अन्त:शुल्क स्टिकर खुलेआम दुरुपयोग

बलराम बानियाँ, कृष्ण आचार्य

काठमाडौं — राजधानीको एउटा किराना पसलमा साहु र कामदार चुरोटका बट्टामा टाँसिएको अन्त:शुल्कको स्टिकर धमाधम उक्काइरहेका थिए । यो किन उक्काउनुभएको साहुजी ? ‘एउटा स्टिकर दुई रुपैयाँमा बिक्छ, कमाइ होस् भनेर पसल खोलेको हो, स्टिकर बेचेर पनि थप आम्दानी,’ उनले सहजै जवाफ दिए ।

कति आम्दानी हुन्छ ? ‘मेरो पसलमा दैनिक ६ पेटी (२० बट्टा) सम्म चुरोट बिक्री हुन्छ, ६ पेटी चुरोटका बट्टामा रहेको स्टिकर बेच्दा दैनिक २ सय ४० रुपैयाँ कमाइन्छ,’ नयाँ बानेश्वरका ती किराना सञ्चालकले भने । कसले किन्छ यो ? उनले भने, ‘एउटा मान्छे आएर किन्छ, उसैले सिकाएको हो, अरू पसलबाट समेत लैजान्छ ।’ 

यसबारे जान्न खोज्दा अन्य पसलहरूबाट उस्तै जवाफ पाइयो । ग्राहकले स्टिकर उक्काएको चुरोटको बट्टा किन्छन् त ? पसलेहरू भन्छन्– ‘धेरै बिक्री खिल्लीमा हुन्छ, खिल्ली किन्नेलाई बट्टाको के मतलब ? बट्टै किन्नेले पनि स्टिकरको मतलबै गर्दैनन् ।’

राजधानीका पसलहरूमा बुझ्दा अन्त:शुल्क स्टिकर किन्ने र अवैध टाँस्नेहरूसमक्ष (चुरोट उद्योगसम्म) पुर्‍याउने गिरोह नै सक्रिय रहेको देखिन्छ । सूर्य टोबाकोबाट उत्पादित चुरोट सबभन्दा बढी बिक्ने भएकाले स्टिकरसमेत त्यसैको बढी उक्काउने गरिएको पाइन्छ । सरकारले स्टिकरकै आधारमा अन्त:शुल्क अर्थात् राजस्व लिन्छ । सरकारी कर्मचारीको निगरानीमै स्टिकर टाँस्ने कामलाई छल्न बजारमा प्रयोग भइसकेका स्टिकर पुन: प्रयोग गर्ने/गराउने गिरोह सक्रिय भएको हो । उद्योगी तथा आयातकर्ताबीचकै मिलेमतोमा मात्रै यस्तो गतिविधि सम्भव हुन्छ ।

कर प्रशासनका जानकार भन्छन्, ‘पुन: प्रयोग गरी ठूलो मात्रामा कर (अन्त:शुल्क) छल्न नै एकपटक प्रयोग भइसकेको स्टिकर पुन: प्रयोग गरिएको हो ।’

कर प्रशासन जानकार ती अधिकारीका अनुसार मुलुकमा आयात हुने विदेशी चुरोटको बट्टामा उक्काइएको स्टिकर टाँसेर सबभन्दा बढी अन्त:शुल्क छली हुने जोखिम छ । विदेशबाट आयात हुने चुरोटको बट्टामा नेपालमा ल्याएपछि स्टिकर टाँस्ने हो । राजधानीमा धमाधम उक्काइएका स्टिकर तिनमा टाँस्न सबभन्दा सजिलो हुन्छ । आयातित चुरोटमा नै उक्काइएका स्टिकर टाँसिने सम्भावना सबभन्दा बढी छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मात्रै १ करोड ५७ लाख ५ सय २० खिल्ली चुरोट आयात भएको छ । २३ हजार ५ सय ५२ किलोग्राम सुर्ती आयात भएको तथ्यांकले देखाउँछ । यी दुवैमा आयातित सामग्रीबाट सरकारले अन्त:शुल्कबापत १२ करोड ८ लाख ४१ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ । ‘अन्त:शुल्क छली नियन्त्रण गर्ने हो भने अझै बढी राजस्व उठ्ने थियो,’ ती अधिकारीले भने ।

यहाँका कम्पनीले स्टिकर पुन: प्रयोग गरी अन्त:शुल्क छल्ने कत्तिको सम्भावना हुन्छ ? उनले भने, ‘कम्पनीहरूले चुरोटका बट्टा उत्पादन भइसकेपछि कारखानाबाट बाहिर ल्याएर उक्काइएका स्टिकर टाँसेर पनि कर छली गर्न सक्छन् ।’ चुरोटका बट्टाबाट निकालिएका स्टिकर मदिरालगायतका अन्य उत्पादनमा समेत टाँसेर अन्त:शुल्क छल्ने गरिएको छ । कर प्रशासनका जानकारका अनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले चुरोट र मदिरालगायतमा छुट्टाछुट्टै किसिमका स्टिकर टाँस्ने गर्छ । ‘विभागले कहिलेकाहीँ मदिराको बोत्तलमा टाँसिने स्टिकर सकिएमा केही समयका लागि चुरोटको बट्टामा टाँस्ने स्टिकरसमेत प्रयोगमा ल्याउँछ । यस्तो बेला चुरोटको बट्टाबाट उक्काइएको स्टिकर मदिराको बोत्तलमा समेत टाँसेर ठगी हुन सक्छ,’ ती अधिकारीले भने । 

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्माका अनुसार स्टिकर सकिँदा चुरोटमा लगाउने मदिरामा र मदिरामा लगाउने स्टिकर चुरोटमा प्रयोग गरिन्छ । यसपटक यस्तो स्टिकर छाप्ने जिम्मा ग्लोबल टेन्डरबाट इन्डोनेसियाको कम्पनीले पाएको छ ।

चुरोटमा मात्रै नभएर स्टिकर दुरुपयोग सुर्तीजन्य अन्य पदार्थ (खैनी, बिँडी, गुट्खा) मा समेत हुने गरेको सरकारी अधिकारीको स्विकारोक्ति छ । बढी अन्त:शुल्क लाग्ने मदिरामा फाट्टफुट्ट स्टिकर दुरुपयोग हुने गरे पनि सकुशल उक्काउन अलि अप्ठ्यारो पर्ने दाबी सरकारी अधिकारीको छ । महानिर्देशक शर्माका अनुसार गुट्खाको स्टिकर पुन: प्रयोग गरिएको गुनासो आइरहेको छ । ‘यो एउटा प्याकेटमा होइन, मुठामुठामै स्टिकर टाँसिन्छ । मुठामा टाँसिएको स्टिकर उक्काउन सजिलो हुने भएकाले दुरुपयोग भयो भन्ने आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसबारे अध्ययन गर्न र दुरुपयोग भएको पाइए कारबाही गर्न कर्मचारीलाई पटकपटक निर्देशन गरिरहेका छौं ।’ अन्त:शुल्क उठाउन प्रयोग गरिने स्टिकर मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थमा मात्रै प्रयोग गरिन्छ । 

यस्तो स्टिकर टाँस्नका लागि मदिरा उद्योगमा स्टिकर लगाउनकै लागि खरिदार वा नायब सुब्बासरहको कर्मचारी नै बस्छन् जसलाई भौतिक नियन्त्रण पद्धति भनिन्छ । सरकारी कर्मचारीले उत्पादित मदिरामा स्टिकर टाँसेपछि मात्रै उद्योगले गोदाममा लैजाने र बिक्री गर्न पाउँछन् । यस्ता स्टिकर ४१ प्रकारका छन् । गुणस्तर र परिमाणअनुसार फरक–फरक अन्त:शुल्क रकम असुल गर्नका लागि धेरै प्रकारका बनाइएको हो ।

स्टिकरको वितरण भएको रेकर्ड राख्ने र त्यसको प्रकारअनुसार कम्पनीबाट सरकारले अन्त:शुल्क असुल गर्ने हो । सरकारी कर्मचारी नै राखेर स्टिकर टाँस्ने काम चुरोटमा केही समय गरे पनि पछिल्लो समय हटाइएको छ । उद्योगले स्वयं घोषणा गरी चुरोटको गुणस्तर तथा लम्बाइअनुसार सरकारबाट स्टिकर किनेर लैजान्छन् । चुरोटका लागि १५ पैसा र मदिराका लागि २५ पैसामा स्टिकर सरकारले बिक्री गर्छ । तर ४१ मध्ये स्टिकरको प्रकारअनुसार अन्त:शुल्क असुल गर्ने हो । अन्त:शुल्क दर भने मदिरा, चुरोट तथा गुट्खामा गुणस्तरअनुसार फरक–फरक राखिएको छ ।

 विभिन्न गुणस्तर तथा प्रकृतिका आधारमा सरकारले चुरोटमा प्रतिएम (हजार खिल्ली) ३ सय ४६ रुपैयाँदेखि १८ सय ६८ रुपैयाँसम्म अन्त:शुल्क लिने तय गरिएको छ । एक खिल्ली सिगारको प्रतिखिल्ली अन्त:शुल्क १२ रुपैयाँ लाग्छ । मदिराका लागि प्रतिलिटर ७४ रुपैयाँदेखि १ हजार ७३ रुपैयाँसम्म अन्त:शुल्क लिने गरेको छ । मुलुकको राजस्वको योगदानमा मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, भन्सारपछि अन्त:शुल्कले चौथो हिस्सा ओगटेको छ । 

विभिन्न गैरकानुनी उपाय गरी अन्त:शुल्क छली भइरहे पनि असुल हुने राजस्व हरेक वर्ष बढदै गएको छ । अन्य सामग्रीमा अन्त:शुल्क लाग्ने भए पनि मदिरा तथा चुरोटको हिस्सा नै बढी रहेको जानकारी अर्थ मन्त्रालयको राजस्व प्रशासन महाशाखाका उपसचिव यज्ञ ढुंगेलले दिए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७१/७२ र ०७२/७३ मा क्रमश: ५३ अर्ब ५२ करोड ४९ लाख ५० हजार रुपैयाँ र ६५ अर्ब ७० करोड ५६ लाख ४ हजार रुपैयाँ अन्त:शुल्कबाट राजस्व प्राप्त भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा ३१ अर्ब ५ करोड २२ लाख १६ हजार रुपैयाँ आन्तरिक (स्वदेशभित्र उत्पादित सामग्रीहरू) अन्त:शुल्क हो । बाँकी आयातित सामग्रीबाट संकलन भएको हो । 

०७२/७३ मा भने नेपालका उत्पादनबाट ३६ अर्ब २४ करोड ११ लाख ४ हजार रुपैयाँ संकलन भएको थियो । बाँकी अर्थात् २९ अर्ब ६७ करोड ५ लाख ४० हजार रुपैयाँ आयातित सामानमा लगाइएको अन्त:शुल्क हो । ‘पैठारीतर्फको अन्त:शुल्कमा सवारी साधनको हिस्सा बढी छ,’ ढुंगेलले भने, ‘आन्तरिकतर्फ जम्मा अन्त:शुल्कमध्ये मदिरा र चुरोटकै हिस्सा बढी छ ।’

प्रकाशित : माघ ७, २०७३ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

डाक्टरलाई ओभरटाइम

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — डाक्टर, चिकित्साकर्मी, कर्मचारी, नर्सलगायतले स्वास्थ्य संस्थामा अतिरिक्त काम गरेबापत ओभरटाइम भत्ता पाउने भएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले बिहीबार कार्यविधि बनाई सरकारी स्वास्थ्यकर्मीलाई अतिरिक्त समय काम गरेबापत ओभरटाइम दिने व्यवस्था गरेको हो । कार्यविधिअनुसार अब स्वास्थ्य संस्थालाई बिहान ९ देखि कम्तीमा बेलुका ५ बजेसम्म खुला राखेर सेवासमेत दिनैपर्छ । 

नियमित सेवा बिहान ९ देखि अपराह्न ३ बजेसम्म हुन्छ । अपराह्न ३ बजेदेखि न्यूनतम ५ बजेसम्म काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीले अतिरिक्त सुविधा पाउनेछन् । ‘अब सरकारी स्वास्थ्य निकायमा स्वास्थ्यकर्मी अपराह्न तीन बजेदेखि पाँच बजेसम्म समेत बस्नैपर्छ,’ स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले भने, ‘थप काम गरेबापत स्वास्थ्यकर्मीले ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउँछन् ।’
अतिरिक्त सुविधाबापत दिइने अधिकतम भत्ता निजले प्राप्त गर्ने तलबको पचास प्रतिशतभन्दा बढी नहुने समेत व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिअनुसार कल ड्युटी, अन ड्युटीमा रहेर काम गर्ने डाक्टर र नर्सलगायतका स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रत्येक अन कल ड्युटी भएको दिनलाई आधा दिन बराबरको अतिरिक्त समय सुविधा प्रदान गर्न सकिन्छ । अन कल ड्युटीमा कल एटेन्ड गरेको घण्टाअनुसार अतिरिक्त सुविधा प्रदान गर्ने प्रावधान छ । यस्तै जालसाजी गरी नक्कली विवरण पेस गरी अतिरिक्त सुविधा लिए कर्मचारीलाई भुक्तान भएको रकमको दोब्बर जरिवाना गरी कानुनबमोजिम कारबाही समेत गर्न सकिने प्रावधान कार्यविधिमा छ । 

प्रकाशित : माघ ७, २०७३ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्