काठमाडौं — आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै प्रमुख कार्यकारी गोपाल खडकालाई कारबाही गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने भएको छ ।
प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा कैफियत भेटिएकाले कारबाहीका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले बताए ।
आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै प्रमुख कार्यकारी गोपाल खडकालाई कारबाही गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने भएको छ ।
प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा कैफियत भेटिएकाले कारबाहीका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले बताए । ‘जग्गा खरिद प्रक्रिया धेरै चर्चाको विषय बन्यो । मन्त्रालयले पनि आन्तरिक छानबिन गरेको छ,’ उनले मंगलबार सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘अनुसन्धान गर्दा केही कैफियत देखिन्छ ।’ मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदन सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गरिसकेको उनले बताए ।
‘मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको छैन । बैठकपश्चात् ठोस निर्णय आउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि छिनोफानो हुन्छ । निर्दोषलाई फसाउने नियतमा मन्त्रालय छैन । तर, दोषीलाई छुट दिने उद्देश्य पनि हाम्रो छैन ।’
जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको चर्चापछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले साउन २१ मा १५ दिनभित्र छानबिन प्रतिवेदन पेस गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, मन्त्रालयले आलटाल गर्दै आएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले एक साताअघि अर्को पत्राचार गर्दै छानबिन अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । पत्रमा तीन दिनभित्र छानबिन प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले ताकेता गरेपछि आपूर्तिले सोमबार प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
मन्त्री मण्डलका अनुसार अध्ययन प्रतिवेदन आपूर्ति सचिव कृष्ण देवकोटाले सोमबार बुझाएका हुन् । देवकोटाले सञ्चालक समितिका केही अधिकारीसँग छलफल गरेर उक्त प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । प्रतिवेदन तयार गर्दा सञ्चालक समितिको बैठक नबसे पनि सचिवले केही सदस्यको राय मागेका थिए । ‘प्रतिवेदन तयार गर्दा केही साथीहरूसँग छलफल भएको थियो,’ गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक एवं निगम सञ्चालक समिति सदस्य विश्वबाबु पुडासैनीले भने, ‘हामीले पनि आफ्नोतर्फबाट सल्लाह सुझाव दियौं ।’
मन्त्री मण्डलले प्रधानमन्त्री कार्यालयले सोधेका आधारमा मन्त्रालयले जवाफ पठाएको बताए । छानबिनका आधारमा प्राप्त तथ्यहरू उल्लेख गरिएको बताए । उनले दोषीलाई प्रक्रियागत रूपमा कारबाही हुने बताए ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ उपसमितिले पनि जग्गा खरिद गर्दा करोडौं रुपैयाँ घोटाला भएको निष्कर्ष निकालिसकेको छ । लेखा समितिले थप छानबिन र कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । अख्तियारले प्रारम्भिक चरणमा केही कैफियत देखिएको बताउँदै अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । जग्गा खरिदबारे संसदको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले आफूमातहत गठित आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित उपसमितिबाट प्रतिवेदन नै बनाएको छ । सुभासचन्द्र ठकुरी नेतृत्वको उपसमितिले गत भदौ ६ देखि ९ गतेसम्म निगमले जग्गा खरिद गरेका जिल्ला (झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवा) को स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । स्थानीय, गाविस, मालपोतलगायत निकायसँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार उपसमितिले जनाएको छ ।
उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ठाउँअनुसार ४ गुणासम्म बढी मूल्य तिरेको उल्लेख छ । त्यसले निगमलाई अत्यधिक व्ययभार परेको समितिको ठहर छ । जग्गा खरिदमा निगमले कानुनी प्रक्रियालाई पनि पालना नगरेको उपसमितिको ठहर छ । उपभोक्ता समितिले पनि जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता भएको ठहर गर्दै सञ्चालक समिति र जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गरिसकेको छ ।
हचुवाका भरमा जग्गाको दर सिफारिस गर्ने स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी र बिचौलियालाई समेत कारबाही गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ । ९० दिनलाई चाहिने इन्धन भण्डारण बनाउने भन्दै निगमले भैरहवामा १४ बिघा ७ कट्ठा ७.१ धुर जग्गा खरिद गरेको छ । प्रतिकट्ठा १० लाख ९३ हजार रुपैयाँका दरले खरिद गरेको हो । झापामा १३ लाख ५१ हजार रुपैयाँका दरले २३ बिघा ३ कट्ठा १३ धुर खरिद गरेको छ । चितवनमा निगमले १५ लाख ८५ हजार रुपैयाँका दरले २३ बिघा १२ कट्ठा ३.२५ धुर किनेको छ ।
सर्लाहीमा ९ लाख ६१ हजार रुपैयाँका दरले १५ बिघा १२ कट्ठा १४ धुर खरिद गरेको छ । उक्त जग्गा खरिद गर्दा सम्बन्धित वडा कार्यालयको समेत मिलेमतो रहेको देखिएको छ । सम्बन्धित जिल्लाका सर्वसाधारण र सांसदले चर्को मूल्यमा खरिद गरेको दाबी गरे पनि वडा कार्यालय सचिवले चलनचल्तीको मूल्य भन्दै उच्च मूल्यांकन गरेको भेटिएको छ । समितिले जग्गा खरिद प्रक्रियामा संलग्न सबै अधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने जनाएको छ ।
प्रकाशित : भाद्र २७, २०७४ २०:५४
