क्षेत्र निर्धारण विधेयक पारित

पारित विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि सरकारले साबिक २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई १ सय ६५ मा पुन:संरचना गर्न आयोग गठन गर्नेछ । 

प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक सिट रहने गरी जनसंख्या र भूगोलका आधारमा १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम हुने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाको एक क्षेत्र प्रदेश सभाको दुई क्षेत्रमा विभाजित हुनेछ । यसो गर्दा प्रदेशसभामा प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा दुई क्षेत्र कायम हुनेछ ।

वडा विभाजनसम्बन्धी विधेयकले स्थानीय तहको पुन:संरचना आयोगको सिफारिसमा सरकारले घोषणा गरेको गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडा विभाजन बचाउ गरेको छ । स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगको सिफारिसअनुसार सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको वडालाई नयाँ कानुनअनुसार नै भएको मानिने गरी यस्तो बचाउ गरिएको हो । विधेयकअनुसार स्थानीय तहको वडाको सीमा हेरफेरको निर्णय गाउँसभाको सिफारिसमा नेपाल सरकारले गर्नेछ । स्थानीय तहको केन्द्र तोक्ने अधिकार भने गाउँपालिका र नगरपालिकाले पाएका छन् । स्थानीय चुनावपछि पहिलो पटक गाउँसभा वा नगरसभाको साधारण बहुमतले आफ्नो केन्द्र तय गर्न सक्छ । दोस्रो पटक यस्तै निर्णयका लागि भने गाउँसभा/नगरसभाको दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकबाहेक सरकारले सदनमा पेस गरेका निर्वाचनसम्बन्धी सबै कानुन पारित भएका छन् । तर सरकारले राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक र राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदासमेत तयार गरेको छैन । राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति र राष्ट्रियसभाको निर्वाचक मण्डलमा जनप्रतिनिधि रहने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण यी विधेयक अन्तरसम्बन्धित छन् । 

राष्ट्रियसभा सदस्यको चयन गर्ने प्रदेशसभा र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखको मतको भार संघीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम फरक हुने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामअगावै ती कानुन आवश्यक पर्छन् । संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार सरकारले चालु अधिवेशनमा ती विधेयक ल्याउने सम्भावना ज्यादै न्यून छ । गत वैशाखबाट सुरु इतिहासकै सबैभन्दा लामो संसदको चालु अधिवेशन छिट्टै अन्त्य हुँदै छ । राज्यव्यवस्था समितिअन्तर्गतको उपसमितिमा अडकिएको दलसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने विषयमा पनि सरकारले तदारुकता देखाएको छैन । 

विश्वासको वातावरण बन्न बाँकी 
निर्वाचनसम्बन्धी अधिकांश कानुन पारित गरे पनि स्थानीय निर्वाचनका लागि आवश्यक दलहरूबीचको विश्वासको वातावरण बन्न सकेको छैन । स्थानीय चुनावको विपक्षमा रहेका मधेस केन्द्रित दलहरूले निरन्तर संसद् बहिष्कार गरिरहेका बेला निर्वाचन पक्षधर प्रमुख दलहरू भने एकअर्काविरुद्ध सदनमै आरोप–प्रत्यारोप गरिरहेका छन् । घोषित मितिमा स्थानीय निर्वाचन हुनुपर्छ भन्नेमा एकमत भए पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले एकअर्कालाई निर्वाचनको वातावारण बन्न नदिएको आरोप लगाइरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको मेची–महाकाली अभियानले मधेसी दलहरूसँग द्वन्द्व बढाएको सत्तापक्षको आरोप छ । राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावका पक्षमा आयोजित मेची–महाकाली अभियान बिथोल्न मधेसी दलहरू मात्रै नभई सत्तारूढ प्रमुख दलहरूसमेत लागेको एमालेको आरोप छ । 

‘आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने दलहरू निर्वाचनबाट डराइरहेका छन्,’ एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले सोमबार संसदको विशेष समयमा भने, ‘मेरो क्षेत्रमा म लोकप्रिय छुु भन्नेले त्यस क्षेत्रमा अरू दलले कार्यक्रम गर्दा पेट्रोल बम प्रहार गरिरहेका छन् ।’ जनतामा कार्यक्रम लान नसक्ने र चुनावमा जान डराउनेहरू लोकतन्त्रवादी हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले वैशाख ३१ का लागि घोषित निर्वाचन टार्न र सार्न नहुने बताए । 

त्यसअघि विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले एमालेले आफूलाई मात्रै राष्ट्रवादी ठानेर अरूको अस्तित्व अस्वीकार गरेका कारण समस्या बढेको टिप्पणी गरेका थिए । संसदको बैठक बहिष्कार गर्ने, तलबभत्ता बुझ्ने तर स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चाहिन्छ भन्दा चुनाव हुनुहुँदैन भन्ने मधेसी दलहरूको प्रवृत्ति पनि बेठिक रहेको खतिवडाको भनाइ थियो । 

प्रतिपक्षी एमालेले मेची–महाकाली अभियानको नाममा ‘अराजकता मच्चाएको’ भन्ने खतिवडाको आरोपको रावलले प्रतिवाद गरेका थिए । ‘आफू पनि जनतामा नजाने, जनतामा जानेलाई पनि अराजक भन्ने ?’ रावलको प्रश्न थियो, ‘शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा पेट्रोल बम हान्नेको बचाउ गरेर लोकतन्त्रका पक्षमा गोहीका आँसु नझारे हुन्छ ।’ 

‘सरकारले वित्तीय अनुशासन मिच्यो’
संसद्को विकास समितिका सभापति तथा एमाले नेता रवीन्द्र अधिकारीले सरकारले संसद्बाट पारित बजेट र योजना किताब विपरीतका योजनामा रकम वितरण गरी वित्तीय अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन् । सत्तारूढ दलका प्रभावशाली नेताहरूको गृह जिल्लामा नयाँ योजनाका लागि ९९ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएको उनको आरोप छ । ‘यो रकमान्तरण पनि होइन,’ उनले भने, ‘संसद्बाट पारित बजेट शीर्षक र रातो किताबमा हुँदै नभएका योजनाका नाममा रकम निकासा गरी राष्ट्रको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट मच्चाउने काम भएको छ ।’

आर्थिक अनुशासनको लगाम कस्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालय नै आर्थिक अराजकता मच्चाउने कार्यमा संलग्न भएको उनको आरोप छ । सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट ४० अर्ब रुपैयाँ नयाँ आयोजनामा वितरण गरिएको उनको दाबी छ । ‘आज खर्च गरेर भोलि योजनामा राख्न स्वीकृत दिएको भन्ने जस्तो शब्द प्रयोग गरेर मुलुकको ढुकुटीमाथि ब्रह्मलुट गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकार संविधान र नियम कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन ।’