सरुवाको ‘चक्रब्यूह’ मा गृह प्रशासन

जनकराज सापकोटा

काठमाडौं — मन्त्री फेरिएसँगै कर्मचारीको छिटो–छिटो सरुवाको ‘रोग’ गृह मन्त्रालयमा सल्किएको छ । यसले गर्दा मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायको नीतिगत निर्णय र दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन अलपत्र पर्ने गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयले गरेको सरुवासम्बन्धी पछिल्ला निर्णय हेर्दा भन्न करै लाग्छ, कतिखेर के आधारमा कुन कर्मचारीको सरुवा हुने, कुनै टुंगो छैन ।

साउन अन्तिम साता गृह मन्त्रालयले १९ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित ३१ जनाको सरुवा गर्‍यो । तीमध्ये धेरैको सरुवा भएको एक वर्ष पनि पुगेको थिएन । कतिसम्म भने मन्त्रालयबाटै काठमाडौं प्रजिअको जिम्मेवारीमा आएका बालकृष्ण पन्थी तीन महिनामै सरुवामा परे । सोही मेसोमा ओखलढुंगाका प्रजिअ फणीन्द्र दाहाल ६ महिनामै सरुवा भए भने रसुवाका प्रजिअ चोलिन्द्र न्यौपाने आठ महिनामै सरुवा भए । त्यस्तै मोरङका प्रजिअको जिम्मेवारीमा रहेका यज्ञराज कोइराला करिब नौ महिनामा सरुवा भएर अर्थ मन्त्रालय पुगे । 

गृहका कर्मचारीको छिटो–छिटो सरुवा मात्रै भएको छैन, सेवा क्षेत्रको पनि परिवर्तन भएको छ । पूर्वगृहसचिव श्रीकान्त रेग्मी तारन्तार हुने सेवा क्षेत्रको परिवर्तनले गुणस्तरीय सेवा प्रवाहलाई कमजोर बनाउने बताउँछन् । जस्तो कि, पछिल्लोपटक काठमाडौंका प्रजिअ पन्थी सरुवा भएर स्थानीय विकास मन्त्रालय पुगे भने मोरङ र झापाका प्रजिअ क्रमश: कोइराला र उत्तर खत्री अर्थ मन्त्रालय । साउनकै अन्तिम साता गृह मन्त्रालयले प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा रहेका दीपक काफ्लेलाई अध्यागमन विभागको महानिर्देशकमा सरुवा गर्‍यो । काफ्ले तिनै कर्मचारी हुन्, जो करिब ६ महिनामै ललितपुर प्रजिअको जिम्मेवारीबाट सरुवा भएर गृह मन्त्रालय आएका थिए । मन्त्रालय आएको तीन महिनामै सरुवामा परेर उनी अध्यागमन विभाग महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा पुगे । 

छिटो–छिटो सरुवाको चक्रमा अध्यागमन विभागका महानिर्देशक गंगाराम गेलाल पनि परे । पाँच महिनाअघि अध्यागमनको महानिर्देशकमा सरुवा भएर आएलगत्तै गेलालले अध्यागमन सुधारको मार्गचित्र नै तयार पारेर काम थालेका थिए । उनले अध्यागमनलाई डिजिटलाइज गर्नेदेखि सेवाको विकेन्द्रीकरण गर्नेसम्मको प्रस्ताव समेटिएको योजनापत्र गृह मन्त्रालयमा पेस गरेका थिए । अध्यागमनको अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुधारका निम्ति लागिपरेकै बेला गेलाल साउन अन्तिम साता सरुवामा परेर अर्थ मन्त्रालय पुगे । 

गृह स्रोतका अनुसार माओवादीनिकट थुप्रै उपसचिवलाई गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले गृहमा ल्याएका छन् । राजस्व अनुसन्धानको महानिर्देशक रहेका रामकृष्ण सुवेदी सात महिनापछि नै गृह मन्त्रालयको प्रवक्ताको हैसियतमा सरुवा भए । यसअघि काठमाडौंका प्रजिअ भएका सुवेदीले त्यहाँ पनि वर्ष दिनभन्दा लामो समय बिताएका थिएनन् । करिब एक वर्षअघि गृह मन्त्रालयको कार्य प्रशासन शाखामा रहेका सहसचिव चक्र बुढा त्यहाँबाट सरुवा भएर माओवादी नेता मन्त्री भएको स्थानीय विकास मन्त्रालय पुगे । करिब पाँच महिना स्थानीयमा बिताएका उनी त्यहाँबाट सरुवा भएर शिक्षा मन्त्रालय पुगे । शिक्षा मन्त्रालयमा पनि लामो समय अडिन पाएनन् । ‘घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार’ भनेझैं शर्मा गृहमन्त्री भएलगत्तै बुढा गृह मन्त्रालय तानिएका छन् । तर उनलाई गृहमा कुनै जिम्मेवारी भने दिइसकिएको छैन । 

पूर्वगृहसचिव रेग्मी प्रजिअ र अन्य कर्मचारीको तारन्तारको सरुवालाई निहित दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थको उपज ठान्छन् । ‘ब्युरोक्रेसीलाई त्यसै स्थायी सरकार भनिएको होइन,’ रेग्मीले भने, ‘दलीय नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भए पनि ब्युरोक्रेसी स्थायी हुने भएकाले यस्तो भनिएको हो । तर प्रत्येक मन्त्रीले पर्याप्त तर्क र कारणबिना आफूखुसी कर्मचारीको सरुवा गरिरहेका छन् ।’ रेग्मीको बुझाइमा छिटो–छिटो कर्मचारी सरुवाले जोखिम मोल्ने कर्मचारीको मनोबललाई मात्रै कमजोर बनाउँदैन, नीतिगत र दीर्घकालीन निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति मौलाउँछ । उनले भने, ‘प्रत्येक मन्त्रीले कर्मचारी सरुवालाई आफ्नो पुरुषार्थ ठानिरहेका छन् । जबकि यस्तो कदमले कर्मचारीको मनोविज्ञान अस्थिर बनाइरहेको छ ।’

प्रशासनविद् भीमदेव भट्ट तारन्तारको सरुवाले कर्मचारी संयन्त्रलाई झनै कमजोर बनाएको बताउँछन् । भट्टको बुझाइमा संवेदनशील मानिने गृह मन्त्रालयमा हुने निरन्तरको सरुवाको असर झनै ठूलो हुन्छ । उनले भने, ‘एस म्यानहरूको खोजी गर्ने चलनले विधि र प्रणालीलाई कमजोर बनायो ।’ सामान्य प्रशासनमन्त्री भएका बेला लालबाबु पण्डितले बारम्बार हुने सरुवालाई रोक्न थुप्रै पहल गरेका थिए । पण्डितले सेवाअनुकूलको क्षेत्रमा मात्रै सरुवा हुने थिति बसाउन खोजेका थिए । प्रशासनविद् भट्टले भने, ‘गृहमा भइरहेको सरुवाले सबै थितिलाई बिगारेको छ । यसरी प्रशासन संयन्त्र चल्दैन । यस्तो पाराले हामी एक दिन डुब्छौं ।’

प्रकाशित : भाद्र १, २०७४ २३:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रित्तै छन् राहत केन्द्र

जनकराज सापकोटा

विमानस्थलस्थित गोदाममा खटिएका कर्मचारीहरू सोही दिनदेखि राहत संकलन गर्न खटिए । तर तीन दिन नबित्दै संकलन केन्द्रमा खटिएका कर्मचारी दिक्क भइसके । यो अवधिमा एक जनाले मात्रै राहतस्वरूप जिन्सी जम्मा गरे । त्यो पनि एक मनकारीले दिएको पचास वटा टिसर्ट ।

स्थान : त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र विश्व खाद्य कार्यक्रमको गोदाम

खटिएका कर्मचारी : एक उपसचिव, एक प्रहरी, एक सशस्त्र प्रहरी, एक नेपाली सेनाका जवान
वातावरण : सुनसान

अत्यधिक वर्षापछि उत्पन्न बाढी, डुबान र पहिरोलगायतका प्राकृतिक प्रकोपलगत्तै गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले ३० साउनमा राहत संकलन तथा संयोजन समितिको निर्माण गरे । गृहमन्त्रीकै आदेशमा सोही दिन काठमाडौंका दुई ठाउँमा राहतस्वरूप जिन्सी संकलन केन्द्र खोलियो ।

यस्तै अवस्था छ, थापाथलीस्थित खाद्य संस्थानको सदर धान गोदाममा रहेको अर्को संकलन केन्द्रको पनि । यहाँ आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव समन्तमणि आचार्यसहित गृहका दुई कर्मचारी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका जवानहरू खटिएका छन् । संकलन केन्द्र खुलेको दुई दिनसम्म यहाँ कुनै राहत संकलन भएन । तेस्रो दिन नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले ४० टन चामल, प्रतिकार्टुन २५ बोतल भएको ५० कार्टुन स्लाइन, नेपाल उद्योग परिसंघले १६ सय कार्टुन ड्राई फुड र २० हजार पीयूष चक्की जम्मा गर्‍यो । स–साना संस्थादेखि अनौपचारिक समूहहरूले ठूलो परिमाणमा राहत संकलन गरिरहेका बेला सरकारले खोलेका राहत संकलन केन्द्रको अवस्था भने नाजुक छ ।

विमानस्थलस्थित गोदाममा खटिएका गृहका उपसचिव फणीन्द्रमणि पोख्रेलले भने, ‘धेरैले थाहा नपाएर राहत संकलन हुन नसकेको हो कि ? तीन दिनदेखि रुँगेर मात्रै बसिरहेका छौं ।’

गृह मन्त्रालयले दुवै संकलन केन्द्रमा खटिएका प्रतिनिधिहरूलाई राहतमा के–के लिने र के–के नलिने भन्ने सूची नै थमाएको छ । थापाथली केन्द्रमा खटिएका आपूर्ति मन्त्रालयका कर्मचारीले खाद्यान्नमा दाल, चामल, नुन, तेल, ड्राई फुडका अलावा भाँडाकुँडा, त्रिपाल र नयाँ लुगा मात्र संकलन गरिने बताए ।

गृहले राहत संकलनका निम्ति गरेको पछिल्लो प्रयास व्यर्थैको देखिएको छ । धेरैले सरकारले राहत संकलनका निम्ति कहाँ कहाँ केन्द्र खोलेको छ भन्ने पनि पत्तो पाएका छैनन् । न त्यसबारे जानकारी दिने कुनै सरकारी संयन्त्र नै छ । गृह मन्त्रालयको राहत संकलन तथा संयोजन समितिका संयोजक सहसचिव केदार न्यौपानेले काठमाडौंका संकलन केन्द्रमा आफूहरूले धेरै राहत जम्मा गर्न नखोजेको बताए । उनले वीरगन्ज, जनकपुर, लहान र विराटनगरमा पनि संकलन केन्द्र राखिएको बताए । ‘काठमाडौंमा संकलन गरेर तराई लैजानभन्दा उतै संकलन गरेर प्रभावित क्षेत्रमा पुर्‍याउन सजिलो हुन्छ,’ उनले भने ।

त्यसो त गृह मन्त्रालयले अघिल्लो मनसुनका बेला उत्पन्न हुन सक्ने विपत्तिलाई ध्यानमा राखेर बाँड्नका निम्ति भन्दै जम्मा गरिएको राहतको प्याकेट यसपालि बाँडिएको बताएको छ । न्यौपानेले भने, ‘पोहोरकै स्टक बाँड्न थालेका छौं । अहिले जम्मा भएको जिन्सी सबै यसैपाला नबाँड्न पनि सकिन्छ । स्टक पनि हुन सक्छ ।’ बिहीबार नै गृह मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गरी दाताहरू र सामाजिक संघसंस्थालाई सहायता दिन रोक नलगाइएको भन्दै आवश्यक सहयोगका निम्ति अपिल गरेको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आवश्यकताअनुसार राहत सामग्रीको समानुपातिक वितरण गर्नका निम्ति गृह मन्त्रालयले समन्वयको भूमिका मात्रै निर्वाह गर्न खोजेको जनाएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७४ २३:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्