संकटमा बाबुरामको ‘लामो यात्रा’

‘चुनाव परिणामबाट हतोत्साही छैनौं, १०–११ महिनाको छोटो प्रयासमा पनि सम्मानजनक मत पाएका छौं’
बसन्त बस्नेत

काठमाडौं — स्थानीय चुनावको मुखैमा नयाँ शक्ति पार्टी संयोजक बाबुराम भट्टराईले गृहजिल्ला गोरखाबाट कान्तिपुरसँग भनेका थिए, ‘जनयुद्धदेखि यसअघिका दुवै संविधानसभा चुनावमा जनताले मैले रोजेको बाटोमै मत दिएका छन्, यो चुनावमा पनि हाम्रो पार्टीलाई अत्यधिक मत दिएर जिताउनेछन् ।’

आफ्नो मुख्य आधारक्षेत्र पालुङटार नगरपालिकामै तेस्रो स्थानमा चित्त बुझाउनुपरेपछि तिनै भट्टराईले बिहीबार टीट गरे, ‘नवजात शिशु नयाँ शक्तिलाई लड्दैपड्दै दौडन सिक्न र वैकल्पिक राजनीतिको लामो यात्रा तय गर्नु जनताले दिएको आदेशलाई हामी विनम्रतापूर्वक स्विकार्दछौं ।’ भट्टराईको यो टीटले तत्क्षणको चुनावी हारको स्वीकारोक्ति मात्रै झल्कँदैन, उनको आगामी ‘लामो यात्रा’ कस्तो हुने हो भन्ने अनिश्चयसमेत संकेत गर्छ ।

एकातिर गृहजिल्लाका पालुङटारसहित अन्य क्षेत्रमा कमजोर चुनावी पकड, अर्कातिर भट्टराईले छाडेको माओवादी केन्द्रको टुटफुटबीच अझै तेस्रो वर्चस्व– उनलाई अप्ठेरामा पार्नु यी दुई कारण पर्याप्त छन् । पालुङटारको मेयरमा कांग्रेसका दीपक कँडेलले ४ हजार ६ सय ९८ मतसहित जित हात पार्दा माओवादीका गुणराज देवकोटा त्यसैको हाराहारीमा ४ हजार ४ सय ९१ मतसहित निकटतम प्रतिद्वन्द्वी बन्न पुगे । जब कि भट्टराईले अत्यधिक मतसहित जित्ने दाबीबीच नयाँ शक्तिका अशोक देवकोटा ३ हजार ९ सय ७७ मतसहित तेस्रो हुन पुगे । अनि उपमेयरमा पनि माओवादी केन्द्रले नै विजय हात पार्नुले भट्टराईलाई आफ्नो प्रभाव पुष्टि गर्ने अर्को मौका पनि दिएन ।

‘चुनाव परिणामबाट हतोत्साही छैनौं, १०×–११ महिनाको छोटो प्रयासमा पनि सम्मानजनक मत पाएका छौं,’ भट्टराईले बिहीबार कान्तिपुरसँग भने, ‘कतिपयलाई हामी माओवादीबाटै फुटेको टुक्रा भन्ने भ्रम पनि भएछ, हामी समृद्धिको एजेन्डासहित वैकल्पिक शक्ति बन्ने प्रयासमा जिरोबाटै सुरु गरेका हौं । जनतालाई हाम्रो सोच के हो भन्ने बुझाउन अझै मेहनत आवश्यक देखिएको ठानेका छौं ।’ आफ्नो दलजस्तै छोटो अवधिमा उदाएका विवेकशील नेपाली पार्टी र साझा पार्टीले किन सहरी जनमत तुलनात्मक रूपमा बढी आकर्षित गरिरहेका त भन्ने जिज्ञासाको जवाफमा उनले भने, ‘उहाँहरूले प्रचारप्रसार र सबै ढंगले सहरमै केन्द्रित हुने रणनीति लिनुभयो, जब कि हामीले हिमाल, पहाड, तराई सबै क्षेत्रका दुर्गम भेगमा पनि उसैगरी महत्त्वका साथ काम थालेका छौं ।’ 

भट्टराईले चुनाव हुने बेलासम्म पनि आफ्नो चिह्न नपाउनु, सट्टामा संघीय समाजवादी फोरमको मसाल चिह्न जनतामा पुर्‍याउन नसक्नुलाई पनि पराजयको अर्को कारण दाबी गरे । तर, विवेकशील पार्टीकी काठमाडौं मेयर प्रत्याशी रञ्जु दर्शनाले पनि आफ्नो चिह्न पाउनुको साटो अन्तिम अवधिमै इस्टकोट पाएकी थिइन्, अनि साझा पार्टीका किशोर थापाले क्यामरा । यति हुँदाहुँदै बिहीबार साँझसम्म काठमाडौंकी मेयर प्रत्याशी दर्शनाले २ हजार ४९८, थापाले १ हजार ८ सय ८८ पाउँदा नयाँ शक्ति र फोरमका संयुक्त उम्मेदवार पवित्र बज्राचार्यले केवल ८९ मत पाएका छन् । अरू महानगर र स्थानीय तहमा पनि नयाँ शक्तिको उपस्थिति निकै कमजोर देखिन्छ ।

‘हिजो जुन सैद्धान्तिक धरातलमा उभिएर बाबुरामजीको छवि बन्यो, त्यसको विकल्पमा उहाँ जान खोज्दा जनताले सहजतापूर्वक ग्रहण गर्नु सकेनन् भन्ने दृष्टान्त यो चुनाव परिणाम हो,’ भट्टराईलाई लामो समयदेखि नजिकबाट चिन्दै आएका एक प्राध्यापकले भने, ‘उहाँ मूलधारका पुराना पार्टीभन्दा विकल्प हुनुहुँदो रहेनछ भन्ने चुनावले देखायो । उहाँले न सहरिया वर्गलाई आफूप्रति आश्वस्त तुल्याउन सक्नुभएको देखियो, न त गाउँकै ।’ ती प्राध्यापकले ‘अझै पनि सैद्धान्तिक जगमा पार्टी विकासको समय नसकिएको’ भन्दै भट्टराईको ‘यो ट्याक्टिसको भविष्य नभएको’ समेत ठोकुवा गरे । ‘उहाँ विकल्प होइन, ट्याक्टिक्सको मात्रै राजनीति गर्नु खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने चुनावका क्रममा नयाँ शक्तिको प्रस्तुतिबाटै स्पष्ट हुन्छ,’ ती प्राध्यापकले थपे, ‘जनताले न त पुराना पार्टीहरूको तालमेल अभ्यासलाई अनुमोदन गरे, न त नयाँ शक्तिको शैलीलाई । साझा र विवेकशीलको मत नयाँ शक्तिको तुलनामा बढी देखिए पनि १० हजार मत नपुग्दासम्म त्यसलाई पनि उल्लेख्य मान्न सकिन्न ।’ उनले चुनावमा हारजित स्वाभाविक भए पनि केही वर्षअघिसम्म पहिलो ठूलो दलको प्रधानमन्त्री चलाइसकेका भट्टराई यति कमजोर देखिनु स्वाभाविक नभएको भन्दै नयाँ शक्ति नेतृत्वले एजेन्डा र रणनीतिबारे आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने औंल्याए ।

भट्टराईले भने पहिलो चरणको चुनावमा उल्लेख्य मत नपाए पनि दोस्रो चरणको चुनावमा नतिजा सुधारिने दाबी गरे । उनले संघ र प्रदेश चुनावका लागि नयाँ शक्तिले आक्रामक र प्रभावकारी रणनीति बनाउने पनि बताए । ‘हामी सत्ताको दौडमा सहभागी हुन तत्कालै जसरी पनि चुनाव जित्ने मनसायमा छैनौं, बरु वैकल्पिक शक्ति बनाएरै छाड्ने अभियानमा जनतालाई बुझाउने क्रम चलिरहन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि दोस्रो चरणको स्थानीय चुनावसँगै यसपछिका दुई तहका अरू चुनावलाई हामी जनतामा जाने माध्यमका रूपमा उपयोग गर्नु चाहन्छौं ।’ उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमसँग पार्टी एकता प्रयास गरिरहेका भट्टराईले मुद्दा मिल्नेहरूसँग आगामी चुनावमा तालमेल गर्ने जानकारी दिए । २०७२ असोजमा संविधान जारी हुनेबित्तिकै माओवादी त्यागेका भट्टराईले त्यसै वर्ष मंसिरमा नयाँ शक्ति घोषणा गरेका थिए । २०७३ जेठमा पार्टी स्थापना घोषणा भए पनि समृद्धि एजेन्डा र सामुदायिक क्लस्टर पक्षधरहरूको वैचारिक तानातान र नेतृत्वको आन्तरिक असन्तुष्टिबीचबाट उनी गुज्रिइरहेका छन् । पहिलो चरणको स्थानीय चुनावका हालसम्मका चुनावी मत परिणामले उनी थप कमजोर बन्ने संकेत गरेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७४ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मतगणना र प्रविधि

भर्खरै स्थानीय चुनाव सकिएको छ । चुनावमा जनताको सहभागिता तथा उत्साह उल्लेख्य छ । तर मतगणना तथा नतिजा आउने ढिलाइ अत्यासलाग्दो छ । पक्कै पनि अब मतगणनाको परम्परागत शैली बदल्नु आजको समयको माग मान्न सकिन्छ ।

नयाँ किसिमको मतगणना भन्नासाथ भोटिङ मेसिनको कुरा आउँछ, बेला–बेलामा यसको कुरा सुनिएको पनि हो । भोटिङ मेसिनबाट भोट गर्ने प्रविधि सधैं विवादित रहँदै आएको पनि छ । यसको प्रमुख कारण मेसिनको विश्वसनीयता मान्न सकिन्छ । मतगणनामा लागिरहेको समय, स्थान, खर्च तथा जनशक्ति जति लागिराखेको छ, अब यसको वैकल्पिक प्रविधि अपनाउनु अपरिहार्य भएको महसुस गरिँदैछ । जसबाट कम स्थान, समय, खर्च तथा जनशक्तिबाट मतगणनाको काम गर्नु सकिनेछ । सरकार तथा निर्वाचन आयोगलाई नयाँ डिजिटल प्रविधि रोज्न सुझाव दिन चाहन्छु । कुनै नयाँ प्रविधि ल्याउन हाम्रो देशमा विदेशी सहयोगमा मात्रै विश्वास गर्ने चलन छ । यस्तो आह्वानमात्रै गरे हाम्रै देशमा यस्तो प्रविधि उपलब्ध छ ।
मतगणनामा मात्रै नयाँ प्रविधिको उपयोग गर्नु उपयुक्त हुने अहिलेको वातावरण छ, किनभने भोटिङ मेसिनबाट भोट दिने सम्भाब्यता धेरै कम छ । मतगणनामा नयाँ प्रविधिबारे थोरै उल्लेख गर्नु चाहन्छु । यो प्रविधिमा मतपत्रलाई स्क्यान गरेर कम्प्युटरमा लाने (सेभ गर्ने) यसपछि कम्प्युटरमा प्रोसेस गरेर मतदान चिन्हअनुसार नतिजा निकाल्न सकिन्छ, जुन अहिलेभन्दा धेरै कम समय लाग्ने साथै धेरै विश्वसनीय पनि हुन्छ । भोटिङ मेसिनभन्दा विश्वसनीय यसकारण पनि हो, किनभने कुनै शंका लागेमा मतपत्रमा जतिबेला पनि हेर्नु सकिन्छ । मतपत्रमा साधारण फेरबदल गर्नु‘पर्नु सक्छ, किनभने स्क्यान गर्नुलाई (ए—४) साइजको कागजको आवश्यकता पर्ला । यो प्रविधि हाम्रै देशमा उपलब्ध छ भन्नुको कारण म आफैले पनि एमबीबीएस प्रवेश परीक्षाको उत्तरपुस्तिका जाँच्न यो प्रविधि चलाई आएको हुँ । यसमा १०० वटा चिन्ह भएको उत्तरपुस्तिका स्क्यान गरेर कतिवटा उत्तर सही छ–छैन, नतिजा निकालिन्छ । पक्कै पनि उपयुक्त कम्प्युटर प्रोग्राम त चाहिन्छ नै । यो तरिकाले झन्डै १०००० उत्तरपुस्तिका जाँच्न एक दिनमै सकिन्छ । यस्तो प्रविधि मतगणनाको लागि उपयुक्त हुनसक्छ । कारण, किनभने अझ अर्को दुइटा चुनाव यो वर्षमै गर्नुपर्ने बाध्यता हाम्रोसामु छ ।
– प्रचण्ड मानन्धर

 पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्ने परम्परा
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यही ८ गते राजीनामा दिने कुरा प्रकाशमा आयो । ‘हुन्छ र हुन्न’को अवस्थालाई चिर्दै स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनाव भर्खर सकिएको छ । यद्यपि त्यसको प्रक्रियागत निरन्तरता छँदैछ । १५ गते बजेट पेस गर्नु‘पर्ने बाध्यता छ । संविधान संशोधनको जटिलता यथावत छ । त्यो नसुल्झिएसम्म आगामी ३१ गतेको बाँकी प्रदेशमा हुने भनिएको स्थानीय तहको चुनावमा भाग नलिने र चुनाव हुन पनि नदिने अडान राजपाले दोहोर्‍याइरहेछ । यस्तो स्थितिमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व लिने साउन १९ को समझदारी अनुरूप भन्दै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर कुर्सीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आई बस्नुले कस्तो नजिर बस्ला ? भाडाको साइकल लिएर पालैपालो टुँडिखेलको फन्को लगाए जस्तो परिदृश्य सरकार निर्माण र सञ्चालनमा देखिनुले जनतामा  सकारात्मक प्रभाव नपर्ला । धेरैचोटी प्रधानमन्त्री बनेर ‘गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्ड’मा नाम लेखाउने मनसाय भएको भए भिन्नै कुरा, अन्यथा शेरबहादुर देउवाले जेठ ३१ को चुनावसम्म नेतृत्वको निरन्तरता दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सुझाउनु नै उपयुक्त होला ।
– महेशप्रसाद ढुंगाना
नयाँबानेश्वर, काठमाडौं

 विज्ञहरूको पनि राय लिइयोस्
राजनीतिक सहमतिअनुसार स्थानीय तहको संख्या थप गर्नु स्थानीय सांसद, राजनीतिक दल र नागरिक समाजका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने सरकारी योजनाले सार्थकता पाउला भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिने आधार देखिँदैन । विगतमा प्रदेश सीमांकन लगायतका कार्य गर्दा पनि राजनीतिक दलहरूले सहमतिको नाममा विज्ञहरूको सुझाव तथा सल्लाहलाई प्राथमिकतामा नराखी कार्य गर्दाको परिणाम ती विषय विवादको चपेटाबाट गुज्रनु परिरहेको यथार्थलाई बेवास्ता गर्नु सकिन्न । स्थानीय तह थप गर्ने विषयमा भविष्यमा उठ्ने विवाद समाधानको लागि पनि विज्ञहरूको रायले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुँदा स्थानीय तह थप गर्नु सम्बन्धित विज्ञहरूको रायलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई नकार्नु नसकिने भएको हुँदा त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानसकेमा उत्तम हुने थियो ।
– सन्देश भट्टराई
इनरुवा, सुनसरी

 जुटेर उठ्नुपथ्र्यो
यो पत्र स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणनाको पूर्ण नतिजा नआउँदै लेख्न थालेको छु । यति हतार गरेर यो लेख्नु पनि जरुरी त थिएन । तर ढिलो गर्नु पनि मनले मानेन । यो पत्र लेखिरहँदा सम्मको नतिजा अनुसार साझा पार्टीतर्फ १२२६ र विवेकशील नेपालीतर्फ १८७७ मतदान रहेको छ । यत्तिमै पनि दुबै शक्तिलाई बधाई दिने चाहनाले यो लेखाइलाई अभिप्रेरित गर्‍यो । निर्वाचन मिति घोषणा भएको धेरै दिनसम्म पनि चुनाव चिन्ह नपाएका पार्टी हुन्, दुवै । विवेकशील नेपाली मेरालागि राजनीतिक दलभन्दा पनि एउटा विवेकशील संगठन थियो, चुनावभन्दा अघि । साझा पार्टी पनि अहिलेको अवस्थामा रविन्द्र मिश्रको नामले मात्र चिनिएको तर कुनै राजनीतिक हैसियत नभएको नयाँ पार्टी हो । रञ्जु दर्शना मेरालागि विलकुलै नयाँ नाम हो, विवेकशील नेपाली दलभन्दा पनि । किशोर थापा मेरालागि नयाँ भए पनि काठमाडौंले केही देखे–भोगेको नाम र व्यक्तित्व दुवै हो ।
यति भएर पनि अहिलेको चुनावी लडाइँमा अरू दलभन्दा भिन्नै र सबैले महत्त्वसाथ हेरेका दुई उम्मेदवार हुन्, यिनीहरू । चर्चामा रहेका अन्य दलका शीर्षनेता जत्तिकै जनजिब्रोमा झुन्डिएको नाम थियो, रञ्जु दर्शना । अनि अवसर पाउने हो भने केही गर्छन् है भन्ने भरोसाका पात्र थिए, किशोर थापा । तर दुवैलाई जनमतले पछाडि फ्याँकिदियो । यो  अस्वाभाविक पनि होइन, जानेकै  कुरा थियो । रञ्जुले जित्लिन् या किशोरले जित्छन् भनेर ठोकुवा गरिएको भए कपोलकल्पित कुरा हुन्थ्यो । आखिर जे हुनु थियो, त्यही भयो र जे भयो, अत्यन्त राम्रो भयो ।
माफ गर्नुहोला, तपाईंहरूको पराजयमा मैले खुसी प्रकट गरेको हैन । यसको अर्थ फेरि तपाईँको पराजयप्रति म दु:ख प्रकट गर्ने पनि छैन । किनकि यो मतदानले तपाईँ दुवैलाई हारेका भन्न मिल्दैन । नत तपाईँहरूले हामीलाई जनताले पत्याएनन् भन्न पाउनुहुन्छ । लामो राजनीतिक विरासत बोकेका दलको अनुपातमा त तपाईँहरूले काठमाडौंवासीलाई आफ्नो पोल्टामा पारिसक्नुभयो भन्ने मेरो बुझाइ छ । यस्तो परिणाम आउनुमा विवेकशील र साझा पार्टी दुवैको आत्मकमजोरी छ, यसलाई दुवैले स्वीकार गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय आवाश्यकता र जनचाहना के थियो भने मुलुकले निकास र विकास दुवै खोजेको छ, यसका लागि अब नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ, जसमा साझा पार्टी र विवेकशीललाई साथ दिनुपर्छ । यो कुरा विवेकशील र साझा दुवैले महसुस गरेका हुन् । तर कुन मेयरमा जाने भन्ने कुराले दुवैको शक्ति एकता हुन सकेन, फलस्वरूप पर्याप्त जनमत पनि जुट्न सकेन ।
– कृष्णप्रसाद शर्मा
तुलसीपुर, दाङ

 युवाहरूको उत्प्रेरणा 
काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख पदका लागि २१ वर्षकै उमेरमा उम्मेदवारी दिएर रातारात सर्वत्र चर्चाको शिखरमा रहेका विवेकशील दलका नेतृ युवावर्ग, सामाजिक सञ्जाल, आमसञ्चार आदिको ध्यानाकर्षण गर्नु सफल छिन् । युवाहरूको अपार साथ, सामाजिक सञ्जालमा आक्रामक प्रचार–प्रसार, सञ्चार माध्यमले दिएको स्थान आदि समेतले रञ्जुको पक्षमा मत झार्नु सहयोग पुगेको छ । हाल मतगणना भइरहँदा तेस्रो स्थानमा पछ्याउँदै गरेकी रञ्जुले आम नेपाली युवालाई सकारात्मक सन्देश दिएकी छन् । दशकौंदेखि नेपाली राजनीतिमा आफ्नो प्रभुत्व जमाइरहेका पुराना दलहरूलाई उछिन्दै प्रमुख पदको बलियो दाबेदारसमेत बनेकी छन् । राजनीतिलाई मन नपराउने सक्षम युवाहरूलाई पनि राजनीतिमा आई विद्यमान राजनीतिक बेथिति, भ्रष्टाचार आदिलाई हटाई नयाँ ढंगले देशको नेतृत्व युवावर्गले लिनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएकी छन् ।
– ज्ञानदीप राई
छितापोखरी–६, खोटाङ 

 मनगढन्ते कुरा किन लेख्ने ?
मंगलबार प्रकाशित डा. अरूणा उप्रेतीको ‘महिनावारी र पाप’मा लेखकले सुदूरपश्चिमका बारेमा मनगढन्ते कुरा लेखेकी छन् । म स्वयं सुदूरपश्चिमको विकट जिल्ला दार्चुलाको हुँ । एकाध दूरदराजका गाउँबाहेक हाम्रोतिर महिनावारी भएका बेला बस्ने छाउगोठ बनाएको हुँदैन । अर्कोतिर सुदूरपश्चिममै पर्ने कैलाली, कञ्चनपुरका राना थारू जातिले छाउपडी प्रथालाई मान्दै मान्दैनन् । राना थारूहरूमा महिनावारी भएका बेला कुनै कुरा वर्जित हँ‘दैन, उनीहरूलाई सधैंको जस्तो जुनसुकै काम गर्दा पनि घरपरिवारबाट विरोध हुँदैन । बरु छाउपडी प्रथाको चर्को अवशेष मध्यपश्चिमको सुर्खेत, दैलेखमा देखिन्छ । सुर्खेत, दैलेखको भ्रमण क्रममा मैले थुप्रै छाउगोठ देखेको छु । लेखकले मध्यपश्चिमको नाम नलिई पूर्वाग्रही तरिकाले सुदूरपश्चिमको मात्रै नाम लिएको देखिन्छ । मुख्यत: नेपालका पहाडी बाहुन, क्षत्री समुदायमाझ महिनावारीलाई पापका रूपमा लिइने कुरालाई नकार्नु मिल्दैन, चाहे तिनीहरू झापाका हुन् या काठमाडौंका या बाजुराका । 
– एसपी बडु
कृष्णपुर–७, कञ्चनपुर

 समृद्धिको ढोका खुल्ने अपेक्षा
देशमा उत्पन्न विभिन्न खाले विषम परिस्थितिका बाबजुद पनि पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यो निर्वाचन यसर्थमा पनि महत्त्वपूर्ण छ कि यो निर्वाचनले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ, जसको प्रत्यक्ष राहत जनताले महसुस गर्दै जानेछन् । दशक लामो युद्ध र युद्धपछिको दशक लामो शान्ति प्रक्रियाको संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य गर्दै नयाँ संविधान जारी हुनु एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि रह्यो । तथापि संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै कतिपय राजनीतिक दल यसको विरोधमा उत्रेपछि यो संविधान कार्यान्वयन होला/नहोला भन्नेमा निकै अन्योल सिर्जना भयो र मुख्यत: पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएयता लिइएको पहलकदमीस्वरूप संविधानको सर्वस्वीकार्यतालाई बढाएर असन्तुष्ट दलहरूलाई पनि राज्यको मूलधारमा ल्याई निर्वाचनलाई दुई चरणमा गर्ने सहमति बन्यो । यस अनुसार अहिले पहिलो चरणको चुनावी परिणाम आउने क्रम जारी छ भने मुलुक दोस्रो चरणको चुनावको तयारीमा छ । पहिलो चरणको निर्वाचनमा जनताको उत्साहजनक सहभागितालाई लिएर के भन्न सकिन्छ भने जनताको परिवर्तन, विकास र समृद्धिको चाहना निर्वाचनमा प्रतिविम्बित भएको छ । यसर्थमा अब दोस्रो चरणको निर्वाचन पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी देशलाई समृद्धिको दिशातर्फ लैजानु अहिलेको आवश्यकता हो ।
– पासाङ रिन्जी शेर्पा
जया ब. क्याम्पस, माकलबारी, काठमाडौं

 मदन भण्डारीप्रति श्रद्धाञ्जली
जेठ ३ गते मदन भण्डारीको स्मृति दिवसमा प्रकाशित भवानी बरालको ‘मदन भण्डारी : जबजको वाङ्मय’ पढियो । मदन भण्डारी हामीबीच छैनन् । उनको पूजा र आलोचना दुवै गर्नु बेकार हो । तर संस्कृतमा शास्त्री पढेका मदन भण्डारी कम्युनिष्ट राजनीतिमा लाग्नु नै अचम्मको कुरा हो । दासढुंगामा भएको दुर्घटनामा परी उनको मृत्यु भएको थियो । उनकै पार्टीको सरकार बन्दा र उनकै श्रीमती राष्ट्रपति हुँदासमेत उनको मृत्युको छानबिन थन्काइएको छ । यो कस्तो अचम्मको कुरा हो ? आज एमाले पहिलो चरण अन्तर्गत सम्पन्न स्थानीय चुनावमा कांग्रेससित सँगसँगै आइरहेको छ । उसले राष्ट्रवादलाई नश्लवादमा परिणत गरेको छ । यो निर्वाचनमा उसले पाएको मतको अर्थ मतदाताले उसले अडान लिएको नश्लवादमा मोहर लगाउनु हो । तर यो चित्र दोस्रो चरणको चुनावमा रहने छैन । आफ्नो पथबाट विचलित भएको एमाले मधेसमा ‘साइज’मा आउनेछ ।
– डा. शिवशंकर यादव
छप्कैया–२, वीरगन्ज

 ‘उप’ बनेर ‘चुप’ नलागौं
पुरुष र नेतृत्वप्रति आक्रोश, क्रोध, आलोचना, कुदृष्टि एवं प्रतिशोधको भावना नदेखाई डा.रेणु अधिकारीद्वारा लेखिएको ‘सत्ता, शक्ति र महिला’ विषयक लेख जुनसुकै राजनीतिक पदमा पुग्ने महिलाको निम्ति प्रेरणादायी बन्नसक्ने देखिन्छ । उपरोक्त लेखको एउटा महत्त्वपूर्ण अंश यस्तो छ : पहिलो, आफूले चाहेअनुरूप अरूबाट काम लगाउन सक्ने स्थितिलाई शक्ति मान्ने र दोस्रो केही काम गर्नुसक्ने क्षमता प्राप्त गरेको स्थितिलाई शक्ति मान्ने । पहिलो शक्तिको सन्दर्भ नेपालका केही पदलोलुप नेतासँग मेलखाने देखिन्छ । कुर्सी छाड्न नचाहने, पद र शक्तिको आडमा मात्र कुर्लने, बकम्फुसे भाषण गर्ने, विकासको नाममा सिन्को नभाँच्ने, पदको लागि जेसुकै गर्नु तम्सिने । यस्तो प्रवृत्तिले गर्दा देश तलतिर झरिरहेको यथार्थबाट हामी अनभिज्ञ छैनौं । दोस्रो शक्तिको सन्दर्भलाई नेपालका विवेकशील महिला वर्गबाट भएको कामसँग जोड्न सकिन्छ । जस्तो– आमा समूह । यो समूहले जुवातास, मदिरा नियन्त्रण गर्नेदेखि समाजमा महिलामाथि हुने अत्याचार रोक्न भरमग्दुर प्रयास गर्दै आएको छ । त्यस बाहेक महिलाप्रधान थकाली, गुरुङ समुदायमा देखिने पारिवारिक आनन्द, आर्थिक विकास, सामाजिक सद्भाव कायम हुनुको श्रेय महिलालाई नै जान्छ । 
हाल सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलालाई कुनै हालतमा पुरुष वर्गबाट उपेक्षा गरिएको भन्न मिल्दैन । नगर र गाउँको उपप्रमुख, सदस्यमा महिलाको स्थान सुरक्षित रहेको प्रावधानले नारीलाई एक सिँढी माथि उकाल्न खोजेको प्रस्ट हुन्छ । त्यसैले महिला उत्थानको निम्ति भएको कार्यलाई ‘पहिलो गाँसमै ढुङ्गा’ सम्झिनु हुँदैन । यो त क्षमता अभिवृद्धिको अवसर हो । चेतनशील जनता अब असक्षम व्यक्तिले कुर्सी ओगटेको हेर्नु पनि रुचाउँदैनन् । पुरुष नेतृत्वबाट वाक्क बनेका सर्वसाधारण पछिका दिनमा क्षमतावान महिलाले विकासको मेरुदण्ड सम्हालेको हेर्नु लालायित छन् ।
– डा.भुवनेश्वर शर्मा
चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं
०००
जेठ ३ गते डा.रेणु अधिकारीको ‘सत्ता, शक्ति र महिला’ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण लाग्यो । तमाम महिलाले पढ्नैपर्ने यस लेखमा सत्ता र शक्तिका प्रकार र त्यसलाई कसरी प्राप्त गर्ने गरिन्छ भन्ने विषयमा अधिकारीले खुलस्त पार्नुभएको रहेछ । उहाँले पुँजी अर्थात् स्रोत हुनेले आफूलाई शक्तिवान अनुभूत गर्ने र छिट्टै सत्तामा पुग्छन् र तिनले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा घरायसी सत्तामा हालीमुहाली गर्छन् भन्नुभएको छ र यो अत्यन्त यथार्थ सत्य हो । लेखमा आफूले चाहे अनुरूप अरूबाट काम लगाउन सक्ने स्थितिलाई शक्ति मान्नेहरू छन् भनिएको छ । यी परम्परागत वा पितृसत्तात्मक सामन्तवादी वा पुँजीवादी सत्ता समर्थक हुन् । तर लेखमा दोस्रो खालको मान्यता पनि समाजमा देखिन्छ र त्यो भनेको केही काम गर्नुसक्ने क्षमता प्राप्त गरेको शक्ति पनि शक्ति हो भनिएको छ । यो भनेको सबै खालको अधिकारविहीन र कम अधिकार भएको र पारिएको महिला वर्ग जोसित समाजलाई आमूल परिवर्तन गर्ने अठोट र आँट, हिम्मत र शक्ति छ, त्यसलाई डा. अधिकारीले स्पष्ट पार्नुभएको छ । यस खालको आममहिला वर्गलाई अत्यन्त शिक्षा दिने खालका लेख फेरि–फेरि पनि प्रकाशित गरियोस् । 
– मिथिला पोखरेल
इटहरी 

 देउवाका आगामी दिन
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग सहमति भएअनुसार प्रचण्डले लगभग १० महिना शासन चलाए । 
उनको यो शासन अवधिमा दशकभन्दा बढीकै उच्चतम आर्थिक वृद्धिदर हासिल भयो भनिँदैछ । तर भूकम्प पीडितहरूले पाएको पहिलो, दोस्रो किस्ताको रकम र भूकम्पकै कारण पाएको निर्माण सम्बन्धी रोजगारीबाहेक अन्य दिगो राष्ट्रिय उत्पादनको उल्लेखनीय काम भएकोचाहिँं खासै देखिँदैन । उच्चतम आर्थिक वृद्धिका लागि त नयाँ–नयाँ कलकारखाना र उद्योगधन्दाहरू स्थापना हुनुपथ्र्यो र धेरै कुरामा हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्नुपथ्र्यो । त्यो भएको अनुभव गर्नु सकिएन । धेरै मन्त्रालयमध्ये खासगरी ऊर्जा र स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत उल्लेखनीय काम भने भएकै हुन् । त्यसैले लोडसेडिङको अन्त्य र जनस्वास्थ्यको हकमा व्यवस्था भएका कुरा भने स्मरणीय र उपलब्धिमूलक मान्नैपर्छ । 
यी बाहेक प्रचण्डको पालामा भएको आर्थिक उपलब्धिभन्दा पनि स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गरी पहिलो चरणको चुनाव सम्पन्न गर्नु सकिएको राजनीतिक उपलब्धि नै ठूलो मान्नुपर्छ । अनि निर्वाचित पदाधिकारीहरूले चर्चा भए अनुसारको सेवासुविधा पाए भने त्यसलाई झन् ठूलो राजनीतिक उपलब्धि मान्नुपर्ला । तर त्यो भनेको जनताको हितमा नभई खालि गण अर्थात् समूहलाई मजबुत बनाउने ‘गणतन्त्रीय उपलब्धि’मात्रै सावित हुनेछ । 
तर अब दोस्रो चरणको चुनाव गर्नुपर्ने कठिन अवस्थाको जिम्मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले लिँंदैछन् । संविधान कार्यान्वयनका लागि थुप्रै कानुन बनाउन बाँकीमात्रै होइन, प्रदेश र संघको चुनाव पनि आगामी माघ ७ भित्रमा गर्नुै पर्नेछ । हाल स्थानीय तहका लागि कर्मचारी तोकिए पनि निर्वाचित पदाधिकारीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारको स्पष्ट व्याख्याजनित स्थानीय निकाय नियमावली आउनसमेत बाँकी नै छ । दोस्रो चरणको चुनावका लागि सहज वातावरण बनाएर तोकिएको प्रदेशमा चुनाव गर्नु मधेसकेन्द्रित दलहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नु‘पर्ने कठिन काम त्यसै छ । त्यसैले देउवाका आगामी दिन फलामको च्युरा चपाउनुसरह नहोला भन्न सकिन्न । 
– इन्द्र श्रेष्ठ
ओखलढुंगा

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७४ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT