विकास निर्माणका काम सधैं पछाडि

गाउँगाउँमा बिजुलीका खम्बा गाडिएको छ । बिजुली बाल्न पाउने आसमा सर्वसाधारण घरमा वाइरिङ गरेर बसेका छन् । तर बत्ती कहिले बाल्न पाउने टुंगो छैन । विसं १९३२ सालमा उत्तरी दिंलास्थित बालागुरु षडानन्दले संस्कृत पाठशाला खोलेसँगै शैक्षिक पद्धति सुरु भएको थियो । तत्कालीन समयमा पूर्वाञ्चलकै मुख्य शैक्षिक केन्द्र बन्यो । पछिल्लो समय जिल्लाको शैक्षिकस्तर र गुणस्तर बर्सेनि खस्कँदो छ । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि धेरै मन्त्री र चर्चित राजनीतिज्ञको गृहजिल्ला भए पनि विकास निर्माणले फडको मार्न सकेको छैन । साविकको दुई निर्वाचन क्षेत्रमा अहिले ६ जना सांसद छन् । मानेभञ्ज्याङ गाउँमा जन्मिएकी भण्डारी राष्ट्रपति छन् । सांसद शेरधन राई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री भए । विकासले भने अपेक्षाअनुरूप फडको मार्न सकेन ।

खानेपानी नभएकै कारण कतिपय गाउँबाट दर्जनौं घरपरिवार बसाइ सरेर अन्यत्र गए । नीतिनिर्माण तहमा पहुँच पुगे पनि विकासमा कसैले पनि उल्लेखनीय ध्यान नदिएको दक्षिणी हसनपुरका केशरमान राई बताउँछन् । ‘सरकारमा जिल्लाको प्रतिनिधित्व छ, नेता थुप्रै छन्, तर जनताको स्थिति कहिल्यै उक्सन सकेन, भोट माग्नेबेला ज्यू–हजुर गरे, आश्वासन दिए, अहिले फर्केर आउँदैनन्,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय गौरवका दर्जनौं योजना, पक्की पुल, सडक, विद्युत्, सञ्चार र भौतिक संरचना निर्माणका विषय दशकौं बित्दा पनि जहींको तहीं छन् । विकास योजनामा दलगत स्वार्थ हावी भएकाले काम अलपत्र छाड्ने क्रम यथावत् छन् । उत्तरी क्षेत्र र छिमेकी संखुवासभा जोड्ने लम्सुवाघाटको पुल वर्षौंदेखि सम्पन्न हुन सकेको छैन । षडानन्द नगरवासीले गएको कात्तिकमा अगुवा तथा बुद्धिजीवी सुमन लम्सालको संयोजकत्वमा दबाब समिति गठन गरेर तुम्लिङटारस्थित सडक डिभिजनमा ७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाए ।

डिल्ली तिमिल्सेना संयोजकत्वमा छुट्टै समिति गठन गरेर सांसदहरू ज्ञानेन्द्रवहादुर कार्की, शेरधन राई र कृपाशुर शेर्पालाई मोबाइल एसएमएस गरेर ध्यानाकर्षण गराए । प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सरकारको नेतृत्व तहमा पहल गरे पनि नेताले बेवास्ता गरेको दिंलाका तोयानाथ गौतमले बताए । ५ वर्षदेखि निर्माण भइरहेको पुल २० प्रतिशत मात्र सकिएको छ ।

लेगुवा–भोजपुर कालोपत्रेका लागि स्तरोन्नति थालेको ३ वर्षभन्दा बढी बितेको छ । स्तरोन्नति गति एकदमै सुस्त छ । भोजपुर–चखेवा ४२ किमि मध्यपहाडी सडकसमेत उस्तै छ । भोजपुर विमानस्थल कालोपत्रे पनि पूरा भएको छैन । इन्धन अभावले मुख्य यी ३ योजना प्रभावित बनेका हुन् । समयमा इन्धन आपूर्ति हुन नसके वर्षातका बेला काम गर्न सकिँदैन । कालोपत्रेका लागि अर्को वर्ष कुर्नुपर्ने देखिन्छ । 

वर्षातले जिल्ला छिर्ने दुवै राजमार्गमा यातायात चल्दैनन् । विकास निर्माणमा ठेकेदार प्रथा र ठेकेदार राजनीतिक दलको आडमा हुने, अनुगमन शून्य, भइहाले फितलो हुने भएकाले जस्तासुकै नेतृत्व आए पनि विकासको अनुभूति गर्न नपाएको नागरिक समाज संयोजक पर्शुराम तिवारीले बताए । १८ वर्षदेखि स्थानीय निकाय चुनाव नहुनुले राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको अस्वस्थ हालिमुहाली र नेतृत्वपंक्तिको बेवास्ता बढदा विकासको अनुभूति गर्न नपाएको पश्चिमी नागीका निवृत्त शिक्षक लालबहादुर राईको बुझाइ छ ।