हचुवामा ‘पिछडिएको क्षेत्र’ घोषणा
बझाङ — यहाँका स्थानीय बासिन्दाले अध्ययनबिना हचुवाका भरमा पिछडिएको क्षेत्र घोषणा गरेको आरोप लगाएका छन् । सरकारले जिल्लाका ६ वटा स्थानीय तहलाई पिछडिएको क्षेत्रमा पारे पनि अन्य कतिपय तह छुटेको भन्दै विरोध भएको छ ।
‘यात्रु हिँड्ने खालको गोरेटो बाटोसमेत छैन, सदरमुकाम पुग्नै एक दिन लाग्छ,’ मष्टा गाउँपालिकाका स्थानीय जनक द्वालले भने, ‘टेलिफोन, बिजुली र खानेपानीको सुविधा छैन । सरकारको नजरमा हाम्रो गाउँपालिका सुगममा परेछ ।’
‘राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिएका कतिपय ठाउँलाई पनि पिछडिएको क्षेत्रमा राखिएको छ,’ शिक्षक नरेन्द्र उपाध्यायले भने, ‘बाटो पुग्न ५/७ वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्थाका ती स्थानीय तहलाई सुगम भनिएको छ । कुन आधारमा वर्गीकरण गरिएको हो ? थाहा पाउन सकिएन ।’ उनले सामान्य उपचार गराउनका लागि पनि दैनिक ७/८ घण्टा हिँड्नुपर्ने तह सुगममा परेको भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरे । यहाँका स्थानीयले सामाजिक सञ्जालमा पनि तीव्र विरोध गरेका छन् । जयपृथ्वी नगरपालिकाका दीपकराज जोशीले सरकारको क्षमतामाथि व्यंग्य गर्दै लेखेका छन्, ‘सुगम र दुर्गम पनि चिन्न नसक्ने सरकारले जनताका स–साना समस्या कसरी चिनोस् ?’
पिछडिएको क्षेत्र निर्धारण गर्ने काम हतार र बिनाअध्ययनमा गरिएकाले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग स्थानीयको छ । ‘या त आधार नै स्पष्ट नगरी घोषणा गरियो, या यसमा पनि राजनीतिक पहुँच हावी भयो,’ नागरिक समाजका संयोजक धर्म जंगबहादुर सिंहले भने, ‘सुगमलाई दुर्गम र दुर्गमलाई सुगम भन्ने अधिकार कसैलाई छैन । यसमा पुनर्विचार हुनु जरुरी छ ।’
जिल्लाका १२ स्थानीय तहमध्ये बुंगल नगरपालिका, बित्थडचिर, केदारस्यूँ, दुर्गाथली, सुर्मा र काँडा गाउँपालिका पिछडिएका क्षेत्रमा सूचीकृत भएका छन । भौगोलिक रूपमा विकट र सडक सञ्जालमा नजोडिएका मष्टा, र तल्कोटजस्ता गाउँपालिका सुगममा परेका छन् । यी गाउँपालिकामा सञ्चार र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सुविधा पुग्न अझै केही वर्ष लाग्छ ।
प्रकाशित : आश्विन २७, २०७४ ०९:१०
