बाहिर आन्दोलन, भित्र चुनाव तयारी

निर्वाचनमा नगए पछाडि पर्न सकिने भन्दै आन्तरिक रूपमा चुनावी तयारी थालेका हुन् । उनीहरू कार्यकर्ताबीच छलफल चलाउन थालेका छन् ।

संविधान संशोधन नभए निर्वाचनमा सहभागी नहुने दाबी गरेका मधेस केन्द्रित दल केन्द्रले तय गरेको आन्दोलनलाई जिल्लामा निरन्तरता भने दिइरहेकै छन् । ‘हामी निर्वाचनका विरोधी होइनौं तर संविधान संशोधन हुनुपर्छ,’ तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सहमहामन्त्री पशुपतिदयाल मिश्राले भने, ‘हामी आन्दोलनमै छौं तर पार्टीले निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गरे म आफैं नेपालगन्ज मेयरको प्रत्याशी हुँ ।’

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका केन्द्रीय नेता तथा पूर्वमन्त्री इस्तियाक राई पनि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका प्रमुखको उम्मेदवारीका लागि तयारीमा छन् । तर, संविधान संशोधनलाई लिएर पार्टी बहिष्कारको पक्षमा रहेकाले सार्वजिनक रूपमा खुलिहाल्न सकेका छैनन् । कार्यकर्ताले भने उनलाई उपमहानगरपालिका प्रमुखका दाबेदारका रूपमा अगाडि सारेर महोल तयार गरिरहेका छन् । ‘अहिले आन्दोलनमै छौं । पार्टीले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नु नेता र कार्यकर्ताको कर्तव्य हो,’ राईले भने, ‘माग पूरा भए निर्वाचनमा सहभागी हुन्छौं ।’

मधेसी मोर्चाका नेताहरूले सरकारले नै निर्वाचन बहिष्कार गर्न बाध्य पारेको आरोप लगाएका छन् । आफूहरू पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन उत्साहित रहेको तर संविधान संशोधन नगरी निर्वाचनबाट वञ्चित गर्न खोजेको उनीहरूको तर्क छ । ‘हामी पनि लोकतन्त्रकै लागि लडेका हौं । निर्वाचनले नै लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्छ । सरकारले त्यसका लागि वातावरण बनाउनुपर्छ,’ मोर्चाका नेता विजय गुप्ताले भने, ‘माग पूरा भए हामी पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन तयार छौं ।’

अनुगमन तयारी
महेन्द्रनगर– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्थानीय तह चुनावको अनुगमन तयारी थालेको छ । चुनाव स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित ढंगले सम्पन्न गराउन प्रभावकारी अनुगमन तयारी थालिएको आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्माले बताए । ‘चुनाव अनुगमन गर्न आवश्यक प्रशिक्षणसगै टोली खटाउन थालिएको छ,’ उनले भने, ‘मतदाता आतंकित हुने वातावरण नहोस् भन्नका लागि अनुगमनलाई प्राथमिकता दिइएको हो ।’

बिहीबार महेन्द्रनगरमा कान्तिपुरसग कुराकारी गर्दै अध्यक्ष शर्माले भयरहित वातावरणमा बढीभन्दा बढी संख्यामा मतदान हुने वातावरणका लागि आयोगका तर्फबाट काम सुरु भइसकेको बताए । ‘आयोगले निर्वाचन पूर्वको तयारी, मतदान गर्ने दिनको स्थलगत अनुगमनसंगै मतदानपछिको अवस्थाको अनुगमन गर्नेछ,’ उनले भने, ‘यसबारेमा राजनीतिक दलहरूसंग पनि आयोगले संवाद गर्नेछ ।’