‘सहमति कार्यान्वयन होस्’

संविधान संशोधन गरेर सरकारले निर्वाचनको वातावरण तयार गरे सहभागी हुने उनले बताए । निर्वाचन आयोगमा नवगठित पार्टी दर्ता गराउने र त्यसैअनुसार जिल्ला तहमा पनि दर्ता गराउने तयारी गरेको बताए ।

सरकारले घोषणा गरेको दोस्रो चरणको चुनावको कुनै औचित्य नभएको उल्लेख गर्दै उनले संविधान संशोधन नभएसम्म चुनावी कार्यक्रम हुन नसक्ने बताए । सरकारले पूर्वसहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले आफूहरूले एकपटकका लागि संविधान संशोधन नहुन्जेलसम्म आन्दोलन स्थगित गरेको जनाए ।

स्थानीय तह र प्रदेशको दुवै संरचना विवादित रहेको अवस्थामा निर्वाचन असम्भव रहेको बताए ।