हिसाब बुझाउन ‘म्यानपावर’ लाई निर्देशन

शून्य लागतको नीति लागू भएपछि विदेश जाने कामदारसँग सेवा शुल्कबापत बढीमा १० हजार रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने राज्यको नियम छ । त्यो पनि रोजगारदाता कम्पनीले म्यानपावरलाई सेवा शुल्क लिएको छैन भने मात्रै । तर कमजोर अनुगमनको फाइदा लिएर म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग चर्को आर्थिक शोषण गरी विदेश पठाइरहेका छन् ।

‘विभागले हिसाबकिताब मात्रै माग्न खोजेको होइन, गैरकानुनी ढंगबाट आर्जित सम्पत्ति छानबिन पनि गर्न चाहेको हो,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारले अनुगमन गरेन । जे गर्दा पनि हुन्छ भन्दै कामदारसँग मनलाग्दी रकम असुल हुँदै आयो । अब सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित गर्नुपर्छ । बढी पैसा देखिए ठगीदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्मको मुद्दा लगाउन सकिन्छ ।’ विभागले रोजगारदाताले दिएको टिकट नम्बर, टिकटबापतको खर्च, कामदार पठाएबापतको सेवा शुल्कदेखि कामदारसँग लिएको लागत खर्चसम्मको विवरण मागेको छ । 

अपनत्व लिनुको सट्टा बार्गेनिङ 
खाडी देशका श्रम कानुनमा ‘कामदारको टिकट र भिसा शुल्क रोजगारदाता कम्पनीकै दायित्वमा पर्ने’ उल्लेख छ । कतारको हकमा तत्कालीन राजदूत सूर्यनाथ मिश्रले सेवा शुल्कबापत २० हजार मात्रै लिन पाउने सिफारिसलाई विभागले २०६७ सालदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । नेपाल भ्रमणमा आएका कतारका श्रममन्त्री अब्दुल्लाह सालिह खुलाइफीले समेत ‘टिकट र भिसा शुल्क कामदारको दायित्वमा नपर्ने’ सम्झाएर फर्केपछि तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको पालामा २०७२ जेठ २६ गते प्रमुख गन्तव्य मलेसियासहित खाडीका ६ देश साउदी अरब, कतार, यूएई, कुवेत, बहराइन र ओमनमा शून्य लागतमा कामदार पठाउने निर्णय भएको थियो । त्यसको एक महिनापछि २१ असारबाट विभागले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

तर म्यानपावर कम्पनीहरू भने ‘मार्केटिङ’ गर्नुको सट्टा सरकारको नीतिविरुद्ध निरन्तर लागिरहेका छन् । नीति लागू भएपछि १७ दिनसम्म उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिए । २०७२ साउन २८ मा श्रम मन्त्रालय र म्यानपावर व्यवसायीबीच ३१ बुँदे सहमति भयो । त्यसको ५ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘१० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन पाइने र थप सेवा शुल्कबारे कार्यदलले गृहकार्य गरी पेस गर्ने ।’ यो सहमतिपछि पनि व्यवसायीले सेवा शुल्क बढाउनुपर्नेमा आवाज उठाउन छाडेनन् । तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएपछि झनै कामदारसँग मानलाग्दी रकम लिने र १० हजार रुपैयाँ मात्रे देखाउन/भन्ने गर्न थालियो ।

 गुरुङ मन्त्रीबाट हटेपछि दीपक बोहराले श्रम मन्त्रालय सम्हाले । उनले कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न अपनत्व लिएनन् । ‘गुरुङको निर्णय खारेज गर्ने विषयमा बोहोराले हामीसँग आर्थिक बार्गेनिङ गरे,’ एक व्यवसायीले बोहरालाई आरोप लगाउँदै भने, ‘धेरै ठूलो माग भएकाले हामीले सहमति जनाएनौं । किनभने जति लिए पनि १० हजारको रसिद दिन पाउने वातावरण बन्यो । हाम्रा लागि झन् स्वर्णकाल आएजस्तो भयो ।’ 

कामदार कानुनी रूपमा कमजोर 
शून्य नीति लागू भएपछि मात्रै करिब साढे तीन लाख कामदार गइसकेका छन् । विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डे भन्छन्, ‘त्यस मितिबाट अहिलेसम्म जति म्यानपावरलाई तोकिएका ७ देशमा कामदार पठाउने श्रम स्वीकृति दिइएको छ, ती सबै शून्य लागतमा हो ।’

कम्पनीको हैसियत, कामदारले पाउने तलब सुविधा हेरेर म्यानपावर व्यवसायीले सामान्य कामदारसँग ३० हजारदेखि १ लाख २० हजार रुपैयाँसम्म लिँदै आएका छन् । सबैभन्दा चर्को शुल्क सुरक्षा गार्डमा जानेले दिँदै आएका छन् । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को हिमाया सेक्युरेटी सर्भिसमा सुरक्षा गार्ड पठाउँदा एसआरएस म्यानपावर कम्पनीले प्रतिव्यक्तिसँग आठ लाख रुपैयाँसम्म रकम असुल गरेको उजुरी नेपाली दूतावाससँग छ ।

दूतावासले कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । श्रम सचिवको टेबलमा भएको प्रतिवेदनमा ‘कामदारसँग अत्यधिक रकम असुल गरी १० हजार रुपैयाँको मात्रै बिल दिने गरेको र कारबाही हुन नसक्दा म्यानपावर व्यवसायीको आत्मबल झन् बढेको’ उल्लेख छ । विभागमा गत आर्थिक वर्षमा म्यानपावरविरुद्ध १ हजार ९ सय ६ वटा उजुरी परेका थिए । त्यसमा कामदारले तिरेको २६ करोड २७ लाख ९६ हजार रुपैयाँ फिर्ता मागिएको थियो । कामदारसँग प्रमाण नहुँदा विभागले एकदमै कम ४ करोड ६० लाख रुपैयाँ मात्रै फिर्ता गराएको थियो । विभागमै नटुंगिएका १ सय ७५ मुद्दा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा पुगेका थिए । प्रमाण जुटाउन नसक्दा न्यायाधिकरणबाट पनि कामदारले चाहेको जस्तो न्याय पाएका छैनन् । न्यायाधिकरणले २४ जना दोषीलाई कारावास पठाएको छ । गत आर्थिक वर्षमै २१३ मुद्दा फछ्र्योट भएकामा ११८ वटा पूर्ण मागदाबीका लागि योग्य, ५७ वटाले सफाइ पाए भने २६ वटाले आंशिक सफाइ पाए । एउटा खारेज भयो भने ११ वटा निलम्बित भए । 

म्यानपावरका तर्क 
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार मात्रै न्यूनतम लागत शुल्कको विषय कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । संघले ‘रोजगारदाता मुलुक/कम्पनीसँग नेपालले छलफल, सहमति नै नगरेकाले श्रम मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दमणि भुर्तेलको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले अध्ययन गर्नुपर्छ’ भन्ने माग राखेको छ । संघका महासचिव रोहण गुरुङ भन्छन्, ‘त्यो कार्यदल सबै मुलुक जानुपर्‍यो । वस्तुनिष्ठ प्रतिवेदन बुझाउनुपर्‍यो ।’ 

संघले अन्य स्रोत देशले गरेको अभ्यासलाई पनि हेर्नुपर्ने अडान राखेको छ । संघले श्रम मन्त्रालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्रअनुसार भारतले ४५ दिनको तलब, पाकिस्तानले ४ महिनाको तलब, फिलिपिन्सले एक महिनाको तलब श्रीलंकाले कामदारको पद र तलबअनुसार विभागले तोक्ने र बंगलादेशले ६ महिनाको तलब म्यानपावरलाई बुझाउने गरेको उल्लेख छ । ‘हामीले एक महिनाको मात्रै तलब मागेका हौं,’ गुरुङले भने । साउदीका लागि पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डे नेपालीका प्रतिस्पर्धी अरू देशका कामदार नभएकाले शून्य लागतमै कामदार पठाउनुपर्ने बताए ।

विभाग अडिएला ? 
कामदार निकै ठगिएको उजुरी परेपछि गत वर्षको फागुनमा महानगरीय अपराध महाशाखाले छानबिन थालेको थियो । त्यतिखेर धेरै म्यानपावर व्यवसायी पक्राउमा पनि परे । यो विकृति रोक्न प्रहरीले अझ संगठित अपराध गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाउने रणनीति पनि बनाएको थियो । तर म्यानपावर व्यवसायीको विरोध र पहुँचका कारण प्रहरीको अभियान लामो समय टिकेन । एक वर्षसम्म सुस्ताएको विभाग एक्कासि हिसाबकिताब मागी छानबिन गर्ने तहमा उत्रिएपछि फेरि माहोल तातेको छ । 

यतिखेर श्रममन्त्री सूर्यमान गुरुङले मन्त्रालय र यसका निकाय भ्रष्टाचारमा डुबेको भन्दै आफूलाई श्रम नभई ‘सरम मन्त्री’ भएको बताउँदै आएका छन् । ‘राज्यले शोषणरहित ढंगले कामदारलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउने नीति लिएपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने मेरो जिम्मेवारी हो,’ विभागका महानिर्देशक पाण्डेले भने, ‘७ दिनभित्र हिसाबकिताबको विवरण मागेको छु, नपठाउनेलाई कस्तो कारबाही हुन्छ भन्ने कुरा म्यानपावरले बुझेका छन् । म कुनै हालतमा पछि हट्दिनँ । म्यानपावर व्यवसायी आफैंले भनेको स्वर्णकाल कस्तो रहेछ ? त्यो अब देखिएला ।’