सबै स्थानीय तहमा अस्पताल

संविधानले जनताको आधारभूत स्वास्थ्यलाई मौलिक हक र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र राखेकाले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगिँदै
राजेश मिश्र

काठमाडौं — संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ शय्याको अस्पताल खोल्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सबै स्थानीय निकायमा अस्पताल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

संविधानले जनताको आधारभूत स्वास्थ्यलाई मौलिक हक र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र राखेकाले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगिएको हो । ‘जहाँ जहाँ अस्पताल छन्, समस्यै भएन, जहाँ कम शय्याका छन् त्यहाँ बढाउनुस् र जहाँ छैन, त्यहाँ बनाउने योजना बनाई काम गर्नुस् भनेका छौं,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका संघीयता हेर्ने सचिव दिनेश थपलियाले भने ।

मन्त्रालयका सचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले सार्वजनिक अस्पताल नभएका ठाउँमा कम्तीमा १५ शय्याको अस्पताल खोल्न निर्देशन प्राप्त भएको बताए । ‘एकैपटक सबैतिर खोल्न सकिँदैन, तर स्थानीय स्रोत र केन्द्रको सहयोगमा ५ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा अस्पताल खोल्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘भौतिक पूर्वाधारबाहेक १५ शय्या अस्पतालका लागि न्यूनतम ३२ जनशक्ति आवश्यक पर्छ ।’ त्यसमा ३ जना चिकित्सकसँगै नर्स, पारामेडिक्स, टेक्निसियन, प्रशासनिक कर्मचारी हुनेछन् । हाल देशभरि १ सय १० वटा सरकारी अस्पताल छन् । सचिव उप्रेतीले सरकारीबाहेक सामुदायिक अस्पताललाई पनि स्थानीय तहभित्र समावेश गर्न सकिने बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मानव संसाधनबाहेक १५ शय्याको अस्पताल सञ्चालनका लागि भौतिक पूर्वाधार र आवश्यक उपकरणका लागि करिब १५ करोड रुपैयाँ लाग्ने छ ।

जिल्ला सदरमुकामसहित कतिपय नगरपालिकामा पहिलेदेखि अस्पताल छन् । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ शय्याको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छन् । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई १५ शय्याको पुर्‍याउन र बाँकी स्थानका स्वास्थ्य केन्द्रलाई अस्पतालमा परिवर्तन गर्ने गरी काम थाल्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई भनिएको उनले बताए ।

संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारलाई यथाशीघ्र गाउँपालिका र नगरपालिकामा पुर्‍याउने उद्देश्यले विषयगत मन्त्रालयलाई गृहकार्य गर्न निर्देशन दिन थालिएको सचिव थपलियाले बताए ।

सरकारले स्थानीय तहको कार्यान्वयन सम्बन्धमा काम गर्न मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीको नेतृत्वमा केन्द्रीय व्यवस्थापन समन्वय समिति गठन गरेको छ । समितिले स्वास्थ्यसँगै शिक्षा मन्त्रालयलाई समेत संविधानले तोकेको तथा सरकारले स्वीकृत गरेको अधिकारको विस्तृतीकरणबमोजिम शिक्षा क्षेत्रको काम स्थानीय तहबाट व्यवस्थापन मिलाउन निर्देश गरेको छ । संविधानले माध्यमिक र उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थानीय तह मातहत रहने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव दामोदर रेग्मीले संघीयता कार्यान्वयनकै चरणमा संविधानले जुन तहले जे अधिकार प्रयोग गर्ने हो, त्यसअनुसार काम अघि बढाउन थालिएको बताए । स्वास्थ्य र शिक्षा स्थानीय तहको प्राथमिक सरोकारको विषय भएकाले यथाशक्य छिटो स्थानीय सरकारले सुरु गरून् भनेर निर्देशन दिइएको जानकारी उनले दिए ।

सचिव थपलियाले स्वास्थ्य र शिक्षा दुवै विषयसँग सम्बन्धित धेरै अधिकार स्थानीय तहमा प्रत्यायोजित रहेकाले साउन १ देखि त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिइएको बताए । ‘स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव तथा अन्य पदाधिकारीसँगको छलफलपछि उक्त दुवै विषयसँग सम्बन्धित अधिकार आगामी दिनमा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी व्यवस्थापन मिलाउन भनिएको छ,’ थपलियाले भने, ‘त्यसका लागि आवश्यक गृहकार्य थाल्न, योजना बनाउन, कर्मचारी परिचालन गर्न निर्देश दिइएको हो ।’

शिक्षासँग सम्बन्धित अधिकार स्थानीय तहबाट कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा तोकेरै एक अधिकृत खटाउन शिक्षा मन्त्रालयलाई सरकारले निर्देश गरेको छ । नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतको कर्मचारी तोकेर शिक्षासँग जोडिएका काममा मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई सघाउनेछ ।

मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको हजार बढी स्रोतकेन्द्रलाई पनि अब स्थानीय तहको संरचनाअनुसार ढाल्न निर्देशन दिइएको छ । ‘नगरपालिकाहरूमा एकभन्दा बढी स्रोतकेन्द्र हुन सक्छन्, तर प्रत्येक गाउँपालिकामा न्यूनतम एउटा स्रोतकेन्द्रको संरचना मिलाउन भनिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसले शिक्षासँग सम्बन्धित अधिकार कार्यान्वयनमा स्थानीय तहलाई सहजता प्राप्त हुनेछ ।’

प्रवक्ता रेग्मीले स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकार तल प्रत्योजन गर्न र त्यसको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिदिन क्रमश: अन्य मन्त्रालयहरूसँग पनि छलफल थालिएको बताए । मुख्यसचिव सुवेदीले सोमबारको सचिव बैठकमा आगामी बजेट संघीय संरचनाअनुसार वितरण हुने भएकाले त्यहीअनुसार कार्यक्रम बनाउनसमेत निर्देशन दिएका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७३ ०७:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘सीमांकन बाहेक संशोधन’

सत्तापक्षले अघि सार्‍यो विकल्प
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौं — संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न आवश्यक दुई तिहाइ मत पुर्‍याउन नसकेपछि सत्ता गठबन्धन कांग्रेस, माओवादी र राप्रपाले सीमांकनबाहेकका विषयलाई मात्रै संशोधन गर्ने गरी विकल्प प्रस्तुत गरेका छन् । यो विकल्प मान्न मधेसी मोर्चा तयार भएमा संशोधनको विरोधमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पनि सकारात्मक हुने सरकार पक्षको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बिहान र बेलुका दुईपल्ट बसेको कांग्रेस, एमाले र माओवादीको शीर्ष बैठकमा सीमांकनबाहेकका नागरिकता, भाषा, राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्व र राष्ट्रियसभा गठनका लागि बन्ने निर्वाचन मण्डलमा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व हटाउने विषयलाई संशोधन गर्ने विकल्प प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राखेका थिए । मोर्चाले निर्वाचनमा भाग लिने अवस्थामा मात्रै आफूहरू सकारात्मक हुन सक्ने भनाइ एमाले नेताहरूले राखेका थिए ।
‘सीमांकनबाहेकका विषयमा एमाले पनि सकारात्मक छ, एमालेसँगको छलफलपछि मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग बस्छौं,’ संविधान संशोधन र निर्वाचनका विषयमा सहमति जुटाउन गठित अनौपचारिक कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने, ‘दुई तिहाइ मत नपुग्ने अवस्थामा सीमांकनबाहेक विषय अघि बढाउनु नै उत्तम विकल्प हो ।’
एमाले सकारात्मक रहेको भन्ने सत्तापक्षको दाबीलाई एमाले नेता भीम रावलले अस्वीकार गरे । ‘हाम्रो अडान यथावत् छ, पहिला संविधान संशोधन गर्दा पनि मधेसी मोर्चा मान्छ भनियो, फेरि संशोधनको कुरा आयो । अहिले पनि के–के गर्दा मधेसी मोर्चा मान्ने हो, के गर्दा नमान्ने हो त्यसको ठोस प्रस्ताव आओस् अनि प्रतिक्रिया दिन्छौं भनेका छांै,’ उनले भने, ‘हाम्रो अडान यथावत् छ ।’
बिहानको बैठकमै प्रधानमन्त्री दाहालले सीमांकनबाहेक विषयमा संशोधन अघि बढाउने प्रस्ताव गरेका थिए । दाहालको प्रस्तावपछि केहीछिन छलफल गरी बैठक साँझलाई राखिएको थियो । साँझको बैठक बस्नुअघि सरकारको विकल्पमा छलफल गर्न एमाले स्थायी समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकले संविधान संशोधनको विषयमा पूर्ववत् अडान यथावत् रहेको निर्णय लिएको थियो । ‘बैठकले संविधान संशोधनको सन्दर्भमा पार्टीले यसअघि राख्दै आएका अडानहरूप्रति पुन: जोड दिँदै संविधानको कार्यान्वयन, तीनै तहको निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्दै,’ एमालेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘लोकतान्त्रिक स्थायित्वमार्फत मुलुकको समृद्धिका दिशामा अघि बढ्न सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई आह्वान गर्दछ ।’ 
सरकार र मधेसी मोर्चाबीचको कार्यदलस्तरमा सीमांकनबाहेकका विषयमा संशोधन गरेर निर्वाचनमा जानेबारे केही दिनयता अनौपचारिक छलफल हुँदै आएको थियो । कार्यदलमा रहेका कांग्रेस, माओवादी र राप्रपाका सदस्यले सीमांकनबाहेक विषयमा संशोधन गरेर निर्वाचनमा जाने र प्रदेश निर्वाचनअघि नै प्रदेशको सीमांकन टुंग्याउने विषयमा मोर्चाका नेताहरूलाई मनाउने प्रयास गरेका थिए । मोर्चाका नेताहरूले पनि यो प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार नगरी एमालेसँग छलफल गरेर सहमति जुटाउन सुझाएको स्रोतको भनाइ छ । कार्यदलले प्रदेश निर्वाचनअघि संविधानअनुसार गठित संघीय आयोगमार्फत या राजनीतिकस्तरबाटै संघीय प्रदेशको सीमांकन टुंग्याउन सकिने प्रस्ताव गरेको थियो । ‘यो विकल्पलाई मान्ने कि नमान्ने भन्नेबारे मोर्चाका नेताहरूबीचमै द्विविधा छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने । 
सद्भावनाका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले पनि सीमांकन थाती राखेर संशोधन अघि बढाउनेबारे कार्यदलस्तरमा कुनै छलफल नभएको बताए । ‘कांग्रेस, माओवादी र एमालेले के छलफल गरे, निष्कर्ष के आउँछ त्यसपछि प्रतिक्रिया दिन्छौं,’ उनले भने, ‘सीमांकनलाई छाडेर जान सकिन्न । हामीले खोजेको त्यही हो, त्यसैलाई छाडेर के पाउने ?’ 
सरकार र मोर्चाको अनौपचारिक कार्यदलमा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, कांग्रेस नेता सिटौला, राप्रपाका दीपक बोहरा, मोर्चाबाट संघीय समाजवादी फोरम सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ र सद्भावना पार्टी सहअध्यक्ष कर्ण छन् । 

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७३ ०७:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्