चुनावमा ‘गाडधन’

अखण्ड भण्डारी, सन्तोष सिंह, भूषण यादव

जनकपुर /वीरगन्ज — निर्वाचनमा जसरी पनि जित्ने अभियानमा रहेका उम्मेदवारले दिनकै ५ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरिरहेका छन् । आक्रामक रूपले तडकभडक र तामझामसाथ भइरहेको खर्चका तुलनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रकम झिकिएको भने पाइएको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको वीरगन्जस्थित अञ्चल कार्यालयले चुनावका समयमा पनि बैंकहरूबाट बढी रकम माग नभएको जनाएको छ । ‘अन्य जिल्लामा समेत खोलिएका नोट कोषमा चुनावका बेला पैसा सकेर अञ्चल कार्यालयबाट माग भएको अवस्था छैन,’ उक्त बैंकका एक अधिकृतले भने, ‘जरुरी पर्छ कि भनेर नोट कोषमा पैसा भने थपिएको छ ।’ 

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बचत भएका बढी रकम राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा जम्मा गर्छन् । आफूसँग रकम अभाव हुँदा राष्ट्र बैंकबाट झिकेर लान्छन् । बैंकको आफ्नो ढुकुटी (सेफ) पनि हुन्छ । बैंकले कारोबारको आयतन मूल्यांकन गरी केही रकम आफ्नै ढुकुटीमा राख्ने गरेका छन् । ती अधिकृतका अनुसार जसरी चुनावका बेलामा बजारमा नगद प्रवाह बढेको देखिन्छ, त्यहीअनुरूप बैंकबाट भुक्तानी भएको छैन ।

राष्ट्र बैंक क्षेत्रीय कार्यालय जनकपुरका एक अधिकारीले चुनावमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले गरिरहेको खर्चको ३० प्रतिशत मात्र बैंकिङ च्यानलबाट भएको अनुमान गरे । ‘सरदर ७० प्रतिशत सीधै नगद बजारमा गइरहेको हुनुपर्छ । यसको अध्ययन गर्ने कुनै आधार त छैन तर खर्च र बैंक कारोबारको अवस्थाले यही संकेत गर्छ,’ उनले भने । वीरगन्जको आदर्शनगरस्थित एक निजी बैंकका व्यवस्थापकका अनुसार भुक्तानीका तुलनामा बरु बचत बढेको छ ।

आर्थिक विज्ञहरू अपारदर्शी अथाह नगद प्रवाहलाई ‘गाडधन’ (अनियमित ढंगले कमाएर लुकाएको रकम) बाहिर आएको ठान्छन् । किनकि, चुनावी अभियानमा गरिने अधिकांश खर्च नगदमै हुने मात्र होइन, त्यसको स्रोत पनि खुलेको हुँदैन । मतदानपछि हार्ने उम्मेदवारले तिर्न आनाकानी गर्ने भएकाले वस्तु तथा सेवा प्रदायकले अग्रिम भुक्तानी लिन्छन् । खोलोसरि बगिरहेको रकम कहाँबाट आइरहेको छ त ? यसले राजनीति र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ ?

अर्थतन्त्र संकटतर्फ

जनकपुर निवासी अर्थशास्त्री डा. बरुणकुमार लाल चुनावमा हुने अनौपचारिक स्रोतको असीमित खर्चका कारण अर्थतन्त्र धराशायी हुने धारणा राख्छन् । ‘नेपालमा व्यापार घाटा बढिरहेको छ । धनी र गरिबबीच व्यापक खाडल छ । धेरै कमाउनेमा नेताहरू पनि छन् । तिनले पैसाले भोट किन्ने प्रयास गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अरू बेला लुकाउने र चुनावमा खर्च गर्ने परिपाटीले कुनै समय यस्तो आउन सक्छ, वस्तुहरूको अभाव हुनेछ । मूल्य बढ्नेछ । पैसाको वजन घट्नेछ । मुद्रास्फिति बढ्नेछ । घाटा बजेट आउनेछ । भ्रष्टाचार मौलाउनेछ । गरिबी र बेरोजगारीले चरम रूप लिनेछ । 

अन्तत: देशले धान्नै नसक्ने स्थिति सिर्जना हुनेछ ।’ उनको अध्ययन र विश्लेषणमा– चुनावमा कालोधनको प्रवेशले अर्थतन्त्र, सुशासन, प्रशासन, राजनीति, समाज सबैतिर नकारात्मक प्रभाव पार्छ । लालले थपे, ‘झट्ट हेर्दा खर्च भइरहेको छ, बजार चलायमान भएको छ । तर, त्यसभन्दा ठूलो यसले यति ठूलो रोग छाडेर जानेछ, जसले राज्यप्रणालीमै खतरा निम्त्याउन सक्छ ।’

दायराभन्दा माथि खर्चेर, नखुलेको स्रोत प्रयोग गरेर र गलत व्यक्तिहरूको गुप्तदान (दिनेकै स्रोत थाहा छैन) लिएर गरिने चुनावी खर्चले भविष्यमा अपराध मौलाउने, राजनीति झन् भ्रष्ट हुने उनको धारणा छ । ‘विपक्षीले कति खर्च गर्दो रहेछ, त्यसको भन्दा दोब्बर–तेब्बर सक्छु भन्ने हरेक उम्मेदवारको सोचाइ पाइन्छ,’ उनले भने, ‘यो प्रतिस्पर्धाले उनीहरू नै धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छन् । अनि, लुकाएको सम्पत्ति, कालोधन आर्जनकर्ताको सहयोग लिन तयार हुन्छन् । 

राजनीतिक विकृतिको मूल जड खर्चको उछिनपाछिन हो ।’

धनी शासक, गरिब शासित

जनकपुरका अर्का अर्थशास्त्री डा. सुरेन्द्र लाभको ठम्याइमा विकृतिको एउटा कारक निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको अत्यधिक सीमा पनि हो । ‘प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष उम्मेदवारले २५ लाख देखाएरै खर्च गर्न पाउने भयो, जसले गर्दा गरिबले चुनावमा उठ्नै नसक्ने भयो । धनी नेता भयो, गरिब मतदाता । त्यसमाथि गलत ढंगले आर्जन गर्नेहरू बढ्ता नेता भए,’ उनले भने, ‘अब आयोगको सीमाभन्दा माथि किन नजाने भन्ने होडबाजी चल्यो । त्यसले गर्दा जस्तोसुकै कमाइ र जोसुकैसँग हात थाप्नुपर्ने भयो, जसले राजनीति र नेता दुवै बिटुला भए । चुनावमा कालोधनको बाहुल्य हुनुको खास कारण यही हो ।’

कालोधनबाट बनेको जनप्रतिनिधिको सोचाइ र लक्ष्य पनि कालै हुने उनको विश्लेषण छ । ‘जित्यो भने लगानीको दोब्बर–तेब्बर कमाउने व्यापारिक सोच हुन्छ उसमा । त्यसका लागि मन्त्री हुन बल गर्छ । मन्त्री भएन भने एजेन्ट हुन्छ । अनि, कमाउने यात्रा सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘हार्‍यो भने कि एजेन्ट हुन्छ, कि निराशामा जान्छ । दुवै घातक हुन् ।’ 

आधा अर्थतन्त्र कालोधन बन्दै गएको र समानान्तर अर्थतन्त्र सुरु भएको तीतो यथार्थ डा. लाभले व्यक्त गरे । ‘संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था भनेको छ, चुनावको खर्च र त्यसका स्रोत हेर्दा पुँजीवाद उन्मुख देखिन्छ,’ उनले थपे, ‘गलत ढंगले आर्जन गर्न नसक्ने, बाहुबलीको संगतमा नपुग्ने, अनियमितता गर्न नजान्ने, कुनै दलालीमा नलाग्ने व्यक्ति अब राजनीतिमै नलागे हुने भयो । यसले नयाँ रूपको सामन्ती व्यवस्था निर्माण गर्ने जोखिम बढाएको छ ।’

अपराधीकरणको जड

विकास र सामाजिक कार्यका लागि छुट्याएको सरकारी अनुदान लुटेर थुपारेकाहरू चुनाव जित्न मतदातालाई रातारात पैसा लुटाइरहेको आक्रोश पोख्छन्, जनकपुर निवासी समाजशास्त्रका प्राध्यापक महारुद्र झा । ‘विगतका चुनावभन्दा विकृति र उम्मेदवारको खर्च बढदै गएको छ,’ उनले भने, ‘उम्मेदवार अवैध रूपमा थुपारेको रकम चुनावमा खर्चिंदैछन् । मतका लागि पैसा लुटाउँदैछन् । युवा र कार्यकर्तालाई त्यसको माध्यम बनाएका छन् ।’ 

खानपिनमा र मत किन्न खर्च गर्ने गलत प्रवृत्ति विकास भएको उनले टिप्पणी गरे । ‘कालोधनले चुनाव जित्नेहरू पछि कालोधन नै थुपार्न केन्द्रित हुन्छन् । यसले सामाजिक विकृति र अपराध बढ्ने खतरा छ,’ उनले भने, ‘राजनीति मूल्यमान्यता र इमानदारीभन्दा पनि बेइमान र खराब चरित्र भएकाहरू हाबी हुने दिशामा गयो । यसले नयाँ पुस्ताको भविष्य धमिलो बनाएको छ ।’

चुनावी प्रणाली विकृत हुँदै जानु आर्थिक अनुशासनका लागिसमेत घातक बन्ने नेपाल राष्ट्र बैंक, जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयका एक अधिकृतले टिप्पणी गरे । ‘हामी अनौपचारिक बैंकिङ हटाउने अभियानमा छौं । चुनावमा गैरबैंकिङ ढंगबाट यति ठूलो परिमाणमा खर्च भइरहेको छ कि जसले नीतिगत प्रणालीलाई नै ध्वस्त बनाउने सम्भावना बढाएको छ ।’ 

देशमा जुनसुकै व्यापारमा पनि कर छल्ने र अत्यधिक फाइदा आर्जन गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । ‘त्यसरी कर छलेर कमाइएको पैसा बैंकमा जम्मा हँ‘दैन,’ एक जानकार भन्छन्, ‘प्रभावशाली उम्मेदवारले जितेपछि संरक्षण पाउने आसमा अवैध कारोबारीले पैसा लगानी गर्ने गरेका छन् ।’ काठ तस्करी, लागूऔषध ओसारपसार, नाकामा हुने अवैध कारोबार, घूस र भन्सारको न्यून बिजकीकरणबाट आर्जन गरिएको रकम बैंकमा जम्मा हुँदेन । 

राष्ट्र बैंक, वीरगन्ज शाखाका उपनिर्देशक प्रदीप भट्टराईले पछिल्लो समय रकम जम्मा गर्दा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको स्रोत खुलाउनुपर्ने निर्देशनका कारण अवैध तरिकाले आर्जन गरेको रकम बैंकिङ प्रक्रियामा नआएको बताए । यसका साथै ग्राहक पहिचान विवरणमा पनि कडाइ गरिएको छ । त्यसमा ग्राहकले भरेको विवरणका आधारमा जम्मा हुन आउने रकमको मिलान गरिन्छ । यस कारणले पनि गलत बाटोबाट पैसा कमाएका व्यक्ति बैंक आउन असहज महसुस गर्छन् ।

कानुन छ, वास्ता छैन

नेपाल ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) मा सदस्य बनेको छ । यसको अर्थ आर्थिक अनुशासनविरुद्ध कडा कानुन बनाएर अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, बैंकिङ कसुर ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐनजस्ता कानुन पनि छन् । तर पनि अनियमित आर्जन र त्यसमा राजनीतिक संरक्षण रोकिएको छैन । 

‘यसको मुख्य कारण चुनावमा प्रयोग हुने कालोधन नै हो,’ राष्ट्र बैंक जनकपुर शाखाका अर्का अधिकृतले भने, ‘चुनाव लड्नेले कर छल्ने व्यक्ति, वैदेशिक रोजगारमा पीडित बनाउने एजेन्ट, अपारदर्शी स्रोतको पुँजी लगानी गर्न तयार हुने पात्र, चाकडी गरेर भविष्यमा लुट्न खोज्ने दलालहरू सबैसँग हात थापेपछि उसबाट सुशासनको अपेक्षा कसरी गर्ने ? कतिपयले चुनावमा भिडदा रिनपान पनि गरेका छन् । तर, त्यही उठाउन सांसद बन्न तम्सिएका छन् । अर्थतन्त्र दुरवस्थामा पुग्नुका कारक राजनीतिको व्यपारीकरण र त्यसको अपराधीकरण हुन् ।’ 

राष्ट्र बैंकका डिपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले भने केन्द्रीय बैंकले वित्तीय अनुशासन राख्न हदैसम्म प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए । ‘बैंकिङ प्रणालीमा आएको रकमको स्रोत देखाउन कडाइ गरिएको छ,’ उनले भने, ‘बाहिर कसैले नगदै कारोबार गर्‍यो भनेचाहिँ नियन्त्रण गर्ने प्रणाली बनिसकेको छैन ।’

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७४ ०६:३२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सीटीईभीटी सम्बन्धन : आयोगको ‘असहमति पत्र’ नै गायब

मकर श्रेष्ठ

काठमाडौं — शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत ‘आर्थिक चलखेल’ गरेर निजी प्राविधिक शिक्षालयमा विषय थपको सम्बन्धन दिएको पाइएको छ । उनी अध्यक्ष रहेको सीटीईभीटी परिषद्को असोज २२ मा बसेको १४७ औं बैठकले २५ कलेजलाई ३४ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो ।

अर्को वर्षदेखि कक्षा सञ्चालन गर्न उनले यस वर्ष नै अनुमति दिएका हुन् । परिषद्ले गरेको निर्णयमा सीटीईभीटीले निर्वाचन आयोगको सहमति माग गरेको थियो । आयोगको केन्द्रीय निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिको कात्तिक ७ को बैठकले सीटीईभीटीको निर्णयलाई सहमति प्रदान नगर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगले यसको जानकारी शिक्षा मन्त्रालयमार्फत सीटीईभीटीलाई कात्तिक ८ मा गराइसकेको छ ।

तर, सीटीईभीटीले असोज २२ को निर्णय भने खारेज गरेको छैन । सम्बन्धन दिन आयोगले सहमति नदिएपछि पुन: परिषद् बैठक बसेर खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ । तर आयोगले पठाएको पत्र नै गायब बनाइएको छ । ‘पत्र पाएकै छैनौं,’ सीटीईभीटीका सदस्यसचिव पुष्परमण वाग्लेले भने । मन्त्रालयले भने उक्त पत्र सीटीईभीटीमा पठाइसकेको जनाएको छ । आयोगले एक महिनाअघि पठाएको पत्र नै गायब गर्नुले पनि ‘आर्थिक चलखेल’ भएको पुष्टि हुन्छ । प्रतिकार्यक्रम ८ लाखदेखि १८ लाख रुपैयाँसम्म असुलेर सम्बन्धन दिइएको आरोप छ । ‘निर्वाचनपछि निर्णय कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गर्ने गरी पैसा असुलिरहेको पाइयो,’ सीटीईभीटी उच्च स्रोतले भन्यो ।

सम्बन्धन पाउने हरेक संस्थाले मन्त्रीको सचिवालय सदस्य मेखलाल श्रेष्ठलाई मागेजति रकम बुझाएको दाबी गरेका छन् । ‘पैसा त बुझाइसकें । अर्को वर्षदेखि पढाउन पाउने गरी पत्र निर्वाचन सकिएपछि दिने आश्वासन दिइएको छ,’ एक कलेज सञ्चालकले भने । मेखलालले भने कलेज सञ्चालकले लगाएको आरोप गलत भएको बताए । ‘म स्वकीय सचिव पनि होइन । कार्यकर्ताको हिसाबले मात्रै जाने गरेको छु । मेरो आफ्नै बिजनेस छ । एकै दिनमा एक करोडको व्यापार हुन्छ,’ उनले भने, ‘कसैसँग पैसा र चेक लिएको प्रमाण भए फाँसीमा झुन्डिन तयार छु । मेरो व्यापारिक चेक लिएको कुरालाई कलेज सञ्चालकबाट लिएको भन्न पाइँदैन ।’ उनी स्वकीय सचिवको हैसियतमा नभएको बताए पनि मन्त्रालयको हरेक निर्णयमा उनले हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन् । कर्मचारी सरुवा, नमुना विद्यालय छनोट, विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम सम्बन्धनलगायतमा उनी प्रत्यक्ष सहभागी हुने गरेको सहसचिवहरू बताउँछन् ।
शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले भने आयोगबाट सहमति नआएकाले कसैलाई पनि सम्बन्धनको चिठी नदिइएको बताए । ‘चिठीमा के छ, मलाई पनि देखाइएको छैन, सहमति नआएकाले नै निर्णय स्थगित गरिएको होला,’ उनले बताए ।


उनले सम्बन्धनबारे आवश्यक निर्णय निर्वाचनपछि हुने बताए ।
शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेपछि सम्बन्धनको चलखेल गरेको कान्तिपुरमा समाचार आएपछि मन्त्री श्रेष्ठले सीटीईभीटीका तीन निर्देशक रहेको सुझाव समिति बनाएका थिए । समितिले यो शैक्षिक सत्रमा सम्बन्धन दिँदा क्रेडिट आवर नपुग्ने प्रस्ताव गरेपछि मन्त्रीले अर्को वर्षदेखि पढाउन सुरु गर्ने गरी यसै वर्ष सम्बन्धन दिएका हुन् । निर्णयमा भनिएको छ, ‘परिषद् कार्यालयले तोकेका सर्त पालना गर्ने गरी शैक्षिक सत्र २०७५/७६ देखि डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको कार्यक्रम सम्बन्धन दिने ।’ अर्को वर्षको सम्बन्धन यस वर्ष दिनु नै मन्त्री र परिषद् सदस्यहरूको बदमासी स्पष्ट देखिएको निर्वाचन आयोगका एक सदस्यले बताए ।

‘सम्बन्धनमा आर्थिक चलखेल भएको सीटीईभीटीको निर्णयबाटै प्रस्ट हुन्छ,’ आयोगका एक सदस्यले भने, ‘त्यसैले हामीले सहमति दिएनौं । त्यो निर्णय अब खारेज भयो ।’ आयोगले सहमति नदिएपछि उक्त निर्णय बदर हुन्छ । सम्बन्धन पाउने सूचीका एक कलेज सञ्चालकले मन्त्री र उनको सचिवालयले सम्बन्धनबाट कम्तीमा ३ करोड रुपैयाँ उठाएको दाबी गरे । ‘मैले तीन मन्त्रीलाई पैसा बुझाइसकें । अर्को वर्ष भए पनि सम्बन्धन पाउने निर्णय गरिसकेपछि पैसा दिएँ,’ ती सञ्चालक भन्छन्, ‘यसपालि पनि पैसा फस्यो ।’ सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि नयाँ आउने शिक्षामन्त्री र सीटीईभीटीका पदाधिकारीले सम्बन्धनलाई कमाउने स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । नक्सांकन गरेर कुन ठाउँमा सम्बन्धन दिने भन्ने यकिन नगरी विगतमा धेरै संस्था रहेकै ठाउँमा सम्बन्धन दिने निर्णय गरिएको छ ।

कसलाई कुन विषयको सम्बन्धन ?
आयोगको सहमति लिएर सम्बन्धन दिनुपर्नेमा परिषद् बैठकले सम्बन्धनको निर्णय पछिमात्र सहमति मागेको थियो । परिषद्ले अर्को वर्षदेखि कक्षा सञ्चालन गर्ने गरी काठमाडौंमा मात्रै ९ कलेजलाई कार्यक्रम थपको सम्बन्धन दिएको छ । परिषद् बैठकले चितवन स्कुल अफ मेडिकल साइन्स भरतपुरलाई डेन्टल र फार्मेसी, फेक्ट नेपाल मोडेल अस्पताललाई ल्याब, फार्मेसी, रेडियोग्राफी, एमिटी ग्लोबल एजुकेसनलाई फार्मेसी, मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सेसलाई फार्मेसी र रेडियोग्राफी, मोडेल कलेज अफ टेक्निकल एजुकेसन वीरगन्जलाई फार्मेसी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धन दिएको हो ।

त्यस्तै सहिद स्मारक जनस्वास्थ्य सहकारी संस्था कालोपुललाई फार्मेसी, कान्तिपुर इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स पोखरालाई फार्मेसी, रेडियोग्राफी र ल्याब, विराट हेल्थ कलेज विराटनगर, स्टार एकेडेमी ललितपुर, राप्ती लाइफ केयर हस्पिटल दाङ, आम्दा अस्पताल, पब्लिक हिमाल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, सञ्जीवनी इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी सिरहा र नागरिक कम्युनिटी टिचिङ अस्पताल भक्तपुरलाई सामान्य चिकित्सा विषयको सम्बन्धन दिएको छ ।

त्यस्तै अल्का इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस ललितपुरलाई ल्याब र एचए, सुनसरी टेक्निकल स्कुललाई रेडियोग्राफी र एचए, लुम्बिनी इन्स्टिच्युट अफ टेक्निकल साइन्स बुटबल, योगेन्द्र ठाकुर एकाडेमी तथा कान्तिपुर कलेज अफ मेडिकल साइन्स सीतापाइलालाई एचएको सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै नेसनल हयुमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट धनुषालाई ल्याब, होप इन्टरनेसनल कलेज र एसियन कलेज अफ एड्भान्स स्टडिज ललितपुरलाई रेडियोग्राफीको सम्बन्धन दिइएको छ । लुम्बिनी टेक्निकल इन्स्टिच्युट बुटवललाई सिभिल इन्जिनियरिङ, नेपाल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स बौद्धलाई ल्याब र एमबी केडिया डेन्टल इन्स्टिच्युट पर्सालाई डेन्टलको सम्बन्धन दिइएको हो ।

कहिले के भयो ?

असोज २२ : २५ कलेजलाई ३४ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति
असोज २४ : शिक्षा मन्त्रालयद्वारा निर्वाचन आयोगसँग सहमति माग
कात्तिक ७ : सहमति नदिने निर्वाचन आयोगको निर्णय
कात्तिक ८ : मन्त्रालयद्वारा आयोग निर्णय सीटीईभीटीलाई जानकारी

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७४ ०६:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT