विस्थापितलाई राहतमै पक्षपात

गाउँले भाग्दै, बच्दै गर्थे । २०७२ को महाभूकम्पले डाँडाकाँडा हल्लाउँदा पहिरो झन् झरेको झर्‍यै हुन थाल्यो । बस्नै नसकिने अवस्था आयो । गाउँले विस्थापित भए । भूगर्भविद्हरूले पनि ‘यो ठाउँ बस्न असुरक्षित छ’ भनी प्रतिवेदन दिए । 

आसपासका भूकम्पपीडितले राहत थापेर घर बनाउन थाले । निरन्तर विपत्तिका यी पीडितले भने अझै केही पाएका छैनन् । ‘तिमीहरू विस्थापित हौ, घर बनाउने ठावैं छैन, कहाँ बनाउँछौ र पैसा दिनु भन्दै सरकारका मान्छे पन्छिन्छन्,’ पीडित मेघबहादुर विकले दुखेसो गरे, ‘अरू पीडितले राहत पाइरहेका छन्, हामी टुलुटुलु हेरिरहनुपरेको छ ।’ मेघबहादुरको जिन्दगीमा आएको पहिरो गनिसाध्य छैन । ‘२०५८ मा १० महिनाको नाति कोक्रामा थियो । घरमाथिबाटै पहिरो झर्‍यो । घर त लग्यो–लग्यो, नाति पनि बाँकी राखेन,’ उनले भने, ‘दुई माना कोदाको बीउ लाग्ने बाँकी राखेर दुई हलको मेलो जमिन सबै बगायो । २०७२ को भुइँचालोले त्यहाँबाट पनि लखेट्यो ।’

विस्थापितको महाबिजोग
मोलुङ–५ केउरिनीका विस्थापित ४८ परिवारमध्ये अधिकांश दलित हुन् । ठीक पारिपट्टिको दाहाल गाउँमा आश्रय लिइरहेका उनीहरूको अवस्था दर्दनाक छ । ‘वर्षको ३ हजार रुपैयाँ भाडा तिरेर अर्काको जग्गामा गोठ बनाएको छु,’ अर्का पीडित ढकबहादुर सार्कीले भने, ‘सरकारले पूर्ण क्षतिको सूचीमा राखेको छ, विस्थापित पनि भनेको छ, तर हेर्दै हेरेन । न्याय खोज्न कहाँ जाउँ ?’ 

अर्काको जग्गा भाडामै लिई मकैको ढोड बारेर पालको छानोमुनि बस्दै आएका जनबहादुर र विष्णुमाया विकको परिवारको अवस्था पनि कहालीलाग्दो छ । ‘मजदुरी गरेर गुजारा चलाउँछौं, टाउको ओत्याउने ठाउँ भएन,’ बाक्लो झरीमा प्लास्टिकको घुम ओढेर कामबाट फर्किइरहेकी विष्णुमायाले भनिन्, ‘सरकारले कि हामीलाई पुरानै ठाउँमा घर बनाऊ भन्नुपर्‍यो, कि कतै ठाउँ देखाइदिनुपर्‍यो । अरूले पाइआएको राहतबाटै हटक गर्न त भएन नि ।’

दाहाल गाउँको पुछारमा आश्रित छिन् तिला सार्की । बर्खे झरीमा आलो सुत्केरी र शिशुलाई ओत दिन उनको परिवारलाई हम्मे परिरहेको छ । त्यसमाथि शौचालय रहेछ चिप्लो बाटो हिँडेर ५ मिनेट लाग्ने ठाउँमा ।

‘शौचालय नभएकालाई राहत मिल्दैन भनेर सरहरूले भन्नुभयो । पारि आफ्नै थलोमा रेडक्रसको सहयोगमा शौचालय बनाइयो । त्यो ठाउँ जोखिममा भएकाले राहत दिन मिल्दैन भन्ने खबर आयो,’ उनले सुनाइन्, ‘शौचालय उता बनाइयो, यता बिजोग छ । सुत्केरी मान्छे, खोलाको डिलसम्म पुगेर काम चलाउनुपरेको छ ।’

केउरिनी गाउँ हुँदै सडक गयो । अन्यत्र व्यक्तिको सम्पत्ति बाटोमा पर्दा राज्यले मुआब्जा दिन्छ । ‘तिमीहरू विस्थापित हौ भनेर यहाँ घरजग्गा सडकमा पर्नेलाई पनि मुआब्जा दिइएन,’ स्थानीय भोजकुमारी पोखरेलले भनिन् । उनी उक्त गाउँको पञ्चकन्या आधारभूत विद्यालयकी शिक्षिका हुन् । विद्यालय पनि सार्नुपर्ने सूचीमा छ । ३८ विद्यार्थी पढ्ने विद्यालय पनि अर्काको जग्गामा छाप्रा बनाएर गाउँलेले चलाएका छन् ।

‘आवाजै सानो’
विकट गाउँको व्यथा । त्यसमाथि अधिकांश दलित परिवार । गरिब र निरक्षर । ‘हामी विस्थापितको आवाजै सानो भयो,’ विस्थापितमध्येका शिक्षक टोलहरि पोखरेलले भने, ‘त्यही भएर राज्यले सुन्दै सुनेन । हाम्रो ठाउँ बस्न मिल्ने हो भने प्रस्ट भनियोस्, नत्र वैकल्पिक व्यवस्था गरियोस् । विस्थापित हौ भन्दै राहतबाट पन्छाइरहने पक्षपात नगरियोस् ।’ टोलहरिकै अग्रसरतामा जिल्ला तहमा पटक–पटक दबाबका लागि स्थानीय पुगे, सुनुवाइ भएन । ‘विकल्प खोजिदिने भनिन्छ तर कहिल्यै खोजिँदैन,’ उनले भने, ‘हामीलाई रेबिज लागेको कुकुरलाई जस्तो छुवाछूतको व्यवहार भइरहेको छ । नजिक गएर हेर्न पनि हुँदैन जस्तो गरिन्छ ।’

सरकारले त हेरेन, हेरेन, विस्थापतिहरूलाई गैरसरकारी संस्थाले पनि वास्तै नगरेको पीडितको गुनासो छ । ‘भूकम्पपीडितका लागि बाँड्न कुनै बीउबिजन लिएर आएका संस्थाले पनि तपाईंहरू विस्थापित हुनुहुँदो रहेछ, सरकारले एकमुष्ट हेर्छ भन्दै नदिई जान्छन्,’ सरिता विकले भनिन्, ‘हामी नै बढ्ता पीडित, हामीमाथि नै किन यस्तो हेलाँ ?’ 

राज्यले बेवास्ता गरेपछि केहीले भने आफ्नै थातथलो फर्कने हिम्मत गरे । त्यहीं घर बनाउन थाले । त्यहाँ पुनर्निर्माण र राहतको जिम्मा लिएको रेडक्रसलाई सरकारी निकायले सचेत गरायो, ‘जोखिमपूर्ण भनिएको ठाउँमा घर बनाउन मिल्दैन, सहयोग नदिनू ।’ त्यसयता पुनर्निर्माण सुरु गरेका परिवार अन्योलमा छन् । ‘पुरानो थलोमा घर नबनाउनु भनेर बेलैमा कसैले भनेन,’ पहिरोमुनि घर बनाइसक्न लागेकी पदमकुमारी पोखरेलले भनिन्, ‘यति बेला आएर त्यहाँ बनाएको घरले राहत पाउँदैन भन्छन् । अब उखेलेर लानुभएन, के गर्ने ?’ 

सरकारले रोक्दा पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ प्रायले लिइसकेका थिए । ‘त्यही निर्देशनका आधारमा दोस्रो किस्ता रोकिएको छ,’ नेपाल रेडक्रस भूकम्प प्रतिकार्य इकाईका जिल्ला संयोजक रेशमबाबु खड्काले भने, ‘केउरिनीका विस्थापित दोहोरो पीडित हुन् । तिनलाई राहत दिन हामी आतुर छौं । सरकारले घर बनाउने ठाउँ देखाएर पुनर्निर्माण खर्च दिन भन्नासाथ उपलब्ध गराउनेछौं ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले आफू सरुवा भई भरखर आएकाले विस्तृतमा बुझिनसकेको बताए । ‘विस्थापितले राहत नपाएर समस्यामा परेका रहेछन् भने तत्काल पुन:स्थापना र पुनर्निर्माणको व्यवस्था मिलाउनेछु,’ उनले भने ।

मृतकका परिवारलाई १० हजार मात्रै
२०५८ को पहिरोमा ज्यान गुमाएका २२ जनाका परिवारलाई राज्यले १० हजार रुपैयाँका दरले किरिया खर्च दियो । त्यसमा पर्ने पनि अधिकांश दलित थिए । विपन्न दलित परिवारलाई राज्यले केही मद्दत गर्छ कि भन्ने उनीहरूलाई आस थियो । तर, त्यसपछि वास्तै गरिएन । ‘हुलदंगामा मारिनेलाई सरकारले सहिद घोषणा गर्छ, १० लाख रुपैयाँ दिन्छ । पहिरोमा परेर मारिनेका परिवारलाई किरिया खर्च दिएर टार्दो रहेछ,’ स्थानीय लोकबहादुर सार्कीले भने, ‘आन्दोलन नगर्ने र गर्न नसक्ने भनेपछि सरकारले पनि हेप्दो रहेछ ।’ २०५८ को पहिरोमा उनका परिवार र नाताभित्रका १० जनाको मृत्यु भएको थियो ।