फलामखानी सञ्चालन गर्नेलाई मत

परम्परागत प्रविधिबाट निकाल्दै आएको फलामखानी ७ दशकयता बन्द छ । खानीको फलाम निकालेर जीविकोपार्जन गर्न बिभिन्न जिल्लाबाट आएकाहरूको बस्ती रहेको यो ठाउँ फलामखानीकै नामले परिचित छ । खानीकै नामबाट तत्कालिन ‘फलामखानी गाविस’ नाम रहन गए पनि मुलुकमा राणा शासनको अन्त्यसंगै फलाम उत्खनन् पनि रोकिएको हो । खानी सञ्चालन गर्ने दरिलो प्रतिबद्धता जनाउने उम्मेदवारलाई नै मत दिने स्थानीय बताउँछन् ।

‘सबै उम्मेदवारले आकाश खसाल्ने कुरा गर्छन्,’ स्थानीय ठाकुर रसाइलीले भने, ‘हामीलाई आकाश चाहिँदैन । यहि धर्तीमा भएको फलाम चाहियो । अहिले सबैले यहि विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाएका छौं ।’ खानी सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनेलाई मात्र भोट दिन सबै गाउँले सहमत भएको उनले बताए । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो फलामखानी सञ्चालन गर्न सके गाउँ मात्रै नभएर समग्र जिल्लाकै समृद्धिको ढोका खुल्ने स्थानीयको अपेक्षा छ । गाउँलेहरूले यो माग हरेक चुनावमा उठाउने गरे पनि जितेर गएपछि नेताहरूले वास्तै नगरेको गुनासो गरेका छन् ।

परम्परागत प्रविधिबाट उत्खननका क्रममा फलाम पगाल्न रुख काटेर कोइला बनाउँदा वन मासिएको भन्दै स्थानीयकै अवरोधले खानी बन्द भएको थियो । २००७ सालमा तत्कालिन सरकारले स्थानीयको मागअनुसार स्थानीय धाउखानी वनक्षेत्रको खानी वन्द गराएको थियो । त्यसअघि त्यहाँ फलाम उत्खनन हुंदै आएको थियो । फलाम निकाल्ने काम बन्द भएपछि खानीमा आश्रित २ सय बढी घरधुरी अहिलेसम्म ज्याला मजदुरी गर्दै आएका छन् । 

‘मैले पनि केही वर्ष फलाम निकाल्ने काम गरें,’ स्थानीय ८८ वर्षीय करनदास सुनारले भने, ‘धाउ पगाल्न रुख काटदा वरपरको सबै जंगल सखाप भएपछि सरकारले खानी नै बन्द गरायो । पछि चलाउन कसैले चासो देखाएनन् ।’ हरेक चुनावका बेला खानी सञ्चालनको माग उठ्ने गरे पनि अर्को चुनावसम्म यो विषय कतै चर्चामै आउँदैन ।

खानी सञ्चालन गर्ने पहल बिभिन्न तहबाट भए पनि मुर्त रुप पाउन नसकेकोमा स्थानीय दु:खी छन् । खानी तथा भू–गर्भ विभाग र नेपाल पर्वत खनिज उद्योग बीच २०६७ पुस ८ मा फलामखानी सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको स्थानीय सम्झिन्छन् । विभागले दैनिक ११० टन फलाम उत्खनन गर्ने स्विकृति प्रदान गरेको थियो । सम्झौताअनुसार २० वर्षको अवधिमा ८० लाख ३ हजार टन फलाम उत्खनन् गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि अझै काम सुरु गर्न सकेको छैन । ‘अझैसम्म ठोस पहल हुन नसकेपछि अब त्यो सम्झौताको पनि आस छैन,’ स्थानीय राजकुमार सुनारले भने, ‘अब यहिंका जनप्रतिनिधि तात्नुपर्छ । त्यसैले सबै गाउँलेले चुनावको मुख्य एजेण्डा बनाएका हौं ।’ फलामखानी सञ्चालन गर्नसके सयौं स्थानीयले रोजगारी पाउने अवस्था रहेकोले सरकार यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने माग स्थानीयले उठाउंदै आएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार फलामखानीमा ३५२ पुरुष र ३५८ महिला गरी ७१० मतदाता छन् ।

मतदाताको माग कालीगण्डकीमा पुल
पर्वतको दक्षिण क्षेत्र सधैं ओझेलमा परेको भन्दै पैयुँ र बिहादी गाउँपालिकाका मतदाताले अब लिखित प्रतिबद्धता जनाउने उम्मेदवारलाई भोट दिने बताएका छन् । 

११ वर्षअघि सर्भे गरिएको कालीगण्डकी करिडोर बस्तीको पारि बागलुङ हुँदै छिचोलिएपछि बिहादी र पैयुँवासीहरूले अब करिडोर जोड्न दुवै गाउँपालिकाको बीच पर्नेगरी कालीगण्डकीमा पक्की पुल बनाउन माग गरेका छन् । गाउँमा दैनिकजसो भोट माग्न आउने उम्मेदवारहरूलाई स्थानीयले आफ्नो गाउँ जोड्न कालीगण्डकी नदीमा मोटरेबल पुल हाल्न लिखित प्रतिबद्धता जनाउन माग गरेका हुन् ।

बागलुङको जैमिनी नगरपालिका र पर्वतको बिहादी १, २ र ३ तथा पैयुँका केही वडा जोड्नेगरी कालीगण्डकीको गाईथुने घाटमा पक्की पुल बनाउने लिखित प्रतिबद्धता जनाउने उम्मेदवारलाई भोट दिने स्थानीयको अडान छ । बाग्लुङ खण्डको कालीगण्डकी करिडोर र पर्वत खण्डमा पर्ने कालीगण्डकी लोकमार्ग जोडिने र पुलले धेरै बस्ती लाभान्वित हुने भन्दै बिहादी र पैयुँवासीले यस्तो माग गरेका हुन् ।

स्थानीयले वाम गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धनले आयोजना गर्ने चुनावी सभामा करिब डेढ सय मतदाताले गरेको हस्ताक्षर पत्र देखाउँदै लिखित प्रतिबद्धता मागेको बिहादीका रामचन्द्र शर्माले बताए । ‘हामीले यसअघि पनि विभिन्न राजनीतिक दलका नेतालाई समेत बुझाएका थियौं,’ स्थानीय अगुवा सेवकनाथ पौडेलले भने, ‘अहिलेसम्म कसैले लिखित सहमति जनाएका छैनन् । अन्तिमसम्म लिखित जसले गर्छ हाम्रा भोट उसैलाई जान्छन् । कुनै दल हेरिन्न । हामीलाई विकास चाहिएको छ ।’ 

पुल निर्माण भए बागलुङको दक्षिण भेकका बासिन्दालाई पोखरा, काठमाडौं, बुटवल जाने बाटो छोटिनेछ । बागलुङवासीको आउजाउ बढेपछि बिहादी र पैयुँको व्यावसायिक विस्तार गर्न र विकासका पूर्वाधार निर्माणमा समेत सहज हुने स्थानीय बताउँछन् ।

अगुवा भीमबहादुर खड्काले पक्की पुल निर्माणका यसअघि जिल्लाका सबै सांसद र ठूला राजनीतिक दललाई आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे । ‘यसबारे धेरैपटक आग्रह गर्दै पार्टी र नेताका ढोकामा पुग्यौं,’ उनले भने, ‘हाम्रा कुरा कसैले सुनेनन् । अब चुनाव जितेपछि गाउँमा नेताको अनुहार देख्नै पाइन्न । अहिले लिखित प्रतिबद्धता नजनाउनेलाई हामी भोट दिन्नौं ।’ चुनावी प्रचारमा गाउँ पुगेका वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवारले मौखिक प्रतिबद्धता जनाए पनि लिखित गर्न मानेका छैनन् ।

पुल बने बिरामीको उपचार, बागलुङ–पर्वतको आउजाउ मात्रै नभएर गाउँको समग्र विकास हुने स्थानीयको भनाइ छ । कालीगण्डकीमा पक्की पुल बनेपछि बुटवल पुग्न छिटो हुने भएकाले पनि स्थानीयले पुल निर्माणको विषयलाई चुनावी एजेन्डा बनाएका हुन् । बुटवलतर्फबाट आयात हुने दैनिक उपभोग्यदेखि निर्माण सामग्रीसमेत सहुलियत ढुवानी मूल्यमा गाउँसम्म ल्याउन सकिने भएकाले पुल मुख्य एजेन्डा भएको स्थानीय रामु पराजुलीले बताए । ‘हामीलाई सदरमुकाम पुग्नै एक दिन लाग्छ,’ उनले भने, ‘पुल बने ४ घण्टामै बुटवल पुगिन्छ, उताका सामान सुलभ दरमा गाउँमा आउँछन् ।’ सदरमुकामसम्मको सडक सहज हुन अझै केही वर्ष लाग्ने भएकाले पुल बने गाउँको विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने स्थानीयको अपेक्षा छ ।

एजेन्डामै परेनन् अपांगताका विषय
प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका लागि दोस्रो चरणको चुनावको बिहीबार मतदान हुँदै छ । मौन अवधि सुरु हुनुअघि उम्मेदवारहरू प्रचारको अन्तिम दौडमा जुटेका छन् ।

चुनावी दौडाहामा निस्केका उम्मेदवारले प्रतिबद्धतापत्र र भाषणमा जातजाति, लिंग, समुदायका आवश्यकतालाई चुनावी एजेन्डा बनाएका छन् । तर, १० प्रतिशतको हाराहारीमा भएका अपांगताका सवालमा सबै दल मौन छन् । आइतबार सदरमुकाम कुश्मामा भेला भएका जिल्लाभरका अपांगहरूले चुनावी एजेन्डामा समेत आफ्ना विषयले प्रवेश नपाएकोमा दु:ख व्यक्त गरे । ‘संविधानमा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अपांगलाई संसद् भवन छिर्न दलहरूले रोक्न खोज्दै छन्,’ दृष्टिविहीन शिक्षक हरिदत्त शर्माले भने, ‘घरको दैलोदेखि मुलुकको निर्णायक तहसम्म संघर्ष गर्दा पनि आरक्षण पाउन नसक्नु दु:खद् हो ।’ अदालतमा बिचाराधिन अपांगलाई संसदमा अनिवार्य गर्ने मुद्दाको फैसला चाँडो गर्न पनि अपांगहरूले आग्रह गरे ।

चुनावी प्रचार तीव्र बनिरहेका बेला न्यून जनसंख्या भएका समुदायलाई समेटेर आश्वासन र विकासका एजेन्डासहितका भाषण गर्ने दलहरू अपांगका सवालमा मौन हुँदा दु:ख लागेको सहभागीहरूको मत थियो । ‘पर्वतमा ७ देखि १० प्रतिशत अपांग छन्,’ शारीरिक अपांग जमुना आचार्यले भनिन्, ‘१/२ प्रतिशत मतदाता भएका समुदायलाई विकासे भाषण गर्ने उम्मेदवार हाम्रीप्रति मौन छन् । कि हाम्रा भोटै चाहिँदैन भन्नुपर्‍यो । कि हाम्रा समस्या सम्बोधन हुनुपर्‍यो ।’ जिम्मेवार राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा कार्यकर्ताको सोंचसमेत अपांगप्रति सकारात्मक नभएको उनीहरूको गुनासो छ ।

प्रदेशसभामा २ क्षेत्र भए पनि प्रतिनिधिसभामा १ निर्वाचन क्षेत्रमा खुम्चिएको जिल्लाका सबै उम्मेदवारले सातै स्थानीय तहका ६१ वटै वडामा चुनावी सभा र आश्वासनका भाषण गरे । तर, उनीहरूका प्रतिबद्धतापत्रमा अपांगका विषय र सवालबारे उल्लेख भएनन् । 

‘ह्विलचियरमा भोट हाल्ने पहुँच हुँदैन,’ शारीरिक अपांग भरत मल्लले भने, ‘आफूले चाहेको जनप्रतिनिधि चुन्न पाउने व्यवस्था नभएको मुलुकमा अरू के आश गर्नु ?’ यसअघि ३ निर्वाचनका मतदानमा सहभागी मल्लले अहिलेसम्म आफैंले मतपत्रमा छाप लगाउन नपाएको दु:खेसो गरे । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार जिल्लामा १ लाख ७ हजार ३ सय मतदाता छन् ।

चुनावी सुरक्षा चुनौतीमा मदिरा
मदिराको बिक्री वितरण र प्रयोगलाई सुरक्षा निकायले आसन्न चुनावका लागि चुनौती बनेको छ । चुनौती समाधानका लागि प्रहरीले स्थानीय स्तरमा उत्पादित मदिरा नियन्त्रणमा लिई नष्ट गर्ने अभियान थालेको छ । प्रहरी टोलीले सातामा ५ सय लिटर तयारी मदिरा, बनाउन प्रयोग हुने सय ड्रम र २५ पाथी मर्चालगायत कच्चा पदार्थ नियन्त्रणमा लिएको छ । 

प्रहरी प्रवक्ता लीलाराज लामिछानेका अनुसार बरामद मदिरा, बनाउने भाँडा र कच्चा पदार्थ नष्ट गरिएको छ । चुनाव लक्षित कारोबारका लागि गाउँमा अवैध रूपमा बनाइएको मदिरा खोज्न प्रहरीलाई एक साता लागेको थियो । ‘चुनावका बेला बेच्न ठूलो परिमाणमा बनाएर स्टक राखेको फेला पर्‍यो,’ लामिछानेले भने, ‘चुनावलाई भयरहित र निष्पक्ष बनाउन खोजतलास अझै तीव्र पारेका छौं ।’ सदरमुकाम कुश्मा, देउपुर, डिमुवा, पर्वतबेनी, मिलनचोक, मालढुंगा र हुवासलगायतमा हुन सक्ने अवैध मदिराको उत्पादन र बेचबिखनमा प्रहरीले कडाइ गरेको छ । बेलुकी ९ बजे होटल–रेस्टुरेन्ट बन्द गर्न लगाउँदै त्यसपछि मदिरा बिक्री वितरण गर्न दिइएको छैन ।