‘व्यापार सम्झौताको अध्ययन छिट्टै’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — चिनियाँ राजदूत यु होङले नेपाल–चीन स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको सम्भाव्यता अध्ययन यसै वर्ष (दुई महिनाभित्र) पूरा हुने र लगत्तै सम्झौता पनि हुने विश्वास व्यक्त गरेकी छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको समयमा पारवहन सम्झौतासँगै स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता हुने भनिए त्यो हुन सकेको थिएन ।

यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति मात्र भएको थियो । त्यही सहमतिअनुसार सम्भाव्यता अध्ययन कार्य अघि बढेको हो ।

चीनतर्फ हुने व्यापार सहजता र अवसरका लागि नेपालले सम्झौतामा जोड दिँदै आएको छ । नेपाल र चीनबीच आर्थिक तथा व्यापारिक सम्पर्क विस्तारका लागि यो सम्झौताको आफ्नै महत्त्व हुने उनले बताइन् । दुवैतर्फबाट यसमा गृहकार्य भइरहेको राजदूत होङले बताइन् । सांस्कृतिक आदानप्रदान अभिवृद्धि हँुदै गइरहेको अवस्थामा यो प्रकारको सम्झौताले दुई देशको जनस्तरको सम्बन्ध र व्यापार वृद्धि हुने बताइन् ।

नेपाल–चीन मैत्री मञ्चले सोमबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा राजदूत होङले चीन सरकारले अघि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स’ (बीआरआई) ले यस क्षेत्रमा रहेका नेपालसहितका राष्ट्रलाई फाइदा पुग्ने बताइन् । पछिल्लो समय नेपालमा चिनियाँ पर्यटकसमेत वृद्धि भएको उनले बताइन् । पर्यटक अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष ६० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसबाट पनि चीन–नेपाल सम्बन्धको विस्तारबारे स्पष्ट हुन्छ । ‘नेपालमा रेल जोड्ने विषयको प्रारम्भिकभन्दा प्रारम्भिक कार्य अघि बढेको छ, सञ्चारकर्मीसँग उनले भनिन्, ‘यो निकै महत्त्वपूर्ण पाटो हो । यसको रिपोर्ट पछि हुने थप अध्ययन र छलफलले दुईपक्षीय सहकार्यलाई माथि पुर्‍याउने छ ।’ यस क्षेत्रको कनेक्टिभिटीमा रेलमार्ग महत्त्वपूर्ण स्थान रहने उनले बताउँदै भनिन्, ‘यो मार्ग मात्र होइन । हामीले नेपालसँगको नाकाहरूलाई व्यवस्थित गर्दै जानेछौं । भूकम्पपछि बन्द नाका खुलाउन पनि हामी काम गरिरहेका छांै । त्यो जोखिमपूर्ण पहाड रहेकाले यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने अध्ययन भइरहेको छ ।’

कार्यक्रममा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले नेपाल राजनीतिक स्थायित्वमा निकै अघि बढिसकेको दाबी गरे । ‘निर्वाचनपछि हामी विकासको पथमा अघि बढ्नेछौं । यसमा छिमेकी तथा मित्र मुलुकहरूको सहयोग आवश्यक रहन्छ । अहिले हामीलाई उनीहरूको सद्भाव आवश्यक छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७४ ०६:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘लालपुर्जा दिनेलाई भोट’

जनक नेपाल, प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–४ स्थित खोर्केखोलाका ६० वर्षीय मानबहादुर शाहीको ४५ वर्षदेखिको संघर्षको एउटै माग छ, लालपुर्जा । उनको परिवार २०२८ सालमा जाजरकोटको मचकोटबाट सुर्खेत झरेर खोर्केखोलाछेउ बस्दै आएको छ ।

पञ्चायतदेखि बहुदल हुँदै लोकतन्त्र र गणतन्त्र आइसक्दा पनि शाही परिवारले भोगचलन गर्दै आएको १० धुर जग्गाको लालपुर्जा पाएन ।

‘नेताको जात सबै एउटै रहेछ,’ शाहीले भने, ‘लालपुर्जा बनाइदिन्छौं भनेर भोट फुत्काउने । जितेपछि फर्केर नआउने । पत्याउनै गाह्रो ।’ खोर्केखोला बस्तीमा १ सय ९५ परिवारको बसोबास छ । अधिकांश विपन्न र दलित समुदायका । प्राय: सबै जना थोरै ऐलानी जग्गामा कच्ची घर बनाएर बसेका छन् । खेती गर्ने जमिन छैन । त्यसैले यो बस्तीका युवा घरबाट रोजगारी खोज्दै भारत जाने गरेका छन् । ‘चाडबाड र ज्यालामजदुरी पाउने महिना मात्र गाउँमा युवा पाइन्छन्,’ झन्डै आठ वर्ष भारत बसेर भर्खरै गाउँ फर्किएकी ३५ वर्षीया विमला सुनारले भनिन्, ‘यतिका वर्ष पनि हाम्रो गरिबी जहाँको त्यहीं छ । सरकारले एउटा लालपुर्जासमेत दिएन ।’ 

लोकतान्त्रिक होस् वा प्रदेश ६ को आन्दोलन, खोर्केखोलाका बासिन्दा सधैं अग्रमोर्चामा देखिए । दुई वर्षअघि सुदूरपश्चिमबाट भेरी–कर्णाली क्षेत्र छुट्याएर भिन्नै प्रदेश बनाउन गरिएको आन्दोलनमा तीन जनाको ज्यान गयो । तीमध्ये गोपालसिंह रजवार र टीकाराम गौतम खोर्केखोलाकै हुन् । ‘व्यवस्था फेरिएपछि राम्रो होला भनेर जुनसुकै आन्दोलनमा हामी गएका छौं,’ रजवारकी बुहारी मञ्जुले भनिन्, ‘ज्यानै दिए पनि लालपुर्जा भने पाइएन ।’

मंसिर २१ गते हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवारले घरदैलो सुरु गरिसकेका छन् । खोर्केखोला बस्तीमा पनि राजनीतिक चहलपहल सुरु भइसकेको छ । झन्डै ४ सय मतदाता रहेको दलित बस्तीलाई मुख्य प्रतिस्पर्धी दलहरूले आफ्नो भोटबैंक बनाउन चाहेका छन् । स्थानीयले भने यसपटक लालपुर्जा ग्यारेन्टी गर्ने पार्टी र उम्मेदवारलाई मात्र भोट दिने अड्डी कसेका छन् । ‘विकास गर्दै गरौंला । पहिले बस्दै आएको जग्गा त आफ्नो नाममा गराइदेऊ भन्दा पनि नेताहरूले सुनेनन्,’ ३४ वर्षीया डम्बरी नेपालीले भनिन्, ‘नेताहरूलाई सधैं ढाँट्ने बानी परेको छ । यसपटक भरपर्दो नेता नभेटेसम्म भोट हालिन्न ।’

दुई वर्षअघि सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले ऐलानी तथा भोगचलन गरेका जग्गाको व्यवस्थापन र पुर्जाका लागि आवेदन आहान गरेको थियो । त्यसमा खोर्केखोलाका अधिकांशले निवेदन दिए । तर, अदालतको निषेधाज्ञाले प्रक्रिया रोकियो । ‘सानातिना विकास र योजना ल्याएका छांै तर वडाबाट लालपुर्जाको पहल गर्न सकिएको छैन,’ वडा सदस्य कमला पौडेल गैरेले भनिन्, ‘आवाज उठाउन भने छाडेकी छैन ।’ 

सुकुम्बासी आयोगको आहानमा सुर्खेतका ३ हजार २ सय भूमिहीन तथा सुकुम्बासीले जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका थिए । त्यस्तै, ऐलानी जग्गा जोतभोग गरेर बस्दै आएका ३२ हजार सुकुम्बासीले लालपुर्जाका लागि दाबी गरेका थिए । ‘सुर्खेतमा भूमिसम्बन्धी समस्याबाट हजारौ सर्वसाधारण पीडित छन् । समाधान भने चुनावी नारा मात्र भएको छ,’ सुकुम्बासी आयोगका निवर्तमान जिल्ला अध्यक्ष कुलदीप भट्टले भने, ‘सरकारले वैज्ञानिक ढंगले मुद्दाको छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’ 

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७४ ०६:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्