काठमाडौं — राष्ट्रसंघीय निकायले शरणार्थीको मामिलामा नेपाल सरकारको लचकता र नेपालीको सद्भाव विश्वमै उदाहरणीय रहेको जनाएको छ ।
विश्व शरणार्थी दिवस (जुन २०) को अवसरमा राष्ट्रसंघीय नियोग र आबद्ध संस्थाहरूले विविध कारणले विश्वभरबाट प्रतिमिनेट २० नागरिक घर छाडेर भाग्न बाध्य रहेको औंल्याउँदै नेपालीको शरणार्थीप्रतिको सद्भाव निकै प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गरेका हुन् ।
सन् १९५० देखि नेपालले शरणार्थी मामिलामा देखाएको सद्भाव र पछिल्लो समय तेस्रो मुलुक पुन:स्थापनाको सफल कार्यक्रमले नेपाल शरणार्थीको मामिलामा एक ‘मोडल’ नै बनेको हो । नेपालबाट भुटानी शरणार्थी तेस्रो मुलुक पुन:स्थापना विश्वमै एक सफल उदाहरणका रूपमा रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठन (आईओएम) र शरणार्थी मामिलासम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायोग (यूएनएचसीआर) को सहकार्यमा भुटानी शरणार्थीको तेस्रो मुलुक पुन:स्थापना कार्यक्रममा सफलता मिलेको हो । यसमा तेस्रो मुलुकको सद्भाव पनि उत्तिकै छ ।
सन् १९५० देखि तिब्बती र सन् १९९० को सुरुदेखि नै भुटानी शरणार्थीको व्यवस्थापनमा नेपालले उल्लेख्य सफलता हासिल गरिसकेको छ । विश्वमा दुर्व्यवहार, मानव अधिकार, सरकारको निर्णय र युद्धका कारण हरेक मिनेट २० नागरिक घर छोडेर भाग्न बाध्य छन । त्यसमा अधिकांश बालबालिका रहेको समेत राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनहरूले जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले उनीहरूप्रति देखाएको सद्भाव प्रशंसायोग्य रहेको उच्चायोगको निष्कर्ष छ । नेपालबाट सन् १९९० देखि रहेका १ लाख १० हजार भुटानी शरणार्थी तेस्रो मुलुक पुन:स्थापना भइसकेका छन् । बाँकी १० हजारमा २ हजार प्रक्रियामा छन् । बाँकी ८ हजारबारे अझै अन्योल छ । उनीहरूमध्ये अधिकांश भुटान नै फर्कन चाहन्छन् । तर, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालमै राख्न पहल गरिरहेको परराष्ट्र अधिकारीले बताएका छन् ।
‘उनीहरूलाई घर फर्काउन कूटनीतिक लबिइङ पनि उत्तिकै आवश्यक छ, यसमा भने सरकारले खासै पहल गर्न सकेको छैन,’ अर्का एक अधिकारीले भने, ‘नेपालमा रहने ती ८ हजारलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा सरकार नै अन्योलमा छ । यसमा अहिले नै गृहकार्य गर्न आवश्यक छ ।’ त्यस अलावा पछिल्लो समयमा सानो समूह अर्थात् करिब ६ सय विभिन्न देशबाट आइपुगेका ‘सहरी शरणार्थी’ लाई पनि नेपाल सरकारको सहयोगमा यूएनएचसीआरले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।
नेपालले शरणार्थीसम्बन्धी कन्भेन्सनमा हस्ताक्षर नगरेको भए पनि समस्यामा परेर शरण लिन आएकालाई नकारेको छैन । यूएएचसीआरले सहरी शरणार्थी नामकरण गरे पनि नेपाल सरकारले उनीहरूलाई गैरकानुनी नागरिक भन्दै शरण भने दिइरहेको छ ।
‘विविधतायुक्त संस्कृति र नागरिकको बसोबास रहेको नेपालले विगतदेखि नै शरणार्थी व्यवस्थापनमा राम्रो सद्भाव र स्वागत कायम राखेको गौरवपूर्ण परम्परा छ,’ राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायोगका नेपाल प्रतिनिधि केभिन जे. एलेनले भने, ‘पछिल्लो समयमा अन्य देशहरूको तुलनामा नेपालमा रहेका शरणार्थीको उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ ।’
जुन २० को पूर्वसन्ध्यामा नेपालमा पनि अन्य मुलुकमा झैं हरेक वर्ष विभिन्न कार्यक्रम गर्ने चलन छ । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित साइकल र्यालीमा करिब ५ सय सरकारी कर्मचारी, राजदूत, विभिन्न देशका शरणार्थी र स्थानीय सहभागी भई शरणार्थीप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको यूएनएचसीआरका सूचना अधिकृत दिपेशदास श्रेष्ठले कान्तिपुरलाई बताए । ललितपुरको पुल्चोकस्थित लबिम मलमा शनिबारबाट चारदिने शरणार्थीसम्बन्धी फोटो तथा कला प्रदर्शनी गरिएको छ । झापाको बेलडाँगीस्थित शिविरमा पनि एक मेला आयोजना गरिएको उनले बताए ।
सिरिया, इराक, दक्षिण सुडानलगायतका मुलुकमा देखिएको मानवीय संकटका कारण पछिल्लो तीन वर्षमा धेरै नागरिक विस्थापित हुन बाध्य भए । सन् २०१७ मा जबर्जस्ती विस्थापित हुनेको संख्या दोस्रो विश्वयुद्धपछिको अधिकतम रहेको उल्लेख गरिएको छ । यो वर्षको अहिलेसम्म ६ करोड ५६ लाख पुगिसकेको यूएनएचसीआरले जनाएको छ ।
प्रकाशित : असार ५, २०७४ १०:०१
