कर फर्स्योटमा अनियमितताबारे अख्तियारको निर्णय : ३३ अर्ब मागदाबी

‘बिगो र जरिवाना मागदाबी गरेको कुल रकम जोड्ने हो भने त्यसको आकार झन्डै ३३ अर्बको हाराहारीमा पुग्नेछ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘राजस्व चुहावटका सन्दर्भमा बिगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना मागदाबी गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने निर्णय भएको हो ।’ भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ७ मा राजस्व चुहावटसम्बन्धी आरोप पुष्टि भए बिगो र त्यसको दोब्बर बराबर जरिवाना हुने व्यवस्था छ । आयोगका पदाधिकारीहरूका सन्दर्भमा अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ७ को मागदाबी गर्ने योजना बनाएको उच्च स्रोतले बतायो ।

अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार करिब ४५ फाइलहरूमाथि भएको अनुसन्धानमा प्रत्येक पदाधिकारीलाई करिब ३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा बिगो मागदाबीको तयारी छ । त्यसको दोब्बर बराबर जरिवानाको माग गर्दा हरेक पदाधिकारीहरूको भागमा झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना मागदाबी हुने देखिन्छ । आयोगका हरेक पदाधिकारीले बिगो र दोब्बर बराबरको जरिवाना गरी झन्डै ११ अर्ब हाराहारीको भ्रष्टाचार अभियोगको सामना गर्नुपर्नेछ । अख्तियारले विस्तृत छानबिन थालेपछि आयोगका अध्यक्ष महत र सदस्य ढकाल फरार छन् भने सदस्यसचिवसमेत रहेका चूडामणि शर्मा अख्तियारकै हिरासतमा छन् । अख्तियारले कुल १०६९ फाइलमध्ये पहिलो चरणमा ४५ फाइलमाथि अनुसन्धान टुंग्याएको हो । त्यसमा केही विवादास्पद र चर्चित कम्पनीहरूको फाइलसमेत रहेको स्रोतले बतायो । बिहीबारै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रयास गरे पनि समय अभावका कारण शुक्रबारका लागि सारिएको छ । शुक्रबार नै चूडामणि शर्माकी पत्नी कल्पना उप्रेती शर्माले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको तारिख छ । गत चैतमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममा कर फर्स्योट आयोगबाट ठूलो अनियमितता भएको भन्दै थप अनुसन्धान हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

२०७१ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले कर फर्स्योट आयोग गठन गरेका थिए । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महतको संयोजकत्वमा गठित आयोगमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेश ढकाल सदस्य थिए । सिद्धान्तत: अधिकतम ‘बक्यौता’ उठाउन र नाम मात्रैको छुट दिन गठन भएको आयोगका पदाधिकारीहरूले भने निजी कम्पनीहरूलाई ९० प्रतिशतभन्दा बढी छुट दिएर नाम मात्रैको बक्यौता उठाएका हुन् । अख्तियार स्रोतका अनुसार केही सांकेतिक सहुलियत दिएर लामो समयदेखिको कर उठाउनुपर्नेमा मिलेमतो गरी ठूलो परिमाणको कर मिनाहा गरिएको अख्तियार स्रोतले बतायो । ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बक्यौतामाथि निवेदन परेकोमा ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ फर्स्योट भएको थियो । त्यसमध्ये ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै राज्य कोषमा आएको छ । फर्स्योट भएकाबाट करिब ६९ प्रतिशत राजस्व राज्य कोषबाट गुमेको छ भने ३१ प्रतिशत मात्रै आम्दानी भएको छ ।

करको हिसाबकिताब मिलेको अर्थात् फर्स्योट भएको ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँमध्ये करिब ९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ ‘ठाडै अनियमितता’ भएको अख्तियार स्रोतले बतायो । त्यो रकम बिनाकुनै कारण बक्यौता भएको थियो । गत वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आयोगको प्रतिवेदन माग्दा आन्तरिक राजस्व विभागसहित अर्थ मन्त्रालयसमेतले असहयोग गरेको थियो । तत्कालीन महालेखापरीक्षक भानुप्रसाद आचार्यले समेत आयोगको प्रतिवेदन पाउनुपर्ने भनी अडान लिन सकेनन् । यसपटक भने पटकपटक सार्वजनिक लेखा समितिमा महालेखाका अधिकारीहरूले आपत्ति जनाएपछि सरकारले लेखापरीक्षणको अन्तिम अवधिमा आएर प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको थियो ।

कर फर्स्योट विवादमा संसद्को सार्वजनिक लेखा र अर्थ समितिले हात हाले पनि थप छानबिनमा भने आलस्यता देखाएका छन् । लेखा समितिले एकपटक बैठक डाकेर थप अध्ययन गरेको छैन ।

संसद्को अर्थ समितिले एकपटक मात्रै बैठक गरेर पुरानो ऐन संशोधन गर्न निर्देशन दिने विवादास्पद निर्णय गरेको थियो । दुवै संसदीय समितिहरूले पछिल्लो समय यो विवादलाई आफ्नो बैठकमा एजेन्डा बनाउन सकेका छैनन् ।

अनुसन्धानमा असहयोग गरेको आरोपमा पक्राउ परेका शर्माले आफूमाथि कानुनविपरीत छानबिन गरिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनकी पत्नी कल्पनाले दायर

गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा समेत यही सवाललाई उठाइएको छ । ‘उहाँको रणनीति नै आयोगको कामकारबाहीलाई प्रश्न उठाउन नपाउने भनी ऐनमा भएको व्यवस्थालाई टेकेर कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने हो,’ कर फर्स्योटको अनुसन्धानको कानुनी पाटोलाई हेरिरहेको अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘त्यसलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा १४२ ले निष्क्रिय बनाइसकेको छ । यसतर्फ कसैले ध्यान दिएको छैन ।’

स्रोतका अनुसार पछिल्लो आयकर ऐनमा भएको उक्त व्यवस्थाले कर संशोधन, छुट वा परिवर्तनका विषयमा अन्य ऐनसँग बाझिए आयकर ऐनकै व्यवस्था लागू हुने उल्लेख छ । यो प्रावधानका कारण कर फर्स्योट आयोगबाट भएको कामकारबाहीको औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने अख्तियार स्रोतले बतायो ।