काठमाडौं — सरकारले तीन वर्षभित्र सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गर्ने योजना अघि सारेको छ । आर्थिक अभावमा आधारभूत स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न तीन वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको हो ।
त्यसका लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा योजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइने भएको छ । एउटा परिवारमा ५ जनासम्म भएमा वार्षिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसबापत ५० हजार रुपैयाँसम्मको औषधि खर्च पाउँछन् । गरिब परिवारले नसक्ने बिमाबापतको प्रिमियम तिर्ने कानुनी आधार सरकारले बनाइरहेको छ ।
बजेट वक्तव्यमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुलभ र सहज बनाउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । संविधानबमोजिम प्राथमिक स्वास्थ्यलगायत कार्यक्रमहरू स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । स्थानीय निकायले गर्ने खर्चबाहेक स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ३१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँँ विनियोजन गरिएको छ । आउँदो वर्षदेखि चिकित्सकलाई पनि करको दायरमा ल्याउने भएको छ ।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्थाहरू स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, उपस्वास्थ्यचौकीहरू तथा आयुर्वेद औषधालयको सञ्चालन खर्च र तिनमा कार्यरत कर्मचारीको तलबभत्ता बापतको रकम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको छ । जिल्ला अस्पतालहरूको कार्यक्षेत्र यथावत् राखिएको छ ।
अस्पताल सञ्चालन खर्च तथा कर्मचारीको तलबभत्ता पनि स्थानीय तहमा पठाइएको छ ।
वीर अस्पताललाई अत्याधुनिक भौतिक पूर्वाधार, यन्त्र उपकरण र विशेषज्ञ सेवा सहितको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधासम्पन्न अस्पताल बनाउन गुरुयोजना तयार गरेर निर्माण सुरु गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ । मुलुकभित्रै विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन वीर अस्पताल भक्तपुरको दुवाकोटमा विस्तार गर्न जग्गा समेत छनोट गरिएको छ ।
सरकारी अस्पतालहरूमा क्यान्सर, मुटु, मृगौला र कलेजोको उपचार नि:शुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइने भएको छ । त्यस्तै डायलासिस सेवालाई पूर्णरूपमा नि:शुल्क गरिएको छ । सरकारले तराई–मधेस क्षेत्रमा विशेष गरी थारू समुदायमा देखिएको सिकलसेल एनिमियाको पहिचान गरेर उपचारका लागि सेवा विस्तार गर्ने भएको छ ।
नेपाली जडीबुटीहरूबाट स्वदेशमै औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई प्रोत्साहित गरिने भएको छ । प्राकृतिक चिकित्सालाई वैकल्पिक उपचार विधिको रूपमा विकास गरिने भएको छ । योगलाई सबै नागरिकको दैनिक जीवनचर्याको अभिन्न अंग बनाउन अभियान सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरेर गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई थप विस्तार गर्न योजना अघि सारिएको छ ।
सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर नियमनका लागि जनस्वास्थ्य विधेयक अघि बढाइने भएको छ । त्यस्तै औषधि तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरणको गुणस्तर थप सुनिश्चित गर्न औषधि ऐन, २०३५ लाई परिमार्जन गरिने भएको छ । सरकारी अस्पतालहरूमा आफ्नै फार्मेसी राखेर सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउने कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाइने भएको छ । ‘म स्वस्थ, मेरो देश स्वस्थ’ अभियानलाई सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूको साझेदारीमा विस्तार गरिने लक्ष्य लिइएको छ । यो अभियान सफल पार्न विद्यार्थी परिचालन गरिनेछ । सरकारी छात्रवृत्तिमा एमडी र एमएस गरेका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले निश्चित अवधिसम्म दुर्गम क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७४ ०८:४१
