३ मेयर संसदीय समितिमा

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौं — संसदको विकास समिति बैठकमा सोमबार बेग्लै किसिमको दृश्य देखियो । बैठकमा एकतर्फ केन्द्रीय सरकार र अर्काेतर्फ स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि थिए भने सांसदहरू केन्द्र र स्थानीय सरकारबीचको छलफल ध्यानपूर्वक सुनिरहेका देखिन्थे ।

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको करिब महिना दिनपछि समितिको बैठकमा एकातिर तीन महानगरपालिकाका मेयर थिए भने अर्कोतर्फ मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी नेतृत्वमा केन्द्रीय सरकारको टोली छलफलमा जुटेको थियो । ‘स्थानीय र केन्द्रीय सरकारलाई राखेर स्थानीय तह सञ्चालनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न खोजेका हौं,’ समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले बैठकमा दुई सरकारका प्रतिनिधिलाई डाक्नुको उद्देश्य प्रस्ट पार्दै भने ।

Yamaha

काठमाडौं, ललितपुर र पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकाका मेयरहरूले संसद्समक्ष गुनासो गरे, ‘संविधानले अधिकार दिए पनि त्यसमा केन्द्रबाटै अंकुश लगाउन खोजियो ।’ मेयरका गुनासा सुनेपछि मुख्यसचिव सुवेदीले यसको दोष संक्रमणकालतिर तेस्र्याए । उनले मुलुकमा संक्रमणकाल रहेकाले यस्तो अवस्था देखिए पनि विस्तारै स्थानीय तहका अधिकार बढ्दै जाने विश्वास पनि दिलाए ।

‘एकैपटक सबै कुरा पाउँछु भन्ने सोच्नुहुन्न । विस्तारै हुँदै जाने कुरा हो,’ सुवेदीको भनाइ थियो । संविधान हेर्दा अथाह स्रोत छ भन्ने लाग्ने तर संविधानको व्यवस्थाअनुसार कति खर्च चाहिन्छ भन्ने अनुसन्धान नभएकाले समस्या देखिएको उनको भनाइ थियो । ‘संघीयता भनेको राजनीतिक ड्रप हो । त्यसलाई मोनिटरिङ गर्ने क्रममा राजनीतिज्ञले सोचेअनुसार काम भएन,’ उनले भने ।

पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले नयाँ जनप्रतिनिधिका रूपमा आउँदा कार्यालय व्यवस्थापनमै समस्या भइरहेको बताए । उनले स्थानीय निकायलाई अधिकार दिइए पनि माथिबाटै अंकुश लगाउन थालिएको हो कि भन्ने आशंका संसदसमक्ष प्रस्तुत गरे । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले स्थानीय तहमा आमजनताको अपेक्षा धेरै रहेको बताए । उनले भने, ‘संक्रमणकाल छ । हामीलाई स्थानीय तह सञ्चालन गर्न ऐन छिटो चाहिन्छ । काम गर्दा बाझिने पहिलेका ऐनहरू खारेज गरिनुपर्छ ।’ ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले भने धेरै योजना बनाउन बाँकी रहेको बताए ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले विकेन्द्रीकरण, संघीयता र वित्तीय संघीयतामा फरक रहेको उल्लेख गर्दै व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने बताए । क्रमिक रूपमा स्थानीय तह बलियो हुँदै जाने उनले विश्वास दिलाउन खोजे । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले स्थानीय तह सञ्चालनमा आवश्यक ऐन, कार्यविधि र अन्य विषयमा गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिएका थिए । उनले भने, ‘सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा काम गर्न सहज होस् भनेर एकरूपता अपनाउने गरी गृहकार्य भइरहेको छ ।’

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने गृहकार्य मन्त्रालयले गरिरहेको बताए । ‘हामीले काम गरिरहेका छौं । केही कमीकमजारी पनि भएका छन्,’ उनले थपे, ‘तर छिटोभन्दा छिटो कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पुर्‍याउनेछौं ।’ स्थानीय विषयका विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धी ऐनमा गम्भीर त्रुटि रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई व्यापक छलफल गरेर मात्र ल्याउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका आर्थिक बाँडफाँडबारे छलफल गरेर निचोड निकाल्नु आवश्यक हुन्छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७४ ०८:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

६ आयोगमा सोही समुदायकै व्यक्ति सदस्य

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौं — संघीय संविधानअनुसार ऐनविहीन रहेका ६ आयोगमा सम्बन्धित समुदायका व्यक्ति मात्रै सदस्य वा पदाधिकारी बन्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, समावेशी, थारू र मुस्लिम आयोगमा सम्बन्धित क्षेत्र वा समुदायका व्यक्ति मात्रै पदाधिकारी रहन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न गृहकार्य अघि बढाइएको हो ।

संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिले ६ आयोगका लागि प्रस्तावित विधेयकमाथि छलफलपछि यस्तो सुझावसहित विधेयक संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको हो ।

ती विधेयकमा कम्तीमा १० वर्ष समुदायको हकहित संरक्षण, संवद्र्धन, सामाजिक क्षेत्रमा योगदान दिएको तथा सम्बन्धित समुदायको सशक्तीकरण वा विकास वा मानव अधिकारको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको सम्बन्धित क्षेत्र वा समुदायको व्यक्ति सदस्य हुन पाउने प्रस्ताव छ ।

यी ६ आयोगका कार्यालय केन्द्रमा र शाखा कार्यालयहरू प्रदेशमा हुने छन् । तर स्थानीय निकायमा भने यसको संरचना नरहने व्यवस्था छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री हितराज पाण्डेले सबै आयोगका विधेयक २०७३ भदौ २५ मा संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । संसद्बाट सम्बन्धित समितिलाई पठाइएपछि सुशीलकुमार श्रेष्ठ सभापति रहेको सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिले छलफलसहितको गृहकार्य अघि बढाएको थियो ।

समितिमा दलित आयोगमा सांसद दुलारी हरिजन, समावेशी आयोगमा सांसद गीता क्षत्री, आदिवासी जनजाति आयोगमा सांसद जीवन श्रेष्ठ, मधेसी आयोगमा सांसद राजदयाल मण्डल, थारू आयोगमा सांसद प्यारेलाल राना र मुस्लिम आयोगमा सांसद मोक्तार अहमदले नेतृत्व गर्दै प्रस्तावित विधेयकमाथि छलफल पूरा गरेर मूल समितिलाई बुझाइसकेका छन् । प्रस्तावित विधेयकको सुझावमा आयोगका प्रस्तावनालाई सम्बन्धित क्षेत्र वा समुदायलाई थप पहिचान गर्ने गरी पृष्ठभूमि लम्ब्याउने तय भएको छ ।

आयोगहरूले अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध उजुरी संकलन गरी सोउपर छानबिन तथा तहकिकात गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने सुझाव समितिको छ । यसको अर्थ आयोगहरू आफैंले कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न पाउने भने छैनन् ।

यस्तै, थारू, जनजाति, मधेसी र मुस्लिम समुदायको आयोगको भौतिक, अभौतिक संस्कृतिको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि जीवित संग्रहालय स्थापना तथा उद्गमस्थलको खोज अनुसन्धान गरी त्यस्ता पुरातात्त्विक र ऐतिहासिक संरचना निर्माण गर्न सुझाव प्रस्तावित विधेयकमाथि छ । विधेयकको सुझावमा सम्बन्धित आयोगले सम्बन्धित समुदाय र क्षेत्रको हकहित संरक्षण, संवद्र्धन र सशक्तीकरणका लागि नेपाल सरकार र अन्य संघसंस्थाले सञ्चालन गर्ने चेतनामूलक कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने भनिएको छ ।

आयोगहरूले आवश्यकताअनुसार समिति वा कार्यदल गठन गर्न पाउने छन् । त्यसको गठन गर्दा भने संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रतिनिधित्व अनिवार्य रहनुपर्नेछ । समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले आगामी संसद्को बैठकमा पेस गर्ने गरी आयोगका प्रस्तावित विधेयक सुझावसहित तयार गरेको जानकारी दिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७४ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT