दुई आयोगका ऐन संशोधन गर्न निर्देशन

समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले दुवै आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधनको गृहकार्य गरी संसद्मा विधेयक पेस गर्न निर्देशन दिएको हो । दुवै आयोगको म्याद सरकारले बिहीबार एक/एक वर्षका लागि थप गरेको थियो । आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन हाल भइरहेको ऐन संशोधन र बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्नेसम्बन्धी बेग्लै कानुन ल्याउन सरकारले ढिलाइ गरिरहेको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गत पुस १ मा सर्वोच्च अदालतले दिएका सुझाव समेटेर ऐनका आठ बुँदामा संशोधनका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गरिसकेको छ । सरकारले आयोगको ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरे पनि फेरि फिर्ता लिएको थियो । त्यसपछि सरकारले संशोधन विधेयक र नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ । आफूलाई जानकारी नदिईकनै ऐन संशोधनबारे गृहकार्य भइरहेको दुवै आयोग र मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीहरूले पटक–पटक बताउँदै आइरहेका छन् ।

समितिले दुवै आयोगको कार्यसम्पादन तदारूकताका साथ अगाडि बढाउन आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण तथा संशोधनका लागि संसद्मा प्रस्ताव पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । साथै, बैठकले ती आयोगहरूलाई आवश्यक जनशक्ति तथा आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्नसमेत सरकारलाई भनेको दिएको छ । सरकारले गठन गरेको दुई वर्ष पूरा भइसक्दासमेत कानुन र जनशक्ति अभावमा काम गर्न नसकेको आयोगका पदाधिकारीहरूले पटक–पटक समितिमा आएर गुनासो गरेका छन् ।

‘सबैको कुरा सुनेपछि हामीले छिटोभन्दा छिटो ऐन संशोधन र आवश्यक पर्ने ऐनको प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएका छौं,’ समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने । उनले मानव अधिकार उल्लंघन घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नहुनेतर्फ समिति गम्भीर रहेको बताए ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०७१ माघ २७ मा दुवै आयोग गठन गरेको थियो । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा करिब ५८ हजार र बेपत्ता तथा छानबिन आयोगमा करिब ३ हजार उजुरी परेका छन् । ती उजुरीको अनुसन्धान हालसम्म अघि बढ्न सकेको छैन ।

सरकारलाई पटक–पटक सचेत गराउँदा समेत ध्यान नदिएपछि समितिले अबको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई नै बोलाएर छलफल गर्ने जनाएको छ । ‘यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई नै बोलाएर छलफल गर्न लागेका हौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘प्रधानमन्त्रीसँग समन्वय गरेर मिति तय गर्नेछौं ।’