समानुपातिक निर्वाचनका लागि ८८ दल

राजेश मिश्र

काठमाडौं — प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको निर्वाचनमा भाग लिने उद्देश्यले ८८ वटा राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् । आयोगले त्यसका लागि निवेदन दिन भदौ २५ देखि २७ सम्म दुई दिन समय दिएको थियो ।

आयोग प्रवक्ता नवराज ढकालले दुई दिनमा निवेदन दिएका दलले मात्रै समानुपातिकतर्फको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने बताए । ‘निर्धारित अवधिमा ८८ दलको निवेदन आएको छ । निवेदनउपर छानबिनपछि बुधबार दलहरूको नामावली प्रकाशन गरिनेछ,’ उनले भने, ‘धेरैजसो दलले ७ वटै प्रदेशमा समानुपातिकतर्फ भाग लिने गरी निवेदन दिएको देखिएको छ ।’ आयोगले कुन–कुन प्रदेशमा समानुपातिक निर्वाचनमा भाग लिन चाहेको खुलाएर निवेदन दिन भनेको थियो । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिने भनेर कुल १ सय २३ राजनीतिक दलमध्ये ९१ दलले भदौ ११ को निर्धारित मितिभित्र आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।

त्यसमध्ये मधेस समता पार्टी नेपाल, नेपाल ग्रिन्स र मधेस तराई फोरमले समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीतर्फका लागि निवेदन दिएका छैनन् । संघीय संसदमा १ सय १० र ७ वटै प्रदेशमा गरी २ सय २० सिट समानुपातिक प्रणालीबाट चुनिनेछन् । प्रतिनिधिसभाको हकमा देशभरबाट राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको कुल सदर मतका आधारमा उक्त दलले प्राप्त गर्ने सिट संख्याअनुसार बन्दसूचीमा समावेश गरिएका उम्मेदवारहरूमध्येबाट सांसद चुनिनेछन् । त्यस्तै, प्रदेशसभाको हकमा उक्त प्रदेशभित्र राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको कुल सदरमतका आधारमा सांसद चुनिने प्रावधान छ ।

संविधानसभाको २०६४ र २०७० मा भएको दुईवटा निर्वाचनमा उक्त अभ्यास भइसकेको छ । पहिलो संविधानसभामा ५४ र दोस्रोमा १ सय २२ राजनीतिक दलले समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिएका थिए । पहिलो पटक हुन लागेको प्रदेशसभा निर्वाचन व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचनसँगै गर्न लागिएको छ ।

मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा घोषित निर्वाचनमा एक जना मतदाताले प्रदेशसभातर्फ प्रत्यक्ष र समानुपातिक तथा प्रतिनिधिसभातर्फको प्रत्यक्ष र समानुपातिकका लागि मतदान गर्नेछन् । मतदातालाई सहज पार्न दुवै सभाका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्र र मतपेटिका प्रयोग गरिने आयोगले जनाएको छ । मतपत्रको डिजाइनबारे छलफल भइरहेको प्रवक्ता ढकालले बताए ।

आयोगले आगामी निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्न असोज २९ तथा पहिलो चरणको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ताका लागि कात्तिक ५ र दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि कात्तिक १६ गते तोकेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७४ ०७:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एक करोड धरौटी रोक्न धर्ना

वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन मस्यौदा
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको मस्यौदामा प्रस्तावित म्यानपावर सञ्चालन गर्न एक करोड धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान हटाउन माग गरेका छन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले उक्त प्रावधान हटाउन माग गर्दै मंगलबार वैदेशिक रोजगार विभागमा तीन घण्टा धर्ना दियो । श्रम मन्त्रालयले संशोधनका लागि तयार गरेको मस्यौदामा ७ लाख नगद र २३ लाख धरौटीबाट बढाएर एक करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । 

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डेले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न र पीडित कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिन एक करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । व्यवसायीहरूले एक करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था भएमा कामदार झन् ठगीमा पर्ने दाबी गरेका छन् । ‘यो व्यवस्था भएमा म्यानपावरका सञ्चालकहरू वृद्धि हुनेछन् । कुनै पनि म्यानपावर एक्लो सञ्चालकले मात्रै चलाउन सक्ने अवस्था हुन्न । रकम जम्मा गर्न थप सञ्चालक खोज्नुपर्छ,’ संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङले भने, ‘यसो गर्दा यो क्षेत्रमा नबुझेका व्यक्तिको प्रवेश हुन्छ । यो क्षेत्र थप अस्तव्यस्त बन्न जान्छ ।’ 

गुरुङका अनुसार हाल झन्डै १८ सय सञ्चालक छन् । सरकारले एक करोड धरौटी कायम गरे म्यानपावर व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने उनले बताए । विभागले भने धरौटी न्यून हुँदा जथाभावी म्यानपावर खुल्नुका साथै अनुगमनसमेत हुन नसकेको तर्क गरेको छ । ‘यो व्यवसायलाई सम्मानित र मर्यादित गर्ने हो भने व्यवसायीले साथ दिन आवश्यक छ ।’ महानिर्देशक पाण्डेले भने ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७४ ०७:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्