प्रारम्भिक अध्ययनमा कैफियत देखियो : अख्तियार

ती कागजात अध्ययन गर्दा केही कैफियत देखिएको अख्तियार सहप्रवक्ता खगेन्द्र प्रसाद रिजालले बताए । 

थप पुष्ठीका लागि सम्पूर्ण काजगातहरु मगाएको उनले बताए । ‘प्रारम्भिक अध्ययन गर्दा जग्गा खरिदमा केही कैफियत देखिएको छ,’ रिजालले भने, ‘ खरिदको क्रममा अपनाएको बिधी प्रक्रियाको सम्पूर्ण काजगात बिहिबारसम्म उपलब्ध गराउन पत्रचार गरेकाछौ ।’

सार्वजनिक लेखा समिती, अर्थ उपसमिती र उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितीको बैठकमा बोल्ने सासदहरुले पनि जग्गाा खरिदमा निगमले तिरेको मुल्य अस्वभाविक भएको दाबी गर्दे आएका छन । उनीहरुका अनुसार जग्गा खरिद गरिएको क्षेत्रमा प्रति कठ्ठा डेढ लाख रुपैयादेखी दुई लाख रुपैया मात्रै पर्छ । तर, निगमले ६ गुणा बढी मुल्य तिरेको उनीहरुको दाबी छ । 

लेखा  समिति बैठकले खरिदका क्रममा अनियमितता भएको ठहर गर्दै थप छानबिन र कारबाहीका लागि अख्तियारलाई लेखि पठाउने निर्णय गरिसकेको छ । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ उपसमितिले पनि जग्गा खरिदका लागि गरेको टेन्डर गलत भएको ठहर गरेको थियो । यसबारे स्थलगत अनुगमन र अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसपछि सरकारलाई जग्गा खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिने जनाइसकेको छ । सबै समितीबाट दबाब भएपछि अख्तियारले पनि चासो दिएको हो । 

संसदकै उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितीले स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिबेदन सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । समितीले आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित उपसमिती सयोजक सुभाष चन्द्र ठकुरीको सयोजकत्वमा ५ सदस्य टोली गठन गरिसकेको छ । स्थलगत अध्ययनका लागि उपसमितीले बुधबार सभामुख अनसारीघर्ती मगरलाई भेटगर्ने कार्यक्रम रहेको सयोजक ठकुरीले बताए । ‘भेटघाटको क्रममा सम्पूर्ण कार्ययोजन पेश गर्छौ,’ उनले भने, ‘बिहिबार नभए शुक्रबारसम्म जग्गा खरिद भएको क्षेत्रमा स्थलगत अध्ययन गर्न पुग्छौ ।’  

त्यसक्रममा कानुनी प्रक्रिया,व्यवहारीक पक्षलगायत सबै अध्ययन गरिने उनले बताए । उनका अनुसार आपूर्ति मन्त्रालय र निगमका अधिकारीहरुसग छलफल र कागजात/प्रश्नवालीको आधारमा खरिद गर्दा बदमासी देखिएको बताए । ‘खरिदको क्रममा कति प्रतिशत बदमासी हो भन्ने कुरा स्थलगत अध्ययनबाट आउछ,’ सयोजक ठकुरीले भने, ‘त्यसपश्चात थप प्रक्रियाको लागि सम्बन्धीत निकायमा पेश गर्छौ ।’ अध्ययन प्रतिबेदन मुल समितीमा छलफल हुन्छ । त्यसपश्चात सार्वजनिक गरिने उनले बताए । ‘अनियमितता सधैको लागि बन्द हुनुपर्छ । गल्ती कमजोरी गर्नेलाई उचित कानुनी कारबाही हुनुपर्छ,’ उनले भने । 

जग्गा खरिदको बिषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले पनि चासो दिएको छ । कार्यालयले बिज्ञप्ती जारी गर्दे सत्यतथ्य सहितको यर्थाथ प्रतिबेदन १५ दिनभित्र पेश गर्न आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ । 

छानबिनको आधारमा भष्टचार ठहर भए भष्ट्रचार निवारण ऐन अनुसार कारबाही गर्न अख्यितारमा पठाइने जनाएको छ । आपूर्ति सचिव प्रेम कुृमार राईले आपूर्ति मन्त्री उपत्यका बाहिर भएकाले मन्त्री आएपश्चात थपप्रक्रिया बढाउने बताए । ‘जिल्लाबाट मन्त्री ज्यु बुधबार आउनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘के/के गर्न सकिन्छ त्यसपश्चात प्रक्रिया अघि बढाउँछौ ।’ 

निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गर्न भन्दै सन्चालक समितीको स्वीकृतभन्दा तीन गुणा बढी जग्गा खरिद गरेको छ । उक्त जग्गामा ६ गुणासम्म मूल्य बढाएर खरिद गरेको सांसदहरुको आरोप छ । सर्लाहीमा १५ बिघा ६ कठ्ठा १४ धुर खरिद गरेको छ । झापामा २३ बिघा ३ कठ्ठा १३ बिघा जग्गा खरिद गरेको छ । चितवनका २३ बिघा १२ कठ्ठा ३.२५ धुर खरिद गरेको छ । भैरहवामा १४ बिघा ७ कठ्ठा ७.१ धुर खरिद गरेको छ । 

जग्गा खरिद गर्दा सम्बन्धित वडा कार्यालयको समेत मिलेमतो रहेको फेला परिसकेको छ । सम्बन्धित जिल्लाका सर्वसाधारण र सांसदले चर्को मूल्यमा खरिद गरेको दाबी गरे पनि वडा कार्यालय सचिवले चलनचल्तीको मूल्य भन्दै उच्च मूल्यांकन गरेर पठाएको देखिन्छ ।