रामेछापको बेथान दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा

टीकाप्रसाद भट्ट

रामेछाप — वाम गठबन्धन र कांग्रेसको चुनावी कार्यक्रम जुधेको कारण देखाउँदै स्थानीय प्रशासनले रामेछापको बेथानलाइ मंगलबार देखि दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ उपदफा ख बमोजिम बेथानमा सभा जुलुस र अन्य कुनै पनि कार्यक्रम गर्न रोक लगाइएको छ । सोमबार निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञप्रसाद शर्माले उक्त आदेश जारी गरेका हुन् । प्रशासनले प्रयोग गरेको दफा बमोजिम एकै थलोमा ५ जनाभन्दा बढी मानिसहरुको भेला हुन पाइँदैन ।

वाम गठबन्धन र कांग्रेसको चुनावी कार्यक्रम जुधेको कारण देखाउँदै स्थानीय प्रशासनले रामेछापको बेथानलाइ मंगलबार देखि दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।

स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ उपदफा ख बमोजिम बेथानमा सभा जुलुस र अन्य कुनै पनि कार्यक्रम गर्न रोक लगाइएको छ । सोमबार निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञप्रसाद शर्माले उक्त आदेश जारी गरेका हुन् । प्रशासनले प्रयोग गरेको दफा बमोजिम एकै थलोमा ५ जनाभन्दा बढी मानिसहरुको भेला हुन पाइँदैन ।

प्रहरी निरीक्षक राजेन्द्र थापाका अनुसार मंगलबार बेथानमा वाम गठवन्धन र कांग्रेसको चुनावी कार्यक्रम जुधेको र दुवैपक्ष कार्यक्रम रोक्न तयार नभएपछि शान्ति सुरक्षाको दृष्टिले उक्त आदेश जारी गरिएको हो । शान्ति सुरक्षामा खलल पर्ने अवस्था देखिएकोले बेथानलाइ अर्को आदेश नभएसम्मका लागि दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरीएको उनले बताए ।

पश्चिमी रामेछापको बेथानमा वाम गठवन्धनले पूर्व निर्धारीत कार्यक्रम गर्न नसकेपछि मंगलबार शक्ति प्रदर्शंन गर्ने तयारीका साथ चुनावी कार्यक्रम तय गरेको थियो । पूर्व निर्धारीत कार्यक्रममा गठवन्धन तर्फका प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार एवं विनाविभागिय राज्य मन्त्री श्यामकुमार श्रेष्ठ बेथान पस्न सकेका थिएनन् । उनलाई स्थानीय युवाहरुले सांसद विकास कार्यक्रम अन्तरगत विकासका योजना बाँड्दा कमिसन खाएको आरोप लगाउँदै बेथानमा प्रवेश निषेधको घोषणा गरेका थिए ।

युवाहरुको अवरोध पछि श्रेष्ठ हिलेदेविको कार्यक्रम सकेर फर्केका थिए । श्रेष्ठले आफुले कुनैपनि कमिसन नखाएको भन्दै त्यसलाइ पुष्टि गर्न चुनौति दिँदै आएका छन् ।

बेथान माओवादीको पकड क्षेत्र रहँदै आएको थियो । यसपटक काँग्रेसबाट पूर्णबहादुर तामाङ्ग (कान्छाराम) उम्मेदवार भएपछि स्थानीय सयौं युवा कांग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए । पहिलो पटक निर्धारित कार्यक्रम गर्न नसकेर शक्ति प्रदर्शनसहित मंगलबार बेथानमा वाम गठबन्धनको चुनावी सभा राखेपछि कांग्रेसले पनि सोहि दिन शक्ति प्रदेर्शन गर्ने तयारी गरेपछि प्रशासन दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न पुगेको हो ।

प्रकाशित : मंसिर ४, २०७४ १५:५७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सरकारले खारेज गरेकाे बुढीगण्डकीको निर्णय उल्ट्याइन्छ : ओली

बिना प्रतिस्पर्धा बद्नाम कम्पनीलाई दिएकाले खारेज भएको हो : महत
कृष्ण आचार्य

काठमाडौं — बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबारे चीनिया कम्पनीसँग भएको सम्झौता खारेजको निर्णय अब बन्ने सरकारले उल्ट्याउने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् । गत साताको मन्त्रीपरिषद बैठकले दुई संसदीय समितिको निर्देशनमा टेक्दै आयोजना बनाउन चीनियाँ कम्पनी गेजुवा गु्रपसँग भएको सम्झौता खारेजको निर्णय गरेको थियो ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबारे चीनिया कम्पनीसँग भएको सम्झौता खारेजको निर्णय अब बन्ने सरकारले उल्ट्याउने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् ।

गत साताको मन्त्रीपरिषद बैठकले दुई संसदीय समितिको निर्देशनमा टेक्दै आयोजना बनाउन चीनियाँ कम्पनी गेजुवा गु्रपसँग भएको सम्झौता खारेजको निर्णय गरेको थियो । चुनाव गराउने सरकारले शान्ति सुरक्षाको सट्टा लाइसेन्स बाँड्ने र खोस्ने काम गरेको भन्दै त्यसलाई उल्ट्याउने एमाले अध्यक्ष ओलीले बताएका हुन् ।

‘बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना कि दिनै हुन्न थियो । दिएपछि खारेजको निर्णय गर्नु हुँदैन थियो,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा आयोजित राष्ट्रिय आर्थिक बहस कार्यक्रममा उनले भने, ‘एक महिना समय बाँकी रहेको चुनावी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलन, निर्वाचनको लागि शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुको सट्टा लाइसेन्स बाँड्ने र खोस्ने काम गरिरहेको छ । यो अनधिकृत काम हो । आगामी सरकारले यसलाई करेक्सन गर्ने छ ।’

सोहि कार्यक्रममा उपस्थित पूर्व अर्थमन्त्री तथा कंग्रेस नेता रामशरण महतले बिना प्रतिस्पर्धा विवादास्पद कम्पनीलाई दिएकोले खारेज भएको बताए । ‘प्रतिस्पर्धाको आधारमा जुनसुकै कम्पनीलाई दिए हुन्छ । म त्यसैको पक्षमा हुन्छु,’ उनले भने, ‘बुढीगण्डकी बद्नाम चाइनिज कम्पनीलाई दिइएको थियो । खारेज भयो । ठिकै भो ।’

१२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी आयोजना अब लगानी बोर्डमार्फत अगाडी बढाइने निर्णय शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको हो । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारको अन्तिम मन्त्रीपरिषद्ले गेजुवा ग्रुपलाई बुढीगण्डकी निर्माणको सम्झौता गरेको थियो ।
यसबारे प्रमुख दलका विभाजित देखिएका हुन् । बिना प्रतिस्पर्धा निर्माणको जिम्मा दिएको भन्दै संसदको कृषि तथा जलस्रोत र अर्थ समितिले सम्झौता खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । उपप्रधान तथा उर्जामन्त्री कमल थापाका अनुसार संसदिय समितिको निर्देशनको आधारमा गेजुवा ग्रुपसंगको सम्झौता खारेजीको निर्णय भएको हो ।

गेजुवा ग्रुपलाई इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रशन एन्ड फाइनान्स (इपिसि एन्ड एफ) मोडलमा निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको अन्तिम मन्त्रीपरिषदले गरेको हो । मन्त्रीपरिषदको उक्त निर्णय पछि गत जेठ २१ गते तत्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र कम्पनीबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) भइसकेको थियो ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पहिलेको मन्त्रीपरिषदले अघिल्लो सरकारले गरेको एमओयूलाई सघाउदै अनुमोदन पनि गरेको थियो । हाल देउवा नेतृत्वकै मन्त्रीपरिषदले उक्त सम्झौता खारेज गरेको हो ।

यो आयोजना २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । उर्जा मन्त्रालयका अनुसार २०७२/७३ मा यो आयोजनाको विस्तृत अआयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र टेण्डरका कागजात तयार भइसकेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ४, २०७४ १५:५७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT