चिसोले गाउँ छाड्दै मतदाता

अर्जुन शाह

बाजुरा — गाउँगाउँमा चुनावको चहलपहल बढिरहेको छ । उम्मेदवार घरदैलोमा व्यस्त छन् । तर, बाजुराको लेकाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भोटे समुदायलाई बेंसी झर्ने हतारो छ । गाउँमा चिसो बढेपछि यी मतदाता परिवारसहित धमाधम औल झर्दै छन् । उनीहरू मतदानबाट समेत वञ्चित हुने भएका छन् ।

हिउँदको चिसो छल्न र भेडाच्यांग्रालाई चरिचरनको समस्या टार्न भोटे समुदाय हरेक वर्ष कात्तिक अन्तिमसम्ममा बेंसी झरिसक्छ । चिसोले पहिलो चरण निर्वाचन मंसिर १० सम्म गाउँमा टिकिरहन सम्भव नभएको उनीहरू बताउँछन् । ‘मतदान हुने दिनसम्म गाउँमै बसौं भने भेडाच्यांग्रा पाल्नै मुस्किल हुने भयो,’ बिच्छयाँका दलबहादुर थापा भोटेले भने । जिल्लाका ढम्कने, पाण्डुसैन, कोल्टी, कोटिला, बाधु, र बिच्छयाँमा भोटे जनजातिको बसोबास छ । भोटे जनजाति सेवा समितिका निवर्तमान अध्यक्ष नृप थापा भोटेका अनुसार जिल्लामा यो समुदायका मतदाताको संख्या करिब २ हजार छ । चुनाव प्रचारमा आएका उम्मेदवार तथा दलका नेताले भोट खसालेर मात्र बेंसी झर्न आग्रह गरे पनि भेडाच्यांग्रा पाल्नुपर्ने समस्याले घर छाड्न बाध्य भएको बिच्छयाँको बौडीका प्रेम थापा भोटेले बताए । ‘चिसो बढेको र चरिचरनको समेत समस्या भएकाले चुनावसम्म गाउँमै बस्ने अवस्था भएन,’ उनले भने, ‘बौडी गाउँका ३८ मध्ये २८ भन्दा बढी परिवारले घर छाडिसके ।’

हिउँदका ६ महिना औल र बाँकी ६ महिना घरमा बिताउने भोटे जनजाति परम्परागत जीवनशैलीमै छन् । शैक्षिक चेतनामा समेत यो समुदाय निकै पछाडि छ । पछिल्ला संवैधानिक प्रावधान तथा स्थानीय तहका हकअधिकारबारे समेत उनीहरू अनभिज्ञ नै छन् । मताधिकारको महत्त्व थाहा नभएको पाण्डुसेनकी पेमा थापाले बताइन् । ‘हाम्रो जिन्दगी भेडाच्यांग्रा पाल्नमै ठिक्क छ,’ पेमाले भनिन्, ‘भोट खसाल्न गाउँमै बस्दा भेडाच्यांग्रा भोकले मर्ने अवस्था आउँछ ।’

पढेलेखेकाको संख्या अत्यन्तै न्यून भएकाले आफ्नो समुदायलाई मताधिकारको महत्त्व बुझाउन कठिन भएको भोटे जनजाति सेवा समिति अध्यक्ष बुद्धिसिंह बोगटी भोटे बताउँछन् । चिसो मौसममा उनीहरू जिल्लाका बेंसी क्षेत्र र अछामतिर सर्छन् । हिउँदका ६ महिना बेंसीमा बिताएर चैतवैशाखतिर मात्रै उनीहरू घर फर्कन्छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७४ ०८:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘प्रत्यक्ष कार्यकारीतिरको बाटो उल्टो’

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — उपप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारले प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था ‘उल्टो दिशाको यात्रा’ भएको टिप्पणी गरेका छन् । एकीकृत रूपमा रहेको शासन व्यवस्थालाई विकेन्द्रित गर्दै गाउँ–गाउँमा शक्ति बाँडफाँट भइसकेको अवस्थामा प्रत्यक्ष कार्यकारीको कुरा उपयुक्त नभएको उनको तर्क छ ।

विराटनगरमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले भने, ‘संविधानसभामार्फत आएको संविधानले सिंहदरबारको अधिकार र शक्तिलाई गाउँ, नगर र वडातहसम्म पुर्‍याएको छ ।’ यस्तो अवस्थामा फेरि केन्द्रमै शक्ति एकीकृत हुने गरी प्रत्यक्ष कार्यकारीको कुरा ल्याउनु उचित नभएको उनले बताए ।

मुलुकमा विभिन्न जातजातिको बसोबास भएको र जनसंख्याको विविधतापूर्ण अवस्था रहेको भन्दै उनले यस्तो अवस्थाको सही प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीमा सम्भव नहुने उल्लेख गरे । ‘नयाँ संविधानअनुसार मुलुक संघीयतामा गइसकेको छ, यसका लागि कति लामो संघर्ष भएको छ,’ गच्छदारले भने, ‘अब फेरि पुरानै अवस्थामा फर्कने कुरा उपयुक्त हुन सक्दैन ।’

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७४ ०८:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्