डा. केसीका माग लत्याउँदै उपत्यकामै ५ मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने गरी कानुन बन्दै

डा. केसी अनसनकाे अाज १८ औं दिन, स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्तै गम्भिर
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौं — चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारको माग राख्दै ११ औं पटक आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीका मागलाई लत्याउँदै संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समितिले आधा दर्जन मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन मिल्ने गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन लागेको छ ।

समितिले १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने डा. केसीको मागको ठीकविपरीत कानुन बनाउन लागेको हो ।

सरकारले पेस गरेको विधेयकमाथि परेको संशोधन टुंगो लगाउन गठित कार्यदलले यस्तो व्यवस्था राखेर विधेयकलाई समितिको पूर्ण बैठकमा पेस गर्दैछ । कार्यदलले बिहीबार बिहान अन्तिम रूप दिएर दिउँसो पूर्ण बैठकमा पेस गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । डा. केसीका मागविपरीत विधेयकको दफा १३ मा ‘आशयपत्र पाएर पूर्वाधार निर्माण गरिसकेका संस्थालाई सम्बन्धन दिन सकिने’ प्रावधान थपिएको छ । चार उपदफा रहेको उक्त दफामा एउटा उपदफा थपेर पूर्वाधार पूरा भए सबैलाई सम्बन्धन दिन मिल्ने गरी विधेयक अघि बढाउन लागिएको हो ।

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार थपिएका उपदफा अनुसारै विधेयक पारित भए यसअघि आशयपत्र पाइसकेका काठमाडौंका ४, ललितपुरको १ र झापाको १ मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने छन् ।

काठमाडौंको मनमोहन, प्रहरी, पिपुल्स, नेसनल, ललितपुरको अस्विन र झापाको बीएन्डसीले पूर्वाधार पूरा गरेका छन् । अस्विनबाहेक ५ वटालाई मेडिकल काउन्सिलले समेत सम्बन्धन दिन सहमति दिइसकेको छ । अस्विनले पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ । चारवटाले त्रिविबाट सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । बीएन्डसीले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा फाइल अघि बढाएको छ । केयूले अहिले भएकै १० भन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिन नसकिने बताउँदै आएको छ ।

‘पूर्वाधार पूरा गरिसकेका संस्थाले सम्बन्धन पाउने गरी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइसकेका छौं,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘भोलि पूर्ण बैठकमा पेस गर्छौं ।’ बुधबार साँझ बसेको कार्यदलको बैठकमा शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा, डा. भगवान कोइराला, शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ र स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल पनिसहभागी थिए ।

माथेमा र डा. कोइरालाले डा. केसीको माग सम्बोधन हुने गरी विधेयक अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए ।मन्त्री पोखरेलले ६ वटाले सम्बन्धन पाउने गरी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएको छलफलको विषय बिहीबार १० बजेसम्म बाहिर नल्याउन समितिका सदस्यहरूलाई आग्रह गरेको ती सदस्यले बताए । विधेयकको दफा १३ को उपदफा ४ मा विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन नसकिने केही कारण राखेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय र आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेमा, आफ्नै अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन नगरेमा र विश्वविद्यालय रहेको भन्दा अन्य प्रदेशमा कलेज भएमा सम्बन्धन दिन नसकिने प्रावधानमध्ये कार्यदलले ‘विश्वविद्यालय रहेको भन्दा अन्य प्रदेशमा रहेमा’ भन्ने बुँदा हटाएको छ ।

यो व्यवस्थाअनुसार एउटा प्रदेशको विश्वविद्यालयले अर्को प्रदेशमा पनि मेडिकल कलेज खोल्न पाउने छन् । समितिले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन सभापति रञ्जु झाको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा कांग्रेसका जीवन परियार र दीपशिखा ढकाल, एमालेका रामहरि सुवेदी र श्रीमाया थकाली, माओवादीका धनीराम पौडेल र राप्रपाकी आनन्दीदेवी पन्त सदस्य छन् । कार्यदललाई विवादमा रहेका दफामा सहमति गरी प्रतिवेदन तयार गर्न जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

विधेयकका दफा १२ र १३ मा बढी संशोधन दर्ता भए पनि १२ का व्यवस्था यथावत् राखिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार विधेयक पारित भएमा ऐन लागू भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइने छैन । मेडिकलतर्फ तीन सय, डेन्टल र नर्सिङमा एक सय शय्याको अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन नगरेसम्म कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसमेत पाइने छैन । दफा १३ को उपदफा ३ मा विश्वविद्यालयले एक जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल कलेज वा डेन्टल विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था थियो ।

यो व्यवस्थामा आयोगले चाहेमा जनसंख्याको चाप, जनघनत्व, विकास पूर्वाधार र सम्भावनासमेतलाईहेरिनुपर्ने प्रावधान पनि थप गरेको छ । विधेयकमा शिक्षण संस्थाको नियमन गर्न तथा चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन चिकित्सा शिक्षा आयोगको व्यवस्था गरेको छ ।

मेडिकल कलेजमा दलका नेताहरूको लगानी रहेकै कारण आफूअनुकूल कानुन बनाउन लागेको हो । विधेयकमा ५३ सांसदले २७३ संशोधन दर्ता गराएका थिए । विधेयकमा संशोधन हाल्ने ५३ सांसदमध्ये ३५ जना एमालेका छन् । विधेयकको दफा १२ र १३ मा केन्द्रित भई ४६ सांसदले ५४ संशोधन हालेका थिए । आफूअनुकूलको कानुन ल्याउन सांसदहरू विधेयकका महत्त्वपूर्ण दफा नै हटाउनुपर्ने अडानमा छन् । अधिकांशले दफा १२ र १३ हटाउनुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

स्वास्थ्य अवस्था गम्भिर
चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारका माग राख्दै १८ दिनदेखि अनशनरत प्रा.डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य स्थिति अत्यन्तै जटिल भएको भन्दै चिकित्सकहरूले कुनै पनि बेला ज्यान जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

‘हालको स्थिति विचार गर्दा उनको ज्यान जोखिममा पर्ने शारीरिक जटिलता देखिन सक्छ,’ प्रा.डा. दिव्या सिंह शाहले भनिन्, ‘कुनै पनि समय उनलाई आकस्मिक मेडिकल रिससिटैसन (मृत:प्रायलाई जीवित गर्ने प्रक्रिया) आवश्यक पर्न सक्छ ।’ हाल उनलाई चौबीसै घण्टा अक्सिजन दिइएको छ । डा. केसीमा बोल्न गाह्रो हुने, रिंगटा लाग्ने र शिथिल हुने लक्षण देखिएका छन् । बस्दा र पल्टँदासमेत रिंगटा लाग्छ भने मांसपेशी बाउँडिने र छाती दुख्ने समस्या पहिलेको भन्दा बढेको छ । उनको शरीर अति कमजोर रहेकाले सम्भावित संक्रमणलाई दृष्टिगत गर्दै भेटघाट गर्न आउनेलाई नजिकै जान दिइएको छैन ।

यसैबीच, त्रिवि शिक्षण अस्पतालका आवासीय चिकित्सकले डा. केसीका मागको समर्थनमा सरकारलाई दबाब दिन बुधबारदेखि आकस्मिक बाहेकका सेवा बहिष्कार गरेका छन् । नेसनल रेजिडेन्ट डाक्टर्स एसोसिएसनका सचिव डा. अमितकुमार यादवका अनुसार सरकारले अब पनि डा. केसीका माग पूरा नगरे थप कडा विरोधका कार्यक्रम ल्याइने छन् । मुलुकभरका सरकारी चिकित्सकले डा. केसीको समर्थनमा बुधबार कालोपट्टी लगाएर काम गरे ।

सरकारी चिकित्सक संघ (गोडान) को आह्वानमा चिकित्सकहरू विरोधमा उत्रिएको गोडान प्रवक्ता डा. सुजितकुमार झाले बताए । बिहीबारसम्म ठोस निर्णय नभए थप कडा विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने उनले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७४ ०७:३०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

डोजरलाई ८०% बजेट

काशीराम डाँगी

रोल्पा — केन्द्रबाट यहाँ विकासका लागि आएको बजेटमध्ये ८० प्रतिशत रकम डोजर प्रयोगमै सकिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिले विकास बजेटको ठूलो हिस्सा डोजर खर्चका नाउँमा भुक्तानी दिएको पाइएको हो ।

स्थानीय तहभित्र सञ्चालित पूर्वाधारका योजनाका लागि सरकारले जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमार्फत पठाएको बजेटको कार्यान्वयन उपभोक्ता समिति र ठेक्कामार्फत सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान छ । जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) ले डोजर मालिक, इन्धन खर्च र प्राविधिक खर्च गरी करोडौं बजेट जिल्ला बाहिरका व्यक्ति, कम्पनी र जनशक्तिलाई भुक्तानी दिएको देखिएको हो । 

‘कुन डोजरलाई कति रकम भुक्तानी गरिएको छ भन्ने भन्दा पनि धेरै रकम डोजर प्रयोगमै खर्च गरिएको हो । निकै ठूलो रकम मेसिन खर्च गरेबापत भुक्तानी दिनुपरेको हो,’ जिससका लेखापाल दामोदर पोखरेलले भने, ‘रकम भुक्तानी लिएका डोजरधनीमार्फत उक्त रकम सोझै विदेश बाहिरन्छ ।’ डोजर प्रयोग गरिएबापत कतिले मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) बिल बुझाएका छन् भने कतिले भर्पाईका भरमा भुक्तानी लिएका हुन् ।’ उनका अनुसार अधिकांश उपभोक्ता समितिले समेत मेसिन प्रयोग गरेका कारण कति रकम डोजर खर्चमा छुट्टयाइएको हो भन्ने यकिन तथ्यांक भेटाउन मुस्किल पर्ने देखिएको हो । 
अघिल्लो वर्षमा सरकारले विभिन्न योजनाहरूका लागि करिब ६९ करोड रुपैयाँ थप बजेट पठाएको थियो । सडक निर्माण गर्न विभिन्न १ सय १३ वटा योजनाका लागि ४२ करोड, नियमित सञ्चालित विभिन्न कृषि तथा आन्तरिक जिल्ला जोड्ने सडकका लागि २२ करोड र विभिन्न विद्यालयमा खेल मैदान निर्माण गर्न ५ करोड २३ लाख रुपैयाँ रकम पठाएको थियो । ती सबै योजनामा मेसिन प्रयोग गरिएको थियो । जिससको एक तथ्यांकअनुसार ती सबै योजनामा पनि करिब ८० प्रतिशत रकम डोजर प्रयोग गरेबापतको खर्च डोजरधनीलाई रकम भुक्तानी गरिएको हो । तथ्यांकअनुसार उक्त बजेटमध्ये डोजर प्रयोग गरेबापतको खर्चका लागि मात्रै करिब ५५ करोड रकम भुक्तानी गरिएको हो ।
विकास योजना सम्पन्न गर्न डोजर प्रयोगको माग बढेपछि विभिन्न पार्टीका जिल्ला एवं केन्द्रीय तहका नेताहरूले समेत डोजर किनेका छन् । स्रोतका अनुसार अघिल्लो वर्षमा नयाँ डोजर खरिद गर्नेमा माओवादी केन्द्र, एमाले र कांग्रेस सम्बद्ध नेताहरू छन् । जिल्लामा अधिकांश नेताहरूका हातमा ठेक्कापट्टाका लाइसेन्स पानि छन् । अधिकांशले समूह बनाएर दुई/दुईवटासम्म नयाँ डोजर खरिद गरेका थिए । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन, उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका स्वकीय सचिव जोखबहादुर महरासमेत कार्यकर्ताले डोजर खरिद गर्दा रोहवरमा बसिदिएको स्रोतको दाबी छ । नेपालमा डोजरको मूल्य करिब १ करोड रुपैयाँ छ । 
जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर गोपीराज पुनका अनुसार मेसिन प्रयोग गरिएका योजना सम्पन्न गर्दासम्म कुल बजेटको ६० देखि ७५ प्रतिशत रकम मेसिनले काम गरेबापत खर्च व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको पाइएको हो । ‘जिल्लाका दुर्गम स्थानमा रहेको योजना सम्पन्न गराउन त्यहाँ मेसिन लैजानुपर्दा धेरै खर्च बढ्ने गरेको पाइएको हो,’ उनले भने । उनका अनुसार जिल्लाका सुगम मानिएका त्रिवेणी, रुन्टीगढी, माडी गाउँपालिका र रोल्पा नगरपालिकाभित्रका स्थानका योजनामा कम शुल्कमा डोजर भाडामा पाइन्छ भने थबाङ, सुनछहरी, लुंग्री, दुईखोली गाउँपालिकालगायतमा 
डोजर पुर्‍याउँदा शुल्क बढी लाग्ने गरेको छ । 
आर्थिक वर्ष सकिनुअघि जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहभित्र सञ्चालित पूर्वाधारका योजनाका लागि १ सयदेखि १ सय ५० जति डोजर एकैसाथ प्रयोगमा ल्याइएको थियो । जिल्लामा स्थानअनुसार कम्तीमा ६ हजार ५ सयदेखि बढीमा ८ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म शुल्क प्रतिघण्टाको दरले तिर्ने गरी उपभोक्ता समितिहरूले डोजर प्रयोगमा ल्याएका थिए ।
गत आर्थिक वर्षमा जिससमार्फत नयाँ निर्माण र मर्मत गरिएका सडकसमेत गरी करिब १ सय ६५ वटा सडकका योजना थिए । जिससका सूचना अधिकारी रामकुमार न्यौपानेले थप बजेटका १ सय १३ वटा, कृषिका नियमित २० वटा, जिसस अनुदानका १० वटा, मर्मत कोषमार्फतका ४ वटा, आन्तरिक स्रोतमार्फतका २ वटा र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासका १६ योजना सडकका मात्र थिए । जिल्लाका चारजना सांसदहरूले समेत आफ्नो निर्वाचन कोषको बजेटमध्ये बढी रकम सडकमै लगाएका छन् । तीमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी सडक योजनामा डोजरको प्रयोग गरिएको हो । 
स्थानीय निकाय स्वायत्त शासन ऐनमा बढीमा ६० लाख रुपैयाँसम्मको बजेट कार्यान्वयन गर्न सर्वपक्षीय रूपमा उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र उक्त समितिमार्फत स्थानीय जनशक्तिमार्फत काम गराउने प्रावधान उल्लेख छ । तर, हालै संशोधन गरिएको सार्वजनिक खरिद ऐनमार्फत बढीमा १ करोड रुपैयाँ बजेटसम्मको योजनालाई उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने तथा उक्त योजना सम्पन्न गर्न मेसिन (डोजर) को समेत प्रयोग गर्न मिल्ने प्रावधान थपिएपछि अन्योल देखिएको जिससले जनाएको छ । अघिल्लो प्रावधानअनुसार डोजरको प्रयोगमा रोक लगाइएको थियो । डोजरको प्रयोगबाट बजेट खर्चे पनि अधिकांश उपभोक्ता समितिले मेसिन प्रयोग नगरीकनै काम गरेको देखाउन नक्कली मजदुर प्रयोग गरिएको हाजिरी देखाउने गरेका छन् । 
स्थानीय विकास अधिकारी सुशील वैद्यले पूर्वाधार निर्माणका योजनाको कार्यान्वयन गराउन उपभोक्ता समितिको गठन गर्ने प्रक्रियाले स्थानीय जनशक्तिको प्रयोग हुने, दिगो विकासमा टेवा पुग्ने तथा स्थानीय तहमै रोजगारी सिर्जना हुने अवस्था रहेको बताए । पछिल्लोपटक जिल्लामा सञ्चालित योजनाहरूमा उक्त प्रावधानअनुसार कार्यान्वयन गराउन नसक्ने अवस्था आएपछि जनताले विकासप्रति भरोसा गर्न छाडेको उनले बताए । ‘स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गरेर विकास गर्न सकेमा जनताले अवनत्व अनुभूति गर्न सक्ने रहेछन् ।’ स्थानीय विकास अधिकारी वैद्यले भने, ‘तर, सबै क्षेत्रमा यसप्रतिको बुझाइ सकारात्मक भएको पाइएन । यो दु:खद् हो ।’
सरकारले जनतालाई केन्द्रत गरेर विकास योजनाहरूमा बजेट पठाए पनि स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा बर्सेनि युवाहरू पलायन हुने गरेका छन् । पूर्वाधारका योजनाको काम मेसिनका माध्यमबाट गराउने, नेताहरूले डोजर किनेर प्रयोगमा ल्याउने तथा प्राविधिकसँग मिलेर योजना सकिएको कागज तयार गर्ने चलनले जिल्लाको विकासमा प्रभावकारिता आउन नसकेको गुनासो छ । साथै योजना कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय जनशक्तिको प्रयोग नगरी पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दा स्थानीयमा विकासप्रति भरोसा जाग्न सकेको छैन । 

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७४ ०७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT