‘सदन’ जस्तै नगरसभा

सभामा मेयर डा. धवलशम्शेर राणाले आव ०७४/७५ को नीति तथा कार्यक्रम पेस गरे । उपमेयर उमा थापा मगरले प्रस्तावित बजेट पेस गरिन् । नगरसभा सदस्यले प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि खुलेरै टिप्पणी गरे । यसअघि नीति तथा कार्यक्रम सरकारले पठाउँथ्यो । यसपल्ट भने जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहबाटै तर्जुमा गरेका छन् । सभाले आर्थिक तथा राजस्व संकलनलाई बढी प्राथमिकतामा परेको छ । आन्तरिक राजस्व वृद्धि, एकीकृत सम्पत्ति वृद्धि, घरधनी र व्यावसायिक करको दायरा विस्तार गर्ने नीति लिइएको छ । 

‘त्यससँगै बहाल, यातायात करको दायरा बढाइने छ,’ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दै मेयर राणाले भने, ‘स्थानीय स्तरबाट करको दायरा बढाएर नेपालगन्जलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गरिने छ ।’ त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा योजनाअन्तर्गत चक्रपथ निर्माण, नगरका सबै सडक कालोपत्रेलगायत महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारिएको छ । भवन आचारसंहिता तथा मापदण्ड, कृषि विकाससँग सम्बन्धित नीति, पशु विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा खेलकुद, घरेलु तथा साना उद्योग, धर्म, संस्कृति तथा पर्यटन पूर्वाधार विकास, वातावरण तथा सरसफाइ, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, संस्थागत क्षमता विकास र सुशासन, विपद् व्यवस्थापनलगायत नीतिहरू पेस गरिएका छन् । 

नीति तथा कार्यक्रम र प्रस्तावित बजेटमाथि टिप्पणी गर्दै नगरसभा सदस्य तरुण ब्रजाचार्यले वडाअध्यक्षलाई अधिकारविहीन बनाएको गुनासो गरे । त्यस्तै अर्का सदस्य दीपक बर्माले पनि विकास योजनाका काम वडाबाटै हुनुपर्ने धारणा राखे । उपमेयर मगरले आगामी आवका लागि २ अर्ब ७७ करोड ९ लाख १ हजार ५ सय ९६ रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेकी छन् । उनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४, स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमासम्बन्धी दिग्दर्शन आवधिक योजनाले परिलक्षित गरेका लक्ष्य प्राथमिकतामा परेको बताइन् ।

उनले मध्य र सुदूरपश्चिमकै केन्द्रका रूपमा रहेको नेपालगन्जलाई विकासको उत्कृष्ट नमुना सहर बनाउने दाबी गरिन् । ‘स्थानीय तहमा आफैं योजना बनाउने र सांसदजस्तै छलफल गर्ने अभ्यास पहिलो हो,’ नेपालगन्ज उपमहानगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि प्याकुरेल भन्छन्, ‘यसले अपनत्व महसुस गराउँछ ।’