[टिप्पणी] बेलायतको राजनीतिक संस्कार किन नसिक्ने ?

बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले पदावधि सकिन झन्डै तीन वर्ष बाँकी रहँदा अप्रत्याशित रूपमा आगामी ८ जुनमा मध्यावधि चुनाव गराउने घोषणा गरेपछि बेलायती राजनीति तातेको छ । देशमा स्थायित्वको ग्यारेन्टी गर्ने यो एकमात्र उपाय भएको बताउँदै उनले सम्बोधनमा भनेकी थिइन्, ‘देश एकताबद्ध भइरहँदा वेस्टमिनिस्टरस्थित संसद् भने विभाजित छ ।’ वेस्टमिनिस्टर विभाजनले ‘ब्रेक्जिट नेगोसिएसन’ मा जोखिम आउने डरले उनले मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेको कतिपयको विश्वास छ ।

बेलायतमा आवधिक निर्वाचनसँग सम्बन्धित ‘फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्टस एक्ट २०११’ अनुसार हरेक पाँच वर्षमा मे महिनाको पहिलो बिहीबार निर्वाचन हुनुपर्नेछ । यस ऐनअनुसार आगामी मे २०२० मा अर्को आम निर्वाचन हुनुपर्नेमा मेले तीन वर्ष अगाडि नै मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेकी हुन् । पछिल्लो निर्वाचन सन् २०१५, मे ७ मा भएको थियो । सन् २०१० को आमनिर्वाचनपछि उक्त ऐन ल्याइएको हो ।

६ सय ५० सांसद संख्या भएको बेलायती संसद् हाउस अफ कमन्समा ५ सय २२ जनाले चुनावका पक्षमा मत हालेपछि मेको प्रस्ताव बहुमतले अनुमोदन भई सरकार मध्यावधि चुनावको तयारीमा जुटिसकेको छ । बेलायतमा दुई कारणले निर्धारित समय अगावै चुनाव गर्न सकिने प्रावधान छ । वर्तमान सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भए वा दुई तिहाइ सांसदले चुनाव गराउन बहुमतले मतदान गरेमा । अब डेढ महिना अवधिमा बेलायतले मध्यावधि निर्वाचनको गहन जिम्मेवारी पूरा गरिसक्नेछ । नेपालमा झन्डै दुई दशकपछि घोषणा गरिएको स्थानीय निर्वाचन हुने/नहुने द्विविधा बढिरहँदा बेलायतले भने यति छोटो अवधिमा नयाँ जनादेश लिनेछ आमनिर्वाचनमार्फत ।

बेलायतमा संसदीय, युरोपियन, स्थानीय, मेयर, स्वायत्त, अपराध अधिकारी (क्राइम कमिसनर) गरी ६ किसिमको चुनाव हुन्छ । बेलायती संसद् पाँच वर्ष अवधिको हुन्छ भने स्थानीय तह चार वर्ष । बेलायतमा मे महिनाको पहिलो बिहीबार स्थानीय तहको निर्वाचन हुने गर्छ । केही नगरपालिकाले सबै काउन्सिलर (वडा अध्यक्ष) को चुनाव गर्छन् भने केहीले आधा या एक तिहाइ गरी बाँकी प्रत्येक वर्ष गर्ने प्रचलन छ । पाँच वर्ष अवधि भएको संसदीय चुनाव दुई तिहाइ सांसदले अनुमोदन गरे पदावधि सकिनु अगावै गर्न सकिने कानुन छ ।

इंग्ल्यान्ड र स्कटल्यान्ड एकीकरणपछि संयुक्त अधिराज्यको पहिलो चुनाव सन् १७०८ मा भयो । त्यसबेला मतदाता सम्भ्रान्त एवं व्यवसायीहरू थिए, सर्वसाधारण नागरिक थिएनन् । सन् १९२९ देखि मात्र सबैले बराबर मताधिकार पाएका थिए । सन् १०६६ मा फ्रान्सस्थित नर्मन्दीका राजा विलियम कंकररले इंग्ल्यान्डको युद्ध जितेपछि पार्लियामेन्टको अवधारणा बनाएका थिए । सन् १२१५ मा राजा जोनले संसद्समक्ष प्रजातन्त्रको पहिलो उदयीकरणका रूपमा म्याग्नाकार्टा प्रस्तुत गरेका थिए ।

राजनीतिक स्थायित्व, कानुनी राज्यमा विधिले चल्ने संयन्त्र विकास, साधन स्रोतको उचित व्यवस्थापन तथा परिचालनले गर्दा चुनाव समस्याको विषय कहिल्यै भएन बेलायतमा । आमनिर्वाचनमा हुने खर्चबारे भने यहाँ आलोचना हुने गर्छ । गत वर्ष भएको युरोपियन युनियन (ईयू) जनमत संग्रहमा करिब १५ करोड पाउन्ड खर्च भएको लन्डनस्थित अर्थ व्यवस्थापन विज्ञ विकलचन्द्र आचार्यले जानकारी दिए । सन् २०१५ मा भएको आमचुनावमा सबै पार्टीको चुनावी खर्च करिब ४ करोड पाउन्ड भएको उल्लेख गर्दै आचार्यले वर्तमान सत्तारूढ दल कन्जरभेटिभले दोस्रो ठूलो दल लेबरभन्दा करिब ३० लाख बढी खर्च गरेको जानकारी दिए । सरकारको काम नीति तर्जुमा गरी त्यसको अनुगमन गर्नु रहेको चर्चा गर्दै आचार्यले पद्धतिको विकास गरेर स्कुल, प्रशासन, पुलिसलगायत क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्छ भन्ने बेलायतको राजनीतिक संस्कार मननयोग्य भएको बताए ।

बेलायतमा एकपटक चुनावमा पराजित प्रधानमन्त्री होस् या विपक्षी दलका नेता, प्राय: राजनीतिमा पुन: क्रियाशील देखिँदैनन् । बरु उनीहरू अन्य क्षेत्रमा लाग्छन् । जस्तो पछिल्ला तीन बेलायती पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू टोनी ब्लेयर, गोर्डन ब्राउन र डेभिड क्यामरुन अहिले गुमनाम छन् । डेभिड क्यामरुनले ईयू जनमत संग्रहमा बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) पक्षले जितेपछि बीचमै राजीनामा दिए । बेलायतको लिड्स विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक तथा बेलायती पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीका सल्लाहकार भइसकेका प्रा.डा. सूर्य सुवेदी बेलायत र नेपालको राजनीतिक संस्कार र पद्धतिमा ठूलो भिन्नता देख्छन् ।

‘नेपालमा राजनीतिक व्यक्ति, परिवार र दलको हितमा हुन्छ, राष्ट्रको हितमा होइन । नेपालमा राजनीति जागिर, पेसा र धनी हुने साधन हो,’ सुवेदी भन्छन्, ‘पिण्ड खाने बेलासम्म पदलोलुपता रहने दुर्गुणले नेपालको राजनीति अभिशप्त छ ।’ एक जना दार्शनिकले भने जस्तै ‘राजनीति लफंगाहरूको अन्तिम मन्जिल हो’ भन्ने कुरा नेपालमा लागू हुने दाबी सुवेदीको छ । उनका अनुभवमा बेलायती राजनीतिज्ञमा पदलोलुपता छैन्, नैतिक र इमानदारीस्तर धेरै माथिल्लो छ । यहाँ मानिस वर्षौंसम्म दलको नेता र प्रधानमन्त्री भएर बसिरहन चाहँंदैनन् र राजनीतिक संस्कारले पनि दिँदैन । त्यसैले बेलायतको राजनीतिलाई संसारकै स्वच्छ राजनीति ठानिन्छ ।

डार्टफोर्डका काउन्सिलर डा. बच्चुकैलाश कैनी यूकेको राजनीतिक संस्कार निकै परिस्कृत र धेरै वर्षदेखि प्रजातान्त्रिक रूपमा चलेको ठान्छन् । उनको अनुभवमा बेलायतको हरेक पार्टीका नेता पार्टीभन्दा देशलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गर्छन्, राजनीतिमा व्यक्तिगत स्वार्थ छैन । ‘व्यक्तिगत लाभ र हानिको आधारमा कुनै काम गरिँदैन । यहाँका नागरिक पनि धेरै शिक्षित छन्,’ कैनीले भने, ‘पार्टीगत रूपमा कुन पार्टीको नीति र कार्यक्रम कस्तो छ भन्ने विश्लेषण गर्न सक्ने र त्यहीअनुरूप आफ्नो जनप्रतिनिधि चुन्न सक्ने जनता यहाँ छन् । त्यसैले पनि बेलायत र नेपालको राजनीतिमा धेरै भिन्नता छ ।’

संसदीय व्यवस्थाको सुन्दरता भनेकै विभिन्न राजनीतिक पार्टीको नीति र कार्यक्रम हो । कसको कति उपयोगी छ त्यो छान्न बेलायती जनता पनि चनाखो छन् । राजनीतिक स्थायित्व नभइकन आर्थिक उन्नति सम्भव छैन । राजनीतिक स्थायित्वका लागि सबैले हृदयदेखि कानुनी राज्यको मान्यता अवलम्बन गर्नु नितान्त आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा बेलायतबाट सिक्नै पर्छ ।

बेलायत धेरै लामो राजनीतिक र निर्वाचन गर्ने इतिहास भएको देश हो । आवधिक निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार बलिया छन् । बेलायतमा निर्वाचनमा सत्ता वा कुनै पक्षले धाँधली गर्ने सोचेको पनि हुँदैन । यहाँको प्रशासन संयन्त्र निष्पक्ष, तटस्थ र पेसागत मूल्य मान्यतामा चलेको छ । चौथो, बेलायतमा राजनीति गर्ने भनेको सेवामूलक भावनाले र राष्ट्रको बृहत्तर हितका लागि हो । बेलायतमा प्रधानमन्त्रीको पद अत्यधिक शक्तिशाली भएकाले कुनै पनि समयमा आमनिर्वाचन हुन सक्छ भन्ने निर्वाचन आयोग र प्रशासन संयन्त्रलाई थाहा छ ।

उनीहरू छोटो समयमै निर्वाचन गराउन सक्छन् । यहाँ राजनीति पेसा होइन । धनी हुन कोही पनि राजनीतिमा आउँदैनन् । गतिलो शिक्षा आर्जन गरेर कुनै व्यवसाय वा पेसामा कामायाव (दक्षता) हासिल गरेको मानिस देश सेवाको भावनाले राजनीतिमा आउँछ । यहाँका नेतामा पदलोलुपता छैन, नैतिक र इमानदारी स्तर धेरै माथिल्लो छ । यहाँ मान्छे वर्षौंसम्म दलको नेता र प्रधानमन्त्री भएर बसिरहन चाहँदैन र राजनीतिक संस्कारले पनि दिँदैन । त्यसैले बेलायतको राजनीतिलाई संसारको स्वच्छ राजनीति ठानिन्छ ।