काठमाडौं — स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहने न्यायिक समितिबारे कानुन नबने पनि मौखिक रूपमै गुनासा समाधान भइरहेका छन् । जनप्रतिनिधिसामु आएका गुनासा फस्र्योट अनौपचारिक रूपमा भइरहेको नगरपालिकाहरूले जनाएका छन् ।
कीर्तिपुर नगरपालिकामा संयोजकसहित २ महिला र १ पुरुष सम्मिलित न्यायिक समिति गठन भइसकेको छ । उपमेयर सरस्वती खडकाले नगरपालिकामा पहिलेदेखि नै सय जति मुद्दा रहेकोले बिस्तारै फस्र्योट गरिरहेको बताइन् । ‘१० मुद्दामा मेलमिलाप गरायौं । केही अदालतमा पनि चलिरहेकाले त्यहींको फैसला मान्य हुने गरी फैसला गरिदिएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘नक्सापाससम्बन्धी ५ मुद्दा मेयरले हेर्ने गरी फैसला गरेका छौं ।’ गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा केही दिनअघि गठित समितिमा मुद्दा आउने क्रम जारी छ । उपमेयर शान्ति नेपालले भनिन्, ‘समितिमा हामी २ महिला १ पुरुष छौं । मुद्दा धेरै आइरहेका छन् ।’ अधिकांश मुद्दा जग्गा र बहुविवाहका आइरहेको उनले बताइन् ।
तारकेश्वर नगरपालिकामा औपचारिक रूपमा समिति गठन नभए पनि मुद्दा आइरहेकाले फैसला गरिदिने गरेको समिति संयोजक भानु डोटेलले बताइन् । ‘छलफल र सहमति गराउने गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘लिखित रूपमा समिति गठन नभएकाले सदस्य छैनन् ।’
चाँडै सर्वसम्मत सदस्य
चयन गरी समिति गठन गरिने उनले बताइन् । कागेश्वरी मनहरामा इजलास नबसे पनि आधा दर्जन बढी मुद्दा दर्ता गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । २ वकिल सम्मिलित ३ सदस्यीय समितिले आवश्यक कानुन आउनेबित्तिकै मुद्दाहरूमाथि छलफल थाल्ने जनाएको छ । समितिका संयोजक तथा उपमेयर विन्दु सिंखडाले भनिन्, ‘इजलास नबसे पनि १ वडाध्यक्ष र १ सदस्यसहितको समिति गठन गरिसकेका छौं ।’
केही नगरपालिकामा न्यायिक समितिले काम थाले पनि केहीमा गठनको तयारी भइरहेको छ । यस्तै छ, दक्षिणकाली नगरपालिकामा पनि । उपमेयर वसन्ती डंगोल तामाङले कानुन नआउँदा अहिलेसम्म गठन हुन नसकेको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘दसैं बिदाअघि नै गठन गर्ने योजना छ । कार्यविधि पास भएर कानुन आउनेबित्तिकै काम थाल्छौं ।’ यद्यपि वडाहरूमा मेलमिलाप समूह गठन गरी स–साना घटना सुल्झाइने गरेको उनले बताइन् । अधिकांश मोही र अंशबन्डाका विषयमा मुद्दा पर्ने गरेका छन् । दक्षिणकालीमा वडाले समाधान गर्न नसकेका विषय मात्र आफूकहाँ आउने गरेको तामाङको भनाइ छ ।
समिति गठनका लागि आवश्यक सबै कानुन नआइसकेकाले गठन नगरिएको बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले जनाएको छ । टोखा नगरपालिकाकी उपमेयर ज्ञानमाया डंगोलले समिति गठन नभए पनि कानुनी सल्लाहकारको सहयोगमा केही मुद्दामा छलफल भएको बताइन् । संविधानको धारा २१७ (१) मा स्थानीय तहको उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति रहने र सामान्य मुद्दा मामिला सुल्झाउने उल्लेख छ । यससम्बन्धी विधेयक सांसदबाट पारित भए पनि प्रमाणीकरण भएको छैन ।
प्रकाशित : आश्विन ९, २०७४ ०८:५२
