पीडितले पाए क्षतिपूर्ति

हिरासतभित्र यातना
ठाकुरसिंह थारू

बाँके — प्रहरी हिरासतभित्र यातना पाएका दुई पीडितलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिएको छ । अदालतले आदेश दिएको लामो समयपछि उनीहरूले क्षतिपूर्ति पाए ।

अपहरण अभियोगमा पक्राउ परेका बेला यातना पाएका नेपालगन्ज कोरियनपुरका निजामुद्दिन शेषलाई ९१ हजार क्षतिपूर्ति दिइएको छ । यस्तै मानव बेचबिखन आरोपमा पक्राउ पर्ने क्रममा प्रहरीद्वारा यातना पाएकी बर्दिया मोतिपुरकी हरिकला पुनलाई सरकारले ५१ हजार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको छ ।

Yamaha

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रबीलाल पन्थले मंगलबार उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति रकम हस्तान्तरण गरे । ‘धेरैपटकको ताकेतापछि क्षतिपूर्ति रकम आएको हो,’ उनले भने । क्षतिपूर्ति दिने अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि स्थानीय प्रशासनले पटकपटक केन्द्रमा पत्राचार गरेको थियो । लामो प्रयासपछि हिरासत पीडितहरूले सरकारी क्षतिपूर्ति पाउन सफल भएका हुन । शेष हाल कारागार मुक्त भइसकेका छन् । हरिकला भने नेपालगन्जस्थित कारागारमा छिन् । दुई/तीन महिनामा कैद भुक्तान भएपछि उनी रिहा हुने छिन् ।

शेषलाई हिरासतमा यातना दिएको ठहर गर्दै अदालतले ९५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन र घटनामा संलग्न प्रहरी अधिकारीमाथि विभागीय कारबाहीको फैसला गरेको थियो । पीडितले क्षतिपूर्ति पाए पनि सम्बन्धित अधिकारीलाई विभागीय कारबाही भएको छैन । ०७० जेठ १९ गते बाँके जिल्ला अदालतले पीडितका पक्षमा फैसला गरेको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख र प्रहरी जवानको यातनाले शेषको शरीरका करङ भाँचिएका थिए । ओठ र खुट्टामा गम्भीर चोट लागेको थियो ।

यस्तै, मानव बेचबखिन आरोपमा पक्राउ परेकी हरिकलालाई सोधपुछका क्रममा यातना दिँदा हिरासतभित्रै हात भाँचिएको थियो । बाँके जिल्ला अदालतले २०७० जेठ २० गते ५१ हजार क्षतिपूर्ति र घटनामा संलग्न प्रहरीलाई विभागीय कारबाहीको फैसला सुनाएको थियो । आफूलाई हिरासतभित्र यातना दिने प्रहरीलाई कारबाही नभएको भन्दै पीडितले गुनासो गरेका छन् । ‘अदालतले विभागीय कारबाही गर्ने आदेश पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ पीडित हरिकलाले भनिन् ।

प्रकाशित : चैत्र ९, २०७३ ०९:५३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

दुई वर्षदेखि ठप्प

मनोहरा करिडोर निर्माण
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — नदीकिनारका जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका केही संघ–संस्थाको विरोधले २ वर्षदेखि मनोहरा करिडोरको निर्माण ठप्प भएको छ । बालकुमारी पुलदेखि साँखु (ब्रहमखेल) सम्मको करिब ९ किमि करिडोर निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन ।

सरकारले मनोहरा र भक्तपुरको चाँगुनारायण क्षेत्रमा व्यवस्थित सहर निर्माण गर्न करिडोरको विस्तार गर्न लागेको हो । संघ–संस्थाले अनधिकृत रूपमा नदीकिनार भौतिक संरचना निर्माण गर्दा विस्तार कार्य ठप्प भएको हो ।

करिब ८ रोपनीमा सञ्जय साई केन्द्रको भवन, १ रोपनीमा समाज सशक्तीकरण तथा खेलकुद केन्द्र र १ रोपनी मनोहरा विद्यानगर सेवा समाजले ओगटेका छन् । समाजले किरियापुत्री भवन बनाउन लागेको छ ।

खेल मैदान र सञ्जय साई केन्द्रका संरक्षक तथा सल्लाहकार सरकारका उच्च अधिकारी रहेको स्थानीयको दाबी छ । ‘सहरी विकासमन्त्रीले लिखित रूपमा मापदण्डअनुसार सडक विस्तार गर्नू भन्ने निर्देशन नै दिए, पुन: दबाबमा परी तत्काल रोक्नू भन्ने मौखिक निर्देशन दिए,’ उपत्यका विकास प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘विभिन्न मन्त्रालयका बहालवाला सचिवको समेत खोला अतिक्रमण गरी करिडोर विस्तार गर्नू भन्ने निर्देशन आउँछ ।’ साई केन्द्रको संरक्षक २ मन्त्रालयका सचिव रहेको उनले दाबी गरे । तर, ती सचिवको नाम भने उनले बताएनन् ।

किरियापुत्री भवन, सामुदायिक प्रहरी भवन खोलाछेउ निर्माण गरिएको ती अधिकारीले बताए । काठमाडौं सडक डिभिजन १ नम्बर कार्यालयले करिडोर निर्माण गर्न थालेपछि त्यसको विरोधमा सञ्जय साई केन्द्रका प्रतिनिधिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान केन्द्रमा उजुरीसमेत दिएका थिए । तर, करिडोर निर्माण सुचारु गर्न भन्दै अख्तियारले डिभिजन सडक कार्यालयलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको छ ।

२०६५ मा मन्त्रिपरिषद् निर्णयले खोलाकिनारबाट २० मिटरभित्र कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने निर्णय गरेको छ । मनोहरा सम्पदा समाज नेपालका महासचिव देवराज चौलागाईं अवैध संरचना गर्दा नदीकिनारको जग्गा अतिक्रमण गर्न लागेको आरोप लगाए । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हटाउने भन्ने छ, २ वर्षदेखि रोकियो अब के गर्ने ? उच्च व्यक्तिको दबाबमा पुरै करिडोर रोकियो,’ उनले भने । सार्वजनिक लेखा समितिले समेत निर्माण अघि बढाउनू भन्ने निर्देशन दिइसकेको उनले बताए ।

२०७२ मा एसएमएनएस/जयबाबा/एलसीएसपील जेभीलाई १८ करोड रुपैयाँमा सरकारले सडक निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । ३० मिटर खोलाको बहाव छोडेर किनारबाट २०/२० मिटर दायाँबायाँ छाड्नुपर्ने करिडोरको मापदण्ड छ । त्यसमध्येको ११ मिटरमा सडक र ९ मिटरमा ग्रिनबेल्ट निर्माण गरिनेछ । काठमाडौं विकास प्राधिकरण प्रमुख आयुक्त दीपक श्रेष्ठले मापदण्डअनुसारै करिडोर विस्तार गरिने बताए । ‘कसैको दबाब आउँदैमा करिडोरको मापदण्ड र नदीको बहाव क्षेत्र परिवर्तन हुँदैन,’ उनले भने ।

 

प्रकाशित : चैत्र ९, २०७३ ०९:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT