छाप बुझाएर जिविसमा धर्ना

स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएयताका हरेक आन्दोलनमा निर्वाचनको माग राखे पनि सरकार गम्भीर नहुँँदा कार्यबोझ बढेको उनीहरूको भनाइ छ । 

जनप्रतिनिधि हुँदा ५३ जनाले गर्ने काम १४ वर्षयता एक्लै गर्नुपरेको सचिवको गुनासो छ । गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्रका केन्द्रीय प्रतिनिधि तिलकराम अधिकारीले निर्वाचन नहुँदा सबै दोष आफूहरूमाथि थपिएको बताए । ‘जुनसुकै सरकारले हाम्रो समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन्,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा गाविस सचिवले अनावश्यक तनाब झेल्नुपरेको छ ।’ ०५९ साउन १ देखि मुलुकभरका गाविस जनप्रतिनिधिविहीन छन् । त्यसयता सबै काम सचिवले गर्दै आएका छन् । ‘जनशक्ति उही छ । बजेट र कार्यक्रम बढेको बढ्यै छन् । एक्लो सचिवले कति मात्र भ्याउने ?,’ सालकोट गाविसका सचिवसमेत रहेका उनले भने, ‘अन्य निकायका कर्मचारीले जसरी हामीले सेवा–सुविधा पाउन सकेका छैनौं ।’

कार्यबोझ बढी, दलीय हस्तक्षेपलगायत कारणले निजामती सेवाका अधिकांश कर्मचारी गाविस आउन मान्दैनन् । गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्रका जिल्ला अध्यक्ष नारायणदेव गिरीले हुलाक सेवाका बाहेक अन्य सेवाबाट कर्मचारी गाविसमा आउन नचाहेको सुनाए । सरकारले गाविसबाट अन्य सेवामा सरुवा भई अन्य मन्त्रालयतअन्तर्गतका निकायमा जान रोक लगाएको छ । गाविस सचिवले यो प्रावधान हटाउन माग गरेका छन् । त्यस्तै, निजामती सेवालाई प्रदेश र संघमा वर्गीकरण गरी प्रदेश सेवामा खटाउँदा स्वत: एक तह बढाएर समायोजन गर्नुपर्ने माग छ । 
केन्द्रको अगुवाइमा भइरहेको आन्दोलनका कारण बुधबारदेखि गाविसको कामकाज ठप्प छ । जिल्लाका सबै सचिव सदरमुकाममा छन् । उनीहरूले स्थानीय विकास अधिकारीलाई गाविसको छाप बुझाएर जिविसमा धर्ना दिए । अध्यक्ष गिरीले तत्काल माग सम्बोधन आग्रह गरे । आन्दोलनका कारण नागरिकतालगायत महत्त्वपूर्ण सिफारिस रोकिएको छ । 

कामकाज ठप्प 
केन्द्रकै अगुवामा दैलेखका गाविस सचिव पनि चरणबद्ध कार्यक्रम घोषणा गरी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । बिहीबारदेखि उनीहरूले गाविसको कामकाज ठप्प पारेका छन् । आफ्ना माग बेवास्ता गरिएकाले आन्दोलनमा जानुपरेको केन्द्रको जिल्ला समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष गणेशमान सिंहले बताए । उनले सरकारबाट गत वर्ष स्वीकृत भएको कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता तुरुन्त भुक्तानी गर्न माग गरे । 

सेवाग्राही मर्कामा
प्रोत्साहन भत्तासहित विभिन्न नौबुँदे माग राखेर आन्दोलनरत गाविस सचिवले काम रोकेपछि म्याग्दीका सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । सचिवले बिहीबार कार्यालयको छाप जिविसमा बुझाइदिएका छन् । नागरिकता सिफारिस, व्यक्तिगत घटना दर्ता र मालपोत सिफारिससँगै विकास निर्माणका काम पनि रोकिएका छन् । ‘गाविस सचिवहरूले कार्यालयको छाप बुझाएपछि गाविस तहबाट हुने सबै काम रोकिएको छ । यसबारे लिखित जानकारी मन्त्रालयमा पठाएका छौं,’ जिविसका सूचना अधिकारी पदमबहादुर भण्डारीले भने । 

गाविसमै काम नभएपछि बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मालपोत कार्यालयसमेत प्रभावित हुन पुगे । दैनिक २५/३० वटा नागरिकता वितरण गर्ने प्रशासन कार्यालय सुनसानजस्तै थियो । ‘गाविस सचिवले पहिल्यै सिफारिस गरेका सेवाग्राही मात्र आएका छन्,’ सहायक प्रजिअ यादवनाथ आचार्यले भने, ‘गाविस सचिवहरूले कार्यालयको छाप नै जिविसमा बुझाएकाले सेवाग्राही समस्यामा परेको भन्ने जानकारी आएको छ ।’

बिरामी प्रभावित
गाविस सचिवको आन्दोलनले सातादेखि जनकपुमार नागरिकता, पासपोर्ट, जग्गा नामसारी, व्यक्ति पहिचान खुल्ने सिफारिसका काम रोकिएका छन् । क्यान्सरग्रस्त पिता रामशोभित ठाकुरको उपचारका लागि गाविसको सिफारिस लिन बिहीबार जिविस आएका खरिहानी–२ का जितेन्द्रकुमार ठाकुर रित्तै हात फर्किए । उनले भने, ‘सरकारले गरिबका लागि उपचारमा छुट दिने घोषणा गरेको छ तर गाविसले सिफारिस दिँदैन । मेरा पिता उपचार नपाएरै बित्ने भए ।’ उनका बुबा ६५ वर्षीय रामसोभित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, भरतपुरमा माघ १ गतेदेखि भर्ना छन् । 

१३ गतेदेखि काम ठप्प पारेका गाविस सचिवले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिएका छन् । गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्र, धनुषाका अध्यक्ष केवलकुमार दासका अनुसार स्थानीय विकास अधिकारीले पटकपटक मौखिक तथा लिखित प्रतिबद्धता जनाए पनि माग पूरा गरेका छैनन् । ‘सेवाग्राहीलाई मर्का परिरहेको हामीलाई थाहा छ तर हामीले स्थानीय विकास अधिकारी लिखित प्रतिबद्धता दिनसमेत तयार छैनन् ?’ उनले भने । यहाँका गाविस सचिवले पनि आआफ्ना लेटरप्याड र छाप जिविसमा बुझाइसकेका छन् । 

पुनर्निर्माणमा अवरोध
गाविस सचिव आन्दोलनमा उत्रिएपछि सिन्धुलीका ५० वटै गाविसको काम प्रभावित हुन पुगेको छ । विशेष गरी गाविसबाट नागरिकतालगायत विभिन्न सिफारिस लिनुपर्ने सर्वसाधारण तथा आवास अनुदानको दोस्रो किस्ता लिने तयारीमा रहेका भूकम्पपीडित मर्कामा छन् । 

दोस्रो किस्ता वितरण गर्न प्राविधिकको मूल्यांकन र गाविस सचिवको सिफारिस आवश्यक पर्छ । सचिवहरू दुई दिनयता गाविस छाडेर सदरमुकाममा जम्मा भएका छन् । 

माग पूरा नभएसम्म गाविसका कुनै काम नगर्ने गाविस हकहित संरक्षण केन्द्र, सिन्धुलीका अध्यक्ष रोहित कार्कीले बताए । ‘केन्द्रको सर्कुलर अनुसार बुधबार जिल्लाका ५० वटै गाविसका सचिव र अध्यक्षको छाप जिविसमा बुझाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘माग सम्बोधन गरिए तत्काल काम फर्कन्छौं ।’ 

भूकम्प पीडितदेखि नियमितसाथै विकास निर्माणका काम समेत प्रभावित हुने भएपछि सचिवहरूलाई गाविस फर्कन निर्देशन गरिए पनि अटेरी गरेको स्थानीय विकास अधिकारी शिवप्रसाद हुमागााईले जनाए । ‘नियमसम्मत माग भए सरकारले सम्बोधन गर्छ तर काम नरोक्नुस् भनेका छौं,’ उनले भने ।