‘संक्रमणकालीन न्यायमा सरकार उदासीन’

आयोगमा काम गर्न आवश्यक कानुन, साधनस्रोत र जनशक्ति समयमै उपलब्ध गराउनू – समिति
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौं — संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनमा सरकार उदासीन रहेको भन्दै संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिले चासो प्रकट गरेको छ । समितिले राजनीतिक दल, शीर्ष नेतृत्व र सरकारलाई यसप्रति गम्भीर हुन आग्रह गरेको छ ।

२०६३ मंसिर ५ मा भएको बृहत् शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गर्ने भनिए पनि २ वर्षपछि मात्र भयो । दुवै आयोगको दुईवर्षे कार्यकाल सकिएपछि एक वर्ष थपियो । त्यसको पनि ४ महिना बित्दासमेत आशातित सफलता प्राप्त नभएको, आयोगलाई सरकारले पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध नगराएको र आवश्यक कानुनसमेत नबनाएका कारण मुलुकको संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन अन्योलमा परेको समितिको निष्कर्ष छ ।

Yamaha

समितिको बुधबार बसेको बैठकले पटक–पटक सरकार र सम्बन्धित क्षेत्रको ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत काम नभएको भन्दै सांसदहरूले निराशा पोखेका थिए । समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामीले पटक–पटक भनिरहँदा र निर्देशन दिँदासमेत काम भएको छैन ।’ उनले यो विषय अत्यन्त संवेदनशील भएको उल्लेख गर्दै थपे, ‘यो संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूले चासो देखाइरहेका छन् । उनीहरूले मलाई आएर भेटेर कुरासमेत गरिसकेका छन् ।’

ती समुदायले संक्रमणकालीन घटनाको टुंगो समयमै नलगाइए भविष्यमा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने संकेत दिइरहेका छन् । सभापति श्रेष्ठले भने, ‘कर्णेल कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ परेको घटनाले संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन कार्य असफल भएको देखिन्छ । यसले देशले गम्भीर संकट भोग्नुपर्ने प्रष्ट छ ।’ श्रेष्ठले हिजो बेलायतमा लामालाई समातिए भोलि रक्सौलमा नेपालका पूर्वसुरक्षाकर्मी र नेताहरूलाई हतकडी लाग्न सक्ने बताए । ‘त्यो बेला के गर्ने ?’ उनले भने ।

समितिले बैठकपछि विज्ञप्ति निकाल्दै मानव अधिकार उल्लंघनका घटना कुनै पनि देशको सीमाभित्र सीमित नहुने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र कानुनले स्पष्ट गरेको जनाएको छ । सभापति श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन गर्न गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका कार्यहरूलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने, समयमै साधनस्रोत र जनशक्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई समिति आह्वान गर्छ ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७४ ०८:४७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘फरफेक्ट’ पूर्णिमा

जगदीश्वर पाण्डे

पूर्णिमा थापा अहिले ९ वर्षकी भइन् । राजधानीको साउथ वेस्र्टन स्कुलमा कक्षा ४ मा पढ्ने यी छात्राले गत महिना आयोजित ‘किड क्विन कम्पिसिटन’ जितिन् । उपत्यकाका करिब ३ दर्जनभन्दा बढी स्कुलका बालबालिका सहभागी यो प्रतिस्पर्धामा पूर्णिमाले सबैलाई पछि पार्दै बाजी मारेकी हुन् ।


तिमी ठूलो भएपछि के गछर्यौ ? यो प्रश्नको जवाफमा प्रतियोगितामा सहभागी अधिकांश नानीहरूले समाजसेवी, डाक्टर, इन्जिनियर वा कलाकार बन्छु भनेका थिए । तर पूर्णिमाको उत्तर थियो, ‘म भविष्यमा मुख्य सचिव बन्छु ।’ किन मुख्य सचिव भन्ने प्रश्नमा उनको तर्क थियो, ‘देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन प्रशासनमा बस्नेहरू स्वच्छ हुनुपर्छ । त्यसैले म मुख्य सचिव भएर भ्रष्टाचार रोक्न चाहन्छु ।’ ‘किड क्विन कम्पिसिटन’ मा अरू केके सिकियो त भन्ने प्रश्नमा पूर्णिमाको जवाफ छ, ‘कसरी बोल्नुपर्छ, कसरी अनुशासनमा बस्नुुपर्छ भन्ने सिकें । टाइम म्यानेजमेन्ट कसरी गर्नुपर्छ भन्ने पनि बुझें । यसबाहेक पनि अरू धेरै कुरा सिकियो ।’
पूर्णिमाले यो प्रतियोगिता जितेर आएसँगै विद्यार्थीहरूको मनोबल बढेको स्कुलका प्राधानाध्यापक मनोज आचार्यले बताए । उनले जित देखेर अरू विद्यार्थीलाई म पनि के गर्न सक्छु भन्ने हौसला मिलेको बताए ।
हेर्दा सानी र लजालु स्वभावकी यो स्कुलमा एलकेजीमा भर्ना भएदेखि अहिलेसम्म दोस्रो भएकी छैनन् । खुसी हुँदै पूर्णिमाकी आमा प्रतिमा बस्नेत थापा भन्छिन्, ‘सधैं पहिलो हो ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७४ १०:२९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT