कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कार्यकर्ता खुसी पार्न अधिकांश बजेट मठमन्दिरमा खर्च

निर्वाचन क्षेत्र लक्षित पूर्वाधार विकास कार्यक्रम

काठमाडौं — मध्य तथा पश्चिम तराईका जिल्लाबाट प्रतिनीधित्व गर्ने सांसदले निर्वाचन क्षेत्र लक्षित पूर्वाधार बिकास कार्यक्रमको अधिकांश बजेट धार्मिक र सामुदायिक भवन निर्माणमा विनियोजन गरेका छन् । उनीहरुले अधिकांश मदरसा, गुम्वा र मठ मन्दिर मर्मत तथा पूर्वाधार निर्माणका योजना पेश गरेर स्वीकृत गराएका छन् । आवश्यकताभन्दा मतदाताको चाहनालाई ध्यानमा दिएर योजना बनाइएको देखिन्छ ।

कार्यकर्ता खुसी पार्न अधिकांश बजेट मठमन्दिरमा खर्च

योजना छनोटका विषयमा सर्लाहीबाट अमन कोइराला, कपिलबस्तुबाट मनोज पौडेल, नवलपरासीबाट नविन पौडेल, मकवानपुरबाट प्रताप बिष्टको र रुपन्देहीबाट अमृता अनमोलको रिपोर्ट : 

सर्लाहीका ५ जना सांसदले पेस गरेका १ सय २४ योजनामध्ये २८ वटा धार्मिक क्षेत्रका छन् । त्यसैगरी २८ वटा योजना धर्मशाला र सामुदायिक भवन निर्माणका छन् । अधिकांशले १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका बढीमा २५ योजना बनाउन पाउने प्रावधानभित्र रहेर यस्ता योजना बनाएका छन् ।  

क्षेत्र नम्बर ६ को योजना बुधबारसम्म जिविसमा पेस भएको छैन । बाँकी ५ क्षेत्रका योजना उल्लेखनीय र परिवर्तनमुखी देखिँदैनन् । क्षेत्र नं. १ मा तीन धार्मिक क्षेत्र र १ सामुदायिक भवनको कार्यक्रम छ । क्षेत्र २ मा ७ धार्मिक र १ धर्मशाला, क्षेत्र ३ मा १४ धर्मशाला र सामुदायिक भवन, क्षेत्र ४ मा ८ धार्मिक क्षेत्र र ७ धर्मशालाको योजना स्वीकृत भएको छ । क्षेत्र ५ मा ९ धार्मिक क्षेत्र र ५ धर्मशालाका लागि बजेट छुट्याइएको छ । 

यस वर्षदेखि सांसद क्षेत्रका लागि खर्च गर्न पाउने बजेट बढेर ३ करोड पुगे पनि कुनै क्षेत्रमा ठूला योजना भने छैनन् । सडक स्तरोन्नति, ग्राभेल, कलभर्ट निर्माण, सोलर प्यानल वितरण, विद्यालय भवन, विद्यालयलाई ल्यापटप वितरण जस्ता थप योजनासमेत छन् । जनताको प्रत्यक्ष सरोकार भएका भन्दा कार्यकर्ता पोस्ने योजना बढी भएको नागरिक अगुवा रजनीकान्त झाले बताए । 

‘उत्पादनमुखी र जिल्लालाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना देखिँदैन,’ उनले भने, ‘विकास लक्ष्य हासिल नहुुनुको कारण यही हो । सांसदले भोट भन्दा पनि विकास लक्ष्य हासिल गर्ने योजना बनाएर समाजलाई अघि बढाउनुपर्ने हो ।’ सडक, तटबन्ध र बजार विस्तारका योजनाभन्दा धर्मशाला र मठ–मन्दिरमा ठूलो धनराशि खर्च गर्नु गलत परिपाटी भएको उनले औंल्याए ।

कपिलवस्तुका थरूहट पार्टीबाट समानुपातिक सांसद गोपाल दहितले छनोट गरेका २० योजनामध्ये १७ वटा थारू समुदायका देवता डिउहार बाबाको मन्दिर निर्माण र मर्मत परेका छन् । बाँकी ३ योजना एउटा शिव मन्दिर निर्माण र एउटा थारू संग्रहालयको छत ढलानका लागि छ । उनले एउटा प्रतीक्षालय निर्माणलाई योजनामा राखेका छन् । उनले ५० लाखमध्ये ३६ लाख ५० हजार रुपैयाँ डिउहार बाबाको मन्दिरका लागि विनियोजन गरेका छन् । 

अर्का सांसद अकवालअहमद शाहले २३ योजनामध्ये १० योजना मदरसा मर्मत, कब्रस्थान र इदगाह निर्माण र मर्मतका छानेका छन् । हिन्दु मन्दिर निर्माणका लागि पनि एक लाख छुट्याएका छन् । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको धेरै बजेट धर्मकर्ममा छुट्याइएको छ । तमलोपाबाट समानुपातिक सांसद शाहले पनि २६ लाख ५० रुपैयाँ बजेट धार्मिक क्षेत्रमा छुट्याएका हुन् ।
 
सांसद अभिषेकप्रताप शाहले १८ योजनामध्ये ९ मन्दिर निर्माण र मर्मतमा छुट्याएका छन् । अर्का सांसद नरसिंह चौधरीले पकडी गाविसका पूर्वअध्यक्ष रामश्वारे चौधरीको मूर्ति बनाउन ५ लाख रुपैयाँ छुट्याएका छन् । एमाले सांसद बलराम अधिकारीले ३ ठाउँमा थारू समुदायका डिउहार बाबाको मन्दिर बनाउन र एक ठाउँमा दुर्गा मन्दिर बनाउन ४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । 

कांग्रेसका सांसद अतहरकमाल मुसलमानले पनि मन्दिर निर्माणका लागि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको ९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । उनका २० मध्ये ७ योजना मन्दिर निर्माणका छन् । कांग्रेस सभासद सुरेन्द्रराज आचार्यले महराजगन्जमा जेपी स्मृति भवन बनाउन १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । उनले क्षमता विकास, भवन निर्माण र खेलकुलकालागि भन्दै ४ संस्थालाई ७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । धार्मिक कामका २ योजनाका लागि साढे ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । 

सडक र भवनमा  
नवलपरासीमा सांसद विकास कोषको ७५ प्रतिशत रकम सडक निर्माणमा छुटयाइएको छ । कार्यकर्ता पोस्ने काम भएको भन्दै विरोध हुन थालेपछि सांसदले सडकमा अधिकांश बजेट विनियोजन गरेका छन् । तर उपभोक्ता समितिमा भने आफ्नै दल निकटको हालिमुहाली बनाएका छन् । मतदाताको अधिकांश माग पूरा गर्ने भन्दै थोरै–थोरै रकम छर्ने काम भएको छ । जसले गर्दा ठोस योजना र देखिने विकासका काम हुन नसकेको स्थानीय बताउँछन् । 

जिविसस्थित योजना फाँट प्रमुख पुरुषोत्तम ढकालका अनुसार स्थानीयको आम भेलाबाट पारित भएर आउने योजना भएकाले योजना पार्टी निकट नभएको बताए । क्षेत्र नम्बर १ का सांसद सशांक कोइरालाले ४० लाख रुपैयाँको एउटै विजयनगर पम्पिङ खानेपानी तथा सरसफाइ योजना छनोट गरेका छन् । त्यस्तै क्षेत्र नम्बर २ का जीवन श्रेष्ठले मध्यविन्दु बहुमुखी क्याम्पसको पुस्तकालय तथा प्रशासनिक भवन निर्माण, क्षेत्र नं. ३ का कृष्ण पौडेलले राकाचुलीमा विद्युतीकरण र ४ का बैजनाथ चौधरीले हकुई गाविस ३ देखि ६ को नौडिहवासम्मको कालोपत्रे सडक निर्माणमा ४०/४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । 

क्षेत्र नं. ५ का विक्रम खनालले महेशपुर सडक निर्माण र क्षेत्र नं. ६ का देवकरण जयसवालले गुठीसूर्यपूरा–नर्सही जानेबाटो र कल्भर्ट निर्माणमा ४०/४० लाख रकम छुट्याएका छन् ।   

२ सय ३६ योजना 
मकवानपुरका चार क्षेत्रका सांसदले २ सय ३६ विभिन्न योजना छनोट गरेका छन् । यी मध्ये ९३ योजना सडकका छन् । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासअन्तर्गत छानिएका ९२ मध्ये ६३ सडकका छन् । पूर्वाधार विकासको १२ करोड रकममध्ये ७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ सडकका लागि रकम विनियोजित गरेको छ । निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ मा १९ वटा सडक योजनाहरू रहेका छन् । क्षेत्र नं. मा ११ वटा मात्र छन् । तटबन्धनको योजना पनि क्षेत्र नं. ३ मा छ । हेटौंडा अस्पताल र चाइना क्वाटरको संरक्षणका लागि ४० लाख रुपैयाँ रकम विनियोजित गरेको छ । चार वटा निर्वाचन क्षेत्रमा खानेपानीका लागि ६ वटा, सिँचाइका पाँचवटा, नवीकरण ऊर्जाका तीन, शिक्षाका नौवटा र भवनका चारवटा योजनाहरू छनोट गरिएको छ । ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा सडकलाई अत्यधिक प्राथमिकता दिएको छ,’ जिविसका योजना अधिकृत किसान न्यौपानेले बताए । निर्वाचित र समानुपातिक गरी मकवानपुरमा ८ जना सांसदहरू रहेका छन् । सांसदहरूले मकवानपुरका निम्ति १ सय ४४ वटा योजनाहरू छनोट गरेको जिविसले जनाएको छ । अधिकांश योजना जिल्लाको आवश्यकताअनुसार छनोट गरिएको स्थानीय विकास अधिकारी नारायणप्रसाद मैनालीले बताए ।  

योजना छान्दै महिला 

रूपन्देहीको पोखरभिन्डी गाविस दक्षिणटोलकी जानकी, सकुन्तला र निर्मला पासीको खेतनजिक बोरिङ छैन । आकासे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यता छ । उनीहरूले गाविसले टोलमा आयोजना गरेको योजना तर्जुमा भेलामा डिपबोरिङको माग गरे । भेलाले उनीहरूको योजना सर्वसम्मत छान्यो । यसपछि उनीहरू अब गाविस भेलामा जाने र त्यहाँबाट पारित गराउने अभियानमा छन् । 

‘यहाँबाट पनि पारित भए आगामी वर्ष गाविसबाट बोरिङ गाडिन्छ,’ सरस्वती स्वावलम्बन समूहकी सदस्य जानकीले भनिन्, ‘अहिलेसम्म आफ्ना योजना कहाँ माग्ने भन्ने थाहा नभएर दु:ख पाएका रहेछौं ।’

पजरकट्टी खुरहुरियाकी लक्ष्मी हरिजन र उनका साथी पनि गाउँ भेलामा गए । त्यहाँ उनीहरूले बेमौसमी तरकारी खेतीबारे तालिम चलाउन माग गरे । बालविकास केन्द्रमा जाने बालबालिकाका लागि बस्ने चकटी वा कुसनको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरे । टोल भेलाबाट उनीहरूका दुवै योजना पारित भए । ‘अब वडा भेला र गाविस भेलामा पनि जानुपर्छ ।’ स्वावलम्बन समूह सदस्य लक्ष्मीले सुनाइन्, ‘त्यसपछि बजेट छुट्टिन्छ ।’ स्थानीय निकायमा यतिबेला योजना छान्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । आगामी वर्षका लागि के–कस्ता विकास योजना बनाउने भनेर जिविस, नगरपालिका र गाविसहरू व्यस्त छन् ।

 आम नागरिकका लागि आफ्ना विकास योजना आफैं छान्ने अवसर सदुपयोगमा यो वर्ष जिल्लाका ग्रामीण भेगका महिला जुटेका हुन् । बजेटमा आफ्ना कुरा समेट्न योजना बनाउन खट्ने सामाजिक परिचालक, वडा नागरिक मञ्चसँगै उनीहरू पनि खटेका हुन् । 

बजेटमा तल्लो वर्गका योजना समेट्न, स्थानीयका आवश्यकतालाई विकास बजेटमा पार्न र टाठाबाठाको मागमा मात्रै योजना बन्ने र बजेट खर्च हुने समस्या रोक्न उनीहरूलाई तालिम दिइएको हो । तालिम लिएका महिला टोलबाट योजना बनाउने र गाविसको योजना छान्ने भेलामा जाने गरेका हुन् । टोलमा योजना भेला हुने एक दिनअघि महिला समूहले तोकिएको टोलमा पुग्ने र छलफल चलाउने गरेको छ ।

 योजना आफैं छान्ने अवसर पाएपछि दुर्गमका महिला तथा विपन्न वर्गसमेत योजना छनोटमा जुटेका छन् । बोधबार ललितपुरकी जानकी हरिजनले महिलाहरूका योजना नछुटून् भनेर तर्जुमा भेलामा हिँडेको बताइन् । 

‘पहिले बजेट कहाँ बन्छ ? कसरी बन्छ ? कहाँ गएर मागे योजना पाइन्छ ? थाहा थिएन,’ स्वावलम्बन महिला समूहकी सदस्य हरिजनले भनिन्, ‘अहिले थाहा भएकाले योजना छान्न जुटेका छौं ।’  

प्रकाशित : पुस २०, २०७३ २०:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?