ठेकेदारलाई जरिवाना, कोष र जिविसका पदाधिकारीलाई सफाइ

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आरोप लगाएका जिल्ला विकास समिति काठमाडौं र कोषका सबै कर्मचारीले सफाइ पाएका छन् । विशेष अदालतका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई, सदस्यद्वय नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी र महेशप्रसाद पुडासैनीको इजलाशले गत भदौमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा दुई ठेकेदारबाहेक अन्यको हकमा अख्तियारले लगाएको आरोप पुष्टि हुन नसकेको उल्लेख छ ।

बच्चुराम र मिठाराम दोषी ठहर
अख्तियारले बालुवाखानीका ठेकेदारद्वय बच्चुराम दाहाल र मिठाराम दाहालविरुद्ध ४१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित बिगो मागदावी गरेको थियो । बच्चुमाथि ३८ करोड ३८ लाख र मिठाराममाथि ३ करोड ३ लाख रुपैयाँ बिगो मागदावी थियो । सहोदर दाजुभाईमाथि फर्जी कागजात तयार गरेको, सम्झौता र माइनिङ स्किमविपरीत काम गरेको र जथाभावी उत्खनन गरी फडानी गरेको आरोप छ ।

अख्तियारले बच्चुराममाथि अवैध रुपमा रुख काटेकामा ४ लाख ४८ हजार, तोकिएभन्दा बढी बालुवा उत्खनन गरेकोमा २९ करोड ३३ लाख र बालुवा उत्खनन गर्दा निस्केको माटोले खाल्डो पुर्नुपर्नेमा नपुरेको भन्दै ९ करोड रुपैयाँ गरी ३८ करोड ३८ लाख रुपैंया भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो ।

विशेष अदालतले एक करोड १७ लाख क्युफिट बालुवा सम्झौताविपरीत निकासा भएकाले ६ रुपैयाँ ८१ पैसाका दरले विगो कायम गरेको छ । अख्तियारले भने १३ रुपैयाँ ३० पैसाका दरले दाबी गरेको थियो । त्यस क्रममा बच्चुरामलाई ३ करोड ६७ लाख जरिवाना ठहर भएको छ । रुखका हकमा अख्तियारकै दावीअनुसार ४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ जरिवाना भएको छ ।

माटोका हकमा भने अख्तियारले ९ करोड रुपैयाँ विगो मागदावी गरेको थियो । तर हाज्मा कम्पनीले बच्चुरामलाई २ करोड भुक्तानी गरेको खुल्यो । १ लाख १५ हजार वर्गमिटर माटो उत्खनन गरेको भेटियो । त्यसैअनुसार, बच्चुरामले दुई वर्षमा ३४ लाख पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई बुझाएको देखिएपछि बाँकी रकम एक करोड ६९ लाख जरिवाना गरेको छ । विशेषले उनीमाथिको कुल जरिवाना १४ करोड ४५ लाख रुपैयाँमात्रै कायम गरेको हो ।

अख्तियारले मिठाराममाथि ७ लाख ३९ हजार क्युफिट बालुवा अवैध रूपमा उत्खनन गरेको आरोपमा ३ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो । २ लाख ३० हजार क्युफिट बालुवा उत्खनन गरेका उनले जिविसलाई ७ लाख १६ हजार रुपैयाँ कर तिरेको भेटिए पनि त्यस अवधिमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा कुनै राजस्व तिरेनन् ।

बालुवा प्रतिक्युफिट ४७ रुपैयाँका दरले अख्तियारले विगो मागदावी गरेकामा विशेष अदालतले भने ६ रुपैयाँ २० पैसाका दरले १४ लाख २६ हजार रुपैयाँमात्रै जरिवाना कायम गरेको हो । त्यसबाहेक अर्को आर्थिक वर्षमा अख्तियारले मागदावी गरेको १ करोड ९५ लाख रुपैयाँ जरिवानाको मागदाबी भने विशेष अदालतले अस्विकार गरेको छ ।

कोष र जिविस कर्मचारीलाई सफाइ
एमाले काठमाडौं जिल्ला अध्यक्षसमेत रहेका निर्मल कुइकेलमाथि अख्तियारले १ करोड ६८ लाख भ्रष्टाचारको आरोप लगाएको थियो । एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली संस्कृती मन्त्री भएका बेला कुइँकेल २०६३ सालदेखि दुई वर्ष कोषको सदस्यसचिव नियुक्त भएका थिए ।

काठमाडौं गोठाटार–३ स्थित कोषको जग्गाको सर्वेक्षणका क्रममा त्यहा ठूलो बालुवाखानी रहेको खुलेपछि कुँइकेलले सूचना चुहावट गरी ठेकेदार उक्साएर खानी ऐन आकर्षित गराई बालुवाखानी सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाएको अख्तियारको आरोप थियो । प्रतिस्पर्धाबिना ठेक्का सम्झौता गराई कोषको एक करोड ६३ लाख आम्दानी हिनामिना गराएको भन्दै अख्तियारले उनीमाथि खानी सञ्चालन भएको जग्गामा रहेका १८ सय ६९ वटा लौठसल्लाका रुख काट्ने क्रममा थप ४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो ।

तर विशेष अदालतले भने कुइँकेलमाथिको आरोप पुष्टि हुन नसकेको ठहर्‍याएको छ । ‘कुइँकेलले बालुवा उत्खननकर्तासँग मिलेमतो गरी बदनियत राखी कोषलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउने काम गरेको भन्न मिल्ने अवस्था रहेन’ विशेषको फैसलामा भनिएको छ, ‘त्यसमा पनि गोठाटारस्थित कोषको नाउमा रहेको जग्गामा सञ्चालित बालुवा खानीको अनियमितता सम्बन्धमा यस्तो कारणबाट कुइँकेलउपर मुद्दा चलाउन परेको भन्ने आरोपपत्रमा कहीँ कतै उल्लेख भएको देखिन नआएको समेतबाट शंकाको भरमा मात्रै कसुरदार ठहर्‍याउन मिल्ने अवस्था रहेन ।’

कुँइकेलपछि सदस्यसचिव नियुक्त नाहटामाथि तोकिएभन्दा बढी परिमाणमा बालुवा उत्खनन एवं निकासी गर्न दिएर एक करोड ७८ लाख भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले आरोप लगाएको थियो । तत्कालिन संस्कृतिमन्त्री मिनेन्द्र रिजालको कार्यकालमा सदस्यसचिव नियुक्त नाहटाले अवैध खानीवारे आफूलाई अनभिज्ञ देखाएर कोषलाई थप १४ लाख २६ हजार रुपैयाँ नोक्सान पुर्‍याएको अख्तियारको दावी थियो ।

वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गरी खानी सञ्चालन गराएका नाहटाले सम्झौता रद्द गरेपछि फेरि उही ठेकेदारसँग सम्झौता गरेको अख्तियारको दाबी थियो । उनलाई सफाइ दिनुको कारणबारे विशेष अदालतले भनेको छ, ‘नाहाटाउपर कसुर स्थापित हुन सक्नेगरी आफूहरुले दिएको प्रतिवेदनलाई स्पष्ट पार्न सकेको देखिन नआएको समेतबाट बालुवाखानीबाट कोषलाई हानी नोक्सानी पुग्न गएको भन्न मिलेन ।’

अख्तियारले जिल्ला विकास समिति काठमाडौंका तीन तत्कालिन स्थानीय विकास अधिकारीहरु महेन्द्रलाल श्रेष्ठ, गोपाल पराजुली र प्रेमराज जोशीमाथि अवैध रूपमा खानी सञ्चालनको स्विकृती दिएको आरोप थियो । बालुवाखानीको अनुमती दिने अधिकार पाएको जिविसले खानी विभाग र जिविसकै खानी समितीको स्विकृतीविना अनुमती दिएको, राजस्व छलेको र अवैध सिफारिसपत्रलाई बैध बनाएको आरोप थियो ।

श्रेष्ठ अवैध वन कटानको आरोपमा समेत मुछिएका थिए । पराजुलीमाथि राजस्व छलेको र जोशीमाथि १५ महिनासम्म अवैध खानी सञ्चालन हुदा मौन बसेर राजस्व चुहावट गरेको आरोप थियो ।

विशेष अदालतले तीनै जनामाथि कसुर स्थापित हुन नसक्ने ठहर्‍याएको छ । खानी दर्ता, नवीकरण गर्नेजस्ता कामको सन्दर्भमा पत्राचार गर्दा सामान्य प्रक्रियागत कारबाही नमिलेको भन्ने आधारमा मात्रै श्रेष्ठमाथि बदनियत राखी हानी नोक्सानी पुर्‍याएको भन्न नमिल्ने विशेष अदालतको ठहर्‍याएको छ ।

गोपाल पराजुलीको हकमा ‘केवल शंका र अनुमानको भरमा पराजुलीलाई कसुरदार ठहर्‍याउनु कानुन तथा न्यायसंगत नहुने’ निष्कर्ष निकालेको छ । विशेष अदालतले अर्का स्थानीय विकास अधिकारी प्रेमराज जोशी र अधिकृत भीष्म मल्लमाथिको आरोप पनि पुष्टि हुन नसकेको ठहर्‍याएको छ ।

कोषका निर्देशक राजुकुमार रेग्मीमाथि नक्कली कागजात बनाएको र कोषको आम्दानी चुहावट गरेको भनी अख्तियारले लगाएको आरोप ठहर हुन नसक्ने फैसला विशेष अदालतले गरेको छ ।