भूदेउ हत्याकाण्ड प्रकरणमा प्रहरीमाथि अनुसन्धान गर्न उच्च अदालतको आदेश

तत्कालीन प्रहरी नायव उपरीक्षक राजिव बस्नेत, प्रहरी निरीक्षक रमेशकुमार देवसहित एघार प्रहरी विरुद्ध प्रहरीले मुद्दा नलिएको भन्दै परेको उजुरीमाथि उच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायधिस टेकराज नेपाल र न्यायधिस दीपेन्द्रबहादुर बमको बिहीबारको इजलासले परमादेश जारी गरेको हो ।

ज्यान मारेको अभियोगमा २०७० जेठ–२८ गते पक्राउ परेपछि हिरासतमा राखिएको अवस्थामा प्रहरीको यातनाबाट भूदेउको २०७० असार–२६ गते ज्यान गएको थियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले थुनुवा राईको यातनाबाट मृत्यु भएको भन्दै घटनामा संलग्न प्रहरी नायव निरीक्षकद्वय महेन्द्र खत्री र मुकुन्दप्रसाद बिडारी, प्रहरी हवल्दार सुरेशप्रसाद यादव, प्रहरी जवानहरु नकुल राई, रामकुमार बोगटी, कैलाश खत्री, चन्द्र खड्का, देवराज माझी, नारायण खड्कालाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महल बमोजिम कारवाही गर्न तथा तत्कालीन प्रहरी नायव उपरीक्षक बस्नेत र प्रहरी निरीक्षक देवलाई विभागीय कारवाही गर्न २०७० भदौ–१९ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिफारिस गरेको थियो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले त्यसैबेला पीडित परिवारलाई आयोगको ऐन २०६८ को दफा १६ को ३ बमोजिम तीन लाख क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनसमेत सिफारिस गरेको थियो । आयोगको निर्णयपछि मृतकका परिवारले हत्यामा संलग्न प्रहरी विरुद्व किटानी जाहेरी दिएका थिए । प्रहरीले किटानी जाहेरी अस्वीकार गरेपछि पीडित परिवारले न्याय प्रशासन पाउने अधिकारबाट बन्चित भएको भन्दै पुन:आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका थिए । यसै उजुरीको आधारमा आयोगले फेरि अनुसन्धान गरी आयोगको निर्णय अनुसारै कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

भूदेउ प्रहरी हिरासतमा रहेको बेला शौचालयबाट भागेका थिए । हिरासतमै रहेको बेला भागेका उनलाई रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका वडा नं १४ स्थित बुइपाबाट पक्राउ परेका थिए । बुइपाबाट पक्राउ गरेर ल्याउने क्रममा प्रहरीले राईलाई शारिरीक यातना दिएकाले मृत्यु भएको मृतकका बाबु बुद्धिबहादुर राईले बताए । हत्यामा संलग्न प्रहरीलाई कारबाही गर्न पटक–पटक अनुरोध गर्दा समेत बेवास्ता गरेको भन्दै आफन्तले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।