पूरै नहुने गुरुयोजना

राजनीतिक दलको सिफारिस वा संस्कृति मन्त्रीले कोषको उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सदस्यसचिव र योजनाप्रमुख जस्ता महत्त्वपूर्ण पदमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने परिपाटी छ । 

२०४८ सालपछि, अहिलेसम्म १४ जना उपाध्यक्ष, ५ जना कोषाध्यक्ष, १७ जना सदस्यसचिव र १६ जना योजना प्रमुखमा राजनीतिक नियुक्ति भैसकेको छ । तर, योजनाबद्ध ढंगले लुम्बिनीको विकासकालागि जापानका प्रशिद्ध बास्तुकलाबिद् स्व.केञ्जो टाँगेले सन् १९७८ मा तयार पारेको लुम्बिनी गुरुयोजनाले अहिलेसम्म मुर्तरुप पाउन सकेको छैन । यो गुरु योजना सन् १९९५ मैं सम्पन्न भैसक्नु पर्ने थियो । ‘लुम्बिनी विकास कोषमा राजनीतिक नियुक्ति गरेर बनाइँदै आएको राजनीतिक भर्ती केन्द्रको अखडा बनाइने संरचनामाथि राजनीतिक दलहरूले अव परिवर्तन गर्न जरुरी देखिएको छ’ लुम्बिनी विकास कोषको गतिविधिलाई नजिकबाट नियाल्दै आएका पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका निवर्तमान अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले भने, ‘कोषका पदाधिकारीबिच पदिय हानाथाप र बढ्दो आपसी समन्वयको दुरीले लुम्बिनीलाई सहि नेतृत्व दिन सक्दैन ।’

लुम्बिनीको विकासका लागि अव कोषको महत्वपुर्ण पदमा राजनीतिक नियुक्ति भन्दा सक्षम व्यक्तिको खोजी गरेर कार्यकारि निर्देशक रुपमा ल्याई कोषलाई स्वायत्त संस्थाको रुपमा स्थापित गरिनु पर्ने माग चौतर्फी रुपमा आउन थालेको छ । कोषका पदाधिकारीमा सेवा सुबिधा सवै लुम्बिनी विकास कोषको लिने तर अधिकांश समय लुम्बिनी भन्दा बाहिर बिताउने र लुम्बिनीको नामबाट बिदेश भ्रमणको योजना मिलाउने प्रबित्ति मौलाउँदै जानाले लुम्बिनीको विकासमा ध्यान पुग्न सकेको छैन । कोषका पदाधिकारी बिचमा आपसी समन्वयको सट्टा आन्तरिक द्वन्द्व चर्किने गरेको यतार्थता बर्षौं अघिदेखिको हो ।

राजनीतिक नियुक्तिबाट आउने पदाधिकारीमध्ये अधिकांश आफुलाई नियुक्ति गर्ने मन्त्री र राजनीतिक दलप्रति समर्पीत हुने गर्छन् भने केही पदाधिकारी सक्षम भएपनि फरक राजनीतिक विचार हुने भएकाले अर्को पटकसम्म टिक्दैनन् । 

कोषका पदाधिकारीबिच पछिल्लो समयमा पनि आपसी तालमेल नहुँदा लुम्बिनीको अवस्था दिनप्रतिदिन लथालिङ्ग र बेथिति बढ्दै जान थालेको छ । कोषका पदाधिकारी अधिकांश समय लुम्बिनीस्थित कोषको मुख्य कार्यालयमा भेटिदैनन् । न त उनीहरूले प्रयोग गर्ने गरेका नया र चिल्ला गाडी नै । उनिहरू के कति कामले कता गएका हुन् ? गाडीको प्रयोग के कामका लागि भैरहेको छ ? भन्ने जानकारी कसैलाई हुँदैन । ‘म पनि लुम्बिनी विकास कोषमा राजनीतिक नियुक्तिको आधारमा केही समय सदस्य सचिव भएर काम गरेपनि राजनीतिक नियुक्तिको प्रबित्ति अति गलत छ’ भैरहवाका स्थानीय समाजसेवी ओमकार गौचले भने, ‘कोषको पदाधिकारीमा राजनीतिक भागबण्डा गरिनुको सट्टा बुद्धप्रति आस्थावान बिदेशी सक्षम नागरिकलाई पनि समावेश गराइन जरुरी छ ।’ 

लुम्बिनी गुरुयोजनाको बिचमा ‘मोनाष्ट्री जोन’ अन्र्तत विभिन्न बिदेशी राष्ट्रलाई आआफ्ना शैलीका बिहार निर्माण गर्न दिइनुको उद्देश्य लुम्बिनी आएका यात्रुले एकै स्थानबाट विश्वका मुख्य बौद्धिष्ट राष्ट्रको कला संस्कृति एकै स्थानबाट हेर्न पाउन र लुम्बिनीको विकासमा ती राष्ट्रको पनि सहभागीता जुटोस् भन्ने हो । तर, लुम्बिनीको विकासमा ति राष्ट्रको सहभागीता जुटाउनेतर्फ न सरकार न त कोषका पदाधिकारीकै उचित ध्यान र पहल जान सकेको छ । कोषका पदाधिकारीले कोषको सेवा सुविधाको दुरुपयोग गर्ने गरेको, आफु अनुकुल हुने गरी काम गर्ने गरेको, लुम्बिनीमा आर्थिक पारदर्शीता देखाउन नसेकेको, कर्मचारीको वारेमा उचित व्यवस्थापान र निर्णय लिन नसक्दा कर्मचारी आन्दोलनले लुम्बिनी वारम्बार अवरुद्ध हुने गरेको र विश्व सामु लुम्बिनीका वारेमा नकारात्मक सन्देश जाने गरेको, कोषले स्थानियको विश्वास लिन नसकेको, गुरुयोजना विपरित आफ्नो स्वार्थका लागि बिदेशी बिहारलाई निर्धारित क्षेत्रफल भन्दा बढी जग्गाको प्लट दिने गरेको लगायता आरोप वारम्बार लाग्दै आएका छन् । 

‘लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारी बिच आपसी तालमेल नहुनु र बेथीतीले गर्दा मुलुककै पर्यटन क्षेत्रलाई ठूलो धक्का लागेको छ’ कोषका पुर्व कर्मचारी तथा बरिष्ठ पुरातत्वबिद् बसन्त बिडारीले भने, ‘कोषका पदाधिकारी अधिकांश लुम्बिनी नबस्ने र आफु अनुकुलका काम गर्ने गर्नाले अहिलेसम्म गुरुयोजनाको पुर्बाधार नै तयार हुन सकेको छैन ।’ लुम्बिनीलाई अव सरकारले पदाधिकारी नियुक्तिको सट्टा सिधै मन्त्रालयले हेर्ने वा राजनीतिक नियुक्ति बन्द गरेर आवश्यकता अनुरुपको पदमा लोकसेवा आयोगबाट परिक्षा लिएर स्थायी संरचना बनाउन जरुरी भएको बिडारीले बताए । उनका अनुसार, लुम्बिनी गुरुयोजना सम्पन्न गर्नकालागि तत्कालिन संयुक्त राष्ट्र महासंघका उ थान्तले १५ वटा देश सहभागी रहेको लुम्बिनीका लागि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समितिको गठन गरेका थिए । तर त्यो समितिले पछिसम्म निरन्तरता पाउन सकेन । त्यो समितिलाई ब्युताउनु पर्ने आवश्यकता यस अघि सम्पन्न बौद्ध शिखर सम्मेलन र बौद्ध गोष्ठिले गरेपनि पहल हुन सकेको छैन । 

रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद प्रकाश सिंहले लुम्बिनीप्रति राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढी भए पनि त्यही अनुरुप काम हुन नसकेको र कोष भित्रको बेथितिले काम सहज रुपमा अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् ।