सडक पीडित घरबास खोज्दै

डोजरले सडक खन्दा घर भत्किएको १० महिना पुग्दासमेत कुनै निकायबाट सहयोग नपाउँदा बिचल्लीमा परेको भन्दै उनीहरू डिभिजन सडक कार्यालय बैतडी आएका हुन् । उनीहरूले राहत र पुन:स्थापनाको माग गरेका छन् । ‘घर भत्किएको १० महिना भइसक्यो । एक बर्खा र एक हिउँद खुला चौरमै काट्यौं,’ काउकुरी सार्कीले भनिन्, ‘हाम्रो बिचल्लीमा कसैले सहयोग नगर्दा गुनासो पोख्न आएका हौं ।’

डिभिजन सडक कार्यालय बैतडीले निर्माण गर्दै आएको जडार–कोइरालकोट सडक खन्ने क्रममा मालुमेला गाविसको आमबगर गाउँका ९ घर भत्केका थिए । सडकबाट निरन्तर पहिरो र ढुंगा खस्ने क्रम जारी रहेकोले स्थानीय २५ परिवार विस्थापित हुने अवस्थामा छन् । सडकबाट खसेको पहिरोले गाउँको खानेपानी र सिंचाइ आयोजनासमेत पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएपछि सेती नदीको पानी खान बाध्य भएको उनीहरू बताउँछन् । नदीको दूषित पानी सेवनले पानीजन्य रोगको संक्रमण बढिरहेको अर्का प्रभावित विश्वप्रकाश जोशीले बताए । ‘स्वच्छ पानी खान नपाउँदा छोराछोरी झाडा र पेटका बिरामी भएका छन् । वर्ष दिन पुग्दासमेत कसैले पीडा बुझेन,’ जोशीले भने, ‘न बस्ने घर छ, खानेपानी र सिंचाइ कुलो बिग्रेकाले खेत बाँझै छ ।’

सडकबाट खसेको पहिरोका कारण उक्त बस्तीको ६७ रोपनी जमिन र त्यसमा लगाएको बाली पुरिएको, बस्तुभाउ चराउने करिब ४ हेक्टर सामुदायिक वन र बोटबिरुवा नष्ट भएको र पैदल हिंड्ने बाटोसमेत पहिरोमा परेर बिग्रिएपछि आफूहरूलाई सास्ती भएको स्थानीय कैले दमाईले बताए । ‘सडकले घरबास नै उठायो, हिंड्ने बाटोसमेत राखेन,’ उनले भने, ‘गाईबस्तु चराउने जंगल पनि बाँकी रहेन । ढुंगा खसेका खस्यै छन् । गाउँमा बस्न सक्ने अवस्था छैन ।’

बस्ती बस्नै नमिल्ने गरी जोखिममा परेकाले सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण, घरबारविहीनलाई अस्थायी आवास तथा खाद्यान्नको व्यवस्था गर्नुपर्ने, भत्किएका घर र पहिरोमा पुरिएको जमिनको उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, बिग्रिएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माणलगायतका ६ बुँदे माग राख्दै बिहीबार उनीहरूले सडक कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

डिभिजन सडक कार्यालयका प्रमुख ललिजन खनालले मालुमेलावासीको पीडाप्रति आफू गम्भीर रहेको बताउँदै तत्काल राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पहल गर्ने र बस्ती पुन:स्थापनाका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

‘पीडा सुन्दा दु:ख लागेको छ । डिभिजन कार्यालयको प्रमुखका हैसियतले सक्दो सहयोगको पहल गर्छु । कार्यालयबाट हुन नसक्ने काम मन्त्रालयमा सिफारिस गर्छु । समस्या समाधान गर्न कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन,’ डिभिजन प्रमुख खनालले भने । गाउँ नै जोखिममा परेको लामो समयसम्म सुनुवाइ नहुँदा पीडितहरू आक्रोशित हुनु स्वाभाविक भएकाले कार्यालयबाट चाँडै समाधानको पहल गर्ने खनालले बताए ।