कतारमा रहेका साउदी र युएईका सयौं कम्पनीहरु जोखिममा

कतार नाकाबन्दीको असर : कम्पनीहरु बन्द भएमा नेपालीलाई असर पर्ने
होम कार्की

काठमाडौं — साउदी अरब र संयुक्त अरव इमिरेट्स (युएई) का नागरिकको लगानीमा कतारमा सञ्चालित कम्तीमा ६ सयभन्दा बढी कम्पनीहरु जेखिममा परेका छन् । साउदी र युएई सरकारले नै ती कम्पनीहरु बन्द गर्न दबाब दिन थालेको कतारबाट प्रकाशित हुने अरबिक दैनिक अरैयाहले जनाएको छ ।

कतारमा साउदी नागरिकको मात्रै लगानीमा ३ सय ५ र कतारीसँगको साझेदारीमा ३ सय ३ कम्पनी सञ्चालित छन् । यी कम्पनीमा एक सय २३ बिलियन रियाल लगानी भएको मानिएको छ ।

साउदीको नेतृत्वमा छिमेकी देश बहराइन र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)ले कतारसँग जुन ५ मा कुटनीतिक सम्बन्ध बिच्छेद गरेपछि ती कम्पनी जोखिममा परेका हुन् । यी देशले आफ्ना नागरिकलाई १४ दिनभित्र कतार छोड्न निर्देशन दिएका थिए । कतारले भने कुनै पनि देशको नागरीकलाई नपठाउने र आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिन अनुरोध गरेको छ । साउदीले आफ्ना नागरिकको लगानी रहेका कम्पनीलाई बन्द गर्न दबाब दिएपछि यी कम्पनीहरुको भविष्य संकटमा परेको छ ।

युएई कम्पनीलाई बैंकले समेत ऋण दिन बन्द समेत गरेको छ । युएईका नागरिकको लागनीमा कतारमा कति कम्पनी छन् भन्ने खुलाइएको छैन । ‘यी कम्पनीहरु बन्द गर्नुपर्ने अवस्थाको जोखिममा पुगेका छन्,’ एक ब्यापारीक बिशेषज्ञले भनेका छन्, ‘यो कतार सरकारको कारण होइन, उनीहरुको आफ्नै सरकारले लिएको नीतिको कारणबाट सिर्जित भएको हो ।’ साउदी र युएई नागरीकबाट सञ्चालित कम्पनीहरु वन्दै हुनुपर्ने अवस्था आए ठुलो सख्यामा रहेका नेपालीको रोजगार पनि धरापमा पर्न जानेछ । ‘कम्पनी ब्यबस्थापन निकै तनावमा देखिन्छ,’ साउदी लगानीमा सञ्चालित एक कम्पनीका नेपाली म्यानेजर अरुण पुडासैनीले कान्तिपुरलाई भने, ‘यो कम्पनीमा ७ सय नेपाली मात्रै काम गर्छन् । मालिक रमजानमा साउदी गएपछि फर्केका छैनन् । यही हुन्छ भनेर अहिले नै भन्न सक्ने स्थिति छैन ।’

कतारी अर्थशास्त्री र अर्थ बिज्ञहरुले कतारको ब्यापारमा निर्भर साउदी र युएईका कम्पनीहरु घाटामा जान थालेको बताएका छन् । ‘जताको कम्पनी वन्द वा घाटामा परे पनि रोजगारी गुमाउने नेपालीले नै हो,’ कतारमा कार्यरत एक नेपाली ब्यबसायले भने, ‘यी देशवीचको कुटनीति संकटले हामीले रोजगारी गुमाउनु पर्ला भन्ने डर भयो ।’ युएई र साउदी लगानी कम्पनीले ती देशका सरकारी दवाव थेग्न नसकेर बन्दै गर्नुपरेमा ठुलो सख्याले रोजगारी गुमाउनुपर्ने उनको बुझाई छ । ‘अरुलाई कम्पनी वेचे त ठिकै हो । हामीलाई असर पर्दैन । वन्दै गर्छन् कि भन्ने चिन्ता छ,’ पुडासैनीले वताए ।

प्रकाशित : असार ५, २०७४ २०:३९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दोस्रो चरणमा ६६ हजार ९ सय २३ उम्मेदवार

राजेश मिश्र

काठमाडौं — स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा ६६ हजार ९ सय २३ उम्मेदवारी परेको छ । प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ का ३ सय ३४ गाउँपालिका/नगरपालिकामा नेतृत्व चयनका लागि असार १४ गते निर्वाचन हुँदैछ । आइतबार भएको उम्मेदवारी मनोनयन विवरण अनुसार ७ पदका लागि ६६ हजार बढी उम्मेदवारी परेको हो ।

आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जिल्लाबाट प्राप्त तथ्यांकहरुलाई अन्तिम रुप दिने काम भइरकोले विवरण केही हेरफेर हुनसक्ने बताए । 

दोस्रो चरणमा १ महानगर, ७ उपमहानगर, १ सय ११ नगरपालिका र २ सय १५ गाउँपालिकामा निर्वाचन हुन लागेको छ । तीन प्रदेशमा वडा संख्या २ हजार ८ सय ७४ छन् । ती स्थानमा १५ हजार ३८ जनप्रतिनिधी चुनिने छन् । नगरप्रमुख/अध्यक्ष पदमा २ हजार ३ सय २७, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष पदमा २हजार ७ सय ७६, वडाध्यक्षमा १४ हजार ७६, खुला सदस्यमा २२ हजार ३ सय ५०, महिला सदस्यमा ११ हजार ४ सय ५ र दलित महिला सदस्य पदमा १३ हजार ९ सय ८९ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । 

सबैभन्दा बढी उम्मदेवार प्रदेश नम्बर १ मा (२९ हजार १ सय ३८), प्रदेश नम्बर ५ मा (२३ हजार ३ सय ३५) र प्रदेश नम्बर ७ मा (१४ हजार ४ सय ५०) जनाको उम्मेदवारी परेको छ । प्रदेश नम्बर १ मा एक महानगर, २ उपमहानगर, ४६ नगरपालिका र ८८ गाउँपालिकासहित १ सय ३७ स्थानीय तह छन् । प्रदेश नम्बर ५ मा चार उपमहानगर, ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिकासहित १ सय ९ स्थानीय तह छन् । प्रदेश नम्बर ७ मा एक उपमहानगर, ३३ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका सहित कुल ८८ स्थानीय तह छन् । 

उपमेयर र उपाध्यक्ष पदमा महिलाको उम्मेदवारी बढी परेको छ । एउटै राजनीतिक दलले नगरपालिकाको प्रमुख/उपप्रमुख वा गाउँपालिकाको अध्यक्ष/उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिंदा दुईमध्ये एउटा पदमा अनिवार्य महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । पहिलो चरणमा २८३ स्थानीय तहमा १३ हजार ५ सय ५६ पदका लागि भएको निर्वाचनमा ४९ हजार ३ सय ३७ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो । 

प्रकाशित : असार ५, २०७४ २०:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT