनको मुखमा योजनाहरू चयन गर्दा आचारसंहिता आकर्षित हुन्छ, सरकारले त्यसो गर्न आयोगको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ, हामीलाई जानकारी आइसकेको छैन । सरकारबाट आचारसंहिताविपरीत काम नहोला भन्ने आयोगको अपेक्षा छ,’ उनले भने ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्वाचन क्षेत्र विकास र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम तत्कालै सञ्चालनमा ल्याउने गरी बुधबार जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरेपछि सरकारको तयारी सार्वजनिक भएको हो । उक्त दुइटै कार्यक्रमको बजेट १० अर्ब २० करोड ५० लाख रुपैयाँ छ । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले निर्वाचन क्षेत्र विकास र क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको बजेट बाँडफाँड र त्यसको कार्यान्वयनको मोडालिटी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर आएको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएअनुसार उक्त कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,’ उनले भने । मन्त्रालयले यी कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गरी रकम खर्च गर्न समानुपातिकतर्फका सांसदहरूलाई पनि भदौ मसान्तभित्र निर्वाचन क्षेत्र रोज्नका लागि संसद् सचिवालयमार्फत पत्राचार गरेको छ । बजेटको अख्तियारी प्राविधिक कार्यालयमा गइसकेको छ । समय कम रहेकैले मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदै कार्यान्वयनका लागि जिल्लाहरूमा पठाएको हो । 

निर्वाचित, समानुपातिक र मनोनीत सबै सांसदले आफूमार्फत खर्च गर्न पाउने गरी प्रतिसांसद ५० लाख रुपैयाँको क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालित छ । त्यस्तै, साविकको २ सय ४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ३/३ करोडका दरले बजेट छुट्याइएको छ । त्यसको परिचालन निर्वाचित सांसद नेतृत्वको व्यवस्थापन समितिले गर्नेछ । 

५० लाखको बजेटमा प्रत्येक सांसदले दस लाख वा सोभन्दा बढीको कुनै एक कार्यक्रम र एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतका २० वटा योजना छनोट गरी रकम बाँड्न पाउने छन् । त्यस्तै, ३ करोडको बजेटबाट निर्वाचन क्षेत्रभित्र ४० लाख रुपैयाँको कम्तीमा एउटा र बाँकी १० लाखमाथिका गरी २५ वटा योजना सांसदहरूले छनोट गर्न पाउने छन् । 

संविधानअनुसार यतिबेला देशभर १ सय ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र कायम भइसकेको छ । क्षेत्र निर्धारण आयोगले भदौ १५ गते आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएसँगै १ सय ६५ क्षेत्र कायम भइसकेको छ । ७ वटै प्रदेशमा गरी ३ सय ३० वटा प्रदेशसभाका क्षेत्र निर्धारण भइसकेको छ । सोही निर्वाचन क्षेत्रअनुसार निर्वाचन आयोगले निर्वाचन तयारीको कार्यक्रम अघि बढाइसकेको छ । 

मंसिर १० र २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा/प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि क्रमश: कात्तिक ५ र १६ गते उम्मेदवारी मनोनयनको समय तोकेको छ । संविधानको धारा २९६ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म मात्रै हालको व्यवस्थापिका संसद् कायम रहने उल्लेख छ । त्यसअनुसार सांसदमा हाल कायम रहेका ५ सय ९१ जना सांसदको पदावधि कात्तिक ४ गते सकिँदैछ । त्यही म्याद सकिन लागेका सांसदहरूका लागि मन्त्रिपरिषद्को भदौ २१ मा बसेको बैठकले आगामी चुनावलाई प्रभाव पार्ने गरी ३८ दिन म्याद बाँकी रहेका सांसदहरूलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास र क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रममा रकम बाँड्न दिने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त बैठकले निर्वाचन क्षेत्र विकास र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको नियमावली हालका सांसदहरूलाई सहयोग पुग्ने गरी पारित गरेको थियो । जसका लागि सांसदहरूले विशेष लबिइङ नै थालेका थिए । असोज मसान्तभित्र आयोजना/योजना छनोट गरिसक्ने गरी नियमावली पारित गरिएको छ । त्यसले हालका सांसदहरू जो आगामी चुनावमा पनि उम्मेदवार बन्ने छन् तिनले मतदाता लोभ्याउन विकासे योजनाहरू बाँड्न पाउने अवसर पाएका छन् । 

बहालवाला सांसद आफू उम्मेदवार हुने क्षेत्रमा करोडौं रुपैयाँको योजना लिएर जाने भएपछि तिनले आफ्नो व्यक्तिगत र पार्टीको पक्षमा प्रभाव बढाउने निश्चित छ । त्यसले आगामी निर्वाचनमा उठ्न आकांक्षी नयाँ प्रतिस्पर्धीहरूलाई मार पर्ने छ । 

त्यति मात्रै होइन, क्षेत्र विकासको बजेट खर्चमा समस्या नहोस् भनेर संशोधित नियमावलीमा जिल्ला समन्वय समितिलाई ‘बाइपास’ गरिएको छ । त्यसका लागि सांसदहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयउपर ठूलो दबाब बनाएका थिए । यसअघि उक्त बजेटको अख्तियारी साविकको जिल्ला विकास समिति (हाल जिल्ला समन्वय समिति) लाई जान्थ्यो । व्यवस्थापन समितिको सदस्य सचिवको भूमिकामा स्थानीय विकास अधिकारी हुन्थे । 

तर, संशोधित नियमावलीमा उक्त भूमिका जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको प्रमुखलाई तोकिएको छ । जबकि यसअघि जिल्ला प्राविधिक कार्यालय जिविस मातहतको एउटा युनिट जस्तो हुन्थ्यो । जसले प्राविधिक काममा मात्रै सघाउँथ्यो । विकास बजेट परिचालन गर्दैनथ्यो । 

मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, यतिबेला जिल्ला समन्वय समितिमा राजनीतिक नेतृत्व आइसकेको छ । योजना छनोटमा उनीहरूबाट बाधा आउन सक्ने देखेर सांसदहरूले जिससलाई बाइपास गरेर प्राविधिक कार्यालयलाई रोजेका हुन् । र, त्यहीअनुसार क्याबिनेटले निर्णय गरिदिएको हो । 

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत परिचालन हुने विभिन्न योजनाहरूमध्ये निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको प्रगति बढी उपलब्धिमूलक मानिँदैन । पहिलेदेखि नै उक्त कार्यक्रम आलोचित हुँदै आएको छ । ‘केही ठाउँमा राम्रो पनि भएको छ । तर, औसतमा सबैतिरको हेर्दा सन्तोषजनक छैन,’ मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने । 

संविधानले तीन तहको सरकारलाई मात्रै योजना छनोट र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिएकाले सांसदहरूमार्फत स्थानीय तहमा योजना छानिनु संविधानको भावनाविपरीत हुने भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारी तहबाट त्यसको विरोध भएको थियो । कर्मचारी तहले संसद् क्षेत्र विकासको बजेटको योजना जिल्ला समन्वय समितिले छान्ने र त्यसको कार्यान्वयनका लागि बजेट गाउँपालिका/नगरपालिकामा पठाउने प्रस्ताव गरेको थियो । जहाँ सांसदको भूमिका गौण बनाइएको थियो । 

तर, राजनीतिक वृत्तको दबाबका सामु उक्त विरोध धेरै समय टिक्न सकेन । मन्त्रालय स्रोतले उक्त कार्यक्रमको तत्कालै कार्यान्वयनका लागि सत्तापक्ष मात्रै होइन, प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू पनि लबिइङमा लागेका थिए । 

मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ नियमावली पारित गरेकाले सोहीबमोजिम निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूल नहुने आवश्यकताअनुसार आयोगको सहमति लिएर कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने बताए । 

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७४ ०६:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्