मधेसमा संवादको खाँचो

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले एमालेको कार्यक्रम बिथोल्ने प्रयास गर्दा सुरक्षाकर्मीसँग भएको झडपमा चार आन्दोलनकारीले ज्यान गुमाए । यसकै विरोधमा मोर्चा बन्दहड्तालमा उत्रिएको छ । यस्तो बेला राज्य, राजनीतिक दल र सुरक्षाकर्मी सबैले संयम अपनाएर अघि बढ्नुपर्ने मधेसका अगुवा बताउँछन् ।

राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि मोर्चा र एमाले दुवै पक्ष सहनशील हुन आवश्यक रहेको जनकपुर निवासी प्रध्यापक डा. सुरेन्द्र लाभको भनाइ छ । ‘देश एकदमै संकटपूर्ण अवस्थामा आइपुगेको छ,’ उनले फोनमा भने, ‘नेतामा क्षमता नहुँदा जनताले दु:ख पाइरहेका छन् । उनीहरूमा न सहनशीलता छ न त संवाद गर्ने क्षमता, सबैलाई सँगै लिएर जान पनि सक्दैनन् ।’ राजनीतिक समाधान दिन नसक्ने नेताका हातमा देश भएकाले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको उनको बुझाइ छ ।

‘चुनाव हुँदा पनि अप्ठ्यारो छ, नहुँदा पनि,’ लाभले भने, ‘चुनाव सबैले चाहेका छन् तर बिनाराजनीतिक सहमति प्रदेश नम्बर २ मा गरिने निर्वाचनले द्वन्द्व झन् बढाउने खतरा छ ।’ उनका अनुसार अहिले पनि दुवै पक्ष सहनशील भएर राष्ट्रको जिम्मेवारीबोध गरी खुला मनले वार्तामार्फत समाधान निकाल्नुपर्छ । ‘निकास निस्कने भनेको वार्ताले नै हो,’ उनले भने, ‘तर, ढिलाइ गरिए क्षति बढी भइसकेको हुनेछ । क्षमताविहीन भए पनि निकास दिनुपर्ने अहिलेकै नेतृत्वले हो ।’

राजनीतिक दललाई व्यापक जनदबाबको खाँचो रहेको उनले औँल्याए । ‘एकातर्फ राष्ट्रवाद र अर्कातर्फ मधेसवादले चर्को विभाजन ल्याएको छ, दुवैलाई सँगै लिएर जाने मध्यममार्गको खाँचो छ,’ उनले भने । मधेसकेन्द्रित दल र एमालेबीच अहिले मधेसमा देखापरेको टकराव एक दिनको उपज नरहेको लाभले टिप्पणी गरे । उनका अनुसार दुवैमा समझदारी भइदिए एकातर्फ मेची–महाकाली अभियान र अर्कातर्फ विरोधको कार्यक्रम सहमतिमै पनि गर्न सकिन्थ्यो ।

जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका मुद्दा पहिलो संशोधनमार्फत नै संविधानमा आइसके पनि मधेसका जनताले आत्मबोध गर्न सकेका छैनन् । संविधान रचनाकारले पनि जनतालाई संविधानबारे बुझाउनै सकेका छैनन् । असन्तुष्ट मधेस केन्द्रित दललाई फकाउन सरकारले तराई–मधेसमा स्थानीय निकायको संख्या थपे पनि मोर्चाले सीमांकन हेरफेरसहित संविधान संशोधनको मुद्दा सम्बोधन नभई कुनै हालतमा चुनाव हुन नदिने अडान दोहोर्‍याएको छ ।

सीमांकनमै कुरो नमिल्दा ओली सरकारका पालामा समेत ३ दर्जन पटक वार्ता भए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन । अहिले सीमांकन हेरफेरबिनै चुनावका लागि भोट माग्न जाँदा जनतालाई कसरी ‘फेस’ गर्ने भन्ने अप्ठेरो मोर्चालाई रहेको जानकारको भनाइ छ । सर्लाहीका राजनीतिक जानकार रजनीकान्त झा मोर्चाले चाहेर पनि निर्वाचनमा सहभागी हुने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘आन्दोलन क्रममा गरिएका बाचा पूरा नहुँदै र लामो समयदेखि राख्दै आएको अडान बीचमै छाडेर निर्वाचनका लागि जनतामाझ आउने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘बाध्य भएर निर्वाचन बहिष्कार गर्ने अवस्थामा मोर्चा पुगेको हो ।’ लोकतन्त्रको मेरुदण्ड निर्वाचन भए पनि शान्तिपूर्ण र भयरहित अवस्थामा सम्पन्न गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने झाले बताए । सरकार र ठूला दलले संविधान कार्यान्वयनमा समेत इमानदारी नदेखाएको उनको आरोप छ । ‘हालै नियुक्त राजदूत र न्यायाधीशमा कति प्रतिशत मधेसी छन्,’ उनले प्रश्न गरे, ‘हो, यस्तै क्रियाकलापले अविश्वास बढाएको हो ।’ मध्यमार्गी धार कमजोर हुँदै जाँदा मधेसमा अतिवादी शक्ति हाबी हुने सम्भावना पनि झाले औंल्याए ।

आन्दोलन मात्र गर्ने तर परिणाम दिन नसक्दा आफ्नै प्रभावक्षेत्रमा समेत जनताले बहिष्कार गर्ने सक्ने स्थितिबारे मोर्चाका नेता अवगत हुन आवश्यक ठान्छन् कतिपय बुद्धिजीवी । समयमा सही निर्णय लिन नसक्दा मधेसको राजनीति अझै अन्योलतर्फ धकेलिँदै छ । अहिलेको राजनीतिक गतिरोधले मधेसले प्राप्त गरेको उपलब्धि गुम्ने खतरा बढेको छ ।

अधिकारका नाममा एक दशकमा ३ ठूला आन्दोलन र सयभन्दा बढीको बलिदानी दिएको मधेसमा अहिले पनि भावनात्मक आक्रोश छ । मधेसमा उत्पीडित जात र वर्ग त्यहाँका उच्च जात र वर्गबाट वर्षौंदेखि शोषित छन् । शोषित हुनुको पीडालाई पहाडीले गरेको विभेदसँग जोड्ने भावनात्मक राजनीति पनि बढेको छ । ‘हाल प्राप्त संघीयता संस्थागत गर्दै जनताको म्यान्डेट लिएर पुन: सीमांकन फेरबदल गर्न सकिन्छ,’ एक विश्लेषक भन्छन्, ‘अहिलेको संशोधन नै अन्तिम होइन, छिमेकी मुलुक भारतकै संविधान दर्जनौँपटक संशोधन भइसकेको इतिहास छ ।’

अन्योलमा निर्वाचन
सरकारले वैशाख ३१ गतेलाई स्थानीय निकाय निर्वाचन घोषणा गरे पनि मधेसमा माहोल प्रतिकूल हुँदै गएको भन्दै मधेसी विश्लेषक चिन्तित छन् । झन्डै १९ वर्षपछि जनप्रतिनिधि चयन गर्ने मौका आउँदा पनि दलहरूको अकर्मण्यताका कारण चुनावी माहोल बन्न नसकेकाले जनतामा निराशा छाएको छ । निर्वाचन हुन नसक्दा मधेसको विकासनिर्माण ठप्प छ । राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध कमजोर बन्दै गएको छ ।

स्थानीय निकायमा दलको भागबन्डाले चुलिएको भ्रष्टाचार अन्त्य हुने आसमा ग्रामीण बासिन्दा निर्वाचन घोषणापछि उत्साहित थिए । कर्मचारीतन्त्रको भरमा चलेको स्थानीय निकाय नागरिकप्रति जवाफदेही नहुँदा आक्रोश बढदो छ । गाउँको विकासका लागि राज्यले बर्सेनि लाखौं रुपैयाँ निकासा गरे पनि त्यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन । दलका केही टाठाबाठा नेताले गाविस सचिवसँगको मिलेमतोमा अनियमितता गर्दै आएका छन् । अधिकांश गाविस सचिवमाथि अख्तियारमा अनियमितताको मुद्दा विचाराधीन छन् ।

सामान्य बन्दै सप्तरी
कान्तिपुर संवाददाता
राजविराज– चार जनाको ज्यान जाने गरी सोमबार भएको हिंसात्मक झडपपछि अशान्त बनेको सप्तरीको अवस्था सामान्य बन्न थालेको छ । स्थानीय प्रशासनसँग सहमतिपछि मोर्चाले शुक्रबार शव बुझ्ने भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी र मधेसी मोर्चाबीच बिहीबार भएको वार्तामा चार बँुदे सहमतिपछि मोर्चा शव बुझ्न तयार भएको हो ।

सहिद घोषणा र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन गृहमन्त्रालयमा लेखी पठाउने सहमति भएको प्रजिअ कृष्णबहादुर कटुवालले बताए । घाइतेको उपचार र मृतक परिवारबाट एक–एक जनालाई सरकारी जागिरका लागि गृहमन्त्रालयमा लेखी पठाउने सहमति भएको उनले बताए ।

आयोग पदाधिकारी चढेको गाडी तोडफोड
यसैबीच मृत्यु भएकाहरूका परिवारसित घटनाबारे बुझ्न गएकी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारी सवार गाडी तोडफोड गरिएको छ । मलेठ–२ स्थित मृतक सञ्जन मेहताको घरमा पार्किङ गरेको अवस्थामा उनका भाइले तोडफोड गरेका थिए ।
उक्त स्थानबाट एक किलोमिटर टाढा पुगेपछि फेरि गाडीमा ढुंगामुढा गरिएको थियो । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले कायमै राखेको बन्दले बिहीबार पनि जनजीवन प्रभावित भयो । यातायात, बजार, शैक्षिक संस्था ठप्प रहे । लगातार बन्दका कारण सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको छ । विभिन्न स्थानमा मोर्चा कार्यकर्ताले प्रदर्शन गरे ।

मोर्चा कार्यकर्ताले भूमिसुधार कार्यालयमा आगजनी गरे । उनीहरूले केही सवारी साधनमा तोडफोड गरी क्षति पुर्‍याएका थिए । यसैबीच आयोगकी प्रवक्ता अन्सारीले सुरक्षा निकायबाट लापरबाही भएको बताएकी छन् । राजविराजमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता अन्सारीले आयोगले घटनाको छानबिन सुरु गरिसकेको र प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा सुरक्षा कमजोरी देखिएको बताइन् ।