अतिक्रमित जग्गाकै लालपुर्जा

उनीहरू अतिक्रमित जग्गाकै लालपुर्जा दिलाइदिने आश्वासन बाँडदै स्थानीयसँग भोट मागिरहेका छन् ।

जग्गा, पार्क र अधिकांश नदी तटीय क्षेत्र बस्तीले ओगटिसकेको बुटवल उपमहानगरलाई बाँकी खुला जमिनसमेत जोगाउन हम्मे छ । उम्मेदवारी टुंग्याएर घरदैलोमा व्यस्त दलले ती जग्गा जोगाउने प्रतिबद्धता गरेका छैनन्, बरु सार्वजनिक जग्गा ओगटेकालाई लालपुर्जा नै दिलाइदिने बताइरहेका छन् । 

मतदाता आफ्नातिर तान्न ‘गैरकानुनी’ आश्वासन बाँड्नेमा साना दल मात्र होइन, ठूला भनिएका कांग्रेस, एमाले र माओवादी नै कोभन्दा को अगाडि भन्नेमा देखिन्छन् । अतिक्रमणलाई प्रश्रय दिने यो प्रतिस्पर्धामा उनीहरूले स्थानीयसँग लिखित सहमति नै गरेका छन् । ‘यो सरासर गलत हो तैपनि दलले गरिरहेका छन्,’ प्राध्यापक मोहन पौडेलले भने, ‘यही कारण बुटवलमा कहिल्यै अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्बासी समस्या समाधान हुँदैन ।’ बुटवलमा सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबास वडा नम्बर ११ मा छ । ४ दशमलव २ वर्ग किमि क्षेत्रफलमा फैलिएको वडामा तिनाउ र दानव नदीले बनाएको बगर र उकास क्षेत्र छ । 

सोह्र–छत्तीस र चार तपाहा सिँचाइ आयोजनाले ओगटेको सार्वजनिक भाग प्रशस्त छ । अधिकांश जग्गाको लालपुर्जा छैन । लालपुर्जा भएका भन्दा नभएका जग्गामा बसोबास बढी छ । तथ्यांकअनुसार यहाँका ५ हजार ७ सय घरधुरीमध्ये ३ हजार ५ सयवटा अव्यवस्थित जग्गामा छन् । सुकुम्बासी भन्दै विभिन्न दल र संगठनका नाममा जग्गा हडप्ने धेरै छन् । उकास क्षेत्र ओगटिँदा नदी संरक्षणलगायत विकासका काममा अवरोध छ । 

जनसंख्या बढी भएकाले दलहरूको घरदैलो अभियान पनि बढीजसो यही क्षेत्रमा केन्द्रित देखिन्छ । ‘अहिलेसम्म २–३ पटक कांग्रेस, एमाले, माओवादी, जनमुक्ति र जनमोर्चाका उम्मेदवार आउनुभयो,’ बुटवल–११ मझुवाकी शकुन्तला थापाले भनिन्, ‘सबैले हामीलाई भोट दिनुस्, बसेकै ठाउँको लालपुर्जा दिन्छौं भन्नुभएको छ ।’ उनीहरूले छाडेर गएका पर्चामा समेत त्यही लेखिएको उनले बताइन् । विपन्न, दलित र जनजातिको बढी बसोबास रहेको यो क्षेत्रमा जग्गा, आवास, बेरोजगार भत्ता, गरिबी भत्तालगायत आश्वासन बाँडिरहेका छन् । चुनावमा निर्णायक बन्न सक्ने भोट रहेकैले यो बस्तीका बासिन्दा विभिन्न दल, संघ–संगठन, टोल विकास संस्था, वडा नागरिक मञ्च, नागरिक सचेतना केन्द्रका नाममा नयाँ–नयाँ माग अघि सार्दै दललाई घुक्र्याउँछन् ।

उनीहरूले आफ्ना समूहको बैठक राख्ने र आफू निकटका उम्मेदवार ल्याएर माग पूरा गराउने प्रतिबद्धता माग्ने गरेका छन् । उनीहरू जग्गाको पुर्जा मात्रै होइन, विपन्नलाई नगरपालिकामार्फत घर नै बनाइदिनुपर्ने बताइरहेछन् । विपन्नलाई मासिक भत्ता र सबैलाई रोजगारी दिनुपर्ने स्थानीयको अर्को माग हो । ‘धेरै वर्षअघिदेखि तिनाउ किनारमा बसिरहेका छौं,’ बुटवल ११ प्रगति टोलकी सुकमाया नेपालीले भनिन्, ‘उक्त जग्गाको लालपुर्जा पाउनु हाम्रो पहिलो माग हो । घर बनाउन नसक्नेलाई सरकारले नै बनाइदिनुपर्छ ।’ 

वडा नम्बर ९ मा पनि दशकयता सार्वजनिक जग्गा ओगटेर बस्ने बढेका छन् । यहाँका १० टोलका बासिन्दासित लालपुर्जा छैन । उनीहरू उम्मेदवारसँग उक्त जग्गाको वैधानिक स्वामित्व, घर र टोल विकासको प्रतिबद्धता खोजिरहेका छन् । 

सुन्दर नगर टोलकी शकुन्तला परियारका अनुसार घरदैलोमा आएका सबै दलले आफ्ना माग पूरा गराइदिने बताएका छन् । ‘यसपटक मौखिक रूपमा भन्नेलाई मात्रै भोट दिने छैनौं,’ महिला समूहमा आबद्ध उनले भनिन्, ‘लिखित रूपमै बाचा गर्नेलाई जिताउने सल्लाह छ ।’ 

मोतीपुरमा प्रदेश नम्बर ५ स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि ८ सय १४ बिघा नदी उकास क्षेत्र प्रस्ताव गरिएको छ । उद्योग स्थापनाका लागि विस्तृत नक्सांकन गर्न टेन्डरसमेत स्वीकृत भइसक्यो । तर, जग्गा ओगटेर बसेकाहरू उठ्न नमान्दा काम अघि बढेको छैन । त्यसमाथि चुनावको मुखमा दलले उनीहरूलाई त्यहाँबाट नहटाउन पहल गर्ने वचन दिइरहेका छन् । 

बुटवलका पूर्वउपमेयर विमलबहादुर शाक्य विपन्नलाई उचित ठाउँमा घरवास दिलाउन पहल हुनुपर्नेमा अतिक्रमण गरेकै स्थानको लालपुर्जा दिन्छौं भन्नु ठीक मान्दैनन् । ‘यसले एकैछिन मतदाता फकिए पनि बुटवलको विकासमा दीर्घकालीन असर पार्छ,’ उनले भने, ‘विधि र विधानले पनि दिँदैन ।’