विकास माग्दै अल्पसंख्यक समुदाय

देवनारायण साह

मोरङ — अल्पसंख्यक समुदायले भोट माग्न आउने उम्मेदवारहरूसँग आ–आफ्नो समुदायको समग्र विकासको माग गरिरहेका छन् । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक रूपमा पछाडि परेका अल्पसंख्यक समुदायहरू अहिले भोट माग्न आउने उम्मेदवारसँग विशेष योजनासहित आउन माग गरिरहेका छन् ।

जंगलमा सिकार खेल्ने पुख्र्यौली पेसा भएका यहाँका झाँगड समुदाय हरेक दृष्टिकोणले पछाडि परेको छ । जंगल फँडानी गरी बसोबास थालेका झाँगडहरू अझै सुकुम्बासी हुन् । उनीहरू आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक रूपमा पछाडि छन् ।

कटहरी गाउँपालिका ५, भौरहाका जितमान उरावले आफूहरूलाई प्रत्येक चुनावमा उम्मेदवारहरूले अनेक आश्वासन बाँड्दै फकाएर भोट लिने गरेको तर जितेर गएपछि फर्केर नआउने गुनासो पोखे । ‘आफ्ना पुर्खाहरूले जंगल फाँडेर बनाएको खेतीयोग्य जमिन यहाँका जमिनदारहरूले षड्यन्त्रपूर्वक हड्पेकोले सुकुम्बासी भएका छौं,’ उनले भने, ‘ती जमिनदारको जग्गा अहिले आफूहरूको नाममा मोही भएको तर त्यसको हक कायम हुन नसक्दा दु:ख पाइयो । त्यसैलेआफ्नो हक दिलाउने उम्मेदवारलाई भोट दिने सोचेका छौं ।’

स्थानीय ६५ वर्षीय चन्द्राबत्तीदेवी उरावले आफूहरूको बच्चा जन्मेदेखि मृत्यु हुन्जेल जाँड, रक्सीकै भोजभतेर हुँदै आएकाले सामाजिक रूपमा पछि परेको बताइन् । ‘ज्ञान नहुँदा हामीसँगै हाम्रा बालबालिकाले पनि दु:ख पाए,’ उनले भनिन्, ‘आफूहरूको बालबालिकाको शिक्षादीक्षाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउनेलाई मत दिने सोचेकी छु ।’

उनले बालबालिकालाई शिक्षा, सबैलाई राम्रो स्वास्थ्योपचार, ६० वर्षकालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता, शौचालय, रोजगारी, सामाजिक प्रतिष्ठा आफ्ना समुदायलाई आवश्यक भएको उनी बताउँछिन् । भौरहाका सय घरपरिवार झाँगडको माग यस्तै छ ।
यसअघिका चुनावमा यहाँका अगुवाहरूले आफूहरूको नाममा उम्मेदवारहरूसँग मोटो रकम लिएर आफूहरूलाई भोट हाल्न लगाएको स्थानीय सावित्रीदेवी उरावले बताउँछिन् । उनले घरका अभिभावकलाई पसलमा लगेर मासु, रक्सी खुवाइदिएर सपरिवारकै भोट लिएका अगुवाहरूलाई यसपालि ठेगान लगाउने बताइन् ।

२०६८ को जनगणनाअनुसार मुलुकमा ३७ हजार ४ सय २४ जनसंख्या रहेको झाँगडको मोरङमा ६ हजार ६ सय ९४ छ । यस्तै, राज्यको पहुँचमा पुग्न नसकेको डोम सुमुदाय अवस्था झन् विकराल छ । खान र लगाउनेबाहेक उनीहरूको जीवनै छैन । अहिलेसम्म उनीहरूको बालबालिका विद्यालय पढ्न नगएको अवस्था छ । गए पनि २/४ कक्षा पढेर छाड्ने गरेका छन् । डोम समुदायमा २/४ वर्षको उम्मेरमा नै बालबालिकाहरूको विवाह गरिदिने परम्परा छ । यहाँका विनोद मरिकले उम्मेदवारहरू भोट माग्न आउने गरेको तर जतिपटक भोट दिए पनि आखिर आफूहरूका लागि केही नहुने गरेको गुनासो पोखे ।

‘आफ्नो समुदायको उत्थानका लागि योजना ल्याउने उम्मेदवारलाई यसपालि भोट दिन्छौं,’ उनले भने, ‘आश्वासनको भरमा यसपालि भोट नहाल्ने भन्दै उम्मेदवारहरूलाई भनिसकेको र आफूहरूको लागि के के गर्ने सुनाउन लगाएका छौं । त्यसमध्ये राम्रो योजना भएको उम्मेदवारलाई आफूहरूले भोट हाल्छौं ।’

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७४ ०८:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फलामखानी सञ्चालन गर्नेलाई मत

अगन्धर तिवारी

पर्वत — महाशिला ५, फलामखानीका मतदाताले लामो समयदेखि बन्द रहेको ऐतिहासिक खानी सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने उम्मेदवारलाई भोट दिने बताएका छन् । चुनावमा भोट माग्दै फलामखानी गाउँ पुग्ने उम्मेदवारलाई स्थानीयको पहिलो माग यही बनेको छ ।

परम्परागत प्रविधिबाट निकाल्दै आएको फलामखानी ७ दशकयता बन्द छ । खानीको फलाम निकालेर जीविकोपार्जन गर्न बिभिन्न जिल्लाबाट आएकाहरूको बस्ती रहेको यो ठाउँ फलामखानीकै नामले परिचित छ । खानीकै नामबाट तत्कालिन ‘फलामखानी गाविस’ नाम रहन गए पनि मुलुकमा राणा शासनको अन्त्यसंगै फलाम उत्खनन् पनि रोकिएको हो । खानी सञ्चालन गर्ने दरिलो प्रतिबद्धता जनाउने उम्मेदवारलाई नै मत दिने स्थानीय बताउँछन् ।

‘सबै उम्मेदवारले आकाश खसाल्ने कुरा गर्छन्,’ स्थानीय ठाकुर रसाइलीले भने, ‘हामीलाई आकाश चाहिँदैन । यहि धर्तीमा भएको फलाम चाहियो । अहिले सबैले यहि विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाएका छौं ।’ खानी सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनेलाई मात्र भोट दिन सबै गाउँले सहमत भएको उनले बताए । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो फलामखानी सञ्चालन गर्न सके गाउँ मात्रै नभएर समग्र जिल्लाकै समृद्धिको ढोका खुल्ने स्थानीयको अपेक्षा छ । गाउँलेहरूले यो माग हरेक चुनावमा उठाउने गरे पनि जितेर गएपछि नेताहरूले वास्तै नगरेको गुनासो गरेका छन् ।

परम्परागत प्रविधिबाट उत्खननका क्रममा फलाम पगाल्न रुख काटेर कोइला बनाउँदा वन मासिएको भन्दै स्थानीयकै अवरोधले खानी बन्द भएको थियो । २००७ सालमा तत्कालिन सरकारले स्थानीयको मागअनुसार स्थानीय धाउखानी वनक्षेत्रको खानी वन्द गराएको थियो । त्यसअघि त्यहाँ फलाम उत्खनन हुंदै आएको थियो । फलाम निकाल्ने काम बन्द भएपछि खानीमा आश्रित २ सय बढी घरधुरी अहिलेसम्म ज्याला मजदुरी गर्दै आएका छन् । 

‘मैले पनि केही वर्ष फलाम निकाल्ने काम गरें,’ स्थानीय ८८ वर्षीय करनदास सुनारले भने, ‘धाउ पगाल्न रुख काटदा वरपरको सबै जंगल सखाप भएपछि सरकारले खानी नै बन्द गरायो । पछि चलाउन कसैले चासो देखाएनन् ।’ हरेक चुनावका बेला खानी सञ्चालनको माग उठ्ने गरे पनि अर्को चुनावसम्म यो विषय कतै चर्चामै आउँदैन ।

खानी सञ्चालन गर्ने पहल बिभिन्न तहबाट भए पनि मुर्त रुप पाउन नसकेकोमा स्थानीय दु:खी छन् । खानी तथा भू–गर्भ विभाग र नेपाल पर्वत खनिज उद्योग बीच २०६७ पुस ८ मा फलामखानी सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको स्थानीय सम्झिन्छन् । विभागले दैनिक ११० टन फलाम उत्खनन गर्ने स्विकृति प्रदान गरेको थियो । सम्झौताअनुसार २० वर्षको अवधिमा ८० लाख ३ हजार टन फलाम उत्खनन् गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि अझै काम सुरु गर्न सकेको छैन । ‘अझैसम्म ठोस पहल हुन नसकेपछि अब त्यो सम्झौताको पनि आस छैन,’ स्थानीय राजकुमार सुनारले भने, ‘अब यहिंका जनप्रतिनिधि तात्नुपर्छ । त्यसैले सबै गाउँलेले चुनावको मुख्य एजेण्डा बनाएका हौं ।’ फलामखानी सञ्चालन गर्नसके सयौं स्थानीयले रोजगारी पाउने अवस्था रहेकोले सरकार यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने माग स्थानीयले उठाउंदै आएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार फलामखानीमा ३५२ पुरुष र ३५८ महिला गरी ७१० मतदाता छन् ।

मतदाताको माग कालीगण्डकीमा पुल
पर्वतको दक्षिण क्षेत्र सधैं ओझेलमा परेको भन्दै पैयुँ र बिहादी गाउँपालिकाका मतदाताले अब लिखित प्रतिबद्धता जनाउने उम्मेदवारलाई भोट दिने बताएका छन् । 

११ वर्षअघि सर्भे गरिएको कालीगण्डकी करिडोर बस्तीको पारि बागलुङ हुँदै छिचोलिएपछि बिहादी र पैयुँवासीहरूले अब करिडोर जोड्न दुवै गाउँपालिकाको बीच पर्नेगरी कालीगण्डकीमा पक्की पुल बनाउन माग गरेका छन् । गाउँमा दैनिकजसो भोट माग्न आउने उम्मेदवारहरूलाई स्थानीयले आफ्नो गाउँ जोड्न कालीगण्डकी नदीमा मोटरेबल पुल हाल्न लिखित प्रतिबद्धता जनाउन माग गरेका हुन् ।

बागलुङको जैमिनी नगरपालिका र पर्वतको बिहादी १, २ र ३ तथा पैयुँका केही वडा जोड्नेगरी कालीगण्डकीको गाईथुने घाटमा पक्की पुल बनाउने लिखित प्रतिबद्धता जनाउने उम्मेदवारलाई भोट दिने स्थानीयको अडान छ । बाग्लुङ खण्डको कालीगण्डकी करिडोर र पर्वत खण्डमा पर्ने कालीगण्डकी लोकमार्ग जोडिने र पुलले धेरै बस्ती लाभान्वित हुने भन्दै बिहादी र पैयुँवासीले यस्तो माग गरेका हुन् ।

स्थानीयले वाम गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धनले आयोजना गर्ने चुनावी सभामा करिब डेढ सय मतदाताले गरेको हस्ताक्षर पत्र देखाउँदै लिखित प्रतिबद्धता मागेको बिहादीका रामचन्द्र शर्माले बताए । ‘हामीले यसअघि पनि विभिन्न राजनीतिक दलका नेतालाई समेत बुझाएका थियौं,’ स्थानीय अगुवा सेवकनाथ पौडेलले भने, ‘अहिलेसम्म कसैले लिखित सहमति जनाएका छैनन् । अन्तिमसम्म लिखित जसले गर्छ हाम्रा भोट उसैलाई जान्छन् । कुनै दल हेरिन्न । हामीलाई विकास चाहिएको छ ।’ 

पुल निर्माण भए बागलुङको दक्षिण भेकका बासिन्दालाई पोखरा, काठमाडौं, बुटवल जाने बाटो छोटिनेछ । बागलुङवासीको आउजाउ बढेपछि बिहादी र पैयुँको व्यावसायिक विस्तार गर्न र विकासका पूर्वाधार निर्माणमा समेत सहज हुने स्थानीय बताउँछन् ।

अगुवा भीमबहादुर खड्काले पक्की पुल निर्माणका यसअघि जिल्लाका सबै सांसद र ठूला राजनीतिक दललाई आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे । ‘यसबारे धेरैपटक आग्रह गर्दै पार्टी र नेताका ढोकामा पुग्यौं,’ उनले भने, ‘हाम्रा कुरा कसैले सुनेनन् । अब चुनाव जितेपछि गाउँमा नेताको अनुहार देख्नै पाइन्न । अहिले लिखित प्रतिबद्धता नजनाउनेलाई हामी भोट दिन्नौं ।’ चुनावी प्रचारमा गाउँ पुगेका वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवारले मौखिक प्रतिबद्धता जनाए पनि लिखित गर्न मानेका छैनन् ।

पुल बने बिरामीको उपचार, बागलुङ–पर्वतको आउजाउ मात्रै नभएर गाउँको समग्र विकास हुने स्थानीयको भनाइ छ । कालीगण्डकीमा पक्की पुल बनेपछि बुटवल पुग्न छिटो हुने भएकाले पनि स्थानीयले पुल निर्माणको विषयलाई चुनावी एजेन्डा बनाएका हुन् । बुटवलतर्फबाट आयात हुने दैनिक उपभोग्यदेखि निर्माण सामग्रीसमेत सहुलियत ढुवानी मूल्यमा गाउँसम्म ल्याउन सकिने भएकाले पुल मुख्य एजेन्डा भएको स्थानीय रामु पराजुलीले बताए । ‘हामीलाई सदरमुकाम पुग्नै एक दिन लाग्छ,’ उनले भने, ‘पुल बने ४ घण्टामै बुटवल पुगिन्छ, उताका सामान सुलभ दरमा गाउँमा आउँछन् ।’ सदरमुकामसम्मको सडक सहज हुन अझै केही वर्ष लाग्ने भएकाले पुल बने गाउँको विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने स्थानीयको अपेक्षा छ ।

एजेन्डामै परेनन् अपांगताका विषय
प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका लागि दोस्रो चरणको चुनावको बिहीबार मतदान हुँदै छ । मौन अवधि सुरु हुनुअघि उम्मेदवारहरू प्रचारको अन्तिम दौडमा जुटेका छन् ।

चुनावी दौडाहामा निस्केका उम्मेदवारले प्रतिबद्धतापत्र र भाषणमा जातजाति, लिंग, समुदायका आवश्यकतालाई चुनावी एजेन्डा बनाएका छन् । तर, १० प्रतिशतको हाराहारीमा भएका अपांगताका सवालमा सबै दल मौन छन् । आइतबार सदरमुकाम कुश्मामा भेला भएका जिल्लाभरका अपांगहरूले चुनावी एजेन्डामा समेत आफ्ना विषयले प्रवेश नपाएकोमा दु:ख व्यक्त गरे । ‘संविधानमा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अपांगलाई संसद् भवन छिर्न दलहरूले रोक्न खोज्दै छन्,’ दृष्टिविहीन शिक्षक हरिदत्त शर्माले भने, ‘घरको दैलोदेखि मुलुकको निर्णायक तहसम्म संघर्ष गर्दा पनि आरक्षण पाउन नसक्नु दु:खद् हो ।’ अदालतमा बिचाराधिन अपांगलाई संसदमा अनिवार्य गर्ने मुद्दाको फैसला चाँडो गर्न पनि अपांगहरूले आग्रह गरे ।

चुनावी प्रचार तीव्र बनिरहेका बेला न्यून जनसंख्या भएका समुदायलाई समेटेर आश्वासन र विकासका एजेन्डासहितका भाषण गर्ने दलहरू अपांगका सवालमा मौन हुँदा दु:ख लागेको सहभागीहरूको मत थियो । ‘पर्वतमा ७ देखि १० प्रतिशत अपांग छन्,’ शारीरिक अपांग जमुना आचार्यले भनिन्, ‘१/२ प्रतिशत मतदाता भएका समुदायलाई विकासे भाषण गर्ने उम्मेदवार हाम्रीप्रति मौन छन् । कि हाम्रा भोटै चाहिँदैन भन्नुपर्‍यो । कि हाम्रा समस्या सम्बोधन हुनुपर्‍यो ।’ जिम्मेवार राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा कार्यकर्ताको सोंचसमेत अपांगप्रति सकारात्मक नभएको उनीहरूको गुनासो छ ।

प्रदेशसभामा २ क्षेत्र भए पनि प्रतिनिधिसभामा १ निर्वाचन क्षेत्रमा खुम्चिएको जिल्लाका सबै उम्मेदवारले सातै स्थानीय तहका ६१ वटै वडामा चुनावी सभा र आश्वासनका भाषण गरे । तर, उनीहरूका प्रतिबद्धतापत्रमा अपांगका विषय र सवालबारे उल्लेख भएनन् । 

‘ह्विलचियरमा भोट हाल्ने पहुँच हुँदैन,’ शारीरिक अपांग भरत मल्लले भने, ‘आफूले चाहेको जनप्रतिनिधि चुन्न पाउने व्यवस्था नभएको मुलुकमा अरू के आश गर्नु ?’ यसअघि ३ निर्वाचनका मतदानमा सहभागी मल्लले अहिलेसम्म आफैंले मतपत्रमा छाप लगाउन नपाएको दु:खेसो गरे । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार जिल्लामा १ लाख ७ हजार ३ सय मतदाता छन् ।

चुनावी सुरक्षा चुनौतीमा मदिरा
मदिराको बिक्री वितरण र प्रयोगलाई सुरक्षा निकायले आसन्न चुनावका लागि चुनौती बनेको छ । चुनौती समाधानका लागि प्रहरीले स्थानीय स्तरमा उत्पादित मदिरा नियन्त्रणमा लिई नष्ट गर्ने अभियान थालेको छ । प्रहरी टोलीले सातामा ५ सय लिटर तयारी मदिरा, बनाउन प्रयोग हुने सय ड्रम र २५ पाथी मर्चालगायत कच्चा पदार्थ नियन्त्रणमा लिएको छ । 

प्रहरी प्रवक्ता लीलाराज लामिछानेका अनुसार बरामद मदिरा, बनाउने भाँडा र कच्चा पदार्थ नष्ट गरिएको छ । चुनाव लक्षित कारोबारका लागि गाउँमा अवैध रूपमा बनाइएको मदिरा खोज्न प्रहरीलाई एक साता लागेको थियो । ‘चुनावका बेला बेच्न ठूलो परिमाणमा बनाएर स्टक राखेको फेला पर्‍यो,’ लामिछानेले भने, ‘चुनावलाई भयरहित र निष्पक्ष बनाउन खोजतलास अझै तीव्र पारेका छौं ।’ सदरमुकाम कुश्मा, देउपुर, डिमुवा, पर्वतबेनी, मिलनचोक, मालढुंगा र हुवासलगायतमा हुन सक्ने अवैध मदिराको उत्पादन र बेचबिखनमा प्रहरीले कडाइ गरेको छ । बेलुकी ९ बजे होटल–रेस्टुरेन्ट बन्द गर्न लगाउँदै त्यसपछि मदिरा बिक्री वितरण गर्न दिइएको छैन । 

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७४ ०८:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्