दिपायल राजधानी तोक्न माग

सुदूरपश्चिमको क्षेत्रीय सदरमुकाम रहिसकेको र मुख्यमन्त्री कार्यालय, सभागृह, मन्त्रालय स्थापनाका लागि सरकारी भवन तयारी अवस्थामै रहेकाले दिपायललाई राजधानी तोक्दा आर्थिक भार नबढ्ने डोटी बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक अर्जुन देउवाले बताए ।
‘आर्थिक भार मात्र कम होइन, प्रदेश समृद्धिको कुरा पनि जोडिएको छ,’ उनले भने, ‘अन्यथा तराईमा कृषियोग्य जमिन मासेर मानिसको चाप बढ्नेछ, पहाडबाट बसाइँ सराइले भयावह अवस्था सिर्जना हुनेछ ।’ दिपायललाई राजधानी बनाउने एजेन्डा बोकेर चुनाव लडेकाहरू विजयपछि यही विषयलाई जोडतोडसाथ उठाइरहेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री वीरबहादुर बलायरले प्रदेश ७ को राजधानीका लागि दिपायलको विकल्प नरहेको बताए । ‘राजधानी सार्न प्रयत्न गर्नेले डोटीमा किन हुन नसक्ने र अन्यत्र कसरी हुने भन्ने कुरा इतिहास, भूगोल र पूर्वाधार तीनवटै तर्कसाथ प्रस्तुत हुनुपर्छ,’ उनले भने । जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित प्रेमबहादुर आलेमगरले राजधानी अन्यत्र राखिए राजीनामा दिएर सडकमा आउने बताए । ‘डोटीमा क्षेत्रीय कार्यालयका होर्डिङ बोर्ड हटाएर प्रदेश कार्यालयका बोर्ड लगाउन मात्र बाँकी हो,’ उनले भने, ‘भौगोलिक सुगमता र भौतिक संरचना पर्याप्त भएको ठाउँमा राजधानी नतोके डोटीवासीको ठूलो अपमान हुनेछ ।’

दिपायल नै सिफारिस
प्रदेशको अस्थायी राजधानी निर्धारण गर्न गठित क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मीराज पौडेलको संयोजकत्वमा गठित टोलीले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई दिपायल नै सिफारिस गरिसकेको छ । भवन निर्माण तथा सहरी विकास डिभिजन प्रमुख झपटसिंह विश्वकर्मा सदस्य सचिव रहेको उक्त टोलीले विस्तृत अध्ययनसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो । राजधानीका लागि हालका क्षेत्रीय कार्यालय मर्मत गर्न १६ करोड ३५ लाख बजेट मागिएको विश्वकर्माले बताए । मुख्यमन्त्री कार्यालयका लागि क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालयको नवनिर्मित भवन सिफारिस गरिएको क्षेत्रीय उपप्रशासक शंकर विष्टले जानकारी दिए । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र भवन निर्माण तथा सहरी विकास डिभिजन, क्षेत्रीय शिक्षा, सिँचाइ, खानेपानी, जलस्रोत, कृषि र पशु सेवालगायत कार्यालयमा मन्त्रालय राख्न सकिने उनको भनाइ छ ।
मन्त्रीका क्वाटर भने जोगिडाब्रे डाँडास्थित शैक्षिक तालिम केन्द्रका भवनलाई बनाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लोकसेवा, उच्च अदालत र सेना, प्रहरीका लागि यसअघि नै संरचना तयार छन् । उच्च अदालतका लागि अत्याधुनिक भवन निर्माणको टेन्डर भइसकेको छ । आवश्यकता परे जिल्ला सदरमुकाम सिलगढीमा रहेका प्रशासन, कृषि, मालपोत र महिला विकासलगायत कार्यालयका भवन पनि उपयोग गर्न सकिने बताइएको छ । ३६ करोड लगानीमा दिपायल राजपुरमा निर्माण भइरहेको भव्य सभागृहको काम अन्तिम चरणमा छ । निरीक्षण टोलीले दिपायलमा राजधानीको सम्भावना औंल्याएपछि आन्तरिक तयारीसमेत भइरहेको छ ।

मागसहित प्रदर्शन
धनकुटा (कास)– प्रादेशिक राजधानीको माग राख्दै शुक्रबार सदरमुकाममा प्रदर्शन गरिएको छ । ‘धनकुटा राजधानी बनाऔं मूल संघर्ष समिति’ को आयोजनामा स्थानीयले प्रदर्शन गरेका हुन् । राणाकालदेखि हालसम्म प्रशासनिक थलोको रूपमा रहेको जिल्लामा अस्थायी मुकामसमेत तोकिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
र्‍यालीले सदरमुकामका विभिन्न भागको परिक्रमा गरी मदनचोकमा सभा गरेएको थियो । नागरिक समाजका अगुवा विदुर सुवेदीले भूगोल, पर्याप्त पूर्वाधार र प्रशासनिक थलोका रूपमा स्थापित रहिसकेकाले जिल्लालाई राजधानी बनाउन उपयुक्त हुने बताए । आन्दोलन मूलसमिति संयोजक उमेश घिमिरेले भौगोलिक रूपमा समेत प्रदेश १ को राजधानीका धनकुटा उपयुक्त रहेको बताए ।