‘भ्रष्टाचार अख्तियारले मात्र नियन्त्रण गर्ने होइन’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — विज्ञहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मात्र मुलुकमा बढदो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्ने बताएका छन् । उनीहरूले व्यक्ति, समाज सबै मिलेर भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने बताए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय र दीपेशकुमार घिमिरेद्वारा संयुक्त रूपमा लेखिएको ‘समाज र भ्रष्टाचार : कारण, आयाम र परिणाम’ पुस्तक विमोचनमा शुक्रबार प्राध्यापक चैतन्य मिश्र, दुई दशकदेखि भ्रष्टाचारका विषयमा कलम चलाउँदै आएका पत्रकार हरिबहादुर थापा, स्वास्थ्य क्षेत्रको भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाइरहेका डा. जीवन क्षत्री र लेखक उपाध्यायले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न व्यक्तिदेखि समाजसम्म सबै मिलेर लाग्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

मिश्रले शुक्रबार पुस्तक विमोचन गरेलगतै सुरु बहसमा लेखक घिमिरेले एकपछि अर्को गर्दै वक्ताहरूलाई भ्रष्टाचारको कारण, शैली र यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपायबारे प्रश्न गरेका थिए ।

उपाध्यायले अख्तियार बलियो बनाउँदैमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुने प्रस्ट पारे । ‘अन्य शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न नेतृत्व, व्यक्तित्व र राजनीतिमा गएर अडकिन्छ,’ उनले भने, ‘शासन व्यवस्था चलाउने पद्धति बिग्रेको छ । यसमा शासन चलाउनेले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । सामाजिक संरचना, मूल्य, मान्यतामा सुधार ल्याउनुपर्छ ।’

उपाध्यायले भ्रष्टाचार विभिन्न किसिमको हुने उल्लेख गर्दै आफू, आफ्नो गुट र आफ्नो समाजको फाइदाका लागि व्यक्तिले पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी लिने लाभ भ्रष्टाचार हुने प्रस्ट पारे । प्राध्यापक मिश्रले व्यक्ति समाजले र समाज व्यक्तिले निर्माण गर्ने बताए ।

‘र, व्यक्ति समाजले निर्माण गर्ने चाहिँ हो । भ्रष्टाचारमा व्यक्तिलाई मात्र दोष लगाएर पन्छिन हँुदैन, समाजलाई छाड्न मिल्दैन,’ उनले भने । उनले सार्वजनिक क्षेत्रबाट कसरी फाइदा लिने भनेर लागेपछि भ्रष्टाचार मौलाएको बताए । सर्वोच्चबाट अयोग्य ठहरिएका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की प्रकरणबाट पनि सरकारलाई नेतृत्व गर्ने व्यक्ति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरू गम्भीर नभएकोमा उनले निराशा व्यक्त गरे ।

पत्रकार थापाले शासन वृत्तमा पुगेका व्यक्तिले जसरी पनि आफ्नो स्वार्थमा काम गर्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार मौलाएको बताए । ‘शासन सत्तामा जिम्मेवारी लिएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न जाने तर उनीहरू नै त्यसको माध्यम भइदिने । राजनीतिमा भ्रष्टाचार भएपछि यत्रतत्र भ्रष्टाचार फैलिएको छ,’ उनले भने ।

उनले दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा के भनेका छन्, त्यसको समेत याद नगर्ने गरेको बताए । ‘भ्रष्टाचार अख्तियारले मात्र नियन्त्रण गर्ने होइन,’ उनले भने, ‘हाम्रो शासनमा पुग्ने व्यक्तिहरूलाई आफ्नो दायित्त्व के हो भन्ने थाहा छैन । हामी ब्लेम गेम खेल्छौं । आफ्नो दायत्वि बुझेका छैनौं ।’ उनले अख्तियार सञ्चालन गर्न अयोग्य सावित भएका लोकमानसिंह कार्कीको उदाहरण पेस गर्दै भने, ‘राज्यले परिकल्पना गरेको संवैधानिक निकायमा जाने व्यक्ति ठीक हुनु आवश्यक छ । किनकि नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नै ठीक नभए त्यो संस्थाले सही बाटो लिन सक्दैन ।’

डा. क्षत्रीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका भ्रष्टाचारलाई केलाउँदै मेडिकल काउन्सिल र विश्वविद्यालयबाट भ्रष्टाचार हुने गरेको प्रस्ट पारे । ‘यी संस्था राम्रो भएका भए, अन्यमा पनि सुधार हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘लोकमानले त मेडिकल काउन्सिललाई कुन कलेजमा कति सिट दिने भन्ने आदेशसमेत दिएको पाइयो ।’

दर्शकसँग अन्तक्र्रियासमेत गरिएको बहसमा उपाध्यायले भ्रष्टाचार हुनुको कारणबारे भने, ‘मानिसको आफ्नो असीमित इच्छा, आकांक्षा लोभलाई पूरा गर्न जहिले पनि मनभित्र द्वन्द्व हुने र त्यसलाई पूरा गर्न सहज बाटो कि दु:खपूर्ण बाटो जाने भन्ने भइरहने हुन्छ । र, उसले सजिलो बाटो देख्छ । सार्वजनिक संस्था कमजोर भएपछि ऊ त्यसमा गएर गलत काम गरेर फाइदा उठाउछ ।
ऊ वरपर र शासन संयन्त्रको कमजोरी र लोभमा लाग्छ ।’ सांग्रिला पुस्तक प्रालिद्वारा प्रकाशनमा ल्याइएको उक्त पुस्तकको बिक्रीबाट लेखकद्वय उपाध्याय र घिमिरेले प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण रकम समाज विज्ञान अध्ययन गर्ने संस्था प्रा. चैतन्य मिश्र समाज विज्ञान प्रतिष्ठानलाई प्रदान गरिनेछ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७३ २०:०२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

द्वन्द्वपीडित भन्छन्, ‘मृत्यु एउटै गोलीबाट, राहत किन टुक्रामा ?’

मृत्यु तथा बेपत्ता परिवारका सदस्यले ५ लाख मात्रै पाए
काशीराम डाँगी

रोल्पा — सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको एक दशक नाघे पनि पीडितलाई राहत दिन गरिएको सहमति कार्यान्वयन नहुँदा उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । पीडितलाई सरकारले किस्ता–किस्तामा दिइरहेको अन्तरिम राहत रकम रोकिएपछि माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका पीडित उपेक्षित भएका छन् । द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका र बेपत्ता परिवारका सदस्यले अन्तरिम राहत चाँडै पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गम स्थल रोल्पाले दस वर्षे अवधिमा सबैभन्दा बढी मानवीय एवं भौतिक क्षति व्यहोरेको थियो । यहाँ करिब १ हजारले ज्यान गुमाएका थिए । सशस्त्र द्वन्द्वमै परेर बेपत्ता पारिएका, घाइते भएका, अपाङ्ग भएकाहरूको संख्यासमेत अन्यत्रको भन्दा बढी छ । युद्धका कारण प्रभावित भएकाहरूमध्ये सबैको अभिलेख सरकारी कार्यालयले समेत राख्न सकेका छैन । 

रोल्पामा राखिएको अभिलेखमध्ये राज्य पक्षबाट ७ सय ६२ जना, विद्रोही पक्षबाट १ सय ६५ जना, दोहोरो भिडन्तमा ८ जना र कुन पक्षको भनी खुल्न नसकेका ११ जनाको द्वन्द्वका क्रममा मृत्यु भएको थियो । यस क्रममा थुप्रै निहत्था र युद्धबाट टाढै रहेका सर्वसाधारणले समेत ज्यान गुमाएका थिए । शान्ति प्रक्रियापछिको सरकारले मृत्यु भएका वा बेपत्ता पारिएका हरेक व्यक्तिका परिवारलाई १० लाख अन्तरिम राहत दिने निर्णय गरेको थियो । 

तर अहिलेसम्म पीडितलाई पटक–पटक गरी आधा रकम मात्र दिइएको छ । ‘त्यसपछि परिवर्तन भएका हरेक सरकारले राहत रकम दिने वचन दिँदै आएका छन् तर पाइँदैन । हामीलाई ढाँट्ने काम मात्र भएको छ,’ सशस्त्र युद्धका बेला पति र छोरा गुमाएकी कोटगाउँ रोल्पाकी मेघमाली बुढाले भनिन् । उनले सशस्त्र द्वन्द्वपीडितमाथि हरेक सरकार र दलहरूले राजनीति गर्दै आएको आरोप लगाइन् ।

सरकारले एकैपटक राहत रकम उपलब्ध गराए सशस्त्र द्वन्द्वको पीडा कम हुने उनीहरूको धारणा छ । ‘हाम्रा सन्तानलाई तत्कालीन द्वन्द्वका बेला एउटै गोलीले मारिएको थियो । राहत रकम पनि एकैपटक दिनुपर्ने हो,’ द्वन्द्वमा आफ्ना माइला छोरा गुमाएका ओत रोल्पाका ७६ वर्षीय झोजबहादुर चन्दले भने, ‘हामीलाई झन् पीडित बनाउने काम भएको छ ।’ तीन लडाकु छोरामध्ये भीमबहादुलाई गुमाएको उनले जनाए । आफ्ना गुनासा र दु:खबारे नेता र मन्त्रीलाई सुनाउँदा पनि बेवास्ता गरेको उनको गुनासो छ ।

युद्धमा भतिजा गुमाएका ओतकै ६६ वर्षीया कामी घर्तीले दल र सरकारले पीडितलाई न्याय दिन नसकेको बताए । युद्धका बेला माओवादीमा लागेका कामीका दाइका छोरा सार्की युद्धमै मारिएका थिए । ‘न्याय माग्दामाग्दै दाइको मृत्यु भयो । अझै न्याय पाउन सकिएको छैन,’ उनले भने ।

सशस्त्र द्वन्द्वपीडितका पक्षमा काम गर्दै आएकी श्रीकुमारी रोकाले शान्ति प्रक्रियापछिका सरकार र दलहरूले द्वन्द्वपीडितका बारेमा गम्भीर नबनेको आरोप लगाइन् । ‘द्वन्द्वपीडितलाई आश्वासन बाँड्ने तर व्यवहारमा उनीहरूका पक्षमा काम गरेको देखिएन । झन् पीडा थप्ने काम भएको छ,’ उनले भनिन् । उनले युद्धका बेला आफ्ना बुबा गुमाएकी थिइन् । व्यक्तिगत कामका लागि घरबाट सुलीचौर आएका बेला अपहरण गरेर माओवादीद्वारा बुबालाई मारिएको उनको आरोप छ ।

पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारले गठन गरेको सत्य निरुपण तथा बेपत्ता खोजी आयोगले काम नगरेको प्रति यहाँका द्वन्द्वपीडितहरू आक्रोशित बनेका छन् । श्रीकुमारी प्रश्न गर्छिन्, ‘पीडितलाई उजुरी देऊ भन्ने तर न्याय नदिने, यो कसरी ठीक भयो ?’

 सशस्त्र युद्धका बेला घरैबाट बेपत्ता भएका आफ्ना दाइको खोजी गर्दा थाकेको बताउने रोल्पा जेदबाङका काले महराले न्याय पाउन सोझालाई मुस्किल भएको बताए । दाइ दुर्गाबहादुरको खोजी गरिदिन आग्रह गर्दै उनी भन्छन्, ‘भएका सूचना दिँदा पनि पुगेन भन्छन् । हाम्रा आफन्तको खोजी कसले गरिदिने हो ?’

स्थानीय शान्ति समितिका अनुसार सत्य निरूपण तथा बेपत्ता गरी दुवै आयोगमा ३ हजार ३८ उजुरी दर्ता गरिएका थिए । सबै पीडितमध्ये यो संख्या १५ प्रतिशत मात्र हो । यसअघि द्वन्द्वको अवधिमा पीडित भएको भन्दै स्थानीय शान्ति समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत करिब २० हजारले क्षतिपूर्ति पाउन, न्याय पाउन तथा घटनाबारेमा निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए । दर्ता गरिएका उजुरीमा बेपत्ता व्यक्तिसँग सम्बन्धित १ सय १६ छन् । 

यस्तै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित २ हजार ९ सय २२ उजुरी दर्ता गरिएका छन् । युद्धका बेला १ सय १ जनाले भौतिक सम्पत्ति नष्ट भएको र १ हजार ६ सय ७० जनाले आफ्नो सम्पत्ति लुटपाट भएको, १ सय ८६ जनाले कैद हिरासत भोगेको, १ हजार ६ सय ३५ जनाले अपहरणमा परेको भनी उजुरी दिएका थिए ।

सही सूचना जानकारी पाउन नसक्दा अधिकांश पीडितले उजुरी दर्ता गराएका छैनन् । सशस्त्र युद्धको सुरुवात भएको १ फागुन २०५२ देखि विस्तृत शान्ति सहमति भएको ५ मंसिर २०६३ बीचको अवधिमा भएका मानव अधिकार उल्लंघन, बेपत्ता, हत्या, ज्यादति तथा द्वन्द्वबाट पीडितहरूको छानबिन गर्न सरकारले आयोग गठन गरेको थियो । तर हाल ती आयोगले पीडितका पक्षमा कुनै काम गर्न सकेका छैनन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७३ २०:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT