विकास बजेट ‘धर्मकर्म’ मा

सांसदले गाउँका विकास योजना बेवास्ता गर्दै १० प्रतिशतदेखि ७५ प्रतिशतसम्म बजेट मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा र चर्चलाई बाँडेका छन्
जनक नेपाल

नेपालगन्ज — बाँकेको दुर्गम क्षेत्र मानिने राप्तीपारि बघौडामा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक विकासमै पर्याप्त लगानी भइसकेको छैन । तर, त्यस क्षेत्रका सांसद दिनेशचन्द्र यादवले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोषको ५० लाखमध्ये ३६ लाख ५० हजार रुपैयाँ मन्दिर र मस्जिदलाई बाँडेका छन् ।

सांसदले मतदाताका माग प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्न सकुन भनेर कोषबाट एउटा योजनाका लागि १ लाखदेखि १० लाखसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । बाँके क्षेत्र नं. २ का एमाले सांसद यादवले भने कोषको ७५ प्रतिशत बजेट नै धार्मिकस्थललाई छुट्याएका हुन् । उनले लक्ष्मणपुरस्थित जब्दहवा बाबा मन्दिरलाई १० लाख, लक्ष्मणपुर–२ राधाकृष्ण मन्दिर निर्माणमा ७ लाख र उदयपुरस्थित शिव मन्दिरमा ३ लाख रुपैयाँ दिएका छन् । त्यस्तै, पिप्रहवा र जैसपुरका शिव मन्दिरलाई २/२ लाख, खल्ला पुरैनी हनुमान मन्दिरलाई १ लाख, पुरैनी यज्ञशालालाई १ लाख ५० हजार र मटेहिया–४ स्थित करारीदास मन्दिरलाई १ लाख छुट्याएका छन् । मटेहिया ८ को शिव मन्दिरलाई १ लाख, नरैनापुर–४ को दुर्गा मन्दिरलाई १ लाख, कम्दी–८ को तपसीबाबा मन्दिर र मजारलाई १ लाख दिएका छन् । त्यसैगरी, लक्ष्मणपुर मियामजारलाई २ लाख, कटकुइया र होलियाका शिवपार्वती मन्दिरलाई १/१ लाख तथा नेपालगन्ज–२४ स्थित दुर्गाभगवती मन्दिरलाई २ लाख छुट्याएको जिविसले जनाएको छ ।

राप्ती पारि बघौडामा सडक, विद्युत्, भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा छैन । कल्भर्ट नहुँदा बर्षायाममा ससाना नाला तर्नसमेत मुस्किल हुन्छ । एमाले सांसद यादव भने जनताको माग रहेकाले मन्दिर र मस्जिदमा धेरै बजेट छुट्याएको दाबी गर्छन् । ‘सांसद कोष आखिर जनताकै पैसा हो । जनताको माग त्यही भएपछि मैले रोक्न सकिनँ,’ उनले भने, ‘अझै पाइनँ भन्ने गुनासो छ ।’ सांसद कोषको रकम भौतिक पूर्वाधार निर्माण र समुदायको जीवनस्तर उकास्नभन्दा धार्मिक काममा खर्चने यादव एक्ला होइनन् । कांग्रेस सांसद बादशाह कुर्मीले कोषको २८ लाख २५ हजार रकम मन्दिर र गुम्बालाई दिएका छन् । प्रशासनिक खर्च १ लाख ५० हजारबाहेक त्यो झन्डै ६० प्रतिशत हो । उनले आफ्नै गाउँ परसपुरमा शिव मन्दिर बनाउन १० लाख छुट्याएका छन् । त्यस्तै, कोहलपुरको रामजानकी मन्दिरलाई २ लाख, नेपालगन्ज २८ नहरपुर्वाको महायज्ञशालालाई ५ लाख र वनकट्टी मन्दिरलाई १ लाख बाँडेका छन् ।

त्यस्तै, पिप्रहवामा गुम्बा निर्माण गर्न १ लाख ५० हजार, साईगाउँमा बढैया शिव मन्दिरलाई २ लाख, बेलभार शिव मन्दिरलाई १ लाख ५० हजार, नवाजीगाउँ मन्दिरलाई १ लाख ५० हजार, नेपालगन्ज–१२ को राममन्दिरलाई २ लाख र बनियागाउँ मन्दिरलाई १ लाख ७५ हजार छुट्टयाएका छन् । कांग्रेसकै सर्वतआरा खानले कोषको झन्डै ४० प्रतिशत रकम मस्जिद र मन्दिरलाई बाँडेकी छन् । उनले जमा मस्जिद तला थप्न १० लाख, अन्नपूर्ण मन्दिर मर्मत गर्न १ लाख र एक मिनारा मस्जिदलाई ६ लाख २५ हजार दिएकी छन् ।

कांग्रेसकी अर्की सांसद आशा विकले झन्डै एक चौथाइ रकम धार्मिक काममा खर्च गर्न लागेकी छन् । उनले प्रज्ञा गुम्बा सीतापुरलाई २ लाख, सोनपुर कालिकामाई मन्दिरलाई १ लाख ५० हजार, रनियापुर शिव मन्दिरलाई १ लाख र नौबस्ता शिव मन्दिरलाई १ लाख ५० हजार छुट्टयाएकी छन् । त्यस्तै, हनुमानगढी मर्मतका लागि १ लाख ५० हजार, दुर्गाकालिका तथा शिव मन्दिरका लागि २ लाख ५० हजार र वनकटवाको रामजानकी मन्दिरलाई १ लाख बाँडचुँड गरेकी छन् ।

बाँके १ का एमाले सांसद देवराज भारले झन्डै १० लाख रुपैयाँ धार्मिक काममा लगाएका छन् । उनले ओमशान्तिलाई ४ लाख ७५ हजार दिएका छन् । त्यस्तै, कोहलपुर किरणनालास्थित पशुपति मन्दिरलाई १ लाख, चपरगौडी मन्दिरलाई १ लाख, पिपरी थारुगाउ मन्दिरलाई १ लाख र रामजानकी मन्दिरलाई २ लाख बाँडेका हुन् ।

क्षेत्र नं. ४ का एमाले सांसद दलबहादुर सुनारले पनि मन्दिर र चर्चलाई साढे ५ लाख बाँडेका छन् । उनले वनकटवा ९ मा चर्च बनाउन १ लाख ९५ हजार दिएका छन् भने गडरई पश्चिमपूर्वा मन्दिरलाई १ लाख ४५ हजार, बागेश्वरी ६ को नवदुर्गा मन्दिरलाई १ लाख ९५ हजार दिएका छन् । यसैगरी, कांग्रेस सांसद मैकुलाल वाल्मीकिले काली मन्दिरलाई १ लाख, वाल्मीकि मन्दिरलाई ३ लाख, रनियापुर शिव मन्दिरलाई १ लाख र अन्नपूर्ण मन्दिरलाई १ लाख छुट्टयाएका छन् ।

राप्रपाकी सांसद गीता सिंहले पनि ११ लाख रुपैयाँ मन्दिरलाई दिएकी छन् । उनले मन्दिर मर्मतमा ८ लाख, टिटिहिरिया मन्दिरलाई १ लाख र हनुमानगढीका लागि २ लाख छुट्टयाएकी हुन् । अर्का कांग्रेस सांसद अब्दुल अमिद सिद्दिकीले जमा मस्जिद तला थप्न र इदगाहका लागि १०/१० लाख रुपैयाँ छुट्टयाएका छन् ।

एमाले सांसद गौरा प्रसाईं र साबिया परबिन तथा माओवादी केन्द्रकी अन्जना चौधरीले भने धार्मिक स्थललाई बजेट बाँडेका छैनन् । चौधरीले सहिद स्मृति पार्क फत्तेपुरका लागि १० लाख र सम्शेरगन्जमा सहिद गेट बनाउन ४ लाख छुटट्टाएकी छन् ।

कांग्रेस बाँके सचिव तप्त पौडेल निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम सांसदले मनपरी बाँडचुँड गरेको स्विकार्छन् । पार्टीसँग कुनै सरसल्लाह नगरी जथाभाबी पैसा बाँडिएकोमा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘सांसदले व्यक्तिगत पैसा बाँडेजस्तो गरेका छन्,’ पौडेलले भने, ‘स्थानीय विकासमा पार्टीका पनि प्रतिबद्धता हुन्छन् । त्यसमा सांसदले बेवास्ता गरेर आफूनिकटलाई बाँड्ने प्रवृत्ति देखियो ।’

प्रकाशित : पुस १७, २०७३ ०८:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चिरिएकै जमिनमा बास

भूगर्भविद्को टोलीले रीगाउँका ४ र लापाका २ बस्तीलाई संवेदनशील औंल्याउँदै तत्काल सार्न सिफारिस गरेको थियो
हरिहरसिंह राठौर

धादिङ — पहिरो र भूकम्पले चिरिएका बस्ती तत्काल स्थानान्तरण गर्न अध्ययन टोलीको सिफारिस अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

पुन:स्थापना पर्खाइमा रहेका पीडित त्रास खेपेर जोखिमयुक्त बस्तीमै बसिरहेका छन् । त्यस्तै बस्न मिल्ने–नमिल्ने अध्ययन गर्न सिफारिस गरिएका थप बस्तीमा सरकारी टोली पुगेकै छैन । 

जिल्लाका उत्तरी रीगाउँ र लापालगायत क्षेत्रका स्थानीय अन्योलमा छन् । भूगर्भविद्को टोलीले री गाउँका ४ र लापाका २ बस्तीलाई संवेदनशील औंल्याउँदै तत्काल सार्न सिफारिस गरेको थियो । जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले पनि गत भदौमै लापाका थप ४ र दार्खा ८ धार्नाको भौगोलिक स्थिति अध्ययन गर्नुपर्ने औंल्याएको थियो । ती बस्तीमा भूकम्पले पहाड चिरिनुका साथै पहिरोको जोखिम उच्च रहेको विज्ञको ठहर छ ।

रीगाउँका रिचेत, गाम्राङ, चेप्राङ, करङ, अन्दर र लापाका चपाङचेत र च्याम्राङ उच्च जोखिममा छन् । टोलीले रिचेत गाउँको समतल भागबाट बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्नेमा भूकम्पपीडित अझै त्यहीँ टेन्टमा आश्रित रहेको जनाएको छ । री र लापाका झन्डै ३ सय घरधुरी जोखिममा रहेको उल्लेख छ । कतिपय स्थानीय भने भूकम्पपछि बस्ती फर्किएका छैनन् । उनीहरू सदरमुकाम र सल्यानटारमा शिविर स्थापना गरेर बसेका छन् । ‘लापाका थप ४ बस्ती तेन्चेत, तिङचेत, तीरगाउँ, कुन्चेत र दार्खाको गत हप्ताको पहिरोले विस्थापित धार्नासहित ५ बस्ती अध्ययनका लागि तत्काल भूगर्भविद् पठाउन पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई सिफारिस गरेका छौं,’ निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाधर अधिकारीले भने ।

यसअघि अध्ययन गरिएका ६ बस्ती सार्न स्थानसमेत पहिचान गरी सिफारिस गरिएको थियो । पुन:स्थापनाका लागि सम्बन्धित गाविसकै लंगरचेत, वोजाङ, कचेत, डंग्रीचेत, डेजोङडाँडा, ठूलोगाउँ र तोप्चेत चयन गरिएका छन् । ‘बस्ती सार्ने पहिचान गरिएका स्थानको पनि भौगोलिक अध्ययन बाँकी नै छ, भूगर्भविद् पठाइदिन प्राधिकरणलाई बारम्बार पत्राचार गरिसक्यौं,’ निमित्त प्रजिअ अधिकारीले भने । साउन ३० गते दार्खा ८, धार्नामा सुक्खा पहिरोले ३५ घर विस्थापित भएपछि स्थानीयले बस्ती सारिदिन प्रशासनमा माग गरेका थिए । ‘हामीले दुईपटक सीडीओलाई भेट्यौं, बस्ती सार्न निवेदन दियौं तर अहिलेसम्म अध्ययन नै अघि बढाइएन,’ स्थानीय गंगाबहादुर तामाङले भने । 

जोखिमयुक्त बस्तीका भूकम्पपीडितले प्राधिकरणको निर्देशनविपरीत आवास अनुदान रकम भने बुझिसकेका छन् । सुरक्षा कारण जनाउँदै बैंक ग्रामीण भेग नगएपछि उनीहरू आठ दिन हिँडेर सदरमुकाम आइपुगे । प्राधिकरणले स्थानान्तरण गनुपर्ने बस्तीका भूकम्पपीडितसँग तत्काल घर पुनर्निर्माण सम्झौता नगरिने जनाएको थियो । ‘त्यस्ता बस्तीमा सम्झौता गरिसकेको भए रद्द गर्न, बैंकमा रकम गइसकेको भए पनि भुक्तानी नदिन र भुक्तानी भइसकेको भए फिर्ता गराउन परिपत्र गरिएको छ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले भने । सहायक प्रजिअ अधिकारी र जिविसका सूचना अधिकृत भोला गौतम भने प्राधिकरणबाट औपचारिक निर्देशन आइनसकेकाले सबैलाई पहिलो किस्ता वितरण गरिसकिएको बताए । 

प्रकाशित : पुस १७, २०७३ ०८:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्