काठ तस्करी घट्यो

यसअघि आपूर्ति प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा जिल्लास्थित सामुदायिक वनबाट तस्करहरूले उपभोक्ताको घरमा अवैध बाटो हुँदै काठ ढुवानी गर्थे । जिल्ला वन अधिकृत हेमराज विष्टले आपूर्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदा तस्करी कम हुँदै गएको बताए । ‘आपूर्तिको काठ सहज रूपमा भित्र्याउन नसक्दा तस्करले फाइदा उठाउने गरेको पाइयो,’ उनले भने, ‘कार्यालयमा काठ पाउँ भनी आवेदन दिएका उपभोक्तालाई सहजै उपलब्ध गराउन थालेपछि तस्करीको धन्दा खस्कँदै गयो ।’ उपभोक्ताले आवेदन दिएको साढे एक वर्षपछि जिल्ला वन कार्यालयले काठ उपलब्ध गराउँथ्यो । तर, चालु आवको सुरुदेखि जिल्ला वनले आवेदन दिएको करिब दुई महिनाभित्र काठ उपलब्ध गराउन थालेको छ ।

आव ०७१/७२ को तुलनामा ०७२/७३ बढी काठ आपूर्ति भएको तथ्यांक छ । आव ०७१/७२ मा ३ सय क्युफिट ढुवानी भएकामा पछिल्लो वर्ष ७ हजार ७ सय क्युफिट काठ बिक्री वितरण गरियो । चालु आवमा मात्रै १२ हजार क्युफिट काठ बिक्री वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ‘जिल्ला वन कार्यालयले आपूर्तिमा जति बिलम्ब गर्छ, त्यति अवैध ढुवानी हुने गरेको पाइयो’, वन अधिकृत विष्टले भने, ‘उपभोक्तालाई तत्काल चाहिएको हुन्छ । हामीले वितरणमा ढिलाइ गर्दा तस्करहरूसमक्ष उनीहरू पुग्दा रहेछन् । अनि, तस्करी मौलाउँदो रहेछ ।’ तस्करी घटदै गएको जिल्ला वनमा दर्ता भएको मुद्दाको संख्याले समेत पुष्टि गरेको छ । गत आवमा कार्यालयमा वन तस्करीसम्बन्धी ४५ थान मुद्दा मुद्दा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये ३६ थान जिल्ला वन आफंैले फैसला गर्‍यो । चालु आवको हालसम्म भने ९ थान मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ७ थान जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छन् ।

चालु आवको ८ महिनाको अवधिमा जिल्ला वनले झन्डै २ हजार क्युफिट काठ आपूर्ति गर्नुका साथै १ हजार १ सय ३६ क्युफिट काठ बरामद गरेको छ । वन कटानी गर्ने सिजन सुरु भएकाले आपूर्तिलाई अझ सहज बनाइने कार्यालयको योजना छ । तीव्र सहरीकरणका कारण वीरेन्द्रनगरमा काठको माग अत्यधिक छ । यहाँ सबैभन्दा बढी लेखपराजुल गाविसबाट काठ तस्करी हुने गरेको छ ।

वीरेन्द्रनगर ल्याउन तस्करहरूले बांगेसिमल, बामेखोला र सुब्बाकुना नाकालाई प्रयोग गर्दै आएका छन् । वन कार्यालयले आपूर्ति वृद्धिसँगै तस्करी रोक्न नियमित गस्ती, सुराकी परिचालन र सामुदायिक वनलाई सजग गराइरहेको छ । जिल्ला वनले काठ आपूर्ति समिति, सामुदायिक वन, मिलमार्फत आपूर्ति गर्दै आएको छ ।