प्रतिवेदनसँगै स्थानीय तह सञ्चालन कार्यविधि आगामी मन्त्रिपरिषदमा लगिने

स्थानीय तह पुन: संरचना आयोगले स्थानीय तहको सीमा, संख्या, केन्द्र र वडा निर्धारणको प्रतिवेदन शुक्रबार स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डे मार्फत सरकारलाई बुझाएको थियो । संविधानले स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा रहने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिका ७ सय १९ वटा रहने निर्धारण गरेको छ । आयोगले प्रतिवेदन बुझाएयता मन्त्रिपरिषद बैठक बसेको छैन ।

मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले आयोगले बुझाएको पुन: संरचना सम्बन्धी प्रतिवेदन र तत्कालै स्थानीय तह सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधि समेत आउँदो मन्त्रिपरिषदमा पठाउने गरी गृहकार्य भइरहेको बताए ।

सरकारले पुन: संरचनाको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै स्थानीय तह सञ्चालनमा बाधा नपुगोस भनेर मन्त्रालयले संक्रमणकाली कार्ययोजना तयार पारेको छ ।

नयाँ संरचनामा जाना साथ सबैभन्दा पहिले हालका स्थानीय निकायहरुको साईन बोर्ड, लेटर प्याड र छाप नै फेरिने छ ।

‘नयाँ संरचनाबाट एकदिन पनि सेवा प्रवाह प्रभावित नहोस भनेर संक्रमणकालीन सञ्चालको कार्यविधि बनाइएको छ,’ सचिव अधिकारीले भने, ‘त्यसमा स्थानीय तहमा तत्कालै गर्नुपर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहका आवश्यक कार्यविधि समेटिएको छ ।’
संविधानले दिएको अधिकारको कार्यान्वयनका लागि गाउँपालिकमा न्यूनतम ७० जनासम्म कर्मचारी आवश्यक पर्ने आयोगले प्रस्ताव गरेको छ ।

स्थानीय तहको जनघनत्व र संरचना हेरेर ठूला संख्यामा कर्मचारी चाहीने र त्यही अनुसार शाखा अधिकृत, उपसचिव वा सह सचिवलाई कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिइनुपर्ने मन्त्रालयले गरेको अध्ययनको पनि देखाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सह सचिव केदारनाथ शर्माले तत्काललाई गाभिएका गाविसहरु मध्येका वरिष्ठ सचिवलाई कार्यकारीको जिम्मेवारी दिएर स्थानीय तह सञ्चालनको प्रस्ताव गरिएको बताए ।

‘आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन क्रमश: हुँदै जाने हो, त्यतिन्जेल स्थानीय तह सञ्चालनका लागि वरिष्ठ सचिवलाई कार्यकारीको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव छ,’ उनले भने ‘कर्मचारी व्यवस्थापन, योजना सञ्चालन, सेवा प्रवाह, लेखा सञ्चालन लगायतका आवश्यक विभिन्न पक्ष समेटेर कार्यविधि तयार गरिएको छ ।’

पूरानो नगरपालिकामा पहिलेदेखि कार्यकारी अधिकृत भएकाले त्यहाँ समस्या नआउने मन्त्रालयको बुझाई छ । तर नयाँ नगरपालिकामा पनि गाउँपालिका जस्तै गाभिएका गाविसहरु मध्येका वरिष्ठतमलाई कार्यकारीको जिम्मेवारी दिइने छ ।

आयोगले केन्द्र तोकेको स्थानको गाविस कार्यालय सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कार्यालयमा परिणत हुनेछ भने अन्यत्रका वडा कार्यालयमा ।

जिविस, नगरपालिका र गाविसहरुको चालु आर्थिक वर्षको स्विकृत बजेट कार्यक्रम यस आर्थिक वर्षसम्म यथावत रहने तर दायित्व भने नयाँ संरचनामा सर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

पुन: संरचनापछि हालका जिविसहरु जिल्ला समन्वयव समितिमा परिणत हुनेछन् । तत्काललाई स्थानीय विकास अधिकारी नै स्वत: समन्वय समितिको प्रमुख हुने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ । मन्त्रालयले तत्काल नभइ नहुने कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सहजिकरण समिति गठनको प्रस्ताव समेत गरेको छ ।

उक्त समितिले लेखापाल, प्राविधिक र प्रशासन तर्फका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा सघाउने छ । नयाँ कानून नबनेसम्म स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनबाटै स्थानीय तहहरु सञ्चालन हुनेछन् ।

निर्वाचनबाट स्थानीय सरकार गठन नभएसम्मका लागि संक्रणकालीन कार्यविधि प्रस्ताव गरिएपनि त्यसबारे मन्त्रिपरिषदबाट हुने निर्णय अनुसार मात्रै कार्यान्वयनमा आउने सह सचिव शर्माले बताए ।

प्रतिवेदनको सारांश तयार गरिंदै
आयोगले बुझाएको १ हजार ७ सय १८ पृष्ठ संख्याको प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषदमा कसरी पठाउने बारे मन्त्रालयलाई अन्यौल भएको छ । सबै मन्त्रीले उक्त प्रतिवेदन माग गरे समस्या आउने बुझाई मन्त्रालयको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सबै मन्त्रीलाई उक्त प्रतिवेदन दिने हो भने फोटोकपीमा मात्रै ३ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । मुद्रण विभागले त्यसको थपप्रति छपाईका लागि कम्तीमा ७ दिन लाग्ने भनेको छ ।

‘आउँदो बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेस गर्ने गरी तयार रहन निर्देशन छ,’ स्रोतले भन्यो ‘मन्त्रिपरिषदमा कसरी पठाउने अलमलकाबीच त्यसको सांराश तयार पार्ने काम गरिरहेका छौं ।’ संघीय मामिला महाशाखाले प्रत्येक जिल्लाको स्थानीय तहको संख्या, नाम र गाभिएका गाविसहरुको संक्षिप्त विवरण तयार गरिरहेको छ ।

सचिव अधिकारीले प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषदमा कसरी लाने बारे छलफल भैरहेको बताए । ‘प्रतिवेदनको साराँश सँगसँगै आवश्यकता अनुसार इलेक्ट्रोनिक कपी दिने कि भन्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने ।