महानिरीक्षक बढुवा किन पर्‍यो विवादमा ?

चार डीआईजीमध्ये वरीयता क्रममा पहिलो नम्बर र दोस्रोमा रहेका नवराज सिलवाल र प्रकाश अर्याललाई पन्छाउँदै मन्त्रिपरिषद्ले तेस्रो वरीयताका चन्दलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगत्तै सर्वोच्च अदालतले महानिरीक्षक बढुवाको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ, जसले सरकारी निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन हुने बाटो रोकिएको छ ।

तीस वर्षे सेवा अवधि पूरा गरी फागुन २ देखि बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालको पदावधि सकिँदै छ । सामान्यतया बहालवाला महानिरीक्षकको पदावधि सकिनुभन्दा महिना दिनअगावै महानिरीक्षक तोक्ने पुरानो प्रचलन नियुक्तिमा देखिएको राजनीतिक विवादले यसपाला तोडिएको छ ।

सत्ता साझेदार कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले तेस्रो वरीयताका जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउन चाहेको र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले वरीयता मिच्न नहुने अडान लिएका कारणले नियुक्तिको निर्णय पछाडि धकेलिएको थियो । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमै महानिरीक्षकको टुंगो लगाउने भनिए पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग कांग्रेस सभापतिको असहमतिले निर्णय हुन सकेको थिएन ।

प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४६ को उपनियम ७ मा एआईजीहरू अवकाशमा गएपछि ज्येष्ठतालगायत अन्य पाँच आधारमा डीआईजीमध्येबाट महानिरीक्षक चयन गर्नुपर्ने हुन्छ । सेवा हदका कारणले महानिरीक्षकसँगै हाल रहेका नौ जना अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) सँगै सेवा निवृत्त हुने भएकै कारण चार डीआईजीमध्येबाट एकलाई एकै पटक महानिरीक्षकमा बढुवा गर्नुपरेको हो ।

प्रहरी नियमावलीमा एआईजी कोही नभएमा डीआईजीबाटै महानिरीक्षकमा बढुवा गर्न सकिने व्यवस्था छ । नियमावलीमा लेखिएको छ, ‘ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यका आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ ।’

कानुनका जानकारहरू नियमावलीमा रहेको ‘ज्येष्ठता’ शब्दको अर्थ कसरी लगाइन्छ, त्यसैका आधारमा महानिरीक्षकको बाटो तय हुने बताउँछन् । जब कि वरिष्ठताका आधारमा भने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका डीआईजी सिलवाल अगाडि छन् । चन्द र सिलवाल दुवै २०४४ सालमा प्रहरी निरीक्षकका रूपमा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् ।

उनीहरू दुवै २०६९ पुस ४ मा प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा बढुवा भएका थिए ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि नवनियुक्त आईजीपी चन्दले पदबहाली गर्ने बाटो रोकिएको छ । सोमबार राति १२ बजेबाट बहालवाला आईजीपी अर्यालको पद सकिने भएपछि गृह मन्त्रालयले कार्यवाहक तोक्नुपर्ने अवस्था आएको छ । बहालवाला महानिरीक्षकको पदावधि सकिने अन्तिम दिनसम्म कार्यकारी महानिरीक्षक नतोकिएको र नयाँ महानिरीक्षकको टुंगो नलागेको यो घटना नेपाल प्रहरीको इतिहासमै पहिलो हो । नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘दलहरूकै कारण यो विशेष अवस्था निम्तिएको हो ।’ उनका अनुसार गृह मन्त्रालयसँगको समन्वयमा नेपाल प्रहरी अस्पतालमा कार्यरत प्राविधिकतर्फका एआईजी डा. दिनेशचन्द्र पोख्रेललाई कार्यवाहक महानिरीक्षक बनाउने सम्भावनाबारे छलफल भइरहेको छ तर टुंगो लागेको छैन ।

महानिरीक्षक चयनको विवाद पछिल्लो एक महिनादेखि सघन भएको थियो । शनिबार राति मात्रै प्रधानमन्त्री दाहालले बालुवाटारमा गृहमन्त्री निधि, महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र केही कांग्रेस नेतासँग महानिरीक्षक नियुक्तिका विषयमा छलफल गरेका थिए । सरकारले समयमै महानिरीक्षक चयन गर्न नसक्दा त्यसका आकांक्षीहरू शक्तिकेन्द्रको दौडधुपमा लागेका थिए भने दलका शीर्ष नेताहरूले पनि यसलाई दलीय लाभहानिका आधारमा मुद्दा बनाएका थिए ।

कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश
डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने/नपर्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई आइतबार झिकाएको छ । चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरेकोबारे मूल्यांकन र बढुवासम्बन्धी निर्णयको फाइल तीन दिनभित्र झिकाउन पनि आदेश दिएको छ । ‘प्रहरी नियमावलीबमोजिम ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलतालगायत मापदण्ड पालना र अवलम्बन बाध्यात्मक रूपमा गर्नुपर्ने संवेदनशीलतासमेतलाई विचार गर्दा चन्दको नियुक्तिका सन्दर्भमा भएका सम्पूर्ण कामकारबाही हाललाई यथास्थितिमा राख्नू, राख्न लगाउनू,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘नियुक्ति दिने/दिलाउने, पदबहाली गर्ने/गराउने लगायतका कुनै काम नगर्नू/नगराउनू ।’ चन्दको नियुक्तिसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्ले गर्न लागेको निर्णयको वैधताबारे प्रश्न उठाई शुक्रबार अधिवक्ता ढकालले रिट दायर गरेका थिए । आइतबार पेसीमा तोकिएको उक्त निवेदनमाथि वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा, तुलसी भट्ट तथा अधिवक्ताहरू भीमार्जुन आचार्य, ओमप्रकाश अर्याल र रिट निवेदक ढकालले बहस गरेका थिए ।

उनीहरूले प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ विपरीत प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरिएकाले त्यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

रिट निवेदक ढकालले शुक्रबार राजनीतिक दबाब र प्रभावका आधारमा नियमविपरीत प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्न खोजिएको भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि विपक्षी बनाएका थिए । आइतबार बिहान नै सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकको निर्णय गरेपछि उनले आइतबारै पूरक निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

यसैबीच आफू ज्येष्ठ डीआईजी भएको र प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्दा ज्येष्ठताको पक्ष ख्याल नगरिएको भन्दै नवराज सिलवालले आइतबारको निर्णय खारेजीको माग राखी सर्वोच्चमा रिट दिएका छन् । उनले हरेक पटकको बढुवा, जिम्मेवारी र समूहमा एक नम्बर सूचीमा आफू रहेकामा गैरकानुनी स्वेच्छाचारी, संविधान र कानुनी सिद्धान्तविपरीत चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरिएको भन्दै सरकारको आदेश बदरको माग राखेका छन् ।