म्याद सकिन लागेपछि सुरसार

पाल्पा, गुल्मी र स्याङ्जा जोड्ने गरी कालीगण्डकीमा बनाइने पुल दुई वर्षअघि शिलान्यास गरिएको थियो
घनश्याम गौतम

गुल्मी — तीन जिल्ला जोड्ने गरी धार्मिकस्थल रूरूमा निर्माण गरिने भनिएको पुलको काम शिलान्यासभन्दा अघि बढ्न सकेको छैन ।

दुई वर्ष बित्दा पनि पुल नबन्दा स्थानीय निराश छन् । 

पाल्पा, गुल्मी र स्याङ्जा जोड्ने तीनमुखे झोलुंगे पुलको २०७१ मंसिरमा सांसद चन्द्र भण्डारी, तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल र डोलिडारका महानिर्देशक जीवनकुमार श्रेष्ठले संयुक्त शिलान्यास गरेका हुन् । तीन वर्षभित्र बनाउने गरी ९ करोड ८८ लाख रुपैयाँमा नयाँ बाटो, रुबिना, मना जेभी कम्पनीले ठेक्का लिएका थिए । 

जसले डिजाइन गर्‍यो उसैले निर्माण गर्ने ‘डिजाइन बिट’ का आधारमा बन्ने पुल मुलुककै नमुना हुने दाबी शिलान्यास कार्यक्रममा गरिएको थियो । 

हालसम्म कालीगण्डकी किनारमा ७ मिटर गोलाइको एउटा पिल्लर मात्र निर्माण भएको छ । ‘शिलान्यासपछि कोही फर्केर आएन, बल्ल सामान्य तर्खर छ,’ रिडीका धनीराम न्यौपानेले भने, ‘पुल बनेपछि रिडी झिलिमिली हुन्छ भन्थे तर बन्ने समय सकिनै लाग्दासम्म ५ प्रतिशत पनि काम भएन ।’ बीचमा रहने पिलरबाट तीनतर्फ आउजाउ गर्ने गरी बनाइने र सबैतिर बत्ती राख्ने भनिएको थियो ।

निर्माण व्यवसायी महेन्द्र अधिकारीले भर्खरै बीच पिलरको जग हाल्न सुरु गरे पनि निर्माण तीव्र हुनेमा स्थानीय ढुक्क छैनन् । अधिकारीले दुई वर्षअघि नै ठेक्का सम्झौताको १० प्रतिशत अर्थात् एक करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेका छन् । 

रकम बुझेर पनि काम सुरु नगर्दा सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने त्रासले उनले पुस दोस्रो साताबाट बल्ल काम थालेका हुन् । ‘अहिले त पुलको ७५ प्रतिशत काम सकिनुपर्ने हो,’ स्थानीय व्यवसायी खिमप्रसाद गौतमले भने, ‘काम गराइ हेर्दा निर्माण पूरा हुनेमा शंका छ ।’

सांसद भण्डारीले निर्माण व्यवसायीकै कारण काम ढिलो भएको बताए । ‘मैले बारम्बार ताकेता गरेको छु,’ उनले भने, ‘अब गर्छु भनेको छ, हेरौं ।’ पुलले गुल्मीको रिडी, पाल्पाको अर्गली र स्याङ्जाको कारिकोट चण्डीभन्ज्याङ गाविस जोड्नेछ । रिडी बजार नजिकै भए पनि कालीगण्डकीमा पुल अभावले कारिकोटका बासिन्दालाई त्यहाँ पुग्न झन्डै २ घण्टा लाग्छ । कारिकोट चण्डीभन्ज्याङका पूर्वअध्यक्ष कृष्णबहादुर लामिछानेले भने, ‘संगमस्थल भनिए पनि पुल नभएकै कारण हामी रूरू क्षेत्रबाट टाढा छौं ।’ 

डिजाइन इन्जिनियर हुमाकान्त मिश्रका अनुसार पुलको लम्बाइ एक क्षेत्रमा १ सय ८० मिटरभन्दा बढी हुनेछ । ‘दूरीका हिसाबले ५ सय ४० मिटर लामो छ,’ उनले भने, ‘भारवहन क्षमता पनि प्रतिमिटर ५ सय किलो हुने गरी डिजाइन गरिएको छ ।’ व्यवसायीको लापरबाहीले निर्माणमा ढिलाइ भएको पनि उनले बताए । 

ठेकेदारकै हेलचेक्रयाइँ
तनहुँ– म्याद नाघेकै तीन वर्ष बित्दा पनि तराई जोड्ने गरी जिल्लामा निर्माणाधीन पुल बन्ने छाँट छैन । पुल नहुँदा बनिसकेको सडक सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । बाढीले पुलको बनिसकेको संरचना पनि क्षतविक्षत पारिदिएको छ ।

गजरकोट र साँबुभगवतीपुरबाट नवलपरासीको डेढगाउँ जोड्ने गरी कालीगण्डकी नदीमा बनाउन लागिएको पुल ठेकेदारको लापरबाहीले अलपत्र परेको हो । यो पुल बने पोखरादेखि नवलपरासीको दलदलेसम्म ६० किमिमै पुग्न सकिन्छ । नवलपरासीमा ट्रयाक खुलिसकेको कालीगण्डकी करिडोरबाट पनि तनहुँ जोडिनेछ । निर्माण जिम्मा लिएको रसुवा हिन्दु एन्ड थोकर संयुक्त निर्माण कम्पनीले काम अलपत्र छाडेको पुल सरोकार समितिका सदस्य उज्ज्वल ओझाले बताए । ‘पुल नबन्दा हामीले शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता अत्यावश्यक सेवा र सामान ढुवानीमा ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ,’ उनले भने ।

१ सय ३५ मिटर लामो पुल २०६६ देखि २०६९ भित्र सक्ने गरी १० करोड ८० लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको थियो । ठेकेदारले वास्ता नगर्दा पुलका लागि ल्याइएको ट्रस्टसमेत खोलाले बगाएको ओझाले गुनासो गरे । उक्त कम्पनीलाई कारबाही गरी नयाँ ठेक्का दिन स्थानीयले गरेका छन् । 

ठेकेदारलाई पुस महिनाभित्रै काम थाल्न ताकेता गरी सुरु नभए माघबाट नयाँ टेन्डरमार्फत बाँकी काम सक्ने योजना बनाइएको सडक डिभिजन कार्यालय दमौलीका प्रमुख भानु जोशीले बताए । ‘कारबाही प्रक्रिया र नयाँ ठेक्का सँगसँगै थाल्छौं,’ उनले भने, ‘आगामी बर्खामा सडक सञ्चालन गर्न सकिने गरी काम लगाउँछौं ।’ ठेकेदारले पुलको डिजाइनमा समेत हेलचेक्रयाइँ गरेको स्थानीयको आरोप छ । ‘पानीको सतहले छुने गरी पिलर उठाएको छ,’ समिति सदस्य होमनाथ भट्टराईले भने, ‘डिजाइनमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’ ठेकेदारले सधैं नाकाबन्दी र भूकम्पको बहाना गरेर उम्कने प्रयास गरिरहेको उनले बताए । जोशीले भने डिजाइनमा समस्या नरहेको दाबी गरे ।

प्रकाशित : माघ २, २०७३ ०९:२२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘आयोग छलेर’ कर्मचारी नियुक्ति

विनोद भण्डारी

विराटनगर — बद्रीनाथ श्रेष्ठले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्ति पाएको डेढ वर्ष बित्यो तर अहिलेसम्म उनी जिम्मेवारीविहीन जस्तै छन् ।

यो अवधिमा विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले कर्मचारी–शिक्षकको स्थायी र बढुवा प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । बरु आयोगलाई बेवास्ता गर्दै दर्जनभन्दा बढी कर्मचारी करारमा नियुक्त गरिएका छन् । 

स्रोतका अनुसार पदाधिकारीले आर्थिक लाभकै लागि सेवा आयोगलाई पाखा लगाई करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने पुरानै चलनलाई निरन्तरता दिएका छन् । आयोगमार्फत स्थायी कर्मचारी नियुक्त गर्दा पदाधिकारीलाई आर्थिक लाभ हुँदैन । विश्वविद्यालयका एक स्थायी अधिकृतले कान्तिपुरसँग भने, ‘पदाधिकारीले करारमा कर्मचारी नियुक्ति र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्दा मोटो रकम लिने चलन छ ।’ 

आयोग अध्यक्ष श्रेष्ठको मुख्य जिम्मेवारी कार्यसम्पादनको मूल्यांकनसहित कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा शिक्षक तथा कर्मचारीको बढुवा गर्नु हो । तर, यो अवधिमा विश्वविद्यालयले एकपटक पनि स्थायी तथा बढुवाको सिफारिस मौखिक कुराकानीसमेत नगरेको बताउँछन् । ‘डेढ वर्षसम्म विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्ष भएको अनुभूति नै गर्न पाएको छैन,’ उनले भने, ‘यो अवधिमा बढुवा र स्थायीको त कुरै नगरौं, आफ्नै कार्यालयमा आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न पनि सकिनँ ।’

आयोग कार्यालयमा अहिले उनीसहित एक अधिकृत, एक पियन र एक कुचीकार मात्र छन् । श्रेष्ठले कार्यकारी परिषद्सँग आयोग कार्यालयका लागि एक वर्षपहिले थप ११ कर्मचारी माग गरे पनि बेवास्ता गरिएको गुनासो गरे । उनका अनुसार परिषद्ले गत जेठमा शिक्षक–कर्मचारीको कार्यविधि सम्बन्धमा रायसुझाव माग गरेको थियो । ‘साउन १७ गते शिक्षकको र ३० गते कर्मचारीको कार्यविधि पठाएको थिएँ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि आयोग र परिषद्बीच कर्मचारी र शिक्षकका विषयमा दोहोरो बोलचाल छैन ।’

उपकुलपति घनश्यामलाल दासको कमजोरीले यस्तो अवस्था आएको श्रेष्ठले आरोप लगाए । ‘आफ्नो भिजनमा नभई अर्काको निर्देशनमा हिँड्दा विश्वविद्यालय र त्यसका कर्मचारी, शिक्षकको हित हुन नसकेको हो,’ उनले भने । विश्वविद्यालयले २०५८ सालदेखि स्थायी कर्मचारीका लागि विज्ञापन गरेको छैन । २०६७ सालदेखि कर्मचारीको बढुवा गरेको छैन । यसबीच पदाधिकारीले करारमा कर्मचारी भर्ना भने गरिरहेकै छन् । विश्वविद्यालयमा सय जना कर्मचारी र ३५ शिक्षक अस्थायी छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्यकारी परिषद्लाई सेवा आयोग सक्रिय भएकाले करारमा शिक्षक–कर्मचारी नियुक्त नगर्न र विशेष प्रतियोगिताबाट स्थायी नगर्न निर्देशन दिएको थियो । स्रोतका अनुसार निर्देशन बेवास्ता गरेपछि अख्तियारले विश्वविद्यालयलाई विशेष प्रतियोगिता (आन्तरिक) बाट कर्मचारी स्थायी गर्न रोक लगाएको छ । ६ महिना पहिले लगातार दुई पटक सूचना प्रकाशित गरी मौखिक परीक्षा मात्र लिएर तीन दर्जनभन्दा बढी कर्मचारी करारमा नियुक्ति गर्ने तयारीमा रहेको विश्वविद्यालय उक्त निर्देशनपछि रोकिएको छ ।

विशेष प्रतियोगिताबाट कर्मचारी स्थायी गर्न अख्तियारले रोक लगाएकाले सेवा आयोगलाई ‘बिजनेस’ दिन नसकेको निमित्त उपकुलपति शम्भु कोइरालाले बताए । बीचको अवधि एकैजना कर्मचारी पनि करारमा नियुक्त नगरिएको उनको दाबी छ । ‘कर्मचारी होइन शिक्षकचाहिँ करारमा नियुक्त गरिएको छ,’ उनले भने । तर, स्रोत भने सिभिल इन्जिनियरिङ, पुसेट, इलेक्ट्रिकल, फार्मेसी र एमपीएमा नयाँ कार्यक्रम ल्याएर सेवा आयोगलाई थाहै नदिई दर्जनभन्दा बढी कर्मचारी नियुक्ति गरिएको दाबी गर्छ । उपकुलपति दास अहिले विदेश भ्रमणमा छन् ।

प्रकाशित : माघ २, २०७३ ०९:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT