सधैं गोविन्द केसीको मागका पक्षमा : दाहाल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफू सधैं डा. गोविन्द केसीले उठाएका माग र मुद्दाको पक्षमा रहेको बताएका छन् ।

२१ दिनदेखि अनसनमा रहेका डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै अध्यक्ष दाहाललाई भेट्न पुगेका प्रतिनिधि मण्डलसँग कुरा गर्दै उनले आफू डा. केसीले उठाएका मागको पक्षमा रहेको बताएका हुन् । ‘काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नदिने र मनमोहन मेडिकल कलेजलाई सरकारले खरिद गर्नुपर्ने डा. केसीको माग सकारात्मक छ, यसले मेडिकल शिक्षालाई मर्यादित बनाउँछ भन्ने मेरो पनि ठम्याई छ' भेटमा अध्यक्ष दाहालले भने, 'म प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उहाँले उठाएका समस्या सम्बोधन गर्न सकारात्मक कुराकानी भएको हो । तर, कतिपय कानुनी र प्रशासनिक जटिलताका कारण सबै काम सम्पन्न हुन सकेन ।' 

अब ऐनमा त्यसबारे ठोस व्यवस्था गरेर डा. केसीलाई आश्वस्त पार्दै अनशन तोडाउनु पर्ने दाहालको भनाइ छ । उनले आइतबार नै यसबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग कुरा गरेर अनशन तोडाउन पहल गर्ने आश्वासन दिए । 

भेटमा प्रतिनिधि मण्डलले डा. केसीको स्वास्थ्य अत्यन्त कमजोर हुँदै गएकाले उनले उठाएका माग सम्बोधन गरी अनशन तोडाउने पहलका लागि दाहालसँग आग्रह गरेको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । 

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७४ १४:२३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

विगतमा केसीको ज्यान जोगाउन मात्रै सम्झौता गरेको देखियो : समिति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — तीन सातादेखि अनसनरत डा. गोविन्द केसीसँग विगतमा सरकारले गरेका सम्झौताहरु केवल अनसन तुहाउने र उनको ज्यान जोगाउने तत्कालिन उद्देश्यबाट मात्रै प्रेरित रहेको भेटिएको छ । केसीसँगको सम्झौता कार्यान्वयनको सुझाव दिन र अनुगमन गर्न गठित समितिका पदाधिकारीहरुले सम्झौता कार्यान्वयनमा इमान्दारिता नदेखाइएको आरोप लगाएका हुन् ।

‘सम्झौता गरेपछि केसीलाई जुस खुवाएर अनसन तोडाउने अनि त्यो सम्झौता रद्दीको टोकरीमा फाल्ने काम भइरहेको छ’ समितिका संयोजक प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठले पत्रकारहरुसँग भने, ‘अनसन तोडेपछि सम्झौता कार्यान्वयन गर्न कुनै चासो दिएको देखिएन ।’ केसीसँगकै सम्झौताका क्रममा तत्कालिन शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए । समितिमा अधिवक्ता ज्योती बानियाँ, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका एक सहायक डिन सदस्य थिए ।

केसीले अघि सारेको आईओएमको स्वायत्तताको मागमा समेत त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले बेइमानी गरेको टिप्पणी संयोजक श्रेष्ठको थियो । उनले आफूले पहल गर्दासमेत उपकुलपति बाहेक अरुले त्यस विषयमा चासो नदिएको आरोप लगाए । अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका केही अधिकारहरु खोसेको छ ।

समितिका सदस्य तथा अधिवक्ता ज्योती बानियाँले सम्झौता कार्यान्वयन नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘जीवनरक्षाका लागि मात्रै सम्झौता गरेको देखियो । सरकारले प्राविधिक काम गरेको छ । तर, गर्नुपर्ने अरु निर्णय र उपलब्धीमूलक काम भएन ।’ डा. केसीसँगको आठ वटा सम्झौताका अधिकांश विषयवस्तु कार्यान्वयन नभएको उनले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७४ १४:२३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT